आनंद मोहन की सजा में छूट को चुनौती : बिहार सरकार ने याचिकाकर्ता से रिकॉर्ड साझा करने में अनिच्छा व्यक्त की, कहा केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सबमिट करेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (11 अगस्त) को बिहार सरकार को पूर्व सांसद को दी गई छूट के संबंध में एक और हलफनामा दायर करने की अनुमति दी, जो 1994 के तत्कालीन गोपालगंज जिला मजिस्ट्रेट जी. कृष्णैया की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ कृष्णिया की विधवा उमादेवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मोहन को दी गई छूट और बिहार के जेल मैनुअल में हाल ही में संशोधन को चुनौती दी गई थी, जिससे उसे शीघ्र रिहाई की सुविधा मिली। मामले की अगली...

आबकारी अधिनियम| अपराध की सूचना प्राप्त करने वाला या घटना का पता लगाने वाला व्यक्ति इसकी जांच कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केरल आबकारी अधिनियम के तहत एक दोषसिद्धि को बरकरार रखा और कहा कि आधिकारिक गवाहों की गवाही को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वतंत्र गवाहों की जांच नहीं की गई थी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा, "अपराध की जानकारी प्राप्त करने वाला या उसके घटित होने का पता लगाने वाला व्यक्ति उसकी जांच कर सकता है।"इस मामले में, आरोपी-अपीलकर्ता को अपने ऑटोरिक्शा में एक जेरी कैन में पांच लीटर अरक ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अबकारी...

70% सरकारी मुकदमे तुच्छ हैं': सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई ने कहा

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने शुक्रवार को भारत संघ द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की कि 70 प्रतिशत सरकारी मुकदमे निरर्थक हैं और अदालत के कार्यभार को कम करने के लिए इन्हें कम किया जा सकता है। जस्टिस बीआर गवई तीन न्यायाधीशों वाली उस पीठ का हिस्सा थे जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पीके मिश्रा भी शामिल थे। शुरुआत में ही, उन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल ऐश्वर्या भाटी से पूछा कि एक 'निस्तारित' रिट याचिका को एक विविध आवेदन द्वारा कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता...

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम | सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया, जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पेश की गई 2021-22 की शराब नीति को तैयार करने और कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया। बोइनपल्ली पिछले साल अक्टूबर से हिरासत में हैं।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने बोइनपल्ली की जमानत...

वकील ने यह खुलासा नहीं किया कि उसकी पत्नी मुवक्किल के मामले में प्रतिवादी है: सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई का जुर्माना बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पेशेवर कदाचार के दोषी पाए गए वकील का लाइसेंस निलंबित करने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) का फैसला बरकरार रखा। यह महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल की जांच के निष्कर्षों पर आधारित है कि वकील ने यह खुलासा नहीं किया कि उसकी पत्नी उसके द्वारा उठाए गए संपत्ति विवाद मामले में प्रतिवादी है।जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस संजय करोल की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ बीसीआई के उस आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें पेशेवर कदाचार का दोषी ठहराया गया।अदालत ने हालांकि कहा...

संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण की मांग वाली याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने में केंद्र की देरी पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सवाल किया कि केंद्र ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को फिर से पेश करने की मांग करने वाली नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन (एनएफआईडब्ल्यू) द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर जवाब क्यों नहीं दाखिल किया। औपचारिक रूप से संविधान (एक सौ आठवां संशोधन) विधेयक, 2008 के रूप में जाना जाने वाला यह प्रस्तावित संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण पेश करना चाहता है। यह विधेयक 2010 में राज्यसभा द्वारा पारित होने के बावजूद अभी तक इसे लोकसभा के समक्ष...

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस से 2017 के बाद से 183 मुठभेड़ हत्याओं की जांच की प्रगति के बारे में पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण घटनाक्रम में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राज्य से 2017 के बाद से राज्य में कथित तौर पर हुई 183 पुलिस मुठभेड़ हत्याओं की जांच/अभियोजन की प्रगति पर "व्यापक हलफनामा" मांगा।न्यायालय ने पुलिस मुठभेड़ों के संबंध में जारी पिछले दिशानिर्देशों के अनुपालन की सीमा पर उत्तर प्रदेश राज्य से प्रतिक्रिया मांगी। खंडपीठ ने कहा कि उसे सीनियर डीजीपी स्तर रैंक के अधिकारी से हलफनामा चाहिए। इसमें हिरासत में हत्याओं के मुद्दे से निपटने के लिए और दिशानिर्देश तैयार करने पर भी विचार किया...

असम बेदखली 2021 - सुप्रीम कोर्ट ने तोड़फोड़ के खिलाफ विपक्षी नेता की याचिका पर विचार करने से इनकार किया, पुनर्वास उपायों के निर्देश दिये

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया द्वारा असम सरकार के "जबरन बेदखली अभियान" के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो 21-23 सितंबर 2021 तक असम राज्य के दरांग जिले में हुई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि चूंकि असम हाईकोर्ट के आदेश के लगभग सात महीने बाद अदालत का रुख किया गया। मामले में विध्वंस और बेदखली का मुद्दा अब नहीं रह गया है। हालांकि इसमें कहा गया कि पुनर्वास का प्रश्न अभी भी एक...

शादी के झूठे वादे पर सेक्स, व्यभिचार, धारा 377: नए आईपीसी विधेयक में कुछ बदलाव प्रस्तावित

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए जिनका उद्देश्य भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को नियंत्रित करने वाले मुख्य कानूनी ढांचे को बदलना है। विचार के लिए पेश किए गए विधेयकों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आईईए) को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने का प्रावधान है। परिवर्तनों में से एक भारतीय न्याय संहिता (जो आईपीसी की जगह लेना चाहता है) की धारा 69 में पाया जाता है, जो शादी के झूठे बहाने या धोखेबाज तरीकों के तहत यौन...

पश्चिम बंगाल राज्य में पंचायत चुनावों में अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करने की एनएचआरसी की मांग सही नहीं, यह एसईसी की एकमात्र जिम्मेदारी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसने पश्चिम बंगाल राज्य में पंचायत चुनावों के लिए एनएचआरसी के अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के फैसले को रद्द कर दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 23 जून को एनएचआरसी के निर्देश को रद्द कर दिया था और 5 जुलाई को एक खंडपीठ ने इसकी पुष्टि की थी। आयोग ने व्यापक हिंसा पर मीडिया रिपोर्टों के आधार पर 2023 पंचायत चुनाव के दौरान "मानव अधिकारों की रक्षा के लिए"...

केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा पेश किए गए आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले विधेयकों की मुख्य विशेषताएं

लोकसभा ने शुक्रवार को तीन विधेयकों को संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा, जिनका उद्देश्य भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करके आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है।इस उद्देश्य के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; और क्रमशः भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 की शुरुआत की।विधेयकों को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लॉ यूनिवर्सिटी, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों आदि सहित...

जब आरोपी इस आधार पर एफआईआर को रद्द करने की मांग करता है कि यह व्यक्तिगत प्रतिशोध पर आधारित है, तो सहायक परिस्थितियों को अवश्य देखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक आपराधिक एफआईआर को रद्द करते हुए जरूरी टिप्पणियां कीं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां एफआईआर को रद्द करने की मांग की जाती है, अनिवार्य रूप से इस आधार पर कि कार्यवाही व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य पर आधारित है, "ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह एफआईआर को सावधानी से और थोड़ा अधिक ध्यान से देखे।"न्यायालय ने कहा,"हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार जब शिकायतकर्ता व्यक्तिगत प्रतिशोध आदि के लिए किसी गुप्त उद्देश्य से आरोपी के खिलाफ आगे...

केंद्र ने लोकसभा में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव करने के लिए विधेयक पेश किया

केंद्र सरकार ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने और बदलने के लिए लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित विधेयक पेश किए-- भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अपराधों से संबंधित प्रावधानों को समेकित और संशोधित करने के लिए और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए)- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (दंड प्रक्रिया से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए)-...

सत्र न्यायालय का यह कर्तव्य कि हत्या के आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले वह खुद को संतुष्ट करे कि मामला गैर इरादतन हत्या का है या नहींः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि सत्र न्यायालय का कर्तव्य है कि वह हत्या के आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले खुद को संतुष्ट करे कि गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है या नहीं। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि आरोपी ने दो अगस्त 2011 को लगभग 08:30 बजे अपने बेटे को जगाया और उससे सिगरेट लाइटर खरीदने को कहा, जिसके बाद वहां विवाद हुआ और आरोपी ने बेटे पर हमला कर दिया, जिससे बेटे की मौत हो गई। इस मामले में आरोपी को दोषी ठहराया गया। केरल हाईकोर्ट ने उसकी अपील भी खारिज कर दी।अपील में...

मणिपुर - 'सांप्रदायिक संघर्ष में भीड़ अधीनता का मैसेज देने के लिए यौन हिंसा करती है; राज्य इसे रोकने के लिए बाध्य है': सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने मणिपुर में सांप्रदायिक संघर्ष के दौरान जिस तरह से महिलाओं को यौन हिंसा के गंभीर कृत्यों का शिकार बनाया गया है, उस पर अपनी पीड़ा व्यक्त की।न्यायालय ने कहा:"महिलाओं को यौन अपराधों और हिंसा के अधीन करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है और यह गरिमा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता के संवैधानिक मूल्यों का गंभीर उल्लंघन है, जो सभी संविधान के भाग III के तहत मूल मौलिक अधिकारों के रूप में संरक्षित हैं। भीड़ आमतौर पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा का सहारा लेती है। कई कारणों से, जिसमें यह तथ्य भी शामिल...

'जांच करें कि क्या मणिपुर पुलिस अधिकारी हिंसा में शामिल थे': सुप्रीम कोर्ट ने पर्यवेक्षण अधिकारी से कहा

मणिपुर हिंसा के मामले में सुनाए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जातीय झड़प से जुड़े मामलों में मणिपुर पुलिस की जांच की धीमी गति पर असंतोष जताया। कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मई 2023 की शुरुआत में अपराधों की घटना और एफआईआर दर्ज करने और गवाहों के बयान दर्ज करने और गिरफ्तारियां करने के बीच अस्पष्टीकृत देरी हुई है।विशेष रूप से, कोर्ट ने कहा,“मणिपुर राज्य में जांच मशीनरी द्वारा जांच की धीमी गति उस सामग्री से सामने आई है जो इस न्यायालय के समक्ष रखी गई थी जो संकेत देती है;1. हत्या, बलात्कार और आगजनी...

स्पोर्ट्स कोटा में दाखिले के लिए 75% योग्यता शर्त 'गैर-जरूरी और भेदभावपूर्ण': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (9 अगस्त) को कहा कि स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से प्रवेश के लिए पीईसी (पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज) प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा ली गई योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 75% की आवश्यकता यानी छात्रों के प्रवेश का 2% भेदभावपूर्ण' और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ का विचार था कि स्पोर्ट्स कोटा का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में खेल और खेल कौशल को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। न्यायालय ने कहा कि सामान्य अभ्यर्थियों के...

'महिलाओं के खिलाफ चार मई से हुई हिंसा की जांच करें': सुप्रीम कोर्ट ने तीन महिला जजों की समिति के आदेश के बारे में बताया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (10 अगस्त) देर रात मणिपुर जातीय हिंसा के संबंध में सुनाया फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) की अगुवाई वाली खंडपीठ ने सोमवार (7 अगस्त) को पीड़ितों के लिए मानवीय कार्यों की निगरानी के लिए तीन महिला जजों का पैनल गठित करने और आपराधिक मामलों की जांच की निगरानी के लिए अन्य राज्यों के अधिकारियों को नियुक्त करने की अपनी योजना का संकेत दिया।अपने फैसले में कोर्ट ने मणिपुर पुलिस की जांच को 'धीमा' बताया और सांप्रदायिक संघर्ष के बीच महिलाओं के खिलाफ होने वाली यौन हिंसा पर...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बड़े बदलाव के तहत 23 हाईकोर्ट जजों के तबादले की सिफारिश की

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) धनंजय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 अगस्त 2023 को हुई अपनी बैठक में 23 हाईकोर्ट के जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की है।ट्रांसफर होने वाले जजों में शामिल हैं:गुजरात हाईकोर्टजस्टिस अल्पेश वाई कोग्जे को गुजरात हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट।जस्टिस कुमारी गीता गोपी गुजरात हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट।जस्टिस हेमन्त एम प्रच्छक गुजरात हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट।जस्टिस समीर जे दवे...

धारा 482 सीआरपीसी | आरोपी के आपराधिक इतिहास ही आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करने के लिए आरोपी के आपराधिक इतिहास को ही एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता।जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा, "किसी अभियुक्त को अदालत के सामने यह कहने का वैध अधिकार है कि उसका इतिहास कितना भी बुरा क्यों न हो, फिर भी यदि एफआईआर किसी अपराध के घटित होने का खुलासा करने में विफल रहती है या उसका मामला भजन लाल (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों में से एक के अंतर्गत आता है, तो अदालत को केवल इस...