हम उन वकीलों की उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे, जिन्होंने बहस नहीं की/उपस्थित नहीं हुए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में वकील की उपस्थिति दर्ज करने से इनकार किया, जिसमें कहा गया कि उसने बहस नहीं की/उपस्थित नहीं हुई, जबकि मामले में बहस करने वाले सीनियर वकील को उसने नियुक्त किया था।युवा महिला वकील ने जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष यह तर्क देने का प्रयास किया कि वह क्यों चाहती है कि उसकी उपस्थिति दर्ज की जाए।उसने कहा:"मैंने एक सीनियर वकील को नियुक्त किया। यह सामान्य प्रथा है [उपस्थित होने के लिए चिह्नित करने के लिए कहना]। मुवक्किल को लगेगा कि मैं उपस्थित...

निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जागरूकता पैदा करें, दोषियों को अपील करने के अधिकार के बारे में सूचित करें: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा-निर्देश

दोषी कैदियों के कानूनी सहायता के अधिकार की पुष्टि करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने जागरूकता के पहलू पर कई दिशा-निर्देश पारित किए हैं। यह माना गया है कि कानूनी सहायता तंत्र के कामकाज की सफलता में, "जागरूकता महत्वपूर्ण है।"एक मजबूत तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है और इसे समय-समय पर अपडेट किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रचारित विभिन्न लाभकारी योजनाएं "देश के कोने-कोने" तक पहुंचे।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने...

सरकारी वकील को अधिकारियों से लिखित निर्देश मिलने चाहिए; न्यायालय को गलत बयान देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक उल्लेखनीय टिप्पणी में पक्षकारों, विशेष रूप से सरकारी अधिकारियों के लिए लिखित रूप में सत्य और सटीक जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसने इस बात पर जोर दिया कि तथ्यात्मक त्रुटियों और गलत बयानों को रोकने के लिए लिखित निर्देश महत्वपूर्ण हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता से समझौता कर सकते हैं। केवल मौखिक प्रस्तुतियों पर निर्भर रहने से गलतफहमी हो सकती है, जिससे न केवल संबंधित पक्ष प्रभावित होते हैं, बल्कि न्यायपालिका में जनता का विश्वास भी प्रभावित...

जमानत याचिका खारिज करते समय जांच को CBI को ट्रांसफर करने का आदेश नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर जमानत याचिका पर विचार करते समय कोर्ट जांच को किसी अन्य एजेंसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता।कोर्ट ने कहा,“यह कहना पर्याप्त है कि अपीलकर्ता द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज करते समय हाईकोर्ट को जांच CBI को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए था। निर्देश वस्तुतः नए सिरे से जांच करने का है। अपीलकर्ता द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज करते समय ऐसा निर्देश जारी नहीं किया जा सकता था।”जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने आरोपी की जमानत याचिका...

सुप्रीम कोर्ट ने रिश्वत मामले में आरोपी ED अधिकारी को तमिलनाडु से बाहर जाने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारी अंकित तिवारी को अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए मध्य प्रदेश जाने की अनुमति दी। तिवारी को रिश्वत मामले में तमिलनाडु के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने तिवारी द्वारा तमिलनाडु से बाहर जाने की अनुमति मांगने के लिए दायर आवेदन पर यह आदेश पारित किया। यह आवेदन इसलिए दायर किया गया, क्योंकि तिवारी को अंतरिम जमानत देते समय कोर्ट ने शर्त...

'अभियुक्त को ट्रायल के दौरान दिल्ली में रहने की व्यवस्था करनी होगी': सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट जमानत शर्त खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अक्टूबर) को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा हत्या के मामले में लगाई गई ज़मानत शर्त खारिज की। उक्त शर्त के अनुसार अभियुक्त को दिल्ली में रहने और मुकदमे के दौरान दिल्ली में रहने की व्यवस्था करनी होगी।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने ज़मानत शर्तों के खिलाफ़ अभियुक्त द्वारा दायर एसएलपी पर विचार करते हुए इस शर्त को “अजीब” पाया और कहा,“हाईकोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है। हालांकि, हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता को दिल्ली में रहने और मुकदमे के...

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से कथित तौर पर रोकने को चुनौती देने वाली एक और याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में पंचायत चुनावों को चुनौती देने वाली एक और याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित तौर पर उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका गया था।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने यह आदेश पारित किया। मामले को अगली सुनवाई के लिए 18.11.2024 को सूचीबद्ध किया गया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले कोर्ट ने पंजाब में पंचायत चुनावों के संचालन में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली एक और याचिका पर नोटिस जारी किया था और अधिकारियों से जवाब मांगा था। इससे...

पराली जलाना अनुच्छेद 21 के तहत प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस बात पर जोर दिया कि पराली जलाना केवल कानून के उल्लंघन का मुद्दा नहीं है बल्कि यह प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दी गई है।उन्होंने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकारों को यह याद दिलाने का समय आ गया है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार निहित है। ये केवल मौजूदा कानूनों को लागू करने के मामले नहीं हैं, ये संविधान...

कार्ड जारी करने वाला बैंक इंटरचेंज रेट पर सर्विस टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं, जबकि यह MDR पर पहले ही भुगतान किया जा चुका है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि कार्ड जारी करने वाला बैंक इंटरचेंज शुल्क पर अलग से सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, जबकि उक्त कर पहले से ही मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) पर भुगतान किया जा चुका है।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर. महादेवन की तीन जजों की पीठ ने कहा कि "MDR पर देय सेवा कर की पूरी राशि सरकार को भुगतान कर दी गई और राजस्व की कोई हानि नहीं हुई।" (पैरा 9)पीठ ने राजस्व विभाग के इस तर्क का नकारात्मक उत्तर देते हुए ऐसा कहा कि अधिग्रहण करने वाले...

कोलकाता मेट्रो रेल के लिए CEC की अनुमति के बिना पेड़ों को उखाड़ना/रोपना मना: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) को कोलकाता मेट्रो निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई और प्रत्यारोपण के मुद्दे की जांच करने का आदेश दिया। तब तक CEC की अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई या प्रत्यारोपण नहीं किया जाएगा।जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की तीन जजों की पीठ वर्तमान में अनुच्छेद 136 के तहत दायर विशेष अनुमति अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई,...

सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को निःशुल्क एवं समय पर कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता सुहास चकमा द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाया, जिसमें कैदियों को निःशुल्क एवं समय पर कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के उपायों की मांग की गई थी।एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्टों से कहा है कि वे सभी न्यायालयों को अभ्यास निर्देश जारी करने पर विचार करें, ताकि दोषसिद्धि एवं जमानत याचिका आदि खारिज करने पर सभी निर्णयों के साथ एक कवरशीट संलग्न की जा सके, जिसमें दोषियों को उच्च उपचार प्राप्त करने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता सुविधा के उनके अधिकार...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट में वैवाहिक बलात्कार मामले पर सुनवाई टाली

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (23 अक्टूबर) को वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई टाल दी, क्योंकि इस मामले पर सुनवाई शुरू करने वाली पीठ की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट से पहले फैसला आने की संभावना नहीं है।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 17 अक्टूबर को मामले की सुनवाई शुरू की। अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि उन्हें अपनी दलीलें पूरी...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने 'Intoxicating Liquor' शब्द के अंतर्गत औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने का राज्यों का अधिकार बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ ने 8:1 बहुमत से कहा कि राज्यों के पास 'विकृत स्प्रिट या औद्योगिक अल्कोहल' को विनियमित करने का अधिकार है।बहुमत ने यह निष्कर्ष निकाला कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 8 में "Intoxicating Liquor" (मादक शराब) शब्द में औद्योगिक अल्कोहल शामिल होगा।बहुमत ने कहा कि "मादक शराब" शब्द की व्याख्या संकीर्ण रूप से केवल मानव उपभोग के लिए उपयुक्त अल्कोहल को शामिल करने के लिए नहीं की जा सकती। यह माना गया कि ऐसे तरल पदार्थ जिनमें अल्कोहल...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने BCCI के साथ समझौते के आधार पर Byju के खिलाफ दिवालियेपन की प्रक्रिया बंद करने के NCLAT का आदेश खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें एड-टेक कंपनी Byju (थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड) के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही बंद कर दी गई थी। इसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के साथ करीब 158 करोड़ रुपये के समझौते को स्वीकार किया गया था।कोर्ट ने माना कि NCLAT ने NCLAT नियम 2016 के नियम 11 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करके दिवालियेपन के आवेदन को वापस लेने की अनुमति देकर गलती की। जब दिवालियेपन के आवेदनों को वापस...

असम में फर्जी मुठभेड़ों के आरोप गंभीर, मानवाधिकार आयोग को सक्रिय रुख अपनाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

असम में 'फर्जी' मुठभेड़ों के मुद्दे को उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मानवाधिकार आयोगों की स्थापना के पीछे विधायी जनादेश है और उनसे नागरिक स्वतंत्रता के मामलों में सक्रियता से काम करने की उम्मीद की जाती है।असम के संदर्भ में, इसने उन मामलों में असम मानवाधिकार आयोग द्वारा शुरू की गई जांच, यदि कोई हो, के बारे में डेटा मांगा, जहां 'फर्जी' मुठभेड़ के आरोप लगाए गए थे।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर एक...

Section 67 CGST Act | क्या GST तलाशी के दौरान नकदी जब्त की जा सकती? सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा

दिल्ली हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के परस्पर विरोधी विचारों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करने के लिए तैयार है कि क्या अधिकारी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (CGST) की धारा 67 के तहत "नकदी" जब्त कर सकते हैं।यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ, जब जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने हाल ही में कर अधिकारियों द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें जब्त की गई नकदी को प्रतिवादियों को वापस करने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश का विरोध किया...

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दलितों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार का आह्वान करने वाले हरियाणा के गांव में स्वतंत्र जांच के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के दो पूर्व डीजीपी को हरियाणा के हिसार जिले के गांव में मौजूदा स्थिति की स्वतंत्र जांच करने का निर्देश दिया, जिसके संबंध में 2017 में दलित व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार के आरोप लगाए गए।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए विक्रम चंद गोयल, पूर्व डीजीपी, 1975 यूपी और कमलेंद्र प्रसाद, पूर्व डीजीपी, 1981 यूपी से अनुरोध किया कि वे जांच करें और मौजूदा स्थिति के बारे में 3 महीने के भीतर अदालत के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट दाखिल...

सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवाद के मामले में दोषी ठहराए गए 89 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक की सजा में छूट की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (22 अक्टूबर) ने 89 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक द्वारा दायर अनुच्छेद 32 याचिका खारिज की, जिसमें अपने देश वापस जाने के लिए बिना शर्त रिहाई के लिए छूट की मांग की गई थी।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की और याचिका वापस ली गई। साथ ही यह भी कहा कि अगर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सरकार ने छूट की सिफारिश की होती, तो इसका निष्कर्ष अलग हो सकता था।याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व एडवोकेट वारिशा फरासत ने किया, जिन्होंने तर्क दिया कि व्यक्ति ने वास्तव में 29 साल...

सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन के वाहन को ओवरटेक करने के लिए अनावश्यक मुकदमेबाजी का सामना करने वाले वायुसेना अधिकारी को 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वायुसेना के एयरमैन को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसे रेलवे क्रॉसिंग पर स्क्वाड्रन लीडर के वाहन को ओवरटेक करने के लिए अनावश्यक मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ा था।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई की, जिसमें एयरमैन-अपीलकर्ता को रेलवे क्रॉसिंग पर अपने सीनियर सिटीजन (स्क्वाड्रन लीडर) के वाहन को ओवरटेक करने के लिए फटकार लगाई गई और उसके खिलाफ चेतावनी आदेश पारित किया गया। हालांकि, अपीलकर्ता को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा...

SCBA और SCAORA ने सुप्रीम कोर्ट भवन विस्तार योजना में नए वकीलों के लिए प्रस्तावित वर्कस्टेशन पर आपत्ति जताई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ को संबोधित पत्र में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने आगामी सुप्रीम कोर्ट विस्तार भवन में नए वकीलों के लिए 1600 वर्कस्टेशन के आवंटन पर आपत्ति जताई।SCBA अध्यक्ष कपिल सिब्बल और SCAORA अध्यक्ष विपिन नायर द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में चैंबर आवंटन के लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे वकीलों के लिए चैंबर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रस्तावित स्थान उपयोग पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया।पत्र में...