अनारक्षित श्रेणी में PwD के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित पद SC/ST/OBC दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी खुले हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 अप्रैल) को यह टिप्पणी की कि जब किसी अनारक्षित सीट पर क्षैतिज आरक्षण लागू होता है तो उस अनारक्षित सीट के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार उन सभी उम्मीदवारों को होता है जिनके पास वह क्षैतिज विशेषता (Horizontal Attribute) मौजूद है, चाहे वे SC, ST, OBC या सामान्य श्रेणी के हों।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। इस मामले में वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में जूनियर सिविल इंजीनियर के एक पद को यूआर...

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने वाला फ़ैसला ग़लत: 9-जजों की बेंच के सामने बोली केंद्र सरकार

सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 2018 का वह फ़ैसला, जिसमें सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई, ग़लत था और इसे एक ग़लत क़ानून घोषित किया जाना चाहिए।केंद्र सरकार की ओर से पेश होते हुए एडिशनल जनरल तुषार मेहता ने 9-जजों की बेंच के सामने दलील दी कि 2018 के फ़ैसले पर क़ानूनी आधार पर फिर से विचार करने और उसे पलटने की ज़रूरत है।सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा,"मेरा पक्ष यह है कि यह फ़ैसला ग़लत था और...

Allied Healthcare Act लागू न होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अधिकारी को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन्स एक्ट, 2021 के लागू न होने पर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि कानून बनने के पांच साल बाद भी इसके तहत पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए नियम (regulations) तक नहीं बनाए गए हैं।कोर्ट की कड़ी टिप्पणीजस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ ने साफ कहा:“सिर्फ इसलिए कि नियम नहीं बने हैं, किसी कानून को लागू होने से नहीं रोका जा सकता।”जस्टिस नरसिम्हा ने नाराजगी जताते हुए कहा:“यह 2021 का कानून है और हम 2026 में हैं। इसे लागू...

NEET PG 2025-26: कट-ऑफ में कमी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट 28 अप्रैल 2026 को NEET-PG 2025-26 के कट-ऑफ पर्सेंटाइल में कमी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।कोर्ट की पिछली टिप्पणीजस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ ने पहले कहा था कि वह इस बात की जांच करेगी कि कट-ऑफ में भारी कमी से पोस्टग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा के स्तर पर कोई असर पड़ता है या नहीं।याचिकाकर्ताओं की दलीलसीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि:पर्याप्त संख्या में छात्र पहले से ही क्वालिफाई कर चुके थेसीटें खाली रहने की वजह कट-ऑफ नहीं, बल्कि ऊंची फीस...

UCO Bank द्वारा 'कारण बताओ नोटिस' जारी करके कर्मचारी के VRS को रोकने की कोशिश गलत: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 अप्रैल) को यह टिप्पणी की कि कोई भी एम्प्लॉयर (मालिक) किसी कर्मचारी को सिर्फ़ 'कारण बताओ नोटिस' जारी करके, बिना किसी औपचारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू किए और तय नोटिस अवधि के भीतर अनुमति देने से इनकार किए बिना स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने से नहीं रोक सकता।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें बैंक कर्मचारी को तब 'कारण बताओ नोटिस' दिया गया, जब उसका स्वैच्छिक रिटायरमेंट का आवेदन अभी पेंडिंग था। हालांकि, VRS के अनुरोध...

WB SIR: पहली सूची में नाम होने से हटाए गए मतदाताओं को अंतरिम राहत नहीं—सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची संशोधन (SIR) से जुड़े मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम सत्यापन में हटाया गया है और जिनकी अपील लंबित है, उन्हें केवल इस आधार पर फिलहाल मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता कि उनका नाम पहले (2002 की सूची में) मौजूद था।कोर्ट की मुख्य टिप्पणीजस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा:“जो लोग प्रभावित हैं, वे अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकरण उचित प्रक्रिया अपनाएंगे और अंतिम आदेश देंगे। इसमें समय लग सकता है—एक...

सबरीमाला मामला: महीने में 3 दिन 'अछूत' नहीं माना जा सकता—अनुच्छेद 17 पर जस्टिस नागरत्ना की टिप्पणी

सबरीमाला संदर्भ मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बी. वी. नागरत्ना ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 17 के लागू होने के सवाल पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसी महिला को महीने के तीन दिनों तक “अछूत” मानना और चौथे दिन उसे अछूत न मानना तर्कसंगत नहीं है।जस्टिस नागरत्ना की टिप्पणीजस्टिस नागरत्ना ने कहा:“एक महिला को हर महीने तीन दिन अछूत नहीं माना जा सकता और चौथे दिन यह स्थिति खत्म नहीं हो सकती।”उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 17 ऐतिहासिक रूप से छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए बनाया...

सुप्रीम कोर्ट ने जाली पॉलिसी पर शिकायत दर्ज न करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से सवाल किया, SIT जांच का आदेश दिया

इंश्योरेंस पॉलिसी में हेराफेरी के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (DGP) को इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया।जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने यह आदेश यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पारित किया कि इंश्योरेंस कंपनियां जो पॉलिसीधारकों द्वारा जमा किए गए भारी मात्रा में सार्वजनिक धन का प्रबंधन करती हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी सतर्कता के साथ करें।खंडपीठ ने टिप्पणी की कि यह मुद्दा...

सबरीमाला मामला: भारत पितृसत्तात्मक या जेंडर स्टीरियोटाइप समाज नहीं है—सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला संदर्भ मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि भारत को पश्चिमी सोच के अनुसार “पितृसत्तात्मक” (Patriarchal) या “जेंडर स्टीरियोटाइप” वाला समाज नहीं माना जा सकता। उन्होंने मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े प्रतिबंधों पर “अस्पृश्यता” जैसे संवैधानिक सिद्धांत लागू करने का भी विरोध किया।भारत में महिलाओं की स्थिति पर SG की दलीलसॉलिसिटर जनरल ने कहा कि भारतीय समाज ने हमेशा महिलाओं को सम्मान और उच्च स्थान दिया है।उन्होंने कहा:“भारत में...

NI Act की धारा 138 की शर्तें पूरी होने पर चेक बाउंस की शिकायत को ट्रायल से पहले के स्टेज पर रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब Negotiable Instruments Act, 1881 (NI Act) की धारा 138 की बुनियादी शर्तें पूरी हो जाती हैं तो चेक बाउंस के मामले को ट्रायल से पहले के स्टेज पर इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि चेक किसी कानूनी रूप से लागू होने वाले कर्ज़ के लिए जारी नहीं किया गया।कोर्ट ने कहा कि चेक किसी कानूनी रूप से लागू होने वाले कर्ज़ के लिए जारी किया गया या नहीं, यह ट्रायल का मामला है, और इसे ट्रायल से पहले के स्टेज पर तय नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा,“जब धारा 138 की बुनियादी शर्तें पूरी हो...

बैंकों द्वारा अकाउंट को 'धोखाधड़ी' घोषित करने से पहले कर्जदार की व्यक्तिगत सुनवाई ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया 'राजेश अग्रवाल' फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 अप्रैल) को फैसला सुनाया कि कर्जदारों के पास यह कानूनी अधिकार नहीं है कि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के दिशानिर्देशों के तहत बैंकों द्वारा उनके अकाउंट को "धोखाधड़ी" के रूप में वर्गीकृत किए जाने से पहले उनकी व्यक्तिगत (मौखिक) सुनवाई हो। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि डिफ़ॉल्टरों को प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए पूरी फ़ॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट दी जानी चाहिए।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसमें हाईकोर्ट ने...

S.528 BNSS | विश्वसनीय सबूत आरोपों को गलत साबित कर दें तो आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 अप्रैल) को फैसला सुनाया कि जहां अभियोजन पक्ष ऐसे विश्वसनीय और अकाट्य सबूतों का खंडन करने में विफल रहता है, जो शिकायत के तथ्यात्मक आधार को प्रभावी ढंग से कमजोर करते हैं, वहां कोर्ट के लिए कार्यवाही रद्द करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करना उचित होगा।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने उन अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की, जिन पर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला करने का आरोप था। कोर्ट ने पाया कि CCTV फुटेज काफी महत्वपूर्ण साबित...

दरगाह के सज्जादानशीन और वक्फ के मुतवल्ली एक जैसे नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि दरगाह के सज्जादानशीन का पद वक्फ के मुतवल्ली के पद से मूल रूप से अलग है। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सज्जादानशीन का पद मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक पद है, जबकि मुतवल्ली का पद एक धर्मनिरपेक्ष प्रशासनिक भूमिका है।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने कर्नाटक की दरगाह के सज्जादानशीन पद के उत्तराधिकार से जुड़े एक विवाद पर फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की।बेंच ने कहा:"ऊपर की गई चर्चा को देखते हुए मुतवल्ली और सज्जादानशीन के पदों को एक जैसा...

गलत तरीके से सार्वजनिक काम देने का एक भी मामला अनुच्छेद 14 का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को एक शुरुआती जांच करने का आदेश दिया। यह जांच अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू पर लगे पक्षपात के आरोपों और उनके रिश्तेदारों व करीबी सहयोगियों को काम के ठेके देने में खुली और प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया से बार-बार हटने के तरीकों से जुड़े आरोपों पर आधारित है।कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक ठेके देने के फैसले संविधान के अनुच्छेद 14 के दायरे में आते हैं। राज्य से यह उम्मीद की जाती है कि वह जनहित को सुरक्षित रखने के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और मनमानी से...

'आवंटित ज़मीन को विकसित न कर पाने पर कोई राहत नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने Piaggio के पक्ष में लीज़ रद्द करने का फ़ैसला सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 अप्रैल) को Piaggio Vehicles Pvt. Ltd. को दी गई लीज़ रद्द करने का फ़ैसले सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि कंपनी तय समय सीमा के भीतर औद्योगिक प्लॉट पर निर्माण या विकास कार्य करने में नाकाम रही, इसलिए वह किसी भी तरह की राहत पाने की हकदार नहीं है।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा,"...इस नतीजे से बचा नहीं जा सकता कि, जिस दिन लीज़ दी गई... तब से लेकर अब तक अपील करने वाली कंपनी इस प्लॉट पर एक पूरी तरह से औद्योगिक निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए...

SIR के दौरान जजों का घेराव | सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, DGP और अन्य अधिकारियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई रोकी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के खिलाफ पिछले हफ्ते मालदा में हुई हिंसा के मामले में कार्रवाई रोकी। यह हिंसा तब हुई थी जब SIR ड्यूटी के दौरान सात न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने पिछले हफ्ते जजों के घेराव के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, DGP, गृह सचिव, मालदा के कलेक्टर और SSP को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था, ताकि वे अपनी निष्क्रियता का...

'राज्य पुलिस पर गंभीर आरोप': सुप्रीम कोर्ट ने NIA को पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान जजों को घेराव की जांच करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को निर्देश दिया कि वह पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के एक गांव में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) ड्यूटी के दौरान न्यायिक अधिकारियों को घेराव से जुड़ी घटनाओं की जांच अपने हाथ में ले।NIA को निर्देश दिया गया कि वह इस घटना को लेकर स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज की गई 12 FIRs की जांच अपने हाथ में ले, भले ही वे किसी भी प्रावधान के तहत दर्ज की गई हों। दूसरे शब्दों में, चाहे NIA एक्ट के तहत आने वाले अपराध लागू होते हों या नहीं, NIA इन मामलों...

West Bengal SIR | वोटर लिस्ट से नाम हटने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे नंदलाल बोस के पोते, कोर्ट ने उन्हें अपीलीय ट्रिब्यूनल जाने को कहा

भारतीय संविधान को चित्रित करने वाले नंदलाल बोस के 88 वर्षीय पोते ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जब पश्चिम बंगाल में विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया के दौरान उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया।आवेदक की ओर से सीनियर वकील जयदीप गुप्ता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ को आवेदक की परेशानी के बारे में बताया।पीठ ने आवेदक को नाम हटाए जाने के खिलाफ अपीलीय ट्रिब्यूनल में जाने की अनुमति दी। भारत के चुनाव आयोग (ECI) की ओर से सीनियर वकील...

सर्जन ही सबसे अच्छा जज होता है कि कौन-सा प्रोसीजर अपनाना है: सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल लापरवाही का केस रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 अप्रैल) को पीडियाट्रिक सर्जन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की। इस सर्जन ने डेढ़ साल के बच्चे की ऑर्किडेक्टॉमी (अंडकोष निकालना) की थी। बच्चे के पिता ने आरोप लगाया था कि इस प्रोसीजर के लिए उनकी कोई सहमति नहीं ली गई।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। बच्चे के पिता ने दलील दी कि उन्होंने सिर्फ ऑर्किडोपेक्सी (अंडकोष को सही जगह पर लाने का प्रोसीजर) के लिए सहमति दी थी, लेकिन सर्जन ने कथित तौर पर उनकी मंजूरी के बिना ऑर्किडेक्टॉमी...

NEET | मेडिकल सीट राष्ट्रीय संसाधन, धोखाधड़ी के कारण खाली हुई सीट अगले उम्मीदवार को ही दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG के एक उम्मीदवार के एडमिशन को सही ठहराया। यह सीट तब खाली हुई थी, जब पता चला कि मूल रूप से चुने गए उम्मीदवार ने जाली मार्कशीट का इस्तेमाल करके एडमिशन लिया था। कोर्ट ने कहा कि जब ऐसी परिस्थितियों में कोई सीट खाली होती है तो अधिकारियों का यह फ़र्ज़ है कि वे उसे मेरिट लिस्ट में अगले योग्य उम्मीदवार को दें।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की बेंच ने नेशनल मेडिकल काउंसिल की अपील खारिज की, जिसमें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस फ़ैसले को चुनौती दी गई, जिसमें...