विलंबित फ्लैट डिलीवरी के लिए घर खरीदार का मुआवजा पाने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने की सिद्धांतों की व्याख्या

ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) बनाम अनुपम गर्ग और अन्य के मामले में हाल ही में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि देरी या डिलीवरी न होने की स्थिति में डेवलपर्स को पीड़ित घर खरीदारों को ब्याज सहित मूल राशि वापस करनी चाहिए, लेकिन खरीदारों द्वारा अपने घरों के वित्तपोषण के लिए लिए गए व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।निर्णय में न्यायालय ने बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम सिंडिकेट बैंक [(2007) 6 एससीसी 711] पर भी पुनर्विचार...

CRPC की धारा 468 के तहत सीमा निर्धारण के लिए शिकायत दर्ज करने की तारीख प्रासंगिक, संज्ञान लेने की तारीख नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए एक फैसले [घनश्याम सोनी बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) एवं अन्य] में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 468 के तहत सीमा अवधि की गणना के लिए प्रासंगिक तिथि शिकायत दर्ज करने या अभियोजन शुरू करने की तिथि है, न कि वह तिथि जब मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और ज‌स्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा, "कानून की यह स्थापित स्थिति है कि धारा 468 सीआरपीसी के तहत सीमा अवधि की गणना के लिए प्रासंगिक तिथि शिकायत दर्ज...

भारत की न्यायपालिका राष्ट्र के विविध और लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में एकीकृत भूमिका निभाती है: जस्टिस सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने पिछले सप्ताह वाशिंगटन में एक कार्यक्रम में कहा कि भारत की न्यायपालिका राष्ट्र के विविध और लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में एकीकृत भूमिका निभाती हैउन्होंने कहा,"भारतीय न्यायपालिका राष्ट्र के विविध और लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में एकीकृत भूमिका निभाती है, देश और विदेश में अपने लोगों को साझा संवैधानिक मूल्यों में बांधती है। संविधान के व्याख्याता और संरक्षक के रूप में इसने भाईचारा, समानता और मानवीय गरिमा जैसे सिद्धांतों को कायम रखा है, यह सुनिश्चित...

आरक्षण की सफलता पर सवाल नहीं, वंचितों में न्याय सुनिश्चित करता है उपवर्गीकरण CJI बी.आर. गवई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने कहा कि अनुसूचित जातियों (SC) के आरक्षण में उपवर्गीकरण (Sub-Classification) का उद्देश्य आरक्षण की सफलता या प्रासंगिकता पर सवाल उठाना नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि वंचित वर्गों के भीतर सबसे अधिक वंचित लोगों को उनका उचित हक मिले।ऑक्सफोर्ड यूनियन में “प्रतिनिधित्व से साकारता तक: संविधान के वादे को मूर्त रूप देना” विषय पर बोलते हुए CJI गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष State of Punjab v. Davinder Singh मामले में यह स्पष्ट किया था कि SC/ST वर्गों में...

सुप्रीम कोर्ट ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ IPC की धारा 498ए के तहत मामला खारिज किया, कानून के दुरुपयोग के खिलाफ चेताया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता की (IPC) धारा 498ए (पत्नी के प्रति घरेलू क्रूरता) के तहत अपराध के लिए पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दायर FIR और आरोपपत्र को खारिज कर दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि विशिष्टता की कमी वाले सामान्य आरोपों पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने घनश्याम सोनी बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) और अन्य [2025 आईएनएससी 803] में फैसला सुनाया, जिसमें क्रूरता के वास्तविक पीड़ितों की रक्षा करने...

सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही के दौरान महिला जज के साथ दुर्व्यवहार करने वाले वकील की सजा कम करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले में नरम रुख अपनाने से इनकार कर दिया, जिसमें एक वकील को न्यायालय में महिला न्यायिक अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए दोषी ठहराया गया था।खंडपीठ ने कारावास की सजा को 6 महीने तक कम करने से इनकार कर दिया और मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, "आज दिल्ली में हमारे अधिकांश अधिकारी महिलाएं हैं। अगर कोई इस तरह बचकर निकल सकता है, तो वे काम नहीं कर पाएंगी। ज़रा उनके हालात के बारे में सोचिए।"जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर...

सुप्रीम कोर्ट ने NCISM अध्यक्ष की नियुक्ति रद्द करने वाले फैसले पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (10 जून) को दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें वैद्य जयंत यशवंत देवपुजारी की राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (NCISM) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति रद्द कर दिया गया।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने देवपुजारी और NCISM द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें हाईकोर्ट के 6 जून को सुनाए गए फैसले को चुनौती दी गई थी।खंडपीठ ने कहा कि चूंकि देवपुजारी पद से आज (मंगलवार) रिटायर होने वाले...

"टेक्नॉलॉजी न्यायिक कार्यों का स्थान नहीं ले सकती": CJI बी.आर. गवई ने AI और ऑटोमेटेड सिस्टम्स के उपयोग पर दी सतर्कता की सलाह

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में न्याय तक पहुंच को बेहतर बनाने में तकनीक की भूमिका विषय पर बोलते हुए भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी. आर. गवई ने न्यायिक प्रणाली में तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के संयोजन को लेकर सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर बल दिया।उन्होंने कहा कि तकनीक एक उपयोगी डिवाइस हो सकती है, लेकिन यह न्यायिक सोच की मूल भावना को कमजोर नहीं कर सकती।उन्होंने कहा,"आगे का रास्ता बुनियादी सिद्धांतों का पालन मांगता है। तकनीक को न्यायिक कार्यों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि...

एक बार ऋण निपट जाने के बाद सोने का दोबारा मूल्यांकन कर उसकी नीलामी क्यों हुई, समझ से परे: सुप्रीम कोर्ट ने बैंक मैनेजर के खिलाफ FIR बहाल की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी के खिलाफ गिरवी रखे सोने के कथित दुरुपयोग से जुड़े आपराधिक मामले को फिर से शुरू करने का आदेश दिया।इसके साथ ही कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया जिसमें FIR खारिज कर दी गई थी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा,“यह कहना जल्दबाज़ी थी कि बैंक अधिकारी की कोई दुर्भावना नहीं थी। धोखाधड़ी या दुरुपयोग हुआ या नहीं, यह एक साक्ष्य का विषय है जो ट्रायल में तय किया जाएगा।”मामले की पृष्ठभूमिअपीलकर्ता ने बैंक ऑफ इंडिया मोतीझील ब्रांच से 7,70,000 का लोन लिया था और...

दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील दायर करने का अधिकार केवल वैधानिक अधिकार ही नहीं, यह अभियुक्त का संवैधानिक अधिकार भी है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए अपने निर्णय में कहा कि दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील दायर करने का अभियुक्त का अधिकार न केवल वैधानिक अधिकार है, बल्कि संवैधानिक अधिकार भी है।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा:"अपील का अधिकार एक अमूल्य अधिकार है, विशेष रूप से ऐसे अभियुक्त के लिए जिसे ट्रायल जज द्वारा हमेशा के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बिना किसी हाईकोर्ट या अपीलीय न्यायालय द्वारा ट्रायल कोर्ट के निर्णय पर पुनर्विचार करने का अधिकार प्राप्त किए। अपील करने का अधिकार न...

अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत व्यापार करने के अधिकार में व्यापार बंद करने का अधिकार भी शामिल: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की दो जजों वाली खंडपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत किसी भी व्यापार या व्यवसाय को करने के अधिकार में उस व्यवसाय को बंद करने का अधिकार भी शामिल है। हालांकि, यह अधिकार पूर्ण नहीं है और श्रमिकों की सुरक्षा और वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उचित प्रतिबंधों के अधीन है।यह निर्णय हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड (बिस्किट डिवीजन) द्वारा दायर अपीलों से उत्पन्न हुआ, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के...

कर्नाटक में कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' पर 'न्यायेतर प्रतिबंध' के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कमल हासन अभिनीत और मणिरत्नम निर्देशित तमिल फीचर फिल्म ठग लाइफ पर कर्नाटक में लगाए गए "असंवैधानिक न्यायेतर प्रतिबंध" को चुनौती दी गई है। फिल्‍म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने प्रमाणित किया है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और ज‌स्टिस मनमोहन की पीठ ने तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। जनहित याचिका एम महेश रेड्डी नामक व्यक्ति ने दायर की है।याचिकाकर्ता की वकील नवप्रीत कौर ने कहा कि मामला "कर्नाटक राज्य...

मध्य प्रदेश पुलिस की FIR में दो पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज FIR में दो पत्रकारों को दो सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की और उन्हें राहत के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा।जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ मध्य प्रदेश के भिंड के पत्रकार शशिकांत जाटव और अमरकांत सिंह चौहान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया कि चंबल नदी का दोहन कर रहे 'रेत माफिया' की रिपोर्टिंग करने पर राज्य पुलिस अधिकारियों ने उन पर शारीरिक हमला किया।खंडपीठ ने पत्रकारों को दो सप्ताह की सुरक्षा प्रदान करने पर...

हाईकोर्ट दोषी की अपील में सजा बढ़ाने के लिए स्वतःसंज्ञान संशोधन शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट दोषी/आरोपी द्वारा दोषसिद्धि के विरुद्ध दायर अपील पर विचार करते समय सजा बढ़ाने के लिए स्वतःसंज्ञान संशोधन शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता।न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 401 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 442) के तहत अपने संशोधन क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, जब वह पक्ष जो संशोधन याचिका दायर कर सकता था, जैसे कि राज्य या शिकायतकर्ता, ने ऐसा न करने का विकल्प चुना हो।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की...

CLAT 2025| सुप्रीम कोर्ट ने RGNUL द्वारा OBC आरक्षण न दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि मामला पहले से ही हाईकोर्ट में लंबित है।सुप्रीम कोर्ट ने आज (9 जून) राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ (RGNUL), पटियाला द्वारा OBC आरक्षण न दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच RGNLU में CLAT UG एडमिशन को चुनौती देने वाली SLP पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण बाहर रखा गया।खंडपीठ ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मामला...

सुप्रीम कोर्ट ने मदुरै-तूतीकोरिन हाईवे पर टोल वसूली रोकने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 जून) को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें मदुरै-तूतीकोरिन हाईवे की हालत सुधारे जाने तक टोल वसूली पर रोक लगाई गई थी।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने यह आदेश नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर नोटिस जारी करते हुए दिया।एएसजी एन. वेंकटारमण NHAI की ओर से पेश हुए और हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगन की मांग की।उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट पी. विल्सन ने स्थगन आदेश का विरोध करते...

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा निधि के लिए केंद्र के खिलाफ तमिलनाडु के मुकदमे को तत्काल सूचीबद्ध करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 जून) को तमिलनाडु सरकार द्वारा समग्र शिक्षा योजना (SSS) के तहत 2291 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी करने के लिए केंद्र के खिलाफ दायर मुकदमे को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने आंशिक कार्य दिवसों के दौरान राज्य के मुकदमे को सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए कहा कि मामले में कोई तात्कालिकता नहीं है।सीनियर एडवोकेट पी विल्सन ने राज्य के मुकदमे का उल्लेख करते हुए कहा कि निधि से वंचित होने से लगभग 48 लाख छात्र...

सुप्रीम कोर्ट ने नकदी लूट मामले में ITBP कांस्टेबल की बर्खास्तगी को सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पैरा मिलिट्री फोर्स संतरी की सेवा से बर्खास्तगी को एक कैश बॉक्स लूटने के लिए सजा के रूप में बरकरार रखा, जिसे उसे ड्यूटी पर रहते हुए गार्ड करना था।"प्रतिवादी, अपने कर्तव्यों का पालन करने और अत्यंत समर्पण, ईमानदारी, प्रतिबद्धता और अनुशासन के साथ कैश बॉक्स की रक्षा करने के लिए बाध्य था। हालांकि, अपने वरिष्ठों द्वारा उस पर जताए गए विश्वास और विश्वास के विपरीत, उसने कैश बॉक्स को तोड़ दिया। इसलिए, उसने नकद राशि की लूट की है, जिसे बचाने के लिए उसे नामित किया गया था ...बल...

नेत्रहीन महिला वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दी पेशी

कानूनी क्षेत्र में दिव्यांगता प्रतिनिधित्व के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में, एक दृष्टिबाधित महिला वकील 6 जून को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक मामले में पेश हुई।माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश होने वाली एक नेत्रहीन महिला वकील का पहला उदाहरण माना जाता है, आंचल भठेजा, जो जन्म जटिलताओं के कारण कम दृष्टि के साथ पैदा हुई थी और बाद में समयपूर्वता की रेटिनोपैथी के कारण पूरी तरह से अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, एक मामले में एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया। बोर्ड परीक्षाओं से ठीक पहले उसने अपनी...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (02 जून, 2025 से 06 जून, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम | धारा 48(ई) के तहत आरोपित संपत्ति का हस्तांतरण तब तक अमान्य नहीं होगा, जब तक कि सोसायटी लेन-देन को चुनौती न दे : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संपत्ति का हस्तांतरण, जिस पर सहकारी सोसायटी के पक्ष में प्रभार बनाया गया, महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की...