23 साल से लंबित बहादुरी सम्मान पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- कोर्ट सरकार के रवैये से खुश नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश के पूर्व पुलिस अधिकारी विवेक सिंह चौहान को राष्ट्रपति वीरता पदक (President's Gallantry Medal) देने के मामले में केंद्र सरकार की लगातार हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि सरकार इस विवाद को बेवजह लंबा खींच रही है और स्पष्ट किया कि इस मामले में अब और समय नहीं दिया जाएगा।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ गृह सचिव गोविंद मोहन की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए अतिरिक्त...

अयोध्या राम मंदिर दान चोरी के मामले का राजनीतिकरण न करें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अयोध्या राम मंदिर में दान की चोरी के मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।मंदिर ट्रस्ट के फंड की CBI जांच और ऑडिट की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत ने कहा,"यह अपराध का एक साधारण मामला है... हम चेतावनी दे रहे हैं - इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करें।" यह संकेत देते हुए कि कोर्ट सोमवार को कुछ निर्देश जारी करेगा, चीफ जस्टिस की बेंच ने मामले की सुनवाई टाल दी ताकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल स्टेटस रिपोर्ट को देखा जा...

कई पुजारी मंदिरों की संपत्तियां बर्बाद कर रहे हैं: निजी मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 237 वंशानुगत पुजारियों एवं निजी मंदिरों के मालिकों की याचिका पर केंद्र सरकार और तीनों राज्यों को नोटिस जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया कि निजी भूमि पर बने उनके मंदिरों की संपत्तियों की सरकारी स्तर पर नीलामी की जा रही है और जिला कलेक्टरों को मंदिरों का प्रबंधक बना दिया गया।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार तथा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के संबंधित अधिकारियों से जवाब...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट मांगी, प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने पर डॉक्टरों की बात सुनी जाएगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से जुड़ी सभी मेडिकल रिपोर्ट मांगीं और सफदरजंग अस्पताल और AIIMS के डॉक्टरों को निर्देश दिया कि वे उनकी पसंद के प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट होने की अर्ज़ी पर फ़ैसला लेने से पहले कोर्ट की मदद करें।चीफ़ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीज़न बेंच ने ये निर्देश तब दिए, जब वे वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि आंग्मो की अपील पर सुनवाई कर रहे थे। यह अपील सफदरजंग अस्पताल से उन्हें शिफ्ट करने की इजाज़त न देने वाले सिंगल जज के आदेश के ख़िलाफ़...

सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग क्रिमिनल केस वाले वकील के एनरोलमेंट का विरोध करने पर BCI को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को उन लॉ ग्रेजुएट्स के एनरोलमेंट का विरोध करने के लिए फटकार लगाई, जिन पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि बड़ी चिंता यह है कि BCI गैरेज में चल रहे लॉ कॉलेजों को मान्यता देता है, जबकि ऐसे एनरोलमेंट को रोकने वाला कोई कानूनी प्रावधान नहीं बता पाता।जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और आर. महादेवन की बेंच के.आर. सुदर्शन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुदर्शन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिन्होंने बाद में लॉ की डिग्री हासिल की,...

4 भारतीय मिशनों में कॉन्सुलर सर्विस को आउटसोर्स करने के लिए MEA का टेंडर रद्द करने का फैसला सही: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की याचिका खारिज की, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने अपने उक्त आदेश के तहत अबू धाबी, कुवैत, सिंगापुर और कैनबरा में भारतीय मिशनों में कॉन्सुलर, पासपोर्ट और वीज़ा (CPV) सेवाओं को आउटसोर्स करने के टेंडर रद्द कर दिए गए थे। हालांकि, कोर्ट ने विदेश मंत्रालय (MEA) और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) को अंतरिम व्यवस्था करने की अनुमति दी ताकि नई टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रह सकें।चीफ जस्टिस ऑफ...

हाईकोर्ट के रिटायर जजों को पूरे देश में समान सुविधाएं मिलनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया समिति बनाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि देशभर में हाईकोर्ट के रिटायर चीफ जस्टिस और जजों को मिलने वाली रिटायरमेंट के बाद की सुविधाएं एक समान होनी चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर एक समिति गठित करने का निर्देश दिया, जो इस संबंध में एकरूप दिशा-निर्देश और वित्तीय सहायता की व्यवस्था पर सिफारिशें तैयार करेगी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ रिटायर हाईकोर्ट जजों को मिलने वाली सुरक्षा और अन्य सुविधाओं से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही...

दिल्ली दंगा मामला: इलेक्ट्रॉनिक सबूतों तक आरोपियों की पहुंच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में आरोपी देवांगना कलिता को उन इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को देखने की इजाज़त दी गई थी, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने जांच के दौरान इकट्ठा तो किया था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने उन पर भरोसा नहीं किया।बता दें, 6 जून को दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कलिता की याचिका खारिज की थी, जिसमें उन्होंने CAA-NRC विरोध प्रदर्शनों के वीडियो और उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा इस्तेमाल की गई व्हाट्सएप चैट की मांग की,...

चाहे इमारत भी गिर जाए, तो भी आज सीधे सुनवाई नहीं होगी': CJI ने हाईकोर्ट को दरकिनार करने की प्रवृत्ति पर जताई सख्त नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति को ध्वस्तीकरण से बचाने के लिए दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में संबंधित पक्ष को पहले क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट को दरकिनार कर सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की प्रवृत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से मामले को उसी दिन सूचीबद्ध कर तत्काल राहत देने का अनुरोध किया गया। वकील ने दलील दी कि संबंधित प्राधिकरण भवन को गिराने की...

न्यायिक नियुक्तियों के लिए वाइवा-वोस में न्यूनतम कट-ऑफ तय करना उचित: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में न्यायिक पद के उम्मीदवार की सिविल अपील खारिज की। उम्मीदवार ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के नियम 41 के एक प्रावधान को चुनौती दी थी, जबकि उसने बिना किसी आपत्ति के पूरी प्रक्रिया में भाग लिया था। इस प्रावधान में एडवोकेट कोटे से एडिशनल जिला जजों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू में कम-से-कम 25% अंक लाना ज़रूरी था, जिसे बाद में 2017 में राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से हटा दिया था।कोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्तियों के लिए वाइवा-वोस (मौखिक परीक्षा) में न्यूनतम योग्यता...

50% से ज़्यादा आरक्षण वाली सीटों को 'ओपन कैटेगरी' की सीटें मानने की बात:सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की मांग वाली याचिका पर जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव तुरंत कराने के निर्देश देने की मांग की गई। संबंधित स्थानीय निकायों का कार्यकाल खत्म हुए 506 दिन बीत जाने के बाद भी ये चुनाव नहीं हुए।याचिका में मांग की गई कि संबंधित ज़िला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव तुरंत कराए जाएं। साथ ही यह घोषित किया जाए कि 50% की सीमा से ज़्यादा आरक्षण वाली सीटों को 'ओपन कैटेगरी' की सीटें माना जाए। यह भी...

प्रक्रिया में देरी करके एम्प्लॉयर 'अनुकंपा नियुक्ति' का दावा खारिज नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई एम्प्लॉयर किसी कर्मचारी की मेडिकल आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (voluntary retirement) की अर्ज़ी को तब तक पेंडिंग नहीं रख सकता, जब तक कि कर्मचारी तय उम्र सीमा पार न कर ले, और फिर उस देरी का इस्तेमाल कर्मचारी के आश्रित को दया के आधार पर नियुक्ति देने से इनकार करने के लिए करे। कोर्ट ने कहा कि ऐसी व्याख्या से एम्प्लॉयर को "प्रोसेस में देरी करके पात्रता को कंट्रोल करने" और एक फायदेमंद स्कीम के मकसद को नाकाम करने की छूट मिल जाएगी।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेइकापम...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (13 जुलाई, 2026 से 17 जुलाई, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।Art. 226 | हाईकोर्ट 'सर्टिओरारी' अधिकार क्षेत्र के तहत सबूतों का दोबारा मूल्यांकन या तथ्यों से जुड़े निष्कर्षों में दखल नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट 'सर्टिओरारी' की रिट जारी करके उन सबूतों की समीक्षा या दोबारा जांच नहीं कर सकता, जिनके आधार पर निचली अदालतों ने किसी...

राम मंदिर ट्रस्ट को 'पब्लिक ट्रस्ट' के तौर पर फिर से बनाया जाए: निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट से 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' (जो अयोध्या राम मंदिर का मैनेजमेंट करता है) के पुनर्गठन के लिए निर्देश देने की मांग की। अखाड़े का तर्क है कि ट्रस्ट का मौजूदा स्वरूप सुप्रीम कोर्ट के 2019 के अयोध्या फैसले की भावना के खिलाफ है और इसमें जवाबदेही की कमी है।यह मिसलेनियस एप्लीकेशन (विविध याचिका) अयोध्या टाइटल विवाद की उस कार्यवाही में दायर की गई, जिसका निपटारा हो चुका है। इसमें संविधान पीठ द्वारा 9 नवंबर, 2019 के फैसले में दिए गए निर्देशों को लागू करने की...

अगस्ता वेस्टलैंड मामला: ED के गैर-जमानती वारंट के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस, श्रवण गुप्ता को नहीं मिली राहत

अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलिकॉप्टर सौदा मामले से जुड़े धनशोधन प्रकरण में आरोपी पूर्व MGF समूह के चेयरमैन श्रवण गुप्ता ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट को चुनौती देने वाली अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ली।इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट का वह फैसला बरकरार रहेगा, जिसमें गैर-जमानती वारंट को वैध ठहराया गया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ता के सीनियर एडवोकेट द्वारा याचिका वापस लेने का अनुरोध स्वीकार करते हुए विशेष अनुमति याचिका को वापस लिया हुआ मानकर...

Art. 226 | हाईकोर्ट 'सर्टिओरारी' अधिकार क्षेत्र के तहत सबूतों का दोबारा मूल्यांकन या तथ्यों से जुड़े निष्कर्षों में दखल नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट 'सर्टिओरारी' की रिट जारी करके उन सबूतों की समीक्षा या दोबारा जांच नहीं कर सकता, जिनके आधार पर निचली अदालतों ने किसी मामले में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने दोहराया कि ऐसा अधिकार क्षेत्र केवल अदालतों या ट्रिब्यूनल द्वारा अधिकार क्षेत्र से जुड़ी गलतियों को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न कि सबूतों का दोबारा मूल्यांकन करने या अपील की अदालत की तरह काम करने के लिए।ऐसा कहते हुए जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रद्द...

BCI ने इंटर्नशिप पर लॉ इंटर्न के सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कोड निर्धारित किया; नो मोर 'डे इन चैंबर', 'वकील लाइफ' टाइप रील्स

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने लॉ स्टूडेंट और प्रशिक्षुओं की सोशल मीडिया गतिविधियों को विनियमित करने के लिए विस्तृत आचार संहिता जारी की, जिसमें उन्हें इंटर्नशिप के दौरान अदालती कार्यवाही, चैंबर और ग्राहक कार्य से संबंधित सामग्री पोस्ट करने से रोक दिया गया और उन्हें इंटर्नशिप शुरू करने से पहले लिखित उपक्रम निष्पादित करने की आवश्यकता है।ये निर्देश पेशेवर नैतिकता, ग्राहक गोपनीयता और अदालतों की गरिमा को बनाए रखने के लिए अधिवक्ताओं, लॉ स्टूडेंट, ट्रेनी और कानूनी शिक्षकों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग...

सरकारी पैनल में महिला वकीलों के प्रतिनिधित्व और जूनियर वकीलों के लिए स्टाइपेंड की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने SCBA की याचिका पर जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की एक PIL पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में सरकारी पैनल में उचित प्रतिनिधित्व, रिटेनरशिप के मौके, महिला वकीलों के लिए देखभाल संबंधी सहायता और जूनियर वकीलों के लिए कम से कम स्टाइपेंड की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह आदेश दिया और याचिका को इसी तरह के एक लंबित मामले के साथ जोड़ दिया।संक्षेप में मामलाSCBA ने यह याचिका मुख्य रूप से देश भर में महिला वकीलों के लिए...

सुप्रीम कोर्ट में इंटरसेक्स लोगों के लिए अलग कानूनी पहचान और सुरक्षा की मांग वाली याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में जन्म से ही जेंडर संबंधी विशेषताओं में अंतर (इंटरसेक्स) वाले लोगों के लिए अलग कानूनी पहचान और सुरक्षा उपायों की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने याचिकाकर्ता शमश्रविश रेन की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। उन्होंने यह PIL दायर की। इसमें मांग की गई कि जन्म से जेंडर संबंधी विशेषताओं में अंतर वाले...

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से ट्रेनों में भीड़ कम करने को कहा- 'सेकंड क्लास पैसेंजर' शब्द हटाने का सुझाव दिया

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे से ट्रेनों में भीड़ को रोकने के लिए असरदार कदम उठाने को कहा। कोर्ट ने देखा कि ऐसी घटनाओं की वजह से अक्सर यात्री चलती ट्रेनों से गिरकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि रेलवे अपने मैनुअल में "सेकंड क्लास पैसेंजर" (दूसरी श्रेणी के यात्री) शब्द का इस्तेमाल बंद करे। कोर्ट का कहना था कि संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, श्रेणी का अंतर कोच से जुड़ा होना चाहिए, न कि यात्री से।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की...