केंद्र सरकार का 'Udaipur Files' फिल्म में और बदलाव करने का आदेश , सुप्रीम कोर्ट ने तय की रिलीज़ की डेट

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने विवादास्पद फिल्म "उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर" के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं पर आदेश पारित किया।केंद्र के आदेश के अनुसार, फिल्म की विषय-वस्तु में छह बदलाव किए गए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है जिसने इन बदलावों का सुझाव दिया था।इन बदलावों में विस्तृत अस्वीकरण शामिल है, जो स्पष्ट करता है कि फिल्म कलात्मक कृति है...

धोखाधड़ी के मामलों में एक्टर श्रेयस तलपड़े की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक्टर श्रेयस तलपड़े को निवेशकों से धोखाधड़ी करने के आरोपी सहकारी समिति द्वारा किए गए कथित वित्तीय अपराध के संबंध में विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को अपना जवाब/प्रति-शपथपत्र दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि इस बीच उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले को आगे विचार के लिए 29 अगस्त को सूचीबद्ध किया गया।आरोप है कि...

Byju's Insolvency: BCCI और रिजु रविंद्रन की NCLT द्वारा CIRP वापस लेने के लिए CoC की मंजूरी अनिवार्य करने के खिलाफ अपील खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और रिजु रविंद्रन द्वारा दायर दीवानी अपीलों को खारिज कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड (बायजू का संचालन करने वाली कंपनी) की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) वापस लेने के आवेदन के लिए ऋणदाताओं की समिति के 90 प्रतिशत सदस्यों की मंजूरी आवश्यक है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। थिंक...

सभी दुकानों के गेट पर मालिकों के नाम और कॉन्टेक्ट डिटेल्स लगाने संबंधी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, जिसमें उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने वाले उत्पादों के बारे में 'जानने के अधिकार' के तहत दुकान मालिक/विक्रेता के विवरण का अनिवार्य प्रकटीकरण करने की मांग की गई।केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारें और भारतीय विधि आयोग इस मामले में प्रतिवादी हैं।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से एडवोकेट एकलव्य द्विवेदी की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।जनहित याचिका में...

जम्मू कश्मीर पुलिस अधिकारी को हिरासत में दी गई यातना, सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का दिया आदेश

हिरासत में हिंसा के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा स्थित संयुक्त पूछताछ केंद्र (JIC) में पुलिस कांस्टेबल को कथित हिरासत में यातना दिए जाने की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जाँच कराने का आदेश दिया।न्यायालय ने इस दुर्व्यवहार के लिए ज़िम्मेदार जम्मू-कश्मीर पुलिस के अधिकारियों को तत्काल गिरफ़्तार करने का निर्देश दिया और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को अपीलकर्ता-पीड़ित खुर्शीद अहमद चौहान को उनके मौलिक अधिकारों के घोर उल्लंघन की...

सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अपनी राजनीतिक लड़ाई कहीं और जाकर लड़ें

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत के समक्ष मामलों का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन, जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई...

सुप्रीम कोर्ट ने BJP MP तेजस्वी सूर्या के खिलाफ FIR दर्ज करने की याचिका खारिज की, कहा- मामले का राजनीतिकरण न करें

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ किसान की आत्महत्या के बारे में कथित तौर पर फर्जी खबर फैलाने के आरोप में दर्ज आपराधिक मामला रद्द करने की चुनौती पर विचार करने से इनकार कर दिया।चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोदचंद्रन की खंडपीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हावेरी जिले में एक किसान की आत्महत्या के संबंध में कथित तौर पर 'फर्जी खबर' फैलाने के आरोप में BJP MP तेजस्वी सूर्या के खिलाफ दर्ज मामला रद्द...

MUDA मामले में सुप्रीम कोर्ट का ED से सवाल- 'राजनीतिक लड़ाइयों के लिए आपका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है?' सीएम की पत्नी के खिलाफ याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 जुलाई) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से सवाल किया कि उसका इस्तेमाल "राजनीतिक लड़ाइयों" के लिए क्यों किया जा रहा है? इसके साथ ही कोर्ट ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा कथित अवैध भूमि आवंटन के संबंध में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती और राज्य मंत्री बिरथी सुरेश के खिलाफ जारी समन रद्द करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ED की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया।चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ के सामने जैसे...

अगर एग्रीमेंट में लिखा हो कि 'मध्यस्थता की जा सकती है', तो वह ज़रूरी नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक एग्रीमेंट में एक खंड जो मध्यस्थता "मांगी जा सकती है" पार्टियों के बीच विवादों को हल करने के लिए एक बाध्यकारी मध्यस्थता समझौते का गठन नहीं करेगा।मध्यस्थता के लिए पार्टियों को संदर्भित करने के लिए हाईकोर्ट के इनकार को मंजूरी देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खंड की वाक्यांशविज्ञान ने यह संकेत नहीं दिया कि पार्टियां मध्यस्थता के लिए जाने के लिए बाध्य थीं। "खंड 13 विवादों के निपटारे के लिए पक्षकारों को मध्यस्थता का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं करता है। "मांगा...

'आप उन्हें सिर्फ 'वर्मा' कैसे कह रहे हैं? वह अब भी जस्टिस वर्मा हैं': चीफ जस्टिस ने वकील द्वारा जस्टिस वर्मा को सिर्फ 'वर्मा' कहने पर जताई आपत्ति

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने सोमवार को एडवोकेट मैथ्यूज जे नेदुम्परा द्वारा जस्टिस यशवंत वर्मा को केवल "वर्मा" कहने पर आपत्ति जताई। जस्टिस वर्मा अपने सरकारी आवास पर नकदी मिलने के विवाद में आरोपी हैं।यह रेखांकित करते हुए कि जस्टिस वर्मा अभी भी हाईकोर्ट जज हैं, चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि उन्हें "जस्टिस" कहकर संबोधित किया जाना चाहिए।नेदुम्परा जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली अपनी रिट याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध कर रहे थे।नेदुम्परा ने कहा,"यह तीसरी रिट याचिका...

SEBI Act | अवैतनिक जुर्माने पर ब्याज पूर्वव्यापी रूप से लागू, देयता न्यायनिर्णयन आदेश से उत्पन्न होगी: सुप्रीम कोर्ट

सेबी द्वारा अदा न किए गए जुर्माने पर ब्याज लगाने से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में व्यवस्था दी कि अदा न किए गए जुर्माने की राशि पर ब्याज पूर्वव्यापी रूप से लगाया जा सकता है और चूककर्ता की ब्याज भुगतान की देयता मूल्यांकन आदेश में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तिथि से अर्जित होगी। न्यायालय ने कहा कि मूल्यांकन आदेश में देयता स्पष्ट हो जाने के बाद, सेबी द्वारा कोई अलग से मांग नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा, "सेबी अधिनियम की...

हर मामले की जांच ED का काम नहीं, यह कोई सुपर पुलिस नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने दोहराया है कि प्रवर्तन निदेशालय केवल एक प्रतिपादित अपराध के अस्तित्व पर कार्रवाई शुरू कर सकता है और अपने दम पर जांच नहीं कर सकता है।जस्टिस एमएस रमेश और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने कहा कि ED कोई सुपर कॉप नहीं है जो उसके संज्ञान में आने वाली किसी भी चीज की जांच कर सके। अदालत ने जोर देकर कहा कि अधिनियम की अनुसूची के भीतर आपराधिक गतिविधि होनी चाहिए, और अपराध की आय होनी चाहिए, जिसके आधार पर ED के पास जांच शुरू करने का अधिकार क्षेत्र होगा। उन्होंने कहा, 'ED कोई सुपर कॉप...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (14 जुलाई, 2025 से 18 जुलाई, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।अगर संयुक्त अपील में किसी मृत व्यक्ति के कानूनी वारिसों को शामिल नहीं किया गया, तो अपील खत्म हो सकती: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (18 जुलाई) को स्पष्ट किया कि CPC के Order XLI Rule 4 के तहत एक उपाय (जो एक पक्ष को दूसरों की ओर से अपील करने की अनुमति देता है यदि डिक्री सामान्य आधार पर...

विधेयकों की स्वीकृति की समय-सीमा पर राष्ट्रपति के संदर्भ पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

विधेयकों को स्वीकृति देने से संबंधित प्रश्नों पर संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।राष्ट्रपति ने यह संदर्भ तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद दिया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के अनुसार राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को...

अगर संयुक्त अपील में किसी मृत व्यक्ति के कानूनी वारिसों को शामिल नहीं किया गया, तो अपील खत्म हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (18 जुलाई) को स्पष्ट किया कि CPC के Order XLI Rule 4 के तहत एक उपाय (जो एक पक्ष को दूसरों की ओर से अपील करने की अनुमति देता है यदि डिक्री सामान्य आधार पर आधारित है) तब लागू नहीं होती है जब सभी प्रतिवादी संयुक्त रूप से अपील करते हैं और एक प्रतिस्थापन के बिना मर जाता है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जहां अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी दूसरी अपील को CPC के Order...

NDPS Act की धारा 32B न्यूनतम सजा से अधिक सजा देने की ट्रायल कोर्ट की शक्ति को नहीं रोकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई को स्पष्ट किया कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) की धारा 32B (न्यूनतम सजा से अधिक सजा देने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले कारक) न्यूनतम दस साल से अधिक की सजा देने में ट्रायल कोर्ट की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती है.संक्षेप में बताने के लिए, अपीलकर्ता को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 (c) के तहत विशेष न्यायाधीश (NDPS) द्वारा एक अन्य आरोपी के साथ कोडीन फॉस्फेट, एक साइकोट्रोपिक पदार्थ युक्त विभिन्न खांसी सिरप की 236 शीशियों के कब्जे में होने...

सामाजिक बाधाओं के कारण अपराध करने वाली महिलाओं को सुधारात्मक दृष्टिकोण से क्यों देखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में कहा कि सामाजिक परिस्थितियों में अपराध करने वाली महिलाओं, विशेष रूप से अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह के मामलों में, के प्रति सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।न्यायालय ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि कैसे लैंगिक असमानताएं और सामाजिक मानदंड एक महिला को अलग-थलग कर सकते हैं और उसे अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने से रोक सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वह कानून के विरुद्ध अवज्ञाकारी कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकती है।जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार...

'संयुक्त डिक्री में मृतक पक्ष के कानूनी प्रतिनिधि प्रतिस्थापित न होने पर अपील पूरी तरह से समाप्त हो जाती है', सुप्रीम कोर्ट ने वाद निवारण कानून का सारांश प्रस्तुत किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (18 जुलाई) को दिए गए एक उल्लेखनीय फैसले में कहा कि जब संयुक्त और अविभाज्य 'डिक्री' कई वादी या प्रतिवादियों से संबंधित हो तो सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश XII नियम 3 के अनुसार, यदि किसी मृतक पक्ष के कानूनी प्रतिनिधियों को समय पर प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है तो पूरी अपील समाप्त हो जाएगी।न्यायालय ने तर्क दिया कि ऐसे मामलों में कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर न लाने से परस्पर विरोधी या असंगत डिक्री हो सकती है, जिसके लिए अपील का पूर्ण निवारण आवश्यक है। अन्यथा,...

उत्तराखंड हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज के साथ जांच अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया

पिछले साल उत्तराखंड में युवक की हत्या से जुड़े मामले में आरोपी को दी गई ज़मानत रद्द करने की याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच अधिकारी को अगली सुनवाई की तारीख पर मामले के दस्तावेज़ों और अपराध की सीसीटीवी फुटेज के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया।यह मामला नवंबर, 2024 में देहरादून ज़िले के रायपुर में युवक की कथित तौर पर सात लोगों द्वारा की गई हत्या से संबंधित है। पीड़ित के भाई के कहने पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।मई में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आरोपी प्रियांशु चौहान को...

सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत आदेश पर मजिस्ट्रेट के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट की आलोचनात्मक टिप्पणी हटाई

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के न्यायिक अधिकारी को राहत प्रदान करते हुए हाईकोर्ट द्वारा आदेश में उनके विरुद्ध पारित प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया।हाईकोर्ट ने ज़मानत याचिका खारिज करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट, अधिकारी की कड़ी आलोचना की और मामले में सह-अभियुक्त को ज़मानत देने के तरीके की आलोचना की। हाईकोर्ट ने कहा कि ज़मानत "बेहद अनुचित और लापरवाही भरे तरीके से दी गई और उक्त अभियुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड की अनदेखी की गई।"हाईकोर्ट ने जुगल बनाम राजस्थान राज्य मामले में हाईकोर्ट के फैसले का पालन न करने के...