विेधायिका सीधे किसी फैसले को पलट नहीं सकती, लेकिन अदालती आदेश के आधार में बदलाव के लिए कानून बना सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जैसा कि एक संवैधानिक अदालत ने न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बताया है, विधायिका के द्वारा पहले के कानून में किसी दोष को दूर करना स्वीकार्य है, अदालत ने कहा कि दोष को विधायी प्रक्रिया द्वारा भविष्य में संभावित (prospectively) या अतीत में बीत चुकी चीजों का फिर से अवलोकन कर के (retrospectively) दूर किया जा सकता है और इनसे पिछले कार्यों को भी मान्यता दी जा सकती है.

जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा,

“हालांकि, जहां एक विधायिका केवल पिछले कानून के तहत किए गए कृत्यों को मान्य करना चाहती है, जिसे न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है या निष्क्रिय कर दिया गया है, ऐसे कानून में दोषों को ठीक किए बिना बाद का कानून बनाया गया है तो वो विपरीत होगा।“

पीठ ने टिप्पणी की कि ऐसे उदाहरण विधायी आदेश द्वारा न्यायालय के फैसले को 'कानूनी रूप से खारिज' करने का प्रयास होंगे, और इसलिए, यह अवैध और एक रंगीन कानून होगा।

अदालत ने 1997 के संशोधन और मान्यता अधिनियम द्वारा संशोधित हिमाचल प्रदेश यात्री और माल कराधान अधिनियम, 1955 की शक्तियों पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित संशोधन और मान्यता अधिनियम ने इसे वैध रूप से हटा दिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 27 मार्च 1997 के फैसले के आधार पर, जहां अदालत ने फैसला सुनाया था कि अपीलकर्ता-निर्धारिती, एनएचपीसी लिमिटेड, 1955 अधिनियम के तहत कर्मचारी, और उनके बच्चों को मुफ्त परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था

तदनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों और उनके बच्चों को मुफ्त परिवहन प्रदान करने की गतिविधि, 1995 अधिनियम की धारा 3 (1-ए) के तहत एक कर योग्य गतिविधि होगी, जैसा कि 1997 के संशोधन और मान्यता अधिनियम कहता है।

मामले के तथ्य:

अपीलकर्ता-एनएचपीसी लिमिटेड के खिलाफ हिमाचल प्रदेश यात्री और माल कराधान अधिनियम, 1955 के तहत मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन आदेश पारित किए गए थे, जिसमें पीएसयू द्वारा अपने कर्मचारियों और उनके बच्चों को प्रदान की गई मुफ्त परिवहन सुविधाओं के संबंध में अधिनियम के तहत यात्री कर का भुगतान करने के दायित्व का आकलन किया गया था। मूल्यांकन आदेश इस आधार पर पारित किए गए थे कि एनएचपीसी के कर्मचारी और उनके बच्चे अधिनियम के तहत यात्री थे और इसलिए, एनएचपीसी उन्हें परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए यात्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

एनएचपीसी ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें 1955 अधिनियम की शक्तियों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किए गए आकलन को चुनौती दी गई।

एनएचपीसी का मामला था कि इस पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि इसके कर्मचारियों और उनके बच्चों को बसों में बिना किसी किराया या प्रतिफल के ले जाया जा रहा था। एनएचपीसी ने दावा किया कि अधिनियम के तहत यात्री कर केवल मोटर वाहन के मालिक द्वारा जारी टिकटों के बदले किराया देने वाले यात्रियों पर लगाया जा सकता है, जो किराए और इनाम के लिए यात्रियों को ले जाने के व्यवसाय में लगा हुआ है।

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पाया कि अधिनियम की धारा 3 (1) के स्पष्टीकरण में एक कानूनी कल्पना प्रस्तुत की गई है, जिसमें इस धारणा पर मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि जिन यात्रियों ने वास्तव में किराया नहीं दिया है, उन्हें भी प्रभार्य सामान्य दर पर संबंधित मार्ग पर ले जाया जा रहा है। हालांकि, डिवीजन बेंच का विचार था कि धारा 3(1) के स्पष्टीकरण को लागू करके कर वसूलने के लिए, मार्गों को निर्धारित करना आवश्यक था। चूंकि, जिन मार्गों पर एनएचपीसी ने अपनी बसें चलाईं, वे एमवी अधिनियम के तहत परिभाषित अर्थों में 'मार्ग' नहीं हैं, इसलिए मामले में स्पष्टीकरण लागू नहीं किया गया था।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कर अधिकारियों द्वारा दायर एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद, डिवीजन बेंच के फैसले के आधार को हटाने की दृष्टि से, हिमाचल प्रदेश यात्री और सामान (संशोधन और मान्यकरण), अधिनियम, 1997 विधानसभा द्वारा पारित किया गया । तदनुसार, कर अधिकारियों ने अपने कर्मचारियों और उनके बच्चों को मुफ्त परिवहन सुविधाएं प्रदान करने की एनएचपीसी की गतिविधि के संबंध में संशोधित अधिनियम के तहत कर की वसूली के लिए नोटिस जारी किए।

एनएचपीसी ने हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके 1997 के संशोधन और मान्यता अधिनियम और इसके तहत किए गए आकलन की शक्तियों को चुनौती दी। हालांकि, हाईकोर्ट ने रिट याचिका को खारिज कर दिया और 1955 के अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा, जैसा कि 1997 के संशोधन और मान्यकरण अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था।

हाईकोर्ट ने पाया कि 1955 अधिनियम की धारा 3(1) का स्पष्टीकरण, जिसे पहले हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा संदर्भित किया गया था, उक्त स्पष्टीकरण को हटाकर और धारा 3(1-ए) डालकर हटा दिया गया था। अदालत ने टिप्पणी की कि धारा 3(1-ए) गैर-किराया भुगतान करने वाले यात्रियों को किराया भुगतान करने वाले यात्रियों के बराबर लाने की मांग करती है। 'व्यवसाय' शब्द की संशोधित परिभाषा के साथ पढ़ने पर, अदालत ने कहा, निजी सेवा वाहनों में ले जाए जाने वाले सभी प्रकार के यात्री और सामान अब 1955 अधिनियम के तहत कर के अधीन हैं, भले ही ऐसे यात्री या सामान किराए या इनाम पर ले जाए जा रहे हों।

इस प्रकार, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि 1997 का संशोधन और मान्यता अधिनियम, गैर-किराया यात्रियों को कवर करता है - जैसे एनएचपीसी के कर्मचारी और उनके बच्चे- साथ ही इससे संबंधित सामान और सामग्री। इसके खिलाफ एनएचपीसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण:

शीर्ष अदालत ने कहा कि 1997 के संशोधन और मान्यता अधिनियम के माध्यम से, पूर्वव्यापी प्रभाव से अधिनियम की प्रस्तावना और विभिन्न प्रावधानों में कुछ संशोधन लाए गए थे। इसमें प्रस्तावना से 'निश्चित' शब्द को हटाना भी शामिल है, जो पहले 'मोटर वाहन' शब्द से पहले आता था। संशोधन अधिनियम ने 'व्यवसाय', 'मोटर वाहन', 'मालिक', 'सड़क' जैसे शब्दों की परिभाषा में भी बदलाव किए।

पिछले विधान में दोषों को दूर करने की स्वीकार्य विधि:

शीर्ष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया, जहां अदालत एक कानून में अदालत द्वारा बताई गई खामियों को सुधारकर फैसले के सामग्री आधार को हटाने की स्वीकार्य सीमा और तरीके से निपट रही थी।

अदालत ने कहा,

“उपरोक्त न्यायिक मिसाल से जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि कोई विधायिका किसी न्यायिक निर्णय को सीधे रद्द नहीं कर सकती है। हालांकि, जब एक सक्षम विधायिका निर्णय को अप्रभावी बनाने के लिए पूर्वव्यापी रूप से किसी निर्णय के आधार को हटा देती है, तो यह एक वैध विधायी अभ्यास है, बशर्ते यह किसी अन्य संवैधानिक सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। ऐसा विधायी उपकरण जो पिछले कानून की बुराई को दूर करता है, जिसे असंवैधानिक घोषित किया गया है, उसे न्यायिक शक्ति पर अतिक्रमण नहीं माना जाता है, बल्कि भारत के संविधान के तहत मान्यता प्राप्त निरस्तीतरण का एक उदाहरण माना जाता है।"

इस प्रकार, पीठ ने कहा कि विधायिका कानून को पूर्वव्यापी रूप से बदलने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते परिवर्तन इस तरह से किया जाए कि न्यायालय के लिए उस फैसले पर पहुंचना संभव न हो। अदालत ने कहा, "दूसरे शब्दों में, पहले के फैसले के मूल आधार को ही हटा दिया जाना चाहिए, जिससे उन परिस्थितियों में बुनियादी बदलाव आएगा जिन पर यह आधारित था।"

हालांकि, पीठ ने कहा कि विधायिका पिछले कानून के तहत किए गए कृत्यों को कानून में दोषों को ठीक किए बिना बाद के कानून को पारित करके मान्य नहीं कर सकती है, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है ।

अदालत ने कहा,

"कानून के शासन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा यदि विधायिका एक गैर-अस्थिर खंड का उपयोग करके निर्णय के आधार बनाने वाले दोषों को दूर किए बिना, केवल एक वैध कानून पारित करके, जो ऐसा करने की एक तकनीक है, अदालत के फैसले की अवहेलना करने के लिए स्वतंत्र है।"

यह कहते हुए कि निरस्तीकरण किसी भी और सभी प्रतिकूल न्यायिक निर्णयों को रोकने का एक उपकरण नहीं है, इसमें कहा गया है कि एक संशोधन अधिनियम, यदि केवल न्यायिक घोषणा की अवहेलना करने के इरादे से अधिनियमित किया जाता है, तो उसे अधिकारातीत और 'रंगीन कानून' का एक हिस्सा घोषित किया जा सकता है।

डिवीजन बेंच द्वारा पहचाने गए दोषों को संशोधन और मान्यकरण अधिनियम द्वारा ठीक किया गया:

मामले के तथ्यों का हवाला देते हुए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा पहचाने गए दोष, जो उसके निर्णय का आधार बने कि 1955 अधिनियम और 1997 के मान्यता अधिनियम के प्रावधान निर्धारिती पर लागू नहीं थे, संशोधन द्वारा ठीक कर दिए गए थे।

अदालत ने कहा,

“हाईकोर्ट ने देखा था कि कर वसूलने के लिए, 1955 के अधिनियम की धारा 3 (1) के स्पष्टीकरण को लागू करके, 'सामान्य दर' और 'मार्ग' निर्धारित करने की आवश्यकता थी, लेकिन चूंकि कोई सामान्य दर या मार्ग नहीं निर्धारित किया गया है, स्पष्टीकरण प्रतिवादी प्राधिकारियों के बचाव में नहीं आ सका। 1997 के संशोधन और मान्यता अधिनियम के माध्यम से धारा 3(1ए) को पेश करके और धारा 3(1) के स्पष्टीकरण को हटाकर इस दोष को ठीक किया गया है। धारा 3(1ए) गैर-किराया भुगतान करने वाले यात्रियों को किराया भुगतान करने वाले यात्रियों के बराबर लाने का प्रयास करती है, जिसमें किराया या माल ढुलाई निर्धारित करने के लिए दो वैकल्पिक तरीके निर्धारित किए जाते हैं, जब उस पर शुल्क नहीं लगाया गया हो।"

पीठ ने आगे कहा कि 1997 के संशोधन और मान्यता अधिनियम के माध्यम से, 'व्यवसाय' और 'मालिक' शब्दों की परिभाषा का विस्तार किया गया है।

अदालत ने अपील खारिज करते हुए फैसला सुनाया, "उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम मानते हैं कि 1997 के संशोधन और मान्यता अधिनियम को लागू करके, हिमाचल प्रदेश राज्य विधानमंडल ने 27 मार्च, 1997 के हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले के आधार को वैध रूप से हटा दिया है।"

केस : एनएचपीसी लिमिटेड बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य सचिव एवं अन्य।

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (SC) 756

दिनांक: 06.09.2023

पक्षकारों के लिए वकील: यशराज सिंह देवड़ा, एडवोकेट। एमएस मित्तर एंड मित्तर कंपनी, एओआर प्रियेश मोहन श्रीवास्तव, एडवोकेट। अभिषेक सिंह, एडवोकेट। पीयूष शर्मा, एओआर; अनुप कुमार रतन, सीनियर एडवोकेट। करण कपूर, एडवोकेट। विवेक कुमार, एडवोकेट। अभिषेक गौतम, एओआर, शुभम सोनी, एडवोकेट। विनीत कुमार, एडवोकेट। अभिनव मुखर्जी, एओआर, अनुप कुमार रतन, एजी ऑफ एचपी/ सीनियर एडवोकेट, कार्तिकेय रस्तोगी, एडवोकेट। इंदरदीप कौर रैना, एडवोकेट। राधिका गौतम, एओआर , पुनीत राजटा, एडवोकेट। करण कपूर, एडवोकेट, विवेक कुमार, एडवोकेट।

हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1955: धारा 3(1) और 3 (1-ए); संशोधन एवं मान्यकरण अधिनियम, 1997-

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि विधायिका के लिए पहले के कानून में किसी दोष को दूर करना स्वीकार्य है, जैसा कि एक संवैधानिक अदालत ने न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बताया है। अदालत ने कहा कि दोष को विधायी प्रक्रिया द्वारा संभावित और पूर्वव्यापी दोनों तरह से दूर किया जा सकता है और पिछले कार्यों को भी मान्य किया जा सकता है।

जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा, “हालांकि, जहां एक विधायिका केवल पिछले कानून के तहत किए गए कृत्यों को मान्य करना चाहती है, जिसे न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है या निष्क्रिय कर दिया गया है, ऐसे कानून में दोषों को ठीक किए बिना बाद का कानून बनाया गया है तो वो विपरीत होगा।“

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