सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: विदेश से मेडिकल पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को भी मिलेगा समान स्टाइपेंड

सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में साफ किया कि विदेश से मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय स्टूडेंट्स को भी इंटर्नशिप के दौरान वही स्टाइपेंड मिलेगा, जो भारत से मेडिकल पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में किसी तरह का भेदभाव स्वीकार्य नहीं है।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले की खंडपीठ ने यह आदेश उन भारतीय नागरिकों की याचिका किया, जिन्होंने कजाकिस्तान, फिलीपींस, रूस और चीन से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की है। इन स्टूडेंट्स ने जून, 2023 से जून, 2024 के बीच...

हेट स्पीच के आरोपों पर असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, FIR और SIT जांच की मांग

सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक और रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर राज्य के एक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कथित रूप से घृणा भाषण (हेट स्पीच) देने का आरोप लगाते हुए त्वरित हस्तक्षेप की मांग की गई है।याचिकाकर्ताओं में वरिष्ठ शिक्षाविद् डॉ. हीरेन गोहाईं, असम के पूर्व पुलिस महानिदेशक हरेकृष्ण डेका, 'नॉर्थईस्ट नाउ' के संपादक परेश चंद्र मालाकार और वरिष्ठ अधिवक्ता शांतनु बोरठाकुर शामिल हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ने...

सुप्रीम कोर्ट ने जंगल की ज़मीन से कब्ज़ा करने वालों को हटाने के लिए असम सरकार के सिस्टम को मंज़ूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को असम के दोयांग, साउथ नम्बर, जमुना मडुंगा, बरपानी, लुटुमाई और गोला घाट रिज़र्व्ड फ़ॉरेस्ट में बड़े पैमाने पर कब्ज़ा हटाने के लिए अपनाए गए सिस्टम पर असम राज्य के नए हलफ़नामे के आधार पर गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश में बदलाव किया।हलफ़नामे के अनुसार, बेदखली के नोटिस जारी होने के बाद यह फ़ॉरेस्ट और रेवेन्यू अधिकारियों की जॉइंट कमेटी के सामने जाता है। कमेटी को सबूत पेश करने के लिए कब्ज़ा करने वालों की बात सुनने का अधिकार है। हटाने की कार्रवाई तभी की जाती है, जब यह साबित हो...

NEET–EWS अभ्यर्थी को बड़ी राहत: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अस्थायी MBBS दाख़िले का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) और मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित एक NEET-उत्तीर्ण अभ्यर्थी को MBBS पाठ्यक्रम में अस्थायी (प्रोविजनल) प्रवेश दें।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। खंडपीठ ने नोट किया कि याचिकाकर्ता ने दो बार NEET परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन इसके बावजूद उसे प्रवेश नहीं मिल...

क्या मुस्लिम महिला पति की सहमति के बिना खुला के ज़रिये विवाह समाप्त कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केरल हाईकोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ दायर अपील में वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम को एमिकस क्यूरी (Amicus Curiae) नियुक्त किया है, जिसमें यह माना गया था कि एक मुस्लिम महिला को पति की सहमति के बिना खुला के ज़रिये विवाह समाप्त करने का अधिकार है।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने मामले को 22 अप्रैल 2026 को नियमित सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि यह प्रकरण मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित है। अदालत ने कहा,“हम इस मामले में श्री...

NIA मामलों की बढ़ती लंबितता पर सुप्रीम कोर्ट सख़्त, 17 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से जवाब तलब

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को NIA मामलों की बढ़ती लंबितता को देखते हुए विशेष NIA अदालतों की स्थापना की स्थिति पर 17 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि विशेष क़ानूनों के तहत मामलों के निपटारे में देरी का एक प्रमुख कारण पर्याप्त विशेष अदालतों का अभाव है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत तथा जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भट्टी ने केंद्र सरकार की ओर से बताया...

सुप्रीम कोर्ट ने ECI से चुनाव खर्च रोकने के लिए PIL याचिकाकर्ता के सुझावों पर विचार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) से कहा कि वह याचिकाकर्ता के उन सुझावों पर विचार करे जो ज़्यादा चुनाव खर्च रोकने के उपायों के बारे में हैं।यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता के दिए गए सुझाव "विचार करने लायक" हैं, चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने प्रभाकर देशपांडे नाम के एक व्यक्ति की फाइल की गई एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) का निपटारा किया।जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आया, CJI सूर्यकांत ने मौखिक रूप से कहा कि...

सुप्रीम कोर्ट ने CIC अपॉइंटमेंट्स के बारे में अपोज़िशन लीडर की असहमति को बताने का निर्देश देने से किया मना

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर (CIC) और इन्फॉर्मेशन कमिश्नरों की नियुक्ति के बारे में अपोज़िशन लीडर के असहमति नोट को पब्लिश करने का निर्देश देने से मना किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारई की बेंच ने RTI एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण की इस दलील को नहीं माना कि अपोज़िशन लीडर की असहमति को पब्लिश किया जाना चाहिए।CJI कांत ने कहा,"हम इस पर नहीं जाएंगे।" भूषण ने कहा कि लोगों को यह जानने का हक है कि...

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से बाहर रखने की याचिका पर यूनियन और NMC से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन को उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई कि डॉक्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में नहीं आएंगे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (इंडिया) की एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता ने ये राहत मांगी हैं:1) रेस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 को यह घोषित करने का निर्देश दें कि हेल्थकेयर सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा दी...

Digital Arrest' घोटालों पर सुप्रीम कोर्ट की स्वतः संज्ञान कार्यवाही: गृह मंत्रालय ने SOP का प्रस्ताव रखा, इंटर-एजेंसी समन्वय और ठगे गए धन की वापसी पर ज़ोर

सुप्रीम कोर्ट में 'डिजिटल अरेस्ट स्कैम' से जुड़े स्वतः संज्ञान (suo motu) मामले की सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय (MHA) ने एक स्थिति रिपोर्ट दाख़िल कर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का प्रस्ताव रखा है। इस SOP का उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और जहाँ संभव हो, ठगी से निकाली गई राशि की समयबद्ध वापसी सुनिश्चित करना है।यह मामला चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ के समक्ष लंबित है। कोर्ट के निर्देश पर MHA ने 'डिजिटल अरेस्ट'...

मध्य प्रदेश में सरकारी वकीलों की नियुक्ति में OBC आरक्षण की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने निपटाई, प्रतिनिधित्व पर दिया जोर

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश में सरकारी वकीलों (Government Pleaders) की नियुक्ति में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अधिवक्ताओं के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिका का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने किसी वैधानिक प्रावधान के अभाव में बाध्यकारी निर्देश देने से इनकार किया, लेकिन अधिवक्ता महाधिवक्ता (Advocate General) से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि हाशिए के समुदायों और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी।...

व्यापम व्हिसलब्लोअर डॉ. आनंद राय को बड़ी राहत: सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST Act के तहत लगाए गए आरोप किए रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम परीक्षा घोटाले के व्हिसलब्लोअर डॉ. आनंद राय को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ SC/ST (अत्याचार निवारण) Act के तहत लगाए गए आरोपों को रद्द किया।अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस मामले में SC/ST Act के प्रावधानों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मध्य प्रदेश हाइकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें डॉ. राय के खिलाफ जातिगत अत्याचार के मामले में आरोप तय किए जाने को सही ठहराया गया।अदालत ने संक्षेप में कहा,“हमने...

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवज़े में 'प्रेम और स्नेह की हानि' को अलग मद के रूप में न मानने पर जताई असहजता

सुप्रीम कोर्ट ने National Insurance Co. Ltd. v. Pranay Sethi (2017) के संविधान पीठ के फ़ैसले के एक पहलू पर असहजता व्यक्त की है, जिसमें मोटर दुर्घटना मामलों में मुआवज़ा तय करते समय 'प्रेम और स्नेह की हानि' (loss of love and affection) को एक अलग मद के रूप में देने से इंकार किया गया था।जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस एस.सी. शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि वह संविधान पीठ के फ़ैसले से बंधी हुई है, लेकिन इस निष्कर्ष को लेकर उसके मन में शंका है कि घातक सड़क दुर्घटना में परिजनों को होने वाली भावनात्मक...

जमानत को रकम जमा करने से नहीं जोड़ा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया सिद्धांत, झारखंड हाइकोर्ट का सशर्त आदेश रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि नियमित या अग्रिम जमानत को किसी भी प्रकार की धनराशि जमा करने की शर्त से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को दोहराते हुए झारखंड हाइकोर्ट द्वारा पारित सशर्त जमानत आदेशों को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाए।यह मामला एक पिता-पुत्र से जुड़ा है, जिन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने क्राफ्ट पेपर खरीदने के बाद 9 लाख का भुगतान नहीं किया। इस संबंध में FIR दर्ज...

BREAKING | असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के कथित हेट स्पीच के खिलाफ वाम दल पहुंचे सुप्रीम, कार्रवाई की मांग

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की नेता एनी राजा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा एक विशेष समुदाय को निशाना बनाकर दिए गए कथित भड़काऊ बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।याचिकाकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आरोप लगाया कि शिकायतें दर्ज होने के बावजूद FIR दर्ज नहीं की जा रही हैं।सीनियर एडवोकेट निज़ाम पाशा ने यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत के समक्ष उल्लेखित करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग...

West Bengal SIR | जस्टिस बागची ने ECI सॉफ्टवेयर पर चिंता जताई, कहा- मिडिल नेम छूटने पर नोटिस भेजा गया

पश्चिम बंगाल SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि SIR प्रक्रिया में चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा सॉफ्टवेयर नामों में मामूली गड़बड़ी के कारण कई वोटर्स को नोटिस भेज रहा है।उन्होंने ऐसे उदाहरण दिए जहां लोगों को उनके नाम से 'कुमार' हटने पर नोटिस मिल रहे हैं, जो अक्सर बंगाल के निवासियों का मिडिल नेम होता है।जस्टिस बागची ने कहा,"आपने सॉफ्टवेयर में जो टूल्स लगाए हैं, वे बहुत ज़्यादा सख्त लगते हैं। वे सामान्य अंतर को भी खत्म कर रहे हैं। सरनेम कई तरह के होते हैं – रॉय,...

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को एससी में पेंडिंग मामलों से जुड़े ट्रिब्यूनल के मामलों की सुनवाई करने से रोका

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 फरवरी) को हाई कोर्ट्स को ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्तियों और सेवा शर्तों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने से रोक दिया, चाहे वे राज्य या केंद्र के कानूनों के तहत हों, जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं।अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी के अनुरोध पर कोर्ट ने केरल और कलकत्ता हाई कोर्ट्स में ट्रिब्यूनल नियुक्तियों से संबंधित पेंडिंग याचिकाओं को भी अपने पास ट्रांसफर किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच कलकत्ता हाईकोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पतंजलि फूड्स को ज़मीन अलॉटमेंट रद्द करने पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि फूड्स द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें तेलंगाना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सूर्यापेट ज़िले में उसके फैक्ट्री ज़ोन को रद्द करने के सिंगल जज के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया था।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने 4 हफ़्ते में जवाब देने योग्य नोटिस जारी किया और पार्टियों को इस बीच यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।पतंजलि फूड्स को नेशनल मिशन ऑफ़ एडिबल ऑयल्स – ऑयल पाम (NMEO-OP) योजना के तहत नलगोंडा और सूर्यापेट ज़िलों में ज़मीन अलॉट की...

बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों के लिए सरकारी मंज़ूरी मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया, जिसमें केंद्र और राज्यों को 14 साल तक के बच्चों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा और/या धार्मिक शिक्षा देने वाले सभी स्कूलों और संस्थानों को रजिस्टर करने का निर्देश देने की मांग की गई।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने याचिकाकर्ता को उचित अथॉरिटी से संपर्क करने की आज़ादी के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दी।जस्टिस दत्ता ने कहा,"कोर्ट के सामने आपको यह दिखाना होगा कि आपने उसी प्रार्थना के साथ अथॉरिटी से संपर्क किया और...

2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 74 के तहत अपील दायर करने में देरी को माफ़ किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 फरवरी) को कहा कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 अधिनियम) की धारा 74 के तहत अपील दायर करने में देरी को लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 5 के तहत माफ़ किया जा सकता है।कोर्ट ने कहा,"2013 अधिनियम की धारा 74, 1963 अधिनियम की धारा 5 के आवेदन को नहीं रोकती है।" जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच ने उन याचिकाओं के समूह की सुनवाई की, जिनमें विभिन्न हाईकोर्ट द्वारा अलग-अलग...