सुप्रीम कोर्ट ने नकदी लूट मामले में ITBP कांस्टेबल की बर्खास्तगी को सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पैरा मिलिट्री फोर्स संतरी की सेवा से बर्खास्तगी को एक कैश बॉक्स लूटने के लिए सजा के रूप में बरकरार रखा, जिसे उसे ड्यूटी पर रहते हुए गार्ड करना था।"प्रतिवादी, अपने कर्तव्यों का पालन करने और अत्यंत समर्पण, ईमानदारी, प्रतिबद्धता और अनुशासन के साथ कैश बॉक्स की रक्षा करने के लिए बाध्य था। हालांकि, अपने वरिष्ठों द्वारा उस पर जताए गए विश्वास और विश्वास के विपरीत, उसने कैश बॉक्स को तोड़ दिया। इसलिए, उसने नकद राशि की लूट की है, जिसे बचाने के लिए उसे नामित किया गया था ...बल...

नेत्रहीन महिला वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दी पेशी

कानूनी क्षेत्र में दिव्यांगता प्रतिनिधित्व के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में, एक दृष्टिबाधित महिला वकील 6 जून को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक मामले में पेश हुई।माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश होने वाली एक नेत्रहीन महिला वकील का पहला उदाहरण माना जाता है, आंचल भठेजा, जो जन्म जटिलताओं के कारण कम दृष्टि के साथ पैदा हुई थी और बाद में समयपूर्वता की रेटिनोपैथी के कारण पूरी तरह से अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, एक मामले में एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया। बोर्ड परीक्षाओं से ठीक पहले उसने अपनी...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (02 जून, 2025 से 06 जून, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम | धारा 48(ई) के तहत आरोपित संपत्ति का हस्तांतरण तब तक अमान्य नहीं होगा, जब तक कि सोसायटी लेन-देन को चुनौती न दे : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संपत्ति का हस्तांतरण, जिस पर सहकारी सोसायटी के पक्ष में प्रभार बनाया गया, महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की...

रेलवे को माल के अधिक वजन पर विवाद से बचने के लिए प्रौद्योगिकी के साथ खुद को अपग्रेड करने की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि रेलवे को माल के अधिक वजन के लिए शुल्क के संबंध में विवादों से बचने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ खुद को अपडेट करना चाहिए।कोर्ट ने माल उतारने के समय लोड किए गए वजन की स्वचालित वीडियोग्राफी और वजन माप जैसी व्यवस्था का उपयोग करने का सुझाव दिया, जिससे पक्षों को अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाया जा सकता है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने 2017 में गुवाहाटी हाईकोर्ट की फुल बेंच के फैसले के खिलाफ 2018 में रेलवे द्वारा दायर अपील पर फैसला करते हुए यह...

महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम | धारा 48(ई) के तहत आरोपित संपत्ति का हस्तांतरण तब तक अमान्य नहीं होगा, जब तक कि सोसायटी लेन-देन को चुनौती न दे : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संपत्ति का हस्तांतरण, जिस पर सहकारी सोसायटी के पक्ष में प्रभार बनाया गया, महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 48(ई) के अनुसार तभी अमान्य होगा, जब संबंधित सोसायटी लेन-देन को अमान्य करने की मांग करेगी। दूसरे शब्दों में ऐसा लेन-देन शुरू से ही अमान्य नहीं है और केवल सोसायटी के कहने पर ही अमान्य किया जा सकता है।यदि सोसायटी प्रभार को लागू करने और हस्तांतरण को अमान्य करने की मांग करने के लिए आगे नहीं आती है तो कोई तीसरा पक्ष यह तर्क नहीं दे सकता कि लेन-देन अमान्य...

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला वकील की याचिका पर जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकील की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि जब वह अपने मुवक्किल के साथ वैवाहिक मामले के सिलसिले में गुरुग्राम पुलिस थाने गई तो वहां के अधिकारियों ने उसका यौन उत्पीड़न किया और उसके साथ मारपीट की।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट प्रिया हिंगोरानी (याचिकाकर्ता-महिला वकील की ओर से) की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।हरियाणा राज्य, हरियाणा पुलिस और संबंधित पुलिस थाने के राज्य गृह अधिकारी प्रतिवादी हैं, जिन्हें नोटिस...

सुप्रीम कोर्ट ने BJP कार्यकर्ता की हत्या के मामले में Congress MLA विनय कुलकर्णी की जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी संवैधानिक न्यायालय द्वारा दी गई जमानत में कोई उल्लंघन हुआ है तो ट्रायल कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। कर्नाटक के विधायक और पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी को भारतीय जनता पार्टी (BJP) कार्यकर्ता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में गवाहों से छेड़छाड़ के आरोपों के आधार पर दी गई जमानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट संवैधानिक न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर सकता है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कुलकर्णी की ओर से पेश हुए...

टोल वसूली रोकने के आदेश के खिलाफ NHAI पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने मद्रास हाईकोर्ट के हाल के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें मदुरै-तूतीकोरिन राजमार्ग पर टोल वसूली पर तब तक रोक लगाई गई, जब तक कि सड़क का पुनर्निर्माण और अच्छी स्थिति में रखरखाव नहीं हो जाता।शुक्रवार (6 जून) को NHAI द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका तत्काल सुनवाई के लिए जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शामरा की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। खंडपीठ ने मामले को अगले सोमवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।यह याचिका...

मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हाशिए के तबके से आया एक व्यक्ति भारत का चीफ जस्टिस है: सीजेआई बीआर गवई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर को दूरदर्शी नींव रखने का श्रेय दिया, जिसने हाशिए पर पड़े समुदायों के व्यक्तियों के लिए उच्च संवैधानिक पदों तक पहुंचना संभव बनाया। उन्होंने यह कहते हुए गर्व महसूस किया कि भारत में अब एक ऐसा चीफ जस्टिस है, जो हाशिए पर पड़े तबके से आया है।सीजेआई गवई ने कहा,"यह केवल डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा निर्धारित दूरदर्शी ढांचे के कारण ही है कि मेरे जैसे व्यक्ति, जो साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, जिन्होंने नगरपालिका स्कूल में पढ़ाई की है। ऐसे परिवार में...

BREAKING| एक ही शिफ्ट में 3 अगस्त को होगी NEET-PG 2025 परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (6 जून) को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज को NEET-PG परीक्षा को 3 अगस्त, 2025 तक पुनर्निर्धारित करने की अनुमति दी।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने 3 अगस्त, 2025 तक NEET परीक्षा आयोजित करने के लिए समय बढ़ाने के लिए NBE द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया।30 मई को सुप्रीम कोर्ट ने NBE को दो शिफ्टों के बजाय एक ही शिफ्ट में NEET-PG 2025 आयोजित करने का आदेश देते हुए उसे 15 जून, 2025 की प्रारंभिक निर्धारित तिथि पर परीक्षा...

सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद पर महाराष्ट्र के विशालगढ़ किले में दरगाह पर पशु बलि के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (6 जून) को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा पारित उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया, जिसमें कल बकरीद के अवसर पर कोल्हापुर के विशालगढ़ किले में दरगाह में पशु बलि की अनुमति दी गई थी।याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि विशालगढ़ किला "संरक्षित स्मारक" है, उन्होंने जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के समक्ष 3 जून को पारित हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका का उल्लेख किया, जिसमें कल यानी शनिवार को ईद होने के कारण आज ही तत्काल सुनवाई का...

अपराध के पीड़ित CrPC की धारा 372 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं, भले ही वे शिकायतकर्ता न हों: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी अपराध के "पीड़ित" को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 372 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 413 के अनुरूप) के प्रावधान के अनुसार आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार है, भले ही वे शिकायतकर्ता हों या नहीं।दूसरे शब्दों में, भले ही पीड़ितों ने खुद शिकायत दर्ज न की हो वे CrPC की धारा 372 के प्रावधान का हवाला देकर आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ अपील कर सकते हैं।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा:"CrPC की...

NI Act की धारा 138 मामले में शिकायतकर्ता CrPC की धारा 372 प्रावधान के तहत बरी किए जाने के खिलाफ 'पीड़ित' के रूप में अपील दायर कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में माना कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत अपराध के लिए चेक अनादर मामले में शिकायतकर्ता दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 2(wa) [भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 2(y)] के अर्थ में एक "पीड़ित" है, जो CrPC की धारा 372 [BNSS की धारा 413] के प्रावधान के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर कर सकता है।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"NI Act की धारा 138 के तहत आरोपी के खिलाफ कथित अपराध के...

विदेशी वकीलों के प्रवेश पर BCI के फैसले का CJI गवई ने किया स्वागत, कहा- इससे भारत की मध्यस्थता प्रणाली होगी मजबूत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा हाल ही में लिए गए उस फैसले की सराहना की, जिसमें विदेशी वकीलों और कानूनी फर्मों को भारत में गैर-मुकदमेबाजी वाले मामलों और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता को संभालने की अनुमति दी गई, उन्होंने कहा कि इससे भारतीय मध्यस्थता पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र गुणवत्ता में सुधार होगा।सीजेआई ने कहा कि यह निर्णय "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों के समाधान को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला है।"14 मई, 2025 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया...

महिला वकील ने गुरुग्राम पुलिस अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना का लगाया आरोप; सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई

एक महिला वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर दावा किया है कि गुरुग्राम पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने उसका यौन उत्पीड़न किया और उस समय उसे पीटा जब वह वैवाहिक मामले के सिलसिले में अपने मुवक्किल के साथ वहां गई थी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ए जी मसीह की खंडपीठ ने महिला वकील की ओर से पेश वकील से गुरुग्राम पुलिस अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की प्रति पेश करने को कहा। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि हालांकि प्राथमिकी की एक प्रति का अनुरोध...

2016 से गोवा में लॉन्ग टर्म वीजा पर रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

2016 से गोवा में लॉन्ग टर्म वीजा पर रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।जस्टिस संजय करोल और सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का हवाला दिया, जिसके अनुसार 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए वीजा रद्द कर दिए गए हैं।इसके जवाब में जस्टिस करोल ने कहा,"तो वापस चले जाओ।"वकील ने जवाब दिया कि याचिकाकर्ता वापस जाने का विरोध नहीं कर रहा है...

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मकान मालिक-किराएदार विवादों के लंबित मामलों पर गौर करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा कि वह विभिन्न अदालतों में मकान मालिक-किराएदार विवादों के लंबित मामलों पर गौर करें और यदि बहुत से मामले अत्यधिक विलंबित पाए जाते हैं तो समय पर निपटान के लिए उचित कार्रवाई करें।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने हाल ही में आदेश दिया,"हम बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध करते हैं कि वह इस मुद्दे को उठाएं और मकान मालिक-किराएदार विवादों के लंबित रहने की अवधि के बारे में संबंधित अदालतों से रिपोर्ट मांगें। यदि यह पाया जाता है...

सुप्रीम कोर्ट ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व में भीड़ नियंत्रित करने तथा त्रिनेत्र मंदिर के भक्तों के हितों को संतुलित करने के लिए समिति गठित की

सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई को रणथंभौर टाइगर रिजर्व के भीतर भीड़-भाड़ वाली सभाओं तथा वाहनों के आवागमन के मुद्दों के समाधान का प्रस्ताव देने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की।न्यायालय ने राजस्थान राज्य को रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में होने वाली किसी भी अवैध खनन गतिविधि पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का भी निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह तथा जस्टिस एएस चंदुरकर की खंडपीठ रणथंभौर टाइगर रिजर्व के महत्वपूर्ण बाघ आवास (CTH)/मुख्य क्षेत्र में सुधार के लिए दिशा-निर्देश मांगने वाली...

सुप्रीम कोर्ट ने तिरुचेंदूर मंदिर के अभिषेक के लिए कार्यक्रम तय करने के लिए गठित पैनल में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें तिरुचेंदूर स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के लिए कुंभाभिषेकम (अभिषेक समारोह) का कार्यक्रम तय करने के लिए एक समिति गठित की गई थी।हालांकि, न्यायालय ने विवादित आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी।जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ तिरुचेंदूर स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के विधाहर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।यह याचिका मद्रास हाईकोर्ट के...

सुप्रीम कोर्ट ने दृष्टि दोष के कारण दो बार अस्वीकृत किए गए CAPF उम्मीदवार को दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) को निर्देश दिया कि वह एक उम्मीदवार को सहायक कमांडेंट के पद पर भर्ती करने पर विचार करे, क्योंकि उसे दृष्टि दोष के कारण दो बार अस्वीकृत किया गया था।कोर्ट ने एम्स की मेडिकल रिपोर्टों की जांच की, जिसमें कहा गया कि उसे दोनों आंखों में कोई दृश्य दोष/ग्लूकोमा नहीं है और उसे उपयुक्त उम्मीदवार माना जा सकता है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने केंद्रीय सशस्त्र...