BNSS की धारा 479 के तहत योग्य विचाराधीन कैदियों को रिहा करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (22 अक्टूबर) को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 479 के अपर्याप्त कार्यान्वयन पर चिंता व्यक्त की, जो विचाराधीन कैदियों को हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि है।

कोर्ट ने कहा,

"कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्टों की सरसरी जांच से पता चलता है कि BNSS की धारा 479 के तहत लाभ पाने के हकदार विचाराधीन कैदियों की पहचान करने की प्रक्रिया कुछ हद तक अपर्याप्त है।"

BNSS की धारा 479 उन कैदियों की रिहाई का आदेश देती है, जिन्होंने कथित अपराध के लिए अधिकतम सजा की आधी सजा काट ली है (उन अपराधों को छोड़कर, जिनमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा हो सकती है)। इसके अतिरिक्त, पहली बार अपराध करने वाले, जिन्हें कभी दोषी नहीं ठहराया गया है, अपनी अधिकतम सजा का एक तिहाई पूरा करने के बाद रिहाई के पात्र हैं।

“योग्य विचाराधीन कैदियों की पहचान की प्रक्रिया को कुशल बनाने के लिए प्रत्येक जिले में मौजूद विचाराधीन समीक्षा समिति को जेल अधीक्षकों के साथ समन्वय करके एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अपने पैनल अधिवक्ताओं और अर्ध-कानूनी स्वयंसेवकों को जुटाना चाहिए, जिससे विचाराधीन कैदियों की रिहाई की जानकारी को अद्यतन किया जा सके। यह आवश्यक है, क्योंकि कोई विशेष विचाराधीन कैदी जानकारी एकत्र होने के अगले दिन या उसके बाद सजा के एक तिहाई या 50% की सीमा पार कर सकता है। इसलिए यह एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और धारा 479 BNSS के तहत योग्य विचाराधीन कैदियों की सक्रिय तरीके से रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।”

जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ भारत भर की जेलों में भीड़भाड़ से संबंधित एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी। न्यायालय ने 23 अगस्त, 2024 को माना कि BNSS की धारा 479 का लाभकारी प्रावधान देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। यानी 1 जुलाई, 2024 से पहले दर्ज मामलों में सभी विचाराधीन कैदियों पर।

न्यायालय ने जेल अधीक्षकों को जेल में भीड़भाड़ की समस्या को कम करने के लिए धारा 479 के तहत पात्र विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, इसने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से दो महीने के भीतर रिपोर्ट मांगी, जिसमें रिहाई के लिए पात्र विचाराधीन कैदियों की संख्या, उनकी रिहाई के लिए दायर आवेदन और वास्तव में रिहा किए गए लोगों की संख्या का विवरण हो।

न्यायालय ने पाया कि 36 में से केवल 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने रिपोर्ट दाखिल की है। इसने आगे कहा कि धारा 479 के तहत पात्र विचाराधीन कैदियों की पहचान प्रक्रिया कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कमज़ोर थी। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दायर रिपोर्ट में संकेत दिया गया कि राज्य में धारा 479 के तहत रिहाई के लिए पात्र कोई भी विचाराधीन कैदी नहीं है। न्यायालय ने कहा कि यदि यह जानकारी सही है तो आगे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, यदि यह गलत है तो पात्र विचाराधीन कैदियों की सही पहचान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कुछ पात्र विचाराधीन कैदियों की पहचान की गई। उनकी रिहाई के लिए आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि रिहाई के आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुए। न्यायालय ने कहा कि रिपोर्ट में यह संकेत नहीं दिया गया कि धारा 479 के तहत पात्र होने के बावजूद कुछ विचाराधीन कैदियों को अभी तक रिहा क्यों नहीं किया गया।

न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 23 अगस्त, 2024 के आदेश के अनुपालन में 8 नवंबर, 2024 तक अपने-अपने जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रत्येक जिले में विचाराधीन समीक्षा समितियों को अधिक सक्रिय भूमिका निभाने, जेल अधीक्षकों के साथ मिलकर काम करने और पात्र विचाराधीन कैदियों की पहचान करने और उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा, न्यायालय ने सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को अपने पैनल वकीलों और पैरालीगल स्वयंसेवकों को विचाराधीन कैदियों की रिहाई की जानकारी को लगातार अपडेट करने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने कारावास के दौरान लेखक ऑस्कर वाइल्ड के शब्दों को उद्धृत करते हुए कारावास के नुकसान पर भी प्रकाश डाला -

“मुझे नहीं पता कि नुकसान सही है या कानून गलत है, हम जो जेल में हैं, हम बस इतना जानते हैं कि जेल की दीवार मजबूत है। यह कि प्रत्येक दिन एक वर्ष की तरह है, एक ऐसा वर्ष जिसके दिन लंबे हैं।”

न्यायालय ने कहा,

"धारा 479 BNSS के प्रावधानों के तहत रिहाई का हकदार विचाराधीन कैदी 1-7-2024 से लागू लाभकारी कानून के तहत विचार का हकदार है, क्योंकि जेल में बंद व्यक्ति की पीड़ा केवल जेल के चार कोनों के भीतर ही महसूस की जा सकती है।"

न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट में यह भी शामिल होना चाहिए कि किसी विशेष विचाराधीन कैदी को अनुमेय श्रेणी में आने के बावजूद अभी तक रिहाई का लाभ क्यों नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त, जेलों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए एमिक्स क्यूरी द्वारा दिए गए सुझावों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी सरकारी वकीलों को प्रसारित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने मामले को 19 नवंबर, 2024 तक के लिए टाल दिया।

केस टाइटल- 1382 जेलों में फिर से अमानवीय स्थिति