'नायलॉन मांझे से पतंग उड़ाने वालों पर लगेगा ₹25 हज़ार का जुर्माना': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (12 जनवरी) को यह साफ़ कर दिया कि इस साल 'मकर संक्रांति' मनाते समय अगर कोई नायलॉन मांझे का इस्तेमाल करके पतंग उड़ाते हुए पाया गया तो उसे 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा और जो लोग यह गैर-कानूनी चीज़ बेच रहे हैं, उन्हें 2.5 लाख रुपये देने होंगे।जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस राज वाकोडे की डिवीज़न बेंच ने कहा कि सही नियम और कानून न होने के कारण इसके खिलाफ़ साफ़ निर्देश होने के बावजूद मांझे का इस्तेमाल लगातार बड़े पैमाने पर हो रहा है।जजों ने साफ़ किया,"हर साल नायलॉन मांझे के...

अंतरराष्ट्रीय अपराधी होने का हवाला: अबू सलेम को 2 दिन की आपात पैरोल देने पर महाराष्ट्र सरकार की सहमति, एस्कॉर्ट अनिवार्य

बॉम्बे हाईकोर्ट को मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि 1993 मुंबई बम धमाकों के मामले में दोषी करार दिए जा चुके गैंगस्टर अबू सलेम को परिवार से मिलने के लिए दो दिन की आपातकालीन पैरोल देने पर सहमति बना ली गई। हालांकि राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सलेम को बिना सुरक्षा एस्कॉर्ट के रिहा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह एक “अंतरराष्ट्रीय अपराधी” है, और उसे एस्कॉर्ट का खर्च खुद वहन करना होगा।यह मामला जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस श्याम चंदक की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। अबू सलेम ने अपनी वकील...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नायलॉन मांझे के खतरे के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की 'अधूरे' एक्शन पर फटकार लगाई, कई निर्देश जारी किए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार को नायलॉन मांझे की अवैध बिक्री के खिलाफ गंभीर और सख्त कार्रवाई करने में नाकाम रहने पर कड़ी फटकार लगाई, जो अभी भी एक खतरा बना हुआ, क्योंकि इसकी बिक्री पर 'स्पष्ट प्रतिबंध' के बावजूद, यह आसानी से उपलब्ध है और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे नागरिकों और यहां तक ​​कि पक्षियों को भी नुकसान हो रहा है।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस हितेन वेनेगांवकर की डिवीजन बेंच ने कहा कि नायलॉन मांझे के खतरे के खिलाफ राज्य की कार्रवाई 'अधूरी' है और अपने...

अनिल अंबानी के खिलाफ 'धोखाधड़ी' वर्गीकरण की कार्यवाही पर रोक को बैंक ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

उद्योगपति अनिल अंबानी के लिए यह मुश्किल खड़ी कर सकता है, तीन बैंक - बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और IDBI बैंक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में सिंगल-जज के आदेश को चुनौती दी। इस जज ने रिलायंस ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन के खिलाफ तीनों बैंकों द्वारा शुरू की गई धोखाधड़ी वर्गीकरण की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उन्हें बैंकों द्वारा इस्तेमाल किए गए फोरेंसिक ऑडिट में पहली नज़र में 'गंभीर कमियां' मिली थीं।तीनों बैंकों की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस...

रेलवे की 'नो-रिफंड' पॉलिसी को चुनौती: बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

भारतीय रेलवे की तत्काल टिकट रिफंड नीति के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें रेलवे की 'नो-रिफंड' नीति को 'मनमाना' और 'असंवैधानिक' करार दिया। याचिका विशेष रूप से कंफर्म तत्काल टिकटों के रद्दीकरण (Cancellation) पर एक भी रुपया वापस न देने के रेलवे के नियमों को चुनौती दी।प्रमुख आरोप: जनता की जेब पर डाका और 'अन्यायपूर्ण लाभ' (Unjust Enrichment)याचिकाकर्ता और वकील सचिन तिवारी ने तर्क दिया कि जब कोई यात्री अपना कंफर्म तत्काल टिकट रद्द करता है तो रेलवे उस सीट को तुरंत वेटिंग लिस्ट...

IBC मामलों में NCLT पर हाईकोर्ट समानांतर अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिवालियापन के मामलों में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा पारित आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिकाएं सीधे हाईकोर्ट में दायर नहीं की जा सकतीं।जस्टिस मिलिंद एन जाधव की सिंगल-जज बेंच ने कहा कि एक बार जब कानून द्वारा NCLT को अवमानना की शक्तियां दे दी जाती हैं तो हाईकोर्ट को समानांतर क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए।कोर्ट ने कहा,“एक बार जब ट्रिब्यूनल को ऐसा अवमानना क्षेत्राधिकार मिल जाता है तो इस कोर्ट को अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा...

मौजूद न होने वाली फर्म को री-असेसमेंट नोटिस अमान्य: बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोहराया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोहराया कि जो कंपनी या फर्म मौजूद नहीं है, उसके खिलाफ शुरू की गई कानूनी कार्रवाई कानून की नज़र में अमान्य है।जस्टिस बी.पी. कोलाबावाला और जस्टिस अमित एस. जमसांडेकर की डिवीजन बेंच ने इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के तहत जारी किए गए री-असेसमेंट नोटिस और उसके बाद के असेसमेंट ऑर्डर रद्द कर दिया। यह नोटिस एक पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ जारी किया गया, जो सालों पहले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिल गई।यह मामला जे एम म्हात्रे इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को जारी किए गए नोटिस से जुड़ा है,...

चार्ज फ्रेम होने के बाद CrPC की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच का आदेश रूटीन तौर पर नहीं दिया जा सकता, इसके पीछे ठोस कारण होने चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच के लिए आवेदन चार्ज फ्रेम होने के बाद भी किया जा सकता है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल मशीनी या रूटीन तरीके से नहीं किया जा सकता, और इसके पीछे मजबूत और सही कारण होने चाहिए, जो जांच में गंभीर कमियों को दिखाते हों। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष जांच का मतलब है जांच करने का पर्याप्त मौका, और कोई भी जांच को तब तक चुनौती नहीं दे सकता, जब तक कि जांच पर शक करने का कोई सही आधार न हो।जस्टिस एस. एम. मोदक आपराधिक आवेदन...

ससुर ने पति के अफेयर में दखल देने से मना किया, पत्नी को घरेलू हिंसा 'बर्दाश्त' करने की सलाह देना IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक महिला के ससुर का उसके पति के 'शादी के बाहर के अफेयर' की शिकायत सुनने से मना करना और उसके देवर (पति का भाई) का उसे पति की पिटाई 'बर्दाश्त' करने के लिए कहना, इंडियन पैनल कोड (IPC) की धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं माना जाएगा।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस श्याम चंदक की डिवीजन बेंच ने यह फैसला एक आदमी और उसके छोटे बेटे के खिलाफ उसकी बहू की शिकायत पर पुणे पुलिस में दर्ज FIR रद्द करते हुए सुनाया।9 दिसंबर, 2025 के अपने फैसले में जजों ने कहा कि शिकायतकर्ता...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोर्ट स्टाफ को इलेक्शन ड्यूटी पर बुलाए जाने के बाद चीफ जस्टिस के घर से इमरजेंसी सुनवाई की

मंगलवार देर शाम बॉम्बे हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस के घर पर एक "इमरजेंसी" सुनवाई की, जब उन्हें बताया गया कि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) कमिश्नर ने शहर की निचली अदालतों के स्टाफ को एक कम्युनिकेशन जारी किया, जिसमें उन्हें 30 दिसंबर को शाम 2 घंटे के लिए "इलेक्शन ड्यूटी" पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया।बता दें, हाईकोर्ट अभी सर्दियों/नए साल की छुट्टियों के कारण 4 जनवरी तक बंद है और 5 जनवरी से फिर से शुरू होगा और केवल वेकेशन कोर्ट के जज (एक या दो) ही बारी-बारी से इमरजेंसी सुनवाई करते...

किसानों को ज़मीन अधिग्रहण के बदले मुआवज़े में बढ़ोतरी मांगने के अधिकार के बारे में सूचित करना राज्य का कर्तव्य: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि लैंड एक्विजिशन एक्ट, 1894 की धारा 28-A के तहत मुआवज़े को फिर से तय करने की मांग करने वाले आवेदनों को सर्टिफाइड कॉपी जमा न करने जैसे बहुत ज़्यादा तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि धारा 28-A एक फायदेमंद प्रावधान है जिसे ज़मीन मालिकों के बीच मुआवज़े में असमानता को खत्म करने के लिए बनाया गया। इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसकी उदारता से व्याख्या की जानी चाहिए। इसने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि जिन किसानों की आजीविका का एकमात्र स्रोत अनिवार्य अधिग्रहण...

'HIV पॉजिटिव कर्मचारी को स्थायी न करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी को सिर्फ़ इसलिए पक्का न करना कि वह HIV पॉजिटिव है, मनमाना, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि जब कोई कर्मचारी बिना किसी रुकावट के अपने सहकर्मियों की तरह ही काम करता रहता है तो उसके HIV स्टेटस को कम सैलरी पर वही काम करवाते हुए उसे पक्का करने का फ़ायदा न देने का आधार नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि ऐसा इनकार करना दुश्मनी वाला भेदभाव है और समानता और गरिमा के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ़ है।जस्टिस...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी की बिना इजाज़त वाली तस्वीरों को हटाने का आदेश दिया, दिया यह तर्क

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति, खासकर महिला को ऐसे तरीके से नहीं दिखाया जा सकता, जिससे भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत उनकी प्राइवेसी के अधिकार और सम्मान के साथ जीने के अधिकार पर असर पड़े।हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की सभी तस्वीरों और वीडियो को अलग-अलग वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया, जिनमें से ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं...

मुकदमेबाजी में पड़ने के बजाय हार मानना ​​सीखें: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुकदमा लड़ रहे भाई-बहनों को दी सलाह, रिश्तों के महत्व पर भी दिया ज़ोर

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में सीनियर सिटीजन भाई-बहन की जोड़ी को अपने माता-पिता की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का सुझाव देते हुए कहा, "भाई-बहनों को मुकदमेबाजी में पड़ने के बजाय हार मानना ​​सीखना चाहिए।"सिंगल-जज जस्टिस जितेंद्र जैन ने मानहानि के मुकदमे में भाई-बहन द्वारा अपनी दलीलों में 'अपमानजनक भाषा' के इस्तेमाल पर ध्यान देते हुए हमारे देश में 'रक्षा बंधन' और 'भाई दूज' के महत्व पर ज़ोर दिया।19 दिसंबर को पारित आदेश में जज ने कहा,"मौजूदा कार्यवाही के तथ्य इस कोर्ट...

फॉरेंसिक ऑडिट में गंभीर खामियां: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ फ्रॉड कार्यवाही पर लगाई रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलायंस समूह के संस्थापक और चेयरमैन अनिल अंबानी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ भारतीय ओवरसीज बैंक, IDBI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा शुरू की गई फ्रॉड वर्गीकरण की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाई।अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि जिस फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर यह कार्यवाही शुरू की गई, वह कानूनी और वैधानिक मानकों पर खरी नहीं उतरती।जस्टिस मिलिंद एन. जाधव की एकल पीठ ने कहा कि 15 अक्टूबर 2020 को BDO LLP द्वारा तैयार की गई फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट RBI की फ्रॉड से संबंधित मास्टर...

महार समुदाय को लेकर आपत्तिजनक शब्द के इस्तेमाल पर दर्ज SC/ST Act का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया रद्द

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठी टीवी चैनल स्टार प्रवाह के खिलाफ दर्ज अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के तहत FIR रद्द करते हुए अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि किसी धारावाहिक में केवल किसी जाति या समुदाय के नाम का उल्लेख मात्र, अपने आप में SC/ST Act के तहत अपराध नहीं बनता, जब तक कि उसके पीछे जानबूझकर अपमान, डराने या नीचा दिखाने की मंशा स्पष्ट रूप से साबित न हो।यह फैसला जस्टिस मनीष पितले और मंजुषा देशपांडे की खंडपीठ ने मंगलवार (23 दिसंबर) को सुनाया।यह मामला मराठी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'सात समुंदर पार' गीत के उपयोग पर अंतरिम रोक से इनकार किया

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़े एक मामले में Trimurti Films Pvt. Ltd. को अंतरिम (ad-interim) राहत देने से इनकार कर दिया। यह मामला 1992 की फिल्म विश्वात्मा के लोकप्रिय गीत “सात समुंदर पार” के उपयोग से संबंधित है, जिसे आगामी हिंदी फिल्म Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri में इस्तेमाल किया गया है। अदालत ने क्रिसमस रिलीज़ के लिए निर्धारित Dharma Productions की इस फिल्म में गीत के उपयोग पर रोक लगाने से मना कर दिया।यह आदेश एकल पीठ में जस्टिस शर्मिला यू. देशमुख ने पारित...

फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट को चुनौती देनी है तो भारत लौटिए: बॉम्बे हाईकोर्ट ने विजय माल्या से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि वह फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 (FEO Act) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देना चाहते हैं तो उन्हें भारत लौटकर अदालत के अधिकार क्षेत्र के अधीन आना होगा।अदालत ने माल्या से यह भी कहा कि वह एक हलफनामा दाखिल कर यह बताएँ कि वह भारत कब लौटने का प्रस्ताव रखते हैं।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखाड़ की खंडपीठ विजय माल्या द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।एक याचिका में FEO Act की वैधता को...

BNS | सोसाइटी गेट, स्कूल बस स्टॉप पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से रोकना 'गलत रोक' नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते फैसला सुनाया कि अगर कोई व्यक्ति हाउसिंग सोसायटी की ज़रूरी जगहों जैसे एंट्री/एग्जिट पॉइंट, स्कूल बस स्टॉप वगैरह पर आवारा कुत्तों को खाना खिला रहा है, जो 'तय जगहें' नहीं हैं, उसे दूसरे सोसाइटी मेंबर खाना खिलाने से रोकते हैं तो वह भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126 (गलत रोक) के तहत शिकायत दर्ज नहीं कर सकता।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस संदेश पाटिल की डिवीजन बेंच ने पुणे के हिंजेवाड़ी इलाके की सोसाइटी के रहने वाले अयप्पा स्वामी के खिलाफ दर्ज फर्स्ट इंफॉर्मेशन...

Mumbai Air Pollution: बुलेट ट्रेन, मेट्रो लाइन 2B, नई हाईकोर्ट साइट प्रदूषण फैलाने वालों में शामिल- हाईकोर्ट

मुंबई और नवी मुंबई में कई कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हवा प्रदूषण रोकने के दिशानिर्देशों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन होने की जानकारी मिलने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से नागरिक अधिकारियों से ऐसे सभी उल्लंघन करने वालों को 'काम रोकने के नोटिस' जारी करने को कहा, जिसमें बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, मेट्रो 2B लाइन, प्रस्तावित नई हाईकोर्ट बिल्डिंग वगैरा की कंस्ट्रक्शन साइट्स शामिल हैं।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीजन बेंच को हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त चार सदस्यीय कमेटी द्वारा...