रेगुलर होने के बाद सालाना इंक्रीमेंट देने से मना करने का आधार 'शुरुआत में डेली वेजर होना' नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (6 अक्टूबर) को कहा कि डेली-वेज पर काम करने वाले कुशल (Skilled) कर्मचारियों को, जिन्हें सरकारी आदेश के तहत स्थायी कर्मचारी माना गया और रेगुलर पे-स्केल और रिटायरमेंट के फायदे दिए गए, उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले सालाना इंक्रीमेंट से सिर्फ़ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे शुरुआत में डेली वेजर के तौर पर रखे गए।गुजरात हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच का फैसला रद्द करते हुए जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने गुजरात सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि...

सुप्रीम कोर्ट में तीन नए जजों ने ली शपथ, कार्यरत जजों की संख्या बढ़कर 37 हुई

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को तीन नवनियुक्त न्यायाधीशों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) भी शामिल हैं। कोर्ट की स्वीकृत न्यायिक क्षमता अब 38 न्यायाधीशों की है।चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को शपथ दिलाई।तीनों जज पहले हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहेसुप्रीम कोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा: भारतीय मछुआरों को श्रीलंका की समुद्री सीमा में न जाने के लिए जागरूक करें

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि भारतीय तमिल मछुआरों को कच्चातिवु द्वीप के पास मछली पकड़ने के लिए श्रीलंका के समुद्री इलाके में न जाने के बारे में जागरूक करने की ज़रूरत है।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच उन रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें 1974 के भारत-श्रीलंका समुद्री समझौते के ज़रिए कच्चातिवु द्वीप को श्रीलंका को सौंपने को "असंवैधानिक" बताया गया और मछुआरों के अधिकारों को सीमित करने वाले 1976 के समझौते को भी चुनौती दी गई।भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी के अनुरोध...

गलती से ज़्यादा सैलरी मिलने पर अंडरटेकिंग देने वाले कर्मचारियों से पैसे वापस लिए जा सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (NIT), कालीकट के शिक्षकों को गलती से दिए गए 'एकेडमिक ग्रेड पे' (Academic Grade Pay) के फ़ायदों की रिकवरी को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि रिकवरी सही थी क्योंकि शिक्षकों ने ज़्यादा पेमेंट वापस करने के लिए लिखित अंडरटेकिंग दी थी।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने केरल हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील को खारिज करते हुए यह आदेश दिया।यह मामला अपील करने वालों को 'एकेडमिक ग्रेड पे' देने से जुड़ा है। उन्हें...

ज्यूडिशियल सर्विस के लिए बेंच क्लर्क का अनुभव लॉ क्लर्क के अनुभव के बराबर नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (6 अक्टूबर) को एक रिट याचिका खारिज की। इस याचिका में मांग की गई थी कि न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए ज़रूरी एक साल की कानूनी प्रैक्टिस की शर्त को पूरा करने के मकसद से, ज़िला न्यायपालिका में बेंच क्लर्क के अनुभव को लॉ क्लर्क के अनुभव के बराबर माना जाए।कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि बेंच क्लर्क का अनुभव "प्रशासनिक" (मिनिस्टीरियल) प्रकृति का होता है और लॉ क्लर्क के अनुभव से अलग होता है, इसलिए कोर्ट ने मामला खारिज किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस...

S.72 BSA | अदालतों को खुद ही हस्ताक्षर की तुलना करनी चाहिए, लिखावट से जुड़े विवादों में हर बार एक्सपर्ट की राय नहीं मांगी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अदालत खुद हस्ताक्षर या लिखावट की तुलना करके किसी नतीजे पर पहुंच सकती है तो विवादित लिखावट/हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान वाले हर मामले को एक्सपर्ट की जांच के लिए भेजना सही नहीं है।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि सिर्फ़ इस आधार पर एक्सपर्ट की राय नहीं मांगी जा सकती कि अदालतें लिखावट/हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान की असलियत का पता लगाने में एक्सपर्ट नहीं हैं। कोर्ट ने साफ़ किया कि जब उसे कोई शक हो, या लिखावट/निशान धुंधला, अस्पष्ट या बहुत हल्का हो,...

बेअसर मामला: सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने विधायी विशेषाधिकार से जुड़ी याचिकाओं का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आज़ादी और विधायी विशेषाधिकारों के मुद्दे पर 7 जजों की बेंच के पास भेजा गया मामला बंद कर दिया। कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु विधानसभा के 2003 के उस प्रस्ताव को, जिसकी वजह से यह मामला शुरू हुआ था, 2004 में ही वापस ले लिया गया था।इस मामले की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस पीके मिश्रा, जस्टिस जॉयमाल्य बागची, जस्टिस विपुल पंचोली, जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस वी मोहना की बेंच बनाई गई थी। यह मामला लगभग दो दशकों से लंबित...

सीएम भगवंत मान से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की CBI जांच का आदेश, पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

पंजाब सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने और आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया।राज्य सरकार ने सोमवार को हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) दायर की।पंजाब राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के समक्ष मामला उठाया और आज...

न्याय को समझदारी भरा बनाने के लिए कोर्टरूम के अनुभव और एकेडमिक स्कॉलरशिप दोनों की ज़रूरत': CJI सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत ने कहा कि न्याय को समझदारी भरा बनाने के लिए कोर्टरूम के अनुभव और एकेडमिक स्कॉलरशिप (शैक्षणिक अध्ययन) दोनों की ज़रूरत होती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि कोर्टरूम फ़ैसले तो सुनाते हैं, लेकिन वे फ़ैसले सिर्फ़ फ़ाइल तक सीमित नहीं रहते। फ़ाइल बंद होने के बाद भी वे लोगों की ज़िंदगी पर असर डालते हैं। यहीं पर एकेडमिक स्कॉलरशिप यह पता लगाती है कि क्या सच में न्याय हुआ है या नहीं।उन्होंने कहा,"कोर्टरूम केस देखता है, जबकि एकेडेमिया पैटर्न देखता है। और अगर न्याय को समझदारी...

किसी भी संशोधित फॉर्म-6 को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी: CJI सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे संशोधित फॉर्म-6 को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की।मुख्य न्यायधीश सूर्यकांत ने कहा, “किसी भी संशोधित फॉर्म-6 को हमने मंजूरी नहीं दी है। यह स्पष्ट है। रिकॉर्ड सामने आने पर हम देखना चाहेंगे कि इसे किसने संशोधित किया।”निर्वाचन...

CEC ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश से इनकार, ECI समेत अन्य को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को तत्काल निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर एकतरफा अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कथित तौर पर SIR (Special Intensive Revision) से जुड़े कई फैसले एकतरफा लिए जाने के आरोपों पर पहले निर्वाचन आयोग और अन्य प्रतिवादियों का जवाब लिया जाना जरूरी है।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ ने याचिका पर केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग (ECI), CEC ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर...

Great Nicobar Project | 'संस्कृति को बचाना संविधान से सुरक्षित मौलिक अधिकार': जस्टिस जॉयमाल्य बागची

केंद्र के ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा-इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान, जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने मौखिक रूप से कहा कि संस्कृति को बचाना संविधान से सुरक्षित मौलिक अधिकार है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच केंद्र सरकार की उस चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने उस PIL (जनहित याचिका) को सुनवाई योग्य माना था, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रोजेक्ट के लिए सहमति लेने में...

वोटर लिस्ट में शामिल वोटर का नाम बिना नोटिस नहीं हटाया जा सकता, सिवाय तब जब वोटर की मौत हो गई हो: जस्टिस उज्ज्वल भुइयां

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने रविवार को इस बात पर ज़ोर दिया कि वोटर लिस्ट में एक बार नाम दर्ज होने के बाद वोटर का नाम बिना नोटिस दिए और सुनवाई का मौका दिए बिना नहीं हटाया जा सकता, सिवाय उस स्थिति के जब वोटर की मौत हो गई हो।जस्टिस भुइयां ने बताया कि 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 22 वोटर लिस्ट से किसी एंट्री को हटाने की इजाज़त तभी देती है, जब वोटर को अपनी बात रखने का उचित मौका दिया गया हो।इसके बाद उन्होंने 'लाल बाबू हुसैन बनाम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर' मामले का ज़िक्र...

NDPS मामले में गिरफ़्तारी के कारण न बताए जाने पर ज़मानत मिल सकती है, भले ही धारा 37 की शर्तें पूरी न हों? सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या NDPS मामले में किसी आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ़्तारी के कारण न बताए जाने की वजह से ज़मानत दी जा सकती है, जबकि उसने अधिनियम की धारा 37 के तहत ज़मानत के लिए ज़रूरी दो कड़ी शर्तों को पूरा नहीं किया हो।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने तमिलनाडु राज्य की उस अपील पर फ़ैसला सुरक्षित रखा, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसके तहत 50 किलो गांजा रखने के आरोप में गिरफ़्तार एक व्यक्ति...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य मानवाधिकार आयोगों में खाली पदों को भरने के लिए दायर PIL पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL पर नोटिस जारी किया। इस PIL में देश भर के राज्य मानवाधिकार आयोगों में खाली पदों को कोर्ट द्वारा तय समय-सीमा के भीतर भरने की मांग की गई।कोर्ट ने अधिकारियों से जवाब मांगा, क्योंकि उसे बताया गया कि ज़्यादातर राज्य मानवाधिकार आयोग या तो खाली पड़े हैं या काम नहीं कर रहे हैं।याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया, "यहां तक ​​कि NHRC की वेबसाइट भी अपडेट नहीं है।" चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई...

केंद्र ने जारी की जस्टिस सुनीता अग्रवाल, डीके उपाध्याय और अपारेश कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना

केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के 3 चीफ जस्टिस - जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अपारेश कुमार सिंह - को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट करने की जानकारी दी।28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस सुनीता अग्रवाल (गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस), जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय (दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस) और जस्टिस अपारेश कुमार सिंह (तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस) को प्रमोट करने की सिफारिश की थी।जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल मामलों में प्रैक्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा: ऐसी अथॉरिटी तय करें जो हर सड़क पर फुटपाथ पक्का करे

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह ऐसी केंद्रीय अथॉरिटी तय करे, जो यह पक्का करे कि जहां भी सड़क हो, वहां फुटपाथ भी हो। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऐसे पाँच शहर चुनने का निर्देश दिया, जहां कोर्ट के निर्देशों को शुरुआती तौर पर एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा सके।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा कि वे ऐसी अथॉरिटी तय करने के बारे में निर्देश लें और कोर्ट के सामने रिपोर्ट दाखिल करें। बेंच जून में दिए गए अपने उस...

'जांच अधिकारी को सबूत नहीं बनाने चाहिए': गवाहों को 'सेट अप' किए जाने का पता चलने पर सुप्रीम कोर्ट ने बरी करने का फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी का काम सबूत इकट्ठा करना है, न कि उन्हें बनाना। कोर्ट ने एक महिला को दो लोगों की हत्या के मामले में बरी किया, क्योंकि यह पाया गया कि जांच एजेंसी ने सबूत बनाने के लिए गवाहों को "सेट अप" किया था और यह नहीं बता पाई कि जांच के दौरान उनके बयान क्यों दर्ज किए गए।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष ने एक टैक्सी ड्राइवर और होटल के कर्मचारी के बयानों के आधार पर आरोपी का अपराध साबित करने की कोशिश की थी। लेकिन जांच में...

ग्रेट निकोबार परियोजना: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की चुनौती पर दखल से किया इनकार, कलकत्ता हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट निकोबार द्वीप में प्रस्तावित मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना से जुड़े मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें परियोजना में वन अधिकार अधिनियम के कथित उल्लंघन को लेकर दायर जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना गया था।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ ने कहा कि मामला पहले से ही कलकत्ता हाईकोर्ट में लंबित है और 25-26 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से तय तारीख पर ही...

Lakhimpur Kheri Case: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जज पर सतर्कता रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट सीजे को भेजी, राज्य ने नये अभियोजक की नियुक्ति की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में ट्रायल जज से संबंधित सतर्कता रिपोर्ट उचित निर्णय के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष रखी जाए।यह घटनाक्रम पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा से संबंधित जमानत मामले की सुनवाई के दौरान हुआ, जो इस मामले में आरोपी हैं।बता दें, पिछली सुनवाई में वकील प्रशांत भूषण द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए पीड़ितों ने पीठासीन अधिकारी के साथ-साथ अभियोजक पर भी संदेह जताया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से पेश सीनियर...