हाईकोर्ट के सभी सेवानिवृत्त जज 'वन रैंक वन पेंशन' सिद्धांत के आधार पर समान और पूर्ण पेंशन के हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 मई) को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सभी सेवानिवृत्त जज "वन रैंक वन पेंशन" के सिद्धांत के अनुरूप, अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि और प्रवेश के स्रोत के बावजूद, पूर्ण और समान पेंशन के हकदार हैं। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के जजों की पेंशन में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वे कब सेवा में आए और उन्हें न्यायिक सेवा से नियुक्त किया गया है या बार से। कोर्ट ने कहा, "हम मानते हैं कि हाईकोर्ट के सभी सेवानिवृत्त जज, चाहे वे जिस भी तिथि को नियुक्त हुए हों, पूर्ण पेंशन पाने के...

"जस्टिस अभय ओका बॉम्बे हाईकोर्ट में मेरे सीनियर थे, अपनी पदोन्नति में उनके समर्थन के लिए मैं आभारी हूं": CJI बीआर गवई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने बताया कि जस्टिस अभय ओका मुंबई हाईकोर्ट में उनसे सीनियर थे, हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में उनकी तरक्की में उन्हें सहयोग दिया। सीजेआई गवई ने रविवार को महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में ये बात कही।उल्लेखनीय है कि जस्टिस गवई को जस्टिस अभय ओका और जस्टिस धर्माधिकारी की वरिष्ठता के बावजूद एससी/एसटी कोटे के तहत सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था। जस्टिस गवई ने जस्टिस ओका से अपनी पदोन्नति के बारे में बात की...

सुप्रीम कोर्ट ने बाले शाह पीर दरगाह विध्वंस पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बाले शाह पीर दरगाह, उत्तान में निर्माण के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के विध्वंस आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक सुनवाई कर रही थी, जिसने विध्वंस आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसने पाया कि कोई तात्कालिकता नहीं हैखंडपीठ ने विध्वंस आदेशों पर 4 सप्ताह की रोक लगाई।निम्नलिखित आदेश पारित किया गया,"चार सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें। दस्ती की...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के लिए BJP मंत्री की माफी की खारिज, SIT गठित करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 मई) को कहा कि तीन सीनियर आईपीएस अधिकारियों वाली एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित की जाए, जिसे कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ FIR की जांच करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस टीम में शामिल कोई भी अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं होगा। साथ अधिकारियों में से एक भी महिला होनी चाहिए।कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को मंगलवार को सुबह 10 बजे तक SIT का गठन करने का निर्देश दिया। इसका नेतृत्व आईजीपी को...

CJI बीआर गवई ने महाराष्ट्र दौरे के दरमियान राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने रविवार को इस बात पर नाराजगी जताई कि महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, डीजीपी या मुंबई पुलिस आयुक्त ने सीजेआई के रूप में अपने गृह राज्य की पहली यात्रा पर उनसे मुलाकात नहीं की। वे हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी नियुक्ति के सम्मान में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा द्वारा मुंबई में आयोजित समारोह में भाग ले रहे थे।सीजेआई गवई ने कहा कि वे आमतौर पर "प्रोटोकॉल" में विश्वास नहीं करते हैं, उन्होंने कहा, "संविधान के प्रत्येक अंग को संविधान के दूसरे अंग को...

न्यायपालिका पर संसद की सर्वोच्चता की बहस के बीच CJI गवई ने कहा, 'संविधान ही सर्वोच्च, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर काम करना होगा'

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने न्यायपालिका पर संसद की 'सर्वोच्चता' के दावों के बीच स्पष्ट किया कि 'भारत का संविधान' ही सर्वोच्च है। सीजेआई ने कहा, "यह पूछे जाने पर कि न्यायपालिका, कार्यपालिका या संसद सर्वोच्च कौन है? मैं कह सकता हूं कि भारत का संविधान ही सर्वोच्च है और देश के तीनों स्तंभों - न्यायपालिका, संसद और कार्यपालिका को संविधान के लिए मिलकर काम करना होगा।"नवनियुक्त सीजेआई मुंबई में महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा उनके सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।सीजेआई गवई की यह...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिल शरणार्थी को राहत देने से किया इनकार, कहा- भारत कोई धर्मशाला नहीं, सभी शरणार्थियों को नहीं दे सकता आश्रय

भारत कोई "धर्मशाला" नहीं, जो दुनिया भर से आए शरणार्थियों को अपने यहां रख सके, सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंकाई तमिल नागरिक की हिरासत में लिए जाने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए मौखिक रूप से कहा।जस्टिस न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कहा,"क्या भारत दुनिया भर से आए शरणार्थियों को अपने यहां रख सकता है? हम 140 करोड़ लोगों से जूझ रहे हैं। यह कोई धर्मशाला नहीं है, जहां हम दुनिया भर से आए विदेशी नागरिकों को अपने यहां रख सकें।"खंडपीठ मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश...

BREAKING | प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर पोस्ट को लेकर गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने गिरफ्तारी से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रोफेसर महमूदाबाद को 'ऑपरेशन सिंदूर' पर फेसबुक पोस्ट को लेकर हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था।सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई के समक्ष याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया।सिब्बल ने अनुरोध किया,"माई लॉर्ड, ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी तरह से देशभक्ति से भरे बयान के लिए अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की गई, माई लॉर्ड इसे...

BREAKING| 'वन रैंक वन पेंशन' सिद्धांत के आधार पर सभी रिटायर हाईकोर्ट जज समान और पूर्ण पेंशन के हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सभी रिटायर जज "वन रैंक वन पेंशन" के सिद्धांत का पालन करते हुए अपनी रिटायरमेंट की तिथि और प्रवेश के स्रोत की परवाह किए बिना पूर्ण और समान पेंशन के हकदार हैं।न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट जजों की पेंशन में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वे कब सेवा में आए और उन्हें न्यायिक सेवा से नियुक्त किया गया या बार से।न्यायालय ने कहा,"हम मानते हैं कि हाईकोर्ट के सभी रिटायर जज, चाहे वे जिस भी तिथि को नियुक्त हुए हों, पूर्ण पेंशन पाने के हकदार...

'उत्पादन कब माना जाएगा'? सुप्रीम कोर्ट ने बताए महत्वपूर्ण मानदंड

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में स्पष्ट किया कि किसी प्रक्रिया को 'निर्माण' (Manufacture) माना जाए या नहीं, इसका निर्धारण किन आधारों पर किया जाना चाहिए।पूर्ववर्ती कई फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने 'निर्माण' की प्रक्रिया को समझाने के लिए निम्नलिखित मुख्य परीक्षण बताए:1. किसी वस्तु पर कोई प्रक्रिया या प्रक्रियाओं की श्रृंखला होनी चाहिए।2. उस प्रक्रिया या प्रक्रियाओं की श्रृंखला के माध्यम से मूल वस्तु या कच्चे माल में परिवर्तन होता है।3. उस प्रक्रिया के अंत में एक नई वस्तु सामने...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (12 मई, 2025 से 16 मई, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।अपीलीय न्यायालय दोषी की अपील में सजा बढ़ाने का निर्देश नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्टहाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायालय सजा बढ़ाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जब न तो राज्य, न ही पीड़ित और न ही शिकायतकर्ता ने ऐसी वृद्धि के लिए अपील या संशोधन दायर किया...

NLU कंसोर्टियम ने CLAT UG 2025 के संशोधित परिणाम घोषित किए

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLU) के कंसोर्टियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सूचित किए जाने के एक दिन बाद कि वह CLAT-UG 2025 के संशोधित परिणाम प्रकाशित करेगा, आज उसी की घोषणा की गई।कंसोर्टियम की गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बाद CLAT 2025 (ग्रेजुएट) के लिए परिणाम और काउंसलिंग शेड्यूल इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए (यहां देखें: https://consortiumofnlus.ac.in/clat-2025/view-result.html)।CLAT 2025 (पोस्ट ग्रेजुएट) परिणामों के संबंध में कंसोर्टियम ने सूचित किया कि उम्मीदवारों को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष...

"जज को काम करना चाहिए, वादे नहीं": सीजेआई बीआर गवई ने 'मीडिया इंटरव्यू' न देने पर कहा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) भूषण रामकृष्ण गवई को एक भव्य समारोह में सम्मानित किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जज, सीनियर एडवोकेट, बार नेता और देश भर के कानूनी दिग्गज शामिल हुए। नई दिल्ली के द ललित में आयोजित इस कार्यक्रम में न्यायमूर्ति गवई की एक युवा वकील से लेकर भारत की न्यायपालिका के शीर्ष तक की उल्लेखनीय यात्रा का जश्न मनाया गया। साथ ही संवैधानिक आदर्शों के प्रति कानूनी बिरादरी की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की गई।अपने भावपूर्ण भाषण में सीजेआई गवई ने...

अपीलीय न्यायालय दोषी की अपील में सजा बढ़ाने का निर्देश नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायालय सजा बढ़ाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जब न तो राज्य, न ही पीड़ित और न ही शिकायतकर्ता ने ऐसी वृद्धि के लिए अपील या संशोधन दायर किया हो।कोर्ट ने कहा कि अपीलीय न्यायालय दोषी द्वारा दायर अपील में सजा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि यह निष्पक्षता के सिद्धांत और CrPC की धारा 386(बी)(iii) के तहत वैधानिक योजना का उल्लंघन करता है, जो ऐसी अपीलों में वृद्धि को प्रतिबंधित करता है। वृद्धि के लिए राज्य/पीड़ित द्वारा एक अलग...

वादकारी ने कहा- उसने वकीलों को अधिकृत नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने सुलह आदेश वापस लिया, जांच के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सिविल अपील में दर्ज सुलह आदेश को वापस लिया, जब वादकारी ने बाद में अदालत को बताया कि उसने इस मामले को निपटाने के लिए किसी भी वकील को नियुक्त ही नहीं किया था।अदालत ने रजिस्ट्री को यह जांच करने का निर्देश भी दिया कि ये वकील कैसे यह दावा कर सके कि वे वादकारी की ओर से पेश हुए थे। रजिस्ट्री की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट आगे की कार्रवाई तय करेगा, जिसमें FIR दर्ज करने का निर्देश भी शामिल है।यह असामान्य घटनाक्रम जस्टिस पी.एस. नरसिंह और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की...

जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत न किए जाने पर अभ्यर्थी आरक्षण का दावा नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भर्ती विज्ञापन के तहत आवेदन करने के लिए जाति प्रमाण-पत्र उसमें निर्धारित विशिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा अभ्यर्थी केवल उस श्रेणी से संबंधित होने के आधार पर इस आवश्यकता से छूट का दावा नहीं कर सकता।जस्टिस दीपांकर दत्ता तथा जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने उस अभ्यर्थी को राहत देने से इनकार कर दिया, जिसने भर्ती विज्ञापन द्वारा अपेक्षित विशिष्ट प्रारूप के बजाय, केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए मान्य प्रारूप में जारी OBC जाति प्रमाण-पत्र का उपयोग करके उत्तर प्रदेश...

COVID, यूक्रेन युद्ध से प्रभावित विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट के लिए इंटर्नशिप की आवश्यकता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में COVID-19 महामारी और/या रूस-यूक्रेन युद्ध से प्रभावित विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट के लिए 1 या 2 साल की अनिवार्य अतिरिक्त इंटर्नशिप की आवश्यकता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस बीआर गवई (अब सीजेआई) और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने आदेश पारित किया।संक्षेप में कहें तो यह याचिका विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट (FMG) के रजिस्टर्ड संघ 'एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स' (ADAMS) द्वारा दायर की गई। यह राष्ट्रीय मेडिकल आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस को रद्द करने...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से वन भूमि के अवैध रूपांतरण की जांच के लिए SIT बनाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पुणे के कोंढवा बुद्रुक में 11.89 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के आवंटन और उसके बाद की बिक्री को अवैध घोषित कर दिया, जिसे मूल रूप से एक निजी परिवार को दिया गया था और बाद में एक हाउसिंग सोसाइटी को हस्तांतरित कर दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने न केवल इस विशिष्ट आवंटन और संबंधित पर्यावरणीय मंजूरी को रद्द कर दिया, बल्कि वन भूमि के दुरुपयोग पर नकेल कसने के लिए विशेष जांच दल के गठन के लिए अखिल...

सुप्रीम कोर्ट ने सजा पूरी होने के बावजूद पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद अवैध विदेशी प्रवासियों को जमानत देने की दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने पश्चिम बंगाल राज्य में अवैध विदेशी प्रवासियों की अनिश्चितकालीन हिरासत से संबंधित मामले को न्यायिक औचित्य के आधार पर रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले की सुनवाई कर रही 3 जजों की बेंच को सौंप दिया।कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल राज्य को 4 सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसे सभी अवैध प्रवासियों की पहचान करनी चाहिए जो अपनी सजा पूरी करने के बाद जेलों में बंद हैं और फिर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने आदेश...

निषेधाज्ञा आदेश पर निष्पादन याचिका में दर्ज संतुष्टि भविष्य में उल्लंघन के लिए बाद की EP को नहीं रोकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थायी निषेधाज्ञा के पिछले उल्लंघन के लिए निष्पादन याचिका (EP) में दर्ज संतुष्टि स्थायी निषेधाज्ञा के नए उल्लंघन के लिए बाद की EP दाखिल करने से नहीं रोकेगी।कोर्ट ने तर्क दिया कि चूंकि स्थायी निषेधाज्ञा शाश्वत होती है और भविष्य में हस्तक्षेप के खिलाफ लागू होती है, इसलिए बाद के उल्लंघन के खिलाफ बाद की EP दाखिल करने पर रेस जुडिकाटा द्वारा रोक नहीं लगाई जाएगी।कोर्ट ने कहा,"यह आदेश अनुसूचित संपत्ति के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप से स्थायी निषेधात्मक निषेधाज्ञा थी। एक EP में...