NEET PG: सुप्रीम कोर्ट ने मूल्यांकन प्रक्रिया में अंक सामान्यीकरण, पारदर्शिता बढ़ाने से संबंधित याचिका 20 मई को सूचीबद्ध की

सुप्रीम कोर्ट NEET-PG परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और अंकों के सामान्यीकरण के मुद्दे को सुनिश्चित करने के उपायों की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच पर 20 मई को सुनवाई करने वाला है।शुरुआत में, चीफ़ जस्टिस गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि याचिकाएं मुख्य रूप से NEET-PG 2024 से संबंधित हैं और मामला अब निरर्थक लगता है, हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान बैच अंक सामान्यीकरण और उत्तर कुंजी के सुधार और अंकों में विसंगतियों के बड़े मुद्दों से संबंधित है।...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने ₹500 करोड़ की श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर योजना को मंजूरी दी, मंदिर के पैसों से ज़मीन खरीदने की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तर प्रदेश सरकार को श्री बांके बिहारी मंदिर (वृंदावन) से प्राप्त धन का उपयोग गलियारे के विकास के लिए मंदिर के आसपास की पांच एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति दे दी।जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस एससी शर्मा की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में संशोधन करते हुए गलियारे के लिए राज्य सरकार की 500 करोड़ रुपये की विकास योजना का अध्ययन करने के बाद बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास की भूमि खरीदने पर रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश राज्य ने गलियारे को विकसित करने...

कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने BJP मंत्री पर सरकारी कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री विजय शाह के खिलाफ केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को प्रतिकूल कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया।वकील ने उल्लेख किया कि उन्होंने एक पत्र याचिका दायर की, जिसमें "इस तरह के व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य या केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाने" की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने पत्र याचिका पर विचार करने...

सलाखों के पीछे न्याय: सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति की ऐतिहासिक पहल ने हजारों कैदियों को सशक्त बनाया

सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति (SCLSC) अपने अध्यक्ष जस्टिस सूर्यकांत के दूरदर्शी नेतृत्व में देश भर में जेल के कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अभूतपूर्व विशेष अभियान चला रही है। 10 जनवरी, 2025 को सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSA) और जेल विभागों के सहयोग से शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य उन कैदियों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना है, जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष व्यवहार्य कानूनी उपचार होने के बावजूद प्रतिनिधित्व से वंचित रह गए हैं।यह अभियान कैदियों की विशिष्ट श्रेणियों को...

कांचा गाचीबोवली में पेड़ों की प्रथम दृष्टया 'पूर्व नियोजित' कटाई को लेकर तेलंगाना सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने कांचा गाचीबोवली क्षेत्र में 1,000 से अधिक पेड़ों की प्रथम दृष्टया 'पूर्व नियोजित' कटाई को लेकर तेलंगाना सरकार को कड़ी फटकार लगाई।कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को अवमानना ​​कार्यवाही और अस्थायी कारावास की चेतावनी दी, क्योंकि उसने पाया कि इस क्षेत्र में बुलडोजर चलाने के लिए लंबे सप्ताहांत का दुरुपयोग किया गया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने पहले कहा था कि साइट पर यथास्थिति बहाल करना कोर्ट की पहली प्राथमिकता होगी। राज्य के वन्यजीव वार्डन वनों की कटाई से प्रभावित...

'गवाहों को अदालत में आरोपी की पहचान करनी चाहिए, जब वह पहले से ही ज्ञात हो', सुप्रीम कोर्ट ने 2001 के हत्या मामले में दोषसिद्धि को पलटा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई गवाह अपराध करने से पहले आरोपी को जानता था, तो उसके लिए अदालत में आरोपी की पहचान करना आवश्यक हो जाता है, और ऐसा न करने पर अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हो जाएगा। इस प्रकार, जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने आरोपियों की दोषसिद्धि को खारिज कर दिया, जिन्हें ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 149 (अवैध रूप से एकत्र होना) के तहत दोषी पाया गया था। बरी करने का मुख्य आधार यह था कि पांच...

Waqf Amendment Act: अंतरिम राहत पर मंगलवार को पक्षकारों को सुनेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (Waqf Amendment Act) को चुनौती देने वाले मामलों की सुनवाई अंतरिम राहत पर मंगलवार को तय की। कोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी टिप्पणी की कि वह 2025 अधिनियम को चुनौती देने से संबंधित मामले में वक्फ अधिनियम, 1995 को चुनौती देने की अनुमति नहीं देगा।कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"हम अधिनियम 1995 के प्रावधानों के किसी भी अनुरोध या स्थगन पर विचार नहीं करेंगे। हम यह स्पष्ट कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई अधिनियम 2025 को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, कोई बस बीच...

कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामले में BJP मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी को "आतंकवादियों की बहन" कहने वाली टिप्पणी पर दर्ज FIR में फिलहाल हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए फटकार लगाई।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा FIR दर्ज करने के स्वतःसंज्ञान निर्देश के खिलाफ सीनियर एडवोकेट विभा मखीजा द्वारा उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने मौखिक रूप से कहा,"ऐसे पद पर आसीन व्यक्ति से ऐसी आज्ञा का पालन करने की उम्मीद की जाती है। मंत्री द्वारा बोले गए...

सुप्रीम कोर्ट ने 25 वर्षीय युवक की हिरासत में मौत की CBI जांच के आदेश दिए, मध्य प्रदेश सरकार को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने 25 वर्षीय देवा पारधी की हिरासत में कथित यातना और हत्या की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी।यह घटनाक्रम तब हुआ जब जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने पारधी की हिरासत में कथित यातना और हत्या में शामिल पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार न करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने टिप्पणी की कि राज्य पुलिस अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहा है।देवा की मां द्वारा दायर याचिका के अनुसार, देवा को उसके चाचा गंगारा के साथ चोरी के मामले में...

BREAKING | कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामले में दर्ज FIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे BJP मंत्री

भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री कुंवर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को "आतंकवादियों की बहन" कहने वाली अपनी टिप्पणी पर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के स्वतःसंज्ञान निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।बता दें, कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तानी आतंकवादी स्थलों के खिलाफ भारतीय वायु सेना द्वारा किए गए सैन्य अभियानों के बारे में प्रेस ब्रीफिंग देने के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' का चेहरा बन गई थीं।हालांकि, विजय शाह ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया, "जिन लोगों (आतंकवादियों) ने...

Breaking: क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल द्वारा सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के लिए समयसीमा तय कर सकता है? राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से किए सवाल

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को 14-सूत्रीय संदर्भ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायालय से पूछा कि क्या न्यायालय अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल द्वारा उनके लिए सुरक्षित रखे गए विधेयक पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के लिए 3 महीने की समयसीमा तय कर सकता है, जबकि ऐसी कोई "संवैधानिक रूप से निर्धारित समयसीमा" नहीं है।इस घटनाक्रम को अप्रत्याशित संदर्भ नहीं कहा जा सकता, राष्ट्रपति ने तमिलनाडु राज्यपाल के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है, जिस पर 8 अप्रैल को...

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यूपी सरकार ने तैयार किए गैंगस्टर्स एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 (Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986.) के प्रावधानों के लागू होने के संबंध में मानदंड/दिशा-निर्देश निर्धारित किए।सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल, 2024 में ने एक्ट के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के मामले पर विचार करते हुए सरकार से कुछ दिशा-निर्देश निर्धारित करने की वांछनीयता पर विचार करने को कहा था। इस पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने न केवल दिशा-निर्देश...

'ताश खेलना नैतिक पतन नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने 'सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने' के कारण अयोग्य ठहराया जाना खारिज किया

एक सहकारी समिति के निदेशक मंडल में एक व्यक्ति के चुनाव को बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि सभी परिस्थितियों में ताश खेलना नैतिक पतन नहीं है। उक्त व्यक्ति को "सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने" के लिए दोषी ठहराए जाने के कारण अयोग्य ठहराया गया था।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।खंडपीठ ने आदेश में इस प्रकार कहा:"आरोपों से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग सड़क किनारे बैठकर ताश खेल रहे थे। उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया गया और बिना किसी सुनवाई के अपीलकर्ता...

'रोजगार बांड वैध, यह अनुबंध अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन नहीं करता': सुप्रीम कोर्ट ने समय से पहले इस्तीफा देने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने रोजगार अनुबंध में बांड क्लॉज की वैधता बरकरार रखी, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को अनिवार्य तीन साल की सेवा अवधि पूरी करने से पहले इस्तीफा देने वाले कर्मचारी से 2 लाख रुपये वसूलने की अनुमति मिल गई।कोर्ट ने माना कि रोजगार अनुबंधों में विशिष्टता खंड (न्यूनतम सेवा अवधि की आवश्यकता) कानूनी रूप से स्वीकार्य हैं। साथ ही भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 27 के दायरे में नहीं आते हैं, जो व्यापार के प्रतिबंध में समझौतों को प्रतिबंधित करता है। चूंकि ये खंड रोजगार की अवधि के दौरान संचालित...

IPC की धारा 498A का गलत इस्तेमाल: सबूत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल पुराने दहेज उत्पीड़न केस में पति को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी और उसके रिश्तेदारों द्वारा बिना ठोस सबूत के पति और ससुराल वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए (क्रूरता के मामले) के 'क्रूर दुरुपयोग' के खिलाफ चेतावनी दी।अदालत ने कहा,"क्रूरता" शब्द का पक्षकारों द्वारा क्रूर दुरुपयोग किया जाता है और इसे बिना किसी विशिष्ट उदाहरण के सरलता से स्थापित नहीं किया जा सकता है। किसी विशिष्ट तिथि, समय या घटना का उल्लेख किए बिना इन धाराओं को जोड़ने की प्रवृत्ति अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करती है। शिकायतकर्ता के संस्करण की...

सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए स्पष्ट किए मानदंड

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट एक्ट, 1961 (Advocate Act) की धारा 16 के तहत सीनियर एडवोकेट के रूप में डेजिग्नेट होने के लिए आवश्यक योग्यताओं को स्पष्ट किया, जो सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है।एक्ट की धारा 16 में वकीलों के दो वर्ग हैं - सीनियर एडवोकेट और अन्य एडवोकेट। प्रावधान की उप-धारा (2) में कहा गया कि किसी वकील को उसकी सहमति से सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया जा सकता है, यदि सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट का मानना ​​है कि उसकी योग्यता, बार में प्रतिष्ठा, या कानून में...

Muzaffarnagar Student Slapping Case | सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पीड़ित लड़के की पढ़ाई पूरी होने तक उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि उत्तर प्रदेश सरकार 2023 के मुजफ्फरनगर छात्र थप्पड़ कांड के पीड़ित नाबालिग लड़के की पढ़ाई का खर्च उठाने की प्राथमिक जिम्मेदारी वहन करती है।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि राज्य को बच्चे की स्कूली शिक्षा पूरी होने तक ट्यूशन फीस, यूनिफॉर्म, किताबों और परिवहन शुल्क का खर्च उठाना चाहिए।न्यायालय ने कहा,"हम यह स्पष्ट करते हैं कि जैसा कि हमारे पिछले आदेशों में संकेत दिया गया, बच्चे की स्कूली शिक्षा पूरी होने तक ट्यूशन फीस,...

"शादी के बाद बेटी को पति का सहारा माना जाएगा": मां की मौत पर मुआवजे की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

यह देखते हुए कि एक विवाहित बेटी को माता-पिता पर निर्भर नहीं माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक विवाहित बेटी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसने अपनी मृत मां के आश्रित की क्षमता में मोटर दुर्घटना दावा मुआवजे की मांग की थी।कोर्ट ने कहा, "एक बार बेटी की शादी हो जाने के बाद, तार्किक धारणा यह है कि अब उसके पास अपने वैवाहिक घर पर अधिकार है और उसके पति या उसके परिवार द्वारा आर्थिक रूप से भी समर्थन किया जाता है, जब तक कि अन्यथा साबित न हो"एक विवाहित बेटी को कानूनी प्रतिनिधि माना जा सकता है, लेकिन वह...

सुप्रीम कोर्ट ने ISIS के प्रति कथित कट्टरता को लेकर UAPA मुकदमे का सामना कर रहे व्यक्ति की जमानत रद्द करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ISIS के प्रति कथित कट्टरता के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून-1967 के तहत आरोपी एक व्यक्ति को मिली जमानत रद्द करने से आज इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह देखते हुए यह आदेश पारित किया कि मुकदमे के समाप्त होने में उचित समय लगने की संभावना है और हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत छूट के दुरुपयोग का कोई उदाहरण नहीं है। खंडपीठ ने कहा, "अभियोजन पक्ष ने 160 से अधिक गवाहों से पूछताछ करने का प्रस्ताव किया है,...

अबाधित और दिव्यांग-अनुकूल फुटपाथ का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को निर्देश जारी किए

पैदल चलने वालों के संवैधानिक अधिकारों की पुष्टि करने वाले एक महत्वपूर्ण आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि फुटपाथ और फुटवे का उपयोग करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य पहलू है। न्यायालय पैदल चलने वालों की सुरक्षा के मुद्दे को उठाते हुए एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उचित फुटपाथों की कमी और उनके अतिक्रमण पर विशेष जोर दिया गया था।न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार...