सीजेआई गवई के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में लागू हुआ SC/ST आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अपने स्टाफ की नियुक्तियों में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों (SC/ST) के लिए आरक्षण लागू किया।हाल ही में एक सर्कुलर के माध्यम से कर्मचारियों को सूचित किया गया कि 23 जून से एक मॉडल आरक्षण रोस्टर लागू कर दिया गया।यह नीति अपनी तरह की पहली पहल है, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया, जो अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित दूसरे सीजेआई भी हैं।सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार द्वारा 24 जून को जारी आधिकारिक सर्कुलर में...

क्या SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड पर लागू होते हैं RBI के सर्कुलर? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट यह तय करने जा रहा है कि क्या SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड जो भारत सरकार समर्थित कंपनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा जारी सर्कुलरों का पालन करने के लिए बाध्य है या नहीं।कोर्ट ने SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड द्वारा यूनाइटेड एशियन ट्रेडर्स लिमिटेड से संबंधित कर्ज को स्विस चैलेंज पद्धति के तहत सौंपने की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 5 अगस्त 2025 को होगी।जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की अवकाशकाल खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। यह मामला...

सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी की BCCI से 10.65 करोड़ FEMA पेनल्टी की भरपाई की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने IPL के पूर्व चेयरमैन ललित कुमार मोदी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से उन पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा लगाए गए 10.65 करोड़ के जुर्माने की भरपाई की मांग की थी।यह मामला जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ के समक्ष आया।कोर्ट ने शुरू में ही कहा कि BCCI संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 226 के तहत प्रत्यक्ष रूप से रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं आता...

कांसुलर पासपोर्ट और वीज़ा सेवाओं के थर्ड-पार्टी वेंडर्स द्वारा तय मूल्य निर्धारण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार की उस नीति की वैधता पर सुनवाई करने पर सहमति दी है, जिसमें कांसुलर पासपोर्ट और वीज़ा सेवाओं (SPV सेवाओं) के लिए एक समान मूल्य निर्धारण तय किया गया, चाहे आवेदक वैल्यू एडेड सर्विसेज़ (VAS) ले या न ले।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ भारतीय नागरिक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो ओमान में निवास करता है।याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उसकी जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया गया था।यह याचिका केंद्र...

सुप्रीम कोर्ट ने बौद्धों को गया के महाबोधि महाविहार का प्रबंधन सौंपने की याचिका खारिज की, हाईकोर्ट जाने की दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 जून) को बोधगया बिहार स्थित महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग वाली रिट याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।याचिका में बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 को भी चुनौती दी गई थी, जिसके तहत मंदिर का प्रबंधन एक प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। इसमें चार बौद्ध, चार हिंदू और एक जिला कलेक्टर शामिल होते हैं।जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की आंशिक कार्यदिवस खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की छूट...

CJI बीआर गवई ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट कोर्ट 'सीजेआई का कोर्ट' है, जस्टिस ललित, जस्टिस संजीव खन्ना और मैंने इस धारणा को दूर करने का प्रयास किया है"

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने हाल ही में इस धारणा को दूर करने का प्रयास किया कि सुप्रीम कोर्ट "सीजेआई का कोर्ट" है, उन्होंने कहा कि यह सभी निर्णयों का न्यायालय है। इस बात पर जोर देते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक निर्णय पूर्ण न्यायालय द्वारा लिए जाते हैं, न कि केवल चीफ जस्टिस द्वारा, सीजेआई गवई ने कहा कि वे अपने पूर्ववर्तियों, विशेष रूप से जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा किए गए प्रयासों का अनुसरण कर रहे हैं, ताकि इस धारणा को दूर किया जा सके कि सुप्रीम कोर्ट सीजेआई का...

हमें अधिक साहसी और निडर जजों की आवश्यकता, तभी संविधान जीवित रहेगा: जस्टिस उज्जल भुइयां

बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा द्वारा आयोजित सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एस ओक के विदाई समारोह में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा कि भारत का संविधान साहसी और निडर जजों की नियुक्ति से ही जीवित रहेगा।उन्होंने कहा,"जैसा कि कैरोलिन कैनेडी ने कहा था हमें और अधिक साहसी और निडर जजों की आवश्यकता है। हमारे पास ऐसे जज रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इसी तरह हमारा संविधान जीवित रहेगा।"जस्टिस भुइयां ने कहा कि लोकतंत्र की नींव कानून का शासन है। इसके लिए एक स्वतंत्र...

शपथ लेने के बाद जज को भविष्य की संभावनाओं के बारे में एक पल भी नहीं सोचना चाहिए: जस्टिस अभय ओक

बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा द्वारा आयोजित सम्मान और रिटायरमेंट समारोह में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय ओक ने कहा कि शपथ लेने के बाद किसी भी जज को अपने भविष्य की संभावनाओं के बारे में एक क्षण के लिए भी नहीं सोचना चाहिए।उन्होंने कहा,"एक बार जब आप जज की शपथ लेते हैं तो भविष्य की संभावनाओं के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचना चाहिए। जैसे ही आप ऐसा सोचने लगते है, आप अपनी शपथ के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे।"जस्टिस ओक ने कहा कि जजों को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उनके...

'बाहरी ताकतों' के कारण सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सभी सिफारिशों पर अमल नहीं होता: जस्टिस दीपांकर दत्ता

सुप्रीम कोर्ट ने जज जस्टिस दीपांकर दत्ता ने शनिवार (28 जून) को 'कॉलेजियम सिस्टम' की 'आलोचनाओं' का जवाब दिया।उन्होंने कहा कि यह धारणा कि 'केवल जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं' एक 'गलत धारणा' है और वास्तव में 'बाहरी ताकतें' हैं, जो जजों की नियुक्ति में बाधा डालती हैं।जस्टिस दत्ता ने रेखांकित किया कि इन बाहरी ताकतों से "सख्ती से निपटा जाना चाहिए।"जस्टिस दत्ता ने कहा,"हमें समाज को यह बताने की ज़रूरत है कि अगर जज ही जजों की नियुक्ति करते तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सभी सिफारिशों पर अमल किया जाता।...

सुप्रीम कोर्ट ने NSA के तहत लॉ स्टूडेंट की निवारक गिरफ्तारी रद्द की, तत्काल रिहाई का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के 24 वर्षीय लॉ स्टूडेंट की निवारक गिरफ्तारी रद्द करते हुए उसकी तुरंत रिहाई का आदेश दिया। उक्त स्टूडेंट लगभग एक साल से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 (NSA) के तहत हिरासत में था।जस्टिस उज्जल भूइयाँ और जस्टिस विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कहा कि आदेश में बताए गए आधार जैसे शांति व्यवस्था का उल्लंघन NSA की धारा 3(2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते।कोर्ट ने कहा,“जिस कारण से आरोपी को निवारक हिरासत में लिया गया, वह धारा 3(2) की शर्तों को पूरा नहीं करता। अतः उसकी हिरासत पूरी तरह...

पीड़ित के ब्लड ग्रुप से मिलते-जुलते हथियार की बरामदगी ही हत्या के लिए पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान राज्य द्वारा दायर अपील खारिज की, जिसमें हत्या के एक आरोपी को बरी किए जाने को चुनौती दी गई। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित के रक्त समूह से मिलते-जुलते खून से सने हथियार की बरामदगी ही हत्या के लिए पर्याप्त नहीं है।जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने 15 मई, 2015 को हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें प्रतिवादी पर ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई सजा और आजीवन कारावास खारिज कर दिया गया था।न्यायालय ने माना,"हालांकि, हमारे विचार में भले ही FSL रिपोर्ट को ध्यान में...

'पंकज बंसल' पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं हो सकता तो उस मामले में गिरफ्तारी कैसे रद्द की गई? कर्नाटक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया कि क्या पंकज बंसल बनाम भारत संघ के फैसले का पूर्वव्यापी प्रभाव है, जिसमें कहा गया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अभियुक्तों को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में प्रस्तुत करने चाहिए और क्या यह भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों पर लागू होता है।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले का नतीजा, जिसमें...

देशभर में लंबित मामलों के निपटारे के लिए 1 जुलाई से शुरू होगा 'Mediation For Nation' अभियान

'राष्ट्र के लिए मध्यस्थता' (Mediation For Nation) टाइटल से 90 दिनों का अखिल भारतीय मध्यस्थता अभियान 1 जुलाई, 2025 को शुरू होगा और 30 सितंबर, 2025 तक जारी रहेगा।NALSA और MCPC की ओर से जारी संयुक्त प्रेस रिलीज में कहा गया कि लंबित मामलों के निपटारे और लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए पूरे भारत में मध्यस्थता 'राष्ट्र के लिए' अभियान शुरू किया जा रहा है कि विवाद समाधान के लिए मध्यस्थता एक ऐसा तंत्र है जो लोगों के लिए अनुकूल, लागत प्रभावी और त्वरित है, जिससे रिश्तों, समय और धन की बचत होती है।इस...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक अभिलेखों के रखरखाव और नष्ट करने के दिशा-निर्देश अधिसूचित किए

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री में प्रशासनिक अभिलेखों के संचालन को विनियमित करने के लिए “अभिलेखों के रखरखाव और विनाश के लिए दिशा-निर्देश, 2025” अधिसूचित किए । यह कदम प्रशासनिक अभिलेखों के लिए समान प्रतिधारण ढांचे की अनुपस्थिति को संबोधित करता है।न्यायिक अभिलेख पहले से ही सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश LVI और प्रैक्टिस और ऑफिस प्रोसेस पर 2017 पुस्तिका के अध्याय XXI द्वारा शासित हैं, गैर-न्यायिक फाइलों के लिए ऐसी कोई प्रणाली मौजूद नहीं थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने दिशा-निर्देशों के...

भ्रष्टाचार के मामलों में लोक सेवकों की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से न्यायालयों को बचना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट यह जांच करेगा कि क्या CrPC की धारा 156(3) के तहत जांच के लिए PC Act के तहत मंजूरी की आवश्यकता है।सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act) के तहत दोषी ठहराए गए लोक सेवक की दोषसिद्धि पर यह देखते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया कि न्यायालयों को भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी ठहराए गए लोक सेवकों की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से बचना चाहिए।जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं...

क्या क्रशर यूनिट्स ESZ क्षेत्रों में काम कर सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (26 जून) को वन बैच मामले (टीएन गोदावर्मन थिरुमलपाद मामला) में एमिक्स क्यूरी से इस बारे में राय मांगी कि क्या संरक्षित वनों के आसपास अधिसूचित इको सेंसिटिव जोन (ESZ) के भीतर पत्थर/धातु क्रशर यूनिट्स काम कर सकती हैं।याचिकाकर्ता केरल स्थित क्रशर यूनिट के मालिक ने दलील दी कि ESZ क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंध क्रशर इकाइयों पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि वे उत्खनन कार्यों में शामिल नहीं हैं।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ मेसर्स अलंकार...

NEET-UG 2025: सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा संचालन को लेकर याचिका ट्रांसफर करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका को अपने पास ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया, जिसमें NEET-UG 2025 परीक्षा के संचालन को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि चूंकि चुनौती याचिकाकर्ता पर लागू व्यक्तिगत तथ्यों पर आधारित है, न कि किसी ऐसे आधार पर जो आम तौर पर सभी पर लागू होता है। इसलिए हाईकोर्ट ही निर्णय लेने के लिए उपयुक्त मंच है।याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट सुभाष झा ने कहा कि उम्मीदवारों को जो संकेत दिया जाना चाहिए, वह नहीं दिया गया।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एनके सिंह की...

वैवाहिक मामलों में मध्यस्थता केवल जोड़ों को जोड़ने के लिए नहीं, सौहार्दपूर्ण अलगाव भी समाधान है: जस्टिस केवी विश्वनाथन

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस केवी विश्वनाथन ने गुरुवार (26 जून) को कहा कि वैवाहिक विवादों में मध्यस्थता केवल अलग हुए जोड़ों को फिर से जोड़ने के लिए नहीं की जाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सौहार्दपूर्ण अलगाव भी मध्यस्थता प्रक्रिया का एक वैध और स्वीकार्य परिणाम हो सकता है।उन्होंने वैवाहिक विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करते हुए कहा,वैवाहिक मामलों में जब हम मध्यस्थता कहते हैं तो बार को लगता है कि हम पक्षों को एक साथ रहने का निर्देश दे रहे हैं। हम केवल समाधान चाहते हैं, पक्षों पर एक साथ रहने...

NEET-PG : चंडीगढ़ यूटी कोटा को अखिल भारतीय कोटा में बदलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश कोटा सीटों को अखिल भारतीय कोटा सीटों में बदलने के फैसले पर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की गई, जो तन्वी बहल बनाम श्रेय गोयल के फैसले का उल्लंघन है।तन्वी बहल बनाम श्रेय गोयल में न्यायालय ने माना कि पीजी मेडिकल सीटों में निवास-आधारित आरक्षण अस्वीकार्य है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की और इसे उचित पीठ (तन्वी बहल निर्णय पारित करने वाले...

सुप्रीम कोर्ट ने PFI नेता को मेडिकल आधार पर जमानत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के नेता एएस इस्माइल की मेडिकल आधार पर जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार किया। इस्माइल पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया है।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस नोंगमईकापम कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ ने यह जांच करने के लिए नोटिस जारी किया कि क्या तिहाड़ जेल नंबर 3 में उपलब्ध फिजियोथेरेपी सुविधाएं इस्माइल को भी दी जा सकती हैं, जो वर्तमान में तिहाड़ जेल नंबर 1 में बंद हैं।खंडपीठ ने कहा,“हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान...