क्या उस फैसले पर पुनर्विचार हो, जिसे ऐसे फैसले की मिसाल माना गया, जिसे बाद में पलट दिया गया? सुप्रीम कोर्ट बेंच ने विभाजित फैसला सुनाया

सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने शुक्रवार को पुनर्विचार के दायरे पर एक अलग दृष्टिकोण लिया, जब एक आपेक्षित आदेश पर निर्भर फैसला और इसके बाद के सभी फैसले अंततः एक श्रेष्ठ अदालत द्वारा खारिज कर दिए गए।

जबकि जस्टिस एमआर शाह ने पुनर्विचार याचिकाओं की अनुमति दी, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि वे सुनवाई योग्य नहीं हैं और आदेश XLVII नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता (निर्णय पर पुनर्विचार के लिए आवेदन) के स्पष्टीकरण के दांतों में हैं जो स्पष्ट रूप से बताता है कि एक तथ्य यह है कि कानून के एक प्रश्न पर निर्णय जिस पर न्यायालय का निर्णय आधारित है, किसी अन्य मामले में किसी वरिष्ठ न्यायालय के बाद के निर्णय द्वारा उलटा या संशोधित किया गया है, ऐसे निर्णय के पुनर्विचार के लिए आधार नहीं होगा।

पृष्ठभूमि

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24, जो अनिवार्य रूप से एक बचाव खंड है, की व्याख्या पुणे नगर निगम बनाम हरकचंद मिश्रीमल सोलंकी में की गई थी। इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम शैलेंद्र मामले में व्याख्या को तीन न्यायाधीशों की बेंच को भेजा गया था, जिसने इस मुद्दे पर विचार किया और फैसला किया कि पुणे नगर निगम ने धारा 24(2) की व्याख्या के कुछ पहलुओं को शामिल नहीं किया और मामला एक बड़ी बेंच को भेजा गया। इसी तरह के अन्य मामलों में भी बड़ी बेंच को रेफर किया गया था। इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल में, एक संविधान पीठ ने पुणे नगर निगम और अन्य सभी निर्णयों को रद्द कर दिया, जहां पुणे नगर निगम का पालन किया गया था।

इंदौर विकास प्राधिकरण में निर्णय के बाद याचिकाओं का वर्तमान बैच भूमि अधिग्रहण प्राधिकरणों/राज्यों द्वारा विशेष अनुमति याचिकाओं और सिविल अपीलों के पुनर्विचार के लिए दायर किया गया है, जिन्हें पुणे नगर निगम के फैसले के संदर्भ में निपटाया गया था।

पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि इंदौर विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से पुणे नगर निगम और पुणे नगर निगम के बाद आने वाले अन्य सभी निर्णयों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था। उन्होंने फैसले को वापस लेने और सिविल अपील और एसएलपी को बहाल करने की मांग की । प्रतिवादियों ने पुनर्विचार याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने पर आपत्ति जताई। उत्तरदाताओं द्वारा दिया गया तर्क यह है कि जब इंदौर विकास प्राधिकरण में, संविधान पीठ ने कहा कि पुणे नगर निगम और सभी निर्णयों का जहां पालन किया गया था, उन्हें खारिज कर दिया गया था, उन्हें उनके पूर्ववर्ती अधिकार से वंचित कर दिया गया था, लेकिन इन मामलों में निर्णय अभी भी पार्टियों पर बाध्यकारी हैं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLVII नियम 1 के स्पष्टीकरण पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया था कि जब कानून के एक प्रश्न पर एक निर्णय जिस पर न्यायालय के निर्णय को उलट दिया गया है या श्रेष्ठ न्यायालय के बाद के निर्णय द्वारा संशोधित किया गया है, तो यह इस तरह के फैसले की पुनर्विचार के लिए एक आधार नहीं होगा। विशेष रूप से, उन्होंने बेघर फाउंडेशन बनाम जस्टिस केएस पुट्टास्वामी और अन्य के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें जस्टिस केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (आधार निर्णय) के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर विचार करते हुए यह कहा गया कि कानून में बदलाव या किसी बड़ी बेंच के बाद के निर्णय अपने आप में एक पुनर्विचार याचिका दायर करके राहत पाने का आधार नहीं हैं। प्रतिवादियों ने पुनर्विचार याचिका दायर करने में देरी के संबंध में भी आपत्ति जताई।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश XLVII के नियम 1 में कहा गया है कि किसी भी सिविल मामले की पुनर्विचार आदेश XLVII नियम 1 सीपीसी के तहत बताए गए आधार पर होती है। उक्त प्रावधान के तहत मोटे तौर पर तीन आधार हैं और वे इस प्रकार हैं:

i) नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज के कारण, जो उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद पीड़ित व्यक्ति के ज्ञान में नहीं था या पुनर्विचार की मांग करने वाले व्यक्ति द्वारा उस समय पेश नहीं किया जा सका जब डिक्री पारित या आदेश दिया गया था , या

ii) किसी गलती या त्रुटि के कारण जो रिकॉर्ड में स्पष्ट है, या

iii) किसी अन्य पर्याप्त कारण से,

इस न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार की मांग कर सकता है।

आदेश XLVII नियम 1 की व्याख्या इस प्रकार है -

तथ्य यह है कि कानून के एक प्रश्न पर निर्णय जिस पर न्यायालय का निर्णय आधारित है, किसी अन्य मामले में एक वरिष्ठ न्यायालय के बाद के निर्णय द्वारा उलटा या संशोधित किया गया है, ऐसे निर्णय पर पुनर्विचार के लिए आधार नहीं होगा।

वर्तमान मामले में पुनर्विचार याचिकाकर्ता ने (iii) आधार यानी, "किसी अन्य पर्याप्त कारण के कारण" पर पुनर्विचार की मांग की है। हालांकि, अभिव्यक्ति को सीपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। तीन निर्णयों का उल्लेख करते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि "अन्य पर्याप्त कारण" प्रावधान में उल्लिखित दो अन्य कारणों के अनुरूप होने चाहिए।

यह नोट किया गया था कि यद्यपि अभिव्यक्ति "किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए" किसी भी स्थिति को अपने दायरे में लेने के लिए पर्याप्त व्यापक है जो (i) और (ii) द्वारा कवर नहीं किया गया है, लेकिन अगर किसी अदालत के फैसले को आधार पर फिर से खोला जाता है बाद के निर्णय में पक्षों के बीच निर्णय की कोई अंतिमता नहीं होगी। भले ही बाद में किसी निर्णय को गलत ठहराया जाता है और उलट दिया जाता है तो भी यह उसके पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

"केवल इसलिए कि उस निर्णय को बाद में किसी अन्य मामले में एक वरिष्ठ न्यायालय के बाद के फैसले से खारिज कर दिया गया है, वही इस तरह के फैसले की पुनर्विचार के लिए आधार नहीं होगा।"

स्पष्टीकरण के संबंध में, न्यायाधीश ने कहा कि यह एक प्रावधान की प्रकृति का था और इसका उद्देश्य और लक्ष्य इसे पूर्ण प्रभाव देना है। उन्होंने कहा कि स्पष्टीकरण इंगित करता है कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए। स्पष्टीकरण के दायरे और और पुनर्विचार के दायरे पर निर्णयों की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए, जस्टिस नागरत्ना ने सुनवाई योग्य ना होने के आधार पर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करना उचित समझा। उन्होंने यह भी देखा कि इंदौर विकास प्राधिकरण में संविधान पीठ ने पुणे नगर निगम और उसके बाद के फैसलों को खारिज कर दिया था, लेकिन यह नहीं कहा कि वे पुनर्विचार के लिए खुले हैं क्योंकि यह आदेश XLVII नियम 1 सीपीसी के स्पष्टीकरण के अनुरूप होगा।

जस्टिस शाह ने एक अलग विचार रखा। उन्होंने कहा कि पुनर्विचार के अधीन निर्णय पूरी तरह से पुणे नगर निगम के पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए पारित किया गया था, जिस पर खुद संदेह था और इसे एक संविधान पीठ के पास भेजा गया, जिसने अंततः फैसले को खारिज कर दिया। इसलिए, पुनर्विचार/वापस बुलाने के आवेदनों को न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी। उन्होंने अधिग्रहण करने वाले अधिकारियों द्वारा दायर पुनर्विचार आवेदनों को अनुमति देने का निर्णय लेते समय तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार किया। जस्टिस शाह ने यह भी कहा कि यह "व्यापक जनहित" में होगा कि पुनर्विचार आवेदनों की अनुमति दी जाए, यह देखते हुए कि भूमि अधिग्रहण अन्यथा समाप्त हो जाएगा।

केस विवरण

सचिव, भूमि और भवन विभाग और अन्य के माध्यम से दिल्ली सरकार एनसीटी बनाम एम / एस के एल राठी स्टील्स लिमिटेड और अन्य।|

2023 लाइवलॉ (SC) | 2021 की डायरी संख्या 32257| 17 मार्च| .

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना

साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (SC) 204

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 - आदेश XLVII नियम 1 - क्या किसी फैसले को मिसाल मानने के बाद उसे खारिज किया जाना, फैसले की पुनर्विचार करने का आधार है? - सुप्रीम कोर्ट 2-न्यायाधीशों की बेंच ने विभाजित फैसला सुनाया - जस्टिस एमआर शाह ने बाद के फैसले को पुनर्विचार का एक आधार माना - जस्टिस बीवी नागरत्ना ने असहमति जताई।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार, 2013 - धारा 24(2) - इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम हरकचंद मिश्रीमल सोलंकी (2014) में एक संविधान पीठ के फैसले द्वारा पुणे नगर निगम बनाम मनोहरलाल (2020) के फैसले को खारिज कर दिया गया । ये पुणे नगर निगम के बाद आए फैसले पुनर्विचार का आधार?सुप्रीम कोर्ट की 2-जजों की बेंच ने विभाजित फैसला सुनाया-जस्टिस एमआर शाह ने बाद के फैसले को पलटना पुनर्विचार का एक आधार माना - जस्टिस बीवी नागरत्ना ने असहमति जताई।

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