NEET-PG 2024 परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

11 अगस्त, 2024 को होने वाली NEET-PG 2024 परीक्षा को स्थगित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।याचिकाकर्ता का दावा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले कई उम्मीदवारों को ऐसे शहर आवंटित किए गए, जहां पहुंचना उनके लिए बेहद असुविधाजनक है।यह आग्रह किया गया कि परीक्षा शहरों का आवंटन 31.07.2024 को किया गया और विशिष्ट केंद्रों की घोषणा 08.08.2024 को की जानी है। हालांकि परीक्षाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए ऐसा किया गया, लेकिन याचिकाकर्ता का दावा है कि कम समय की सूचना के...

गुजरात की अदालतों द्वारा अग्रिम जमानत देते समय पुलिस को रिमांड मांगने की अनुमति देना अवैध : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गुजरात की अदालतों द्वारा अग्रिम जमानत देते समय जांच अधिकारियों को आरोपी की पुलिस हिरासत रिमांड मांगने की स्वतंत्रता देने की प्रथा अवैध है।कोर्ट ने कहा,पुलिस को ऐसी स्वतंत्रता देने से अग्रिम जमानत देने का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।कोर्ट ने यह फैसला पुलिस इंस्पेक्टर और न्यायिक मजिस्ट्रेट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत का उल्लंघन करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी और रिमांड के लिए अदालत की अवमानना ​​का दोषी ठहराते हुए सुनाया।अवमानना ​​करने वालों ने बचाव...

सुप्रीम कोर्ट ने विष्णुपद मंदिर को 'सार्वजनिक ट्रस्ट' घोषित करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गया में हिंदुओं के श्राद्ध कर्म का केंद्र विष्णुपद मंदिर धार्मिक सार्वजनिक ट्रस्ट है, न कि गयावाल ब्राह्मणों (मंदिर के पारंपरिक पुजारी) की निजी संपत्ति।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने मामले में 15 गवाहों (दस्तावेजी और मौखिक) की जांच की, लेकिन अपीलीय अदालत ने सबूतों को खारिज कर दिया।जस्टिस खन्ना ने जवाब में कहा,"ठीक ही हुआ, पहला...

न्यायालय जांच एजेंसियों के दूत नहीं, नियमित रूप से रिमांड की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को अवमानना ​​का दोषी ठहराया

न्यायिक मजिस्ट्रेटों से "जांच एजेंसियों के दूत" के रूप में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम अग्रिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए आरोपी को रिमांड पर लेने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अदालत की अवमानना ​​का दोषी ठहराते हुए कहा।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि नियमित रूप से रिमांड आवेदनों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बावजूद पुलिस ने मैग के समक्ष...

लाइव-स्ट्रीमिंग और व्यापक रिपोर्टिंग के युग में जजों के लिए टिप्पणियों पर संयम बरतना आवश्यक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जजों के लिए अदालती कार्यवाही में टिप्पणी या अवलोकन करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिसे अब आम तौर पर लाइवस्ट्रीम किया जाता है और मीडिया द्वारा व्यापक रूप से कवर किया जाता है।सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं द्वारा पारित स्थगन आदेश की आलोचना करने वाले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश में "अनुचित" टिप्पणियों को हटाते हुए यह टिप्पणी की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की विशेष पीठ ने...

'10 वर्षों में 5000 PMLA मामलों में से केवल 40 में दोषसिद्धि': सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में दोषसिद्धि की कम दर पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अभियोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ छत्तीसगढ़ के व्यवसायी सुनील कुमार अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें कोयला परिवहन के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में गिरफ्तार किया गया था।धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत मामलों में दोषसिद्धि के खराब आंकड़ों का हवाला देते हुए...

'लाडली बहू योजना के लिए आपके पास पर्याप्त धन है, मुआवज़ा देने के लिए नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को इस बात के लिए फटकार लगाई कि उसने अन्य बातों के साथ-साथ मामले में दिए गए मुआवज़े के विवरण के बारे में हलफ़नामा दायर नहीं किया, जिसमें राज्य ने व्यक्ति की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया था और इसके बदले में अधिसूचित वन भूमि आवंटित कर दी थी।जस्टिस गवई ने कहा,"न्यायालय को हल्के में न लें। आप न्यायालय के हर आदेश को लापरवाही से नहीं ले सकते। आपके पास लाडली बहू (योजना) के लिए पर्याप्त धन है। मैंने आज का अख़बार पढ़ा... मुफ़्त चीज़ों पर खर्च किए गए सारे पैसे में...

PMLA : सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (VMC) में 2022 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं के बैच पर सुनवाई स्थगित कर दी।सुप्रीम कोर्ट अब इन याचिकाओं पर 28 अगस्त को सुनवाई करेगा।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की विशेष पीठ ने संक्षेप में दलीलें सुनीं, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर मामले को स्थगित करने पर सहमत हो गई, जिन्होंने प्रस्तुत किया कि मामला अचानक (मंगलवार रात 9 बजे के बाद) सूचीबद्ध किया गया था। इसलिए ED को तैयारी और बहस...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस निरीक्षक और मजिस्ट्रेट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी और रिमांड के लिए अवमानना ​​का दोषी ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने वेसु पुलिस स्टेशन (गुजरात) के पुलिस निरीक्षक और सूरत (गुजरात) के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम अग्रिम जमानत आदेश की अनदेखी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करने और रिमांड पर लेने के लिए न्यायालय की अवमानना ​​का दोषी ठहराया।न्यायालय ने अवमानना ​​करने वालों को उनकी सजा तय करने के लिए 02 सितंबर, 2024 को उपस्थित रहने को कहा है।संक्षिप्त पृष्ठभूमि देने के लिए याचिकाकर्ता, जिसका नाम धोखाधड़ी के अपराध के लिए एफआईआर में आरोपी के रूप में दर्ज किया...

BREAKING| 'हमें दुख है': सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पारित असामान्य आदेश का स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने बुधवार (7 अगस्त) को हाईकोर्ट के आदेश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित स्थगन आदेश की आलोचना करने वाली "अनुचित" टिप्पणियों को हटा दिया।यह स्वत: संज्ञान मामला हाईकोर्ट के जज जस्टिस राजबीर सहरावत द्वारा 17 जुलाई को पारित आदेश पर था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह मानने की प्रवृत्ति थी कि वह "अधिक सुप्रीम" है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव...

परिसीमन आयोग के आदेश न्यायिक पुनर्विचार से मुक्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आदेश स्पष्ट रूप से मनमाना और संवैधानिक मूल्यों के साथ असंगत पाया जाता है तो संवैधानिक न्यायालयों को संविधान की कसौटी पर परिसीमन आयोग द्वारा पारित आदेशों की वैधता की जांच करने से कोई नहीं रोक सकता।कोर्ट ने कहा,“इसलिए जबकि न्यायालयों को हमेशा परिसीमन मामलों में न्यायिक पुनर्विचार के प्रयोग पर दायरे, दायरे और सीमाओं के बारे में स्थापित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो उन्हें संविधान की कसौटी पर परिसीमन आयोग द्वारा पारित आदेशों की वैधता...

'रिडेजिनेशन नियमित नियुक्ति नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने लेक्चरर के रूप में नामित शोध सहायकों को CAS राहत देने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि शोध सहायक से लेक्चरर और बाद में सहायक प्रोफेसर के रूप में रिडेजिनेशन किए गए लोगों को 'करियर एडवांसमेंट स्कीम' (सीएएस) के लाभों का विस्तार करने के लिए नियमित नियुक्तियां नहीं माना जा सकता।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा: "..."नियमित नियुक्ति" शब्द/वाक्यांश के उपयोग को उचित व्याख्या दी जानी चाहिए और इसे निरर्थक या अनावश्यक नहीं माना जा सकता। यहां रिडेजिनेशन और नियमित नियुक्ति के बीच अंतर है। रिडेजिनेशन को नियमित नियुक्ति नहीं कहा जा...

सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका | क्या PMLA मामले में ट्रायल बिना किसी पूर्वगामी अपराध के चल सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (6 अगस्त) को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) के तहत ट्रायल पूर्वगामी अपराध के ट्रायल के बिना चल सकता है।विधायक और पूर्व मंत्री को पिछले साल जून में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नौकरी के लिए पैसे के लेन-देन के मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने नौकरी के लिए पैसे के लेन-देन के आरोपों पर धन शोधन मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल में Enrolled न होने वाले आंध्र प्रदेश के उम्मीदवारों को तेलंगाना सिविल जज परीक्षा में शामिल होने की अस्थायी अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को आंध्र प्रदेश के उन उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अनुमति दी, जिन्होंने तेलंगाना बार काउंसिल में एंरॉल्ड (Enrolled) नहीं किया था, उन्हें तेलंगाना सिविल जज परीक्षा की मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी।प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले याचिकाकर्ता ने मुख्य परीक्षा के लिए दस्तावेज जमा नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास तेलंगाना बार एसोसिएशन से एनरॉलमेंट सर्टिफिकेट नहीं थे।गौरतलब है कि राज्य की भर्ती अधिसूचना ने परीक्षा में भाग लेने के लिए तेलंगाना बार एसोसिएशन में...

हाईकोर्ट में सुनवाई में तेजी लाने की मांग वाली याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि वह हाईकोर्ट में सुनवाई में तेजी लाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकता।जस्टिस अभय ओक ने हाईकोर्ट जज के रूप में अपने अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए हाईकोर्ट को आदेश पारित नहीं करना चाहिए।जस्टिस ओका ने कहा कि हाईकोर्ट में बहुत अधिक मामले लंबित हैं। किसी विशेष मामले में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ...

SLP के साथ फैसले की प्रमाणित कॉपी दाखिल करने से छूट मांगते समय प्रमाणित कॉपी के लिए आवेदन करने का सबूत दिखाएं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल करने के संबंध में व्यावहारिक निर्देश पारित किया, जो 20 अगस्त से लागू होगा। निर्देश के अनुसार, यदि किसी एसएलपी में किसी विवादित आदेश की प्रमाणित कॉपी (Certified Copy) दाखिल करने से छूट मांगने वाला आवेदन शामिल है तो उसमें प्रमाणित कॉपी के लिए आवेदन करने के अनुरोध की पुष्टि करने वाली हाईकोर्ट की रसीद भी संलग्न करनी होगी।इसके अलावा, यह भी बताना होगा कि प्रमाणित कॉपी के लिए आवेदन किसी भी कारण से समाप्त नहीं हुआ। अंत में, आवेदन में आवेदक...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश की आलोचना करने वाले आदेश पर स्वतः संज्ञान लिया

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पारित असामान्य आदेश पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित स्थगन आदेश की आलोचना की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पांच सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।"पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के दिनांक 17.07.2024 के आदेश के संबंध में और सहायक मुद्दों" शीर्षक से स्वतः संज्ञान मामला 17 जुलाई को हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश पर...

सुप्रीम कोर्ट ने B.Sc (पॉलिमर केमिस्ट्री) के B.Sc (केमिस्ट्री) के बराबर नहीं होने की पुष्टि की

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस निर्णय की पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि केरल लोक सेवा आयोग द्वारा 2008 में जारी अधिसूचना के अनुसार भौतिक विज्ञान के लिए हाई स्कूल शिक्षक के पद पर भर्ती के लिए B.Sc (पॉलिमर केमिस्ट्री) की डिग्री को B.Sc (केमिस्ट्री) के बराबर नहीं माना जा सकता।न्यायालय ने कहा कि यह भर्ती प्राधिकारी को बताना है कि किसी विशेष योग्यता को निर्धारित योग्यता के बराबर माना जाना चाहिए या नहीं।2008 में केपीएससी ने हाई स्कूल सहायक (भौतिक विज्ञान) के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की।...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव बाद हिंसा मामलों की CBI जांच के लिए के खिलाफ पश्चिम बंगाल की याचिका स्वीकार की

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के राज्य विधानसभा चुनावों के बाद कथित हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को निर्देश देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य की अपील स्वीकार की।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में अपील करने की अनुमति दी। इस याचिका पर CBI से जवाब मांगा।मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।कार्यवाही की शुरुआत में राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि NHRC की रिपोर्ट के...

आवेदन दाखिल करने में देरी को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किए जाने पर देरी की अवधि की परवाह किए बिना उसे माफ किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आवेदन दाखिल करने में देरी को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किए जाने पर देरी की अवधि की परवाह किए बिना उसे माफ किया जाना चाहिए।कोर्ट ने कहा,"विलंब की माफी के लिए याचिका की जांच करते समय देरी की अवधि पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि देरी के लिए बताए गए कारण की जांच करनी होगी। यदि देरी का कारण "पर्याप्त कारण" के दायरे में आता है तो देरी की अवधि की परवाह किए बिना उसे माफ किया जाना चाहिए। हालांकि, यदि दिखाया गया कारण अपर्याप्त है तो देरी की अवधि की परवाह किए बिना उसे माफ...