धारा 482 सीआरपीसी | आरोपी के आपराधिक इतिहास ही आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करने के लिए आरोपी के आपराधिक इतिहास को ही एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता।

जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा,

"किसी अभियुक्त को अदालत के सामने यह कहने का वैध अधिकार है कि उसका इतिहास कितना भी बुरा क्यों न हो, फिर भी यदि एफआईआर किसी अपराध के घटित होने का खुलासा करने में विफल रहती है या उसका मामला भजन लाल (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों में से एक के अंतर्गत आता है, तो अदालत को केवल इस आधार पर आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार नहीं करना चाहिए कि आरोपी एक हिस्ट्रीशीटर है।"

इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 395, 504, 506 और 323 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही/एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया, इसलिए आरोपी ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।

अदालत ने लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता द्वारा पेश किया गया पूरा मामला मनगढ़ंत और बनाया हुआ प्रतीत होता है। आगे यह नोट किया गया कि एफआईआर, कथित घटना की तारीख और समय का खुलासा किए बिना एक वर्ष से अधिक की अवधि के बाद दर्ज की गई थी।

इसके बाद अदालत ने राज्य की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल की इस दलील पर विचार किया कि आरोपियों के गंभीर आपराधिक इतिहास को देखते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने इस प्रकार कहा:

"चार्ट पर एक नज़र डालने से यह आभास हो सकता है कि अपीलकर्ता हिस्ट्रीशीटर और दुर्दांतअपराधी हैं। हालांकि, जब एफआईआर या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की बात आती है, तो आरोपी के आपराधिक इतिहास पर आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार करने के लिए एकमात्र विचार नहीं किया जा सकता है। एक अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष यह कहने का वैध अधिकार है कि उसका इतिहास कितना भी बुरा क्यों न हो, फिर भी यदि एफआईआर किसी अपराध के घटित होने का खुलासा करने में विफल रहती है या उसका मामला इस न्यायालय द्वारा भजन लाल (सुप्रा ) में निर्धारित मापदंडों में से एक के अंतर्गत आता है, तो अदालत को केवल इस आधार पर आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार नहीं करना चाहिए कि आरोपी हिस्ट्रीशीटर है। अभियोजन शुरू करने से आरोपी के रूप में नामित व्यक्तियों के लिए प्रतिकूल और कठोर परिणाम होते हैं। राजस्व निदेशालय और अन्य बनाम मोहम्मद निसार होलिया, (2008) 2 SCC 370 में यह न्यायालय स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्निहित आदेशों में से एक के रूप में पर्याप्त आधार के बिना परेशान न होने के अधिकार को मान्यता देता है। इस प्रकार, कानून प्रवर्तन शक्ति और नागरिकों की अन्याय और उत्पीड़न से सुरक्षा को संतुलित करने की आवश्यकता को बनाए रखा जाना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि कोई भी अपराध बिना दण्ड के न हो, लेकिन साथ ही उसका यह भी कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसकी किसी भी विषयी को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।"

इस प्रकार, अदालत ने अपील स्वीकार कर ली और आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।

मोहम्मद वाजिद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | 2023 लाइव लॉ (SC) 624 | 2023 INSC 683

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 482 - जब एफआईआर या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की बात आती है, तो आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करने के लिए अभियुक्त के आपराधिक इतिहास को एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता है। किसी अभियुक्त को अदालत के सामने यह कहने का वैध अधिकार है कि उसका इतिहास कितना भी बुरा क्यों न हो, फिर भी यदि एफआईआर किसी अपराध के घटित होने का खुलासा करने में विफल रहती है या उसका मामला भजन लाल (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों में से एक के अंतर्गत आता है, तो अदालत को केवल इस आधार पर आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार नहीं करना चाहिए कि आरोपी एक हिस्ट्रीशीटर है। अभियोजन शुरू करने से आरोपी के रूप में नामित व्यक्तियों के लिए प्रतिकूल और कठोर परिणाम होते हैं - संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्निहित आदेशों में से एक के रूप में पर्याप्त आधार के बिना परेशान न होने का अधिकार -कानून प्रवर्तन शक्ति और नागरिकों की अन्याय और उत्पीड़न से सुरक्षा को संतुलित करने की आवश्यकता को बनाए रखा जाना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि कोई भी अपराध बिना दण्ड के न हो, लेकिन साथ ही उसका यह भी कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसकी किसी भी विषयी को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। (पैरा 34)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 482 - एफआईआर दर्ज करने में देरी, एफआईआर को रद्द करने का आधार नहीं हो सकती। हालांकि, मामले के रिकॉर्ड से उभरने वाली अन्य उपस्थित परिस्थितियों में देरी, अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गए पूरे मामले को स्वाभाविक रूप से असंभव बना देती है, कभी-कभी एफआईआर और परिणामी कार्यवाही को रद्द करने का एक अच्छा आधार बन सकता है। (पैरा 33)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 482 - जब भी कोई आरोपी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग करके एफआईआर या आपराधिक कार्यवाही को अनिवार्य रूप से इस आधार पर रद्द करने के लिए अदालत के समक्ष आता है, कि ऐसी कार्यवाहियां स्पष्ट रूप से तुच्छ या कष्टप्रद हैं या प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से शुरू की गई हैं, तो मैं ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह एफआईआर को सावधानी से और थोड़ा और करीब से देखे। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार जब शिकायतकर्ता व्यक्तिगत प्रतिशोध आदि के लिए किसी गुप्त उद्देश्य से आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने का फैसला करता है, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि एफआईआर/शिकायत सभी आवश्यक दलीलों के साथ बहुत अच्छी तरह से तैयार की गई है। शिकायतकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि एफआईआर/शिकायत में दिए गए कथन ऐसे हैं कि वे कथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री का खुलासा करते हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री का खुलासा किया गया है या नहीं, अदालत के लिए केवल एफआईआर/शिकायत में दिए गए कथनों पर गौर करना पर्याप्त नहीं होगा। निरर्थक या कष्टकारी कार्यवाहियों में, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह मामले के रिकॉर्ड से निकली कई अन्य उपस्थित परिस्थितियों को देखें और यदि आवश्यक हो, तो उचित देखभाल और सावधानी के साथ उनका गूढ़ अर्थ निकालने का प्रयास करें। सीआरपीसी की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय न्यायालय को केवल मामले के चरण तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मामले की शुरुआत/पंजीकरण के लिए जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के रूप में अग्रणी समग्र परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा। (पैरा 30)

भारतीय दंड संहिता, 1860 ; धारा 390 - चोरी को 'लूट' माना जाता है, यदि चोरी करने के लिए, या चोरी करने में, या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयास करने में, अपराधी स्वेच्छा से लूट का कारण बनता है या किसी व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाने या गलत तरीके से रोकने का प्रयास करता है, या तुरंत मौत का डर या तुरंत चोट पहुंचाने या तुरंत गलत तरीके से रोकने का प्रयास करता है। इससे पहले कि चोरी को 'लूट' माना जाए, अपराधी ने स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट या गलत अवरोध, या तत्काल मृत्यु का डर या तत्काल चोट, या तत्काल गलत संयम का कारण या प्रयास किया होगा। दूसरा आवश्यक घटक यह है कि यह चोरी करने के लिए, या चोरी करने के प्रयास के लिए, या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयास करने के लिए होना चाहिए। तीसरा आवश्यक घटक यह है कि अपराधी को स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को चोट आदि पहुंचानी चाहिए या उसका प्रयास करना चाहिए, अर्थात चोरी करने के लिए या चोरी करने के उद्देश्य से या ले जाने या प्रयास करने के लिए चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाना। यह पर्याप्त नहीं है कि लेन-देन में चोरी, चोट आदि कारित हुई हो। यदि चोरी करते समय चोट आदि पहुंचाई जाती है, लेकिन आईपीसी की धारा 390 में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य वस्तु के लिए, तो चोरी लूट नहीं मानी जाएगी। यह भी पर्याप्त नहीं है कि चोरी के कमीशन के समान लेनदेन के दौरान चोट पहुंचाई गई थी। (पैरा 14)

भारतीय दंड संहिता, 1860 ; धारा 504 - केवल दुर्व्यवहार, असभ्यता, अशिष्टता या बदतमीजी, आईपीसी की धारा 504 के अर्थ में जानबूझकर किया गया अपमान नहीं हो सकता है यदि इसमें अपमानित व्यक्ति को धारा 32 का उल्लंघन करने के लिए उकसाने की संभावना का आवश्यक तत्व नहीं है। किसी अपराध की शांति और अभियुक्त का अन्य तत्व अपमानित व्यक्ति को शांति भंग करने के लिए उकसाने का इरादा रखता है या यह जानते हुए कि अपमानित व्यक्ति शांति भंग करने की संभावना रखता है। अपमानजनक भाषा के प्रत्येक मामले का निर्णय उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में किया जाना चाहिए और यह सामान्य प्रस्ताव नहीं हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति आईपीसी की धारा 504 के तहत अपराध नहीं करता है यदि वह केवल शिकायतकर्ता के खिलाफ अपमानजनक भाषा का उपयोग करता है - यह तय करते हुए कि क्या विशेष अपमानजनक भाषा आईपीसी की धारा 504 के अंतर्गत आती है, अदालत को यह पता लगाना होगा कि सामान्य परिस्थितियों में, इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा का क्या प्रभाव होगा, न कि शिकायतकर्ता ने वास्तव में अपनी अजीब सनक या शांत स्वभाव या अनुशासन की भावना के परिणामस्वरूप क्या किया । यह अपमानजनक भाषा की सामान्य सामान्य प्रकृति है जो इस बात पर विचार करने के लिए परीक्षण है कि क्या अपमानजनक भाषा एक जानबूझकर किया गया अपमान है जिसके अपमानित व्यक्ति को शांति भंग करने के लिए उकसाने की संभावना है, न कि शिकायतकर्ता के विशेष आचरण या स्वभाव के कारण। (पैरा 25-26)

भारतीय दंड संहिता, 1860 ; धारा 504 - आईपीसी की धारा 504 के तहत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्वों में से एक यह है कि जानबूझकर अपमान करने वाला कोई कार्य या आचरण होना चाहिए। जहां वह कार्य अपमानजनक शब्दों का उपयोग है, यह जानना आवश्यक है कि वे शब्द क्या थे यह तय करने के लिए कि क्या उन शब्दों का उपयोग जानबूझकर अपमान है। इन शब्दों के अभाव में, यह तय करना संभव नहीं है कि जानबूझकर अपमान का तत्व मौजूद है या नहीं। (पैरा 28)

भारतीय दंड संहिता, 1860 ; धारा 506 - आपराधिक धमकी का अपराध बनाने से पहले, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि आरोपी का इरादा शिकायतकर्ता को परेशान करने का था। (पैरा 27)

विधानों की व्याख्या - सभी दंडात्मक क़ानूनों का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए - न्यायालय को यह देखना चाहिए कि जिस चीज़ पर आरोप लगाया गया है वह इस्तेमाल किए गए शब्दों के स्पष्ट अर्थ के भीतर एक अपराध है और शब्दों पर दबाव नहीं डालना चाहिए। (पैरा 19-21)

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