बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'चौकीदार चोर' कमेंट पर मानहानि केस रद्द करने की राहुल गांधी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “चोरों के सरदार” और “कमांडर-इन-थीफ” बताने वाली उनकी कथित टिप्पणियों पर क्रिमिनल मानहानि की शिकायत रद्द करने की मांग की गई।जस्टिस एन. आर. बोरकर ने सभी पक्षों की डिटेल में दलीलें सुनने के बाद निर्देश दिया कि मामले को फैसले के लिए सुरक्षित रखा जाए और गांधी को पहले दी गई अंतरिम राहत जारी रखने का आदेश दिया। यह शिकायत भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमल...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख केस में वकील के खिलाफ ED की शिकायत खारिज की, क्राइम से कोई कमाई नहीं मिली

बॉम्बे हाईकोर्ट ने किशोर देवानी के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) का केस खारिज किया। किशोर देवानी पेशे से वकील हैं और राज्य के पूर्व होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के करीबी बताए जाते हैं। उन पर करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में केस दर्ज है।सिंगल जज जस्टिस अश्विन भोबे ने इस प्रोसेस और देवानी के खिलाफ ED केस को भी खारिज किया। देवानी पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई के अलग-अलग बार मालिकों से हर महीने 100 करोड़ रुपये गैर-कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे को लॉन्ड्रिंग करने में देशमुख और उनके परिवार की...

एम्प्लॉईज़ कम्पनसेशन एक्ट के तहत क्लेम के लिए ड्राइवर के तौर पर शॉर्ट-टर्म एंप्लॉयमेंट भी काफी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी व्यक्ति को शॉर्ट-टर्म के लिए भी हायर करने से एम्प्लॉईज़ कम्पनसेशन एक्ट के तहत 'एम्प्लॉई-एम्प्लॉयर' का रिश्ता बन जाएगा।इसलिए सिंगल-जज जस्टिस जितेंद्र जैन ने एक लेबर कमिश्नर को तिलकधारी गुप्ता नाम के एक व्यक्ति के परिवार को कम्पनसेशन देने का आदेश दिया, जिसे जवाहर गुप्ता ने दो महीने के लिए 'हायर' किया ताकि वह ठाणे से राजस्थान तक अपनी कार चला सके, जहां जवाहर के भाई का अंतिम संस्कार होना था। राजस्थान जाते समय, यानी 29 मार्च, 2009 को कार का एक्सीडेंट हो गया और...

अनिल अंबानी को झटका: बॉम्बे हाइकोर्ट ने धोखाधड़ी वर्गीकरण पर रोक का अंतरिम आदेश किया रद्द

बॉम्बे हाइकोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी को बड़ा झटका देते हुए तीन बैंकों बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और आईडीबीआई बैंक की अपीलों को मंजूर कर लिया है।इन बैंकों ने एकल जस्टिस के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी, जिसमें अंबानी के खिलाफ शुरू की गई धोखाधड़ी वर्गीकरण की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की खंडपीठ ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। हालांकि आदेश की विस्तृत प्रति अभी उपलब्ध नहीं कराई गई।इससे पहले एकल जस्टिस मिलिंद जाधव ने 24 जनवरी को दिए अपने आदेश...

अगर मुस्लिम ड्राइवर, पैसेंजर मुंबई एयरपोर्ट के पास टेम्पररी शेड में नमाज़ पढ़ सकते हैं तो 'इंसानी' आधार पर विचार करें: बॉम्बे हाईकोर्ट ने MMRDA से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) को अगले हफ़्ते तक एक बयान देने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताया जाए कि क्या वह पूरी तरह से 'इंसानी' आधार पर ऑटोरिक्शा, टैक्सी, ओला-उबर ड्राइवरों और यहां तक कि पैसेंजर को भी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) के डोमेस्टिक टर्मिनल के पास एक टेम्पररी शेड में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देने पर विचार करेगा, कम-से-कम रमज़ान के पवित्र महीने के लिए तो।जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की डिवीजन...

IPC की धारा 498A का बिना सोचे-समझे इस्तेमाल इसके मकसद को कम करता है: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पढ़ी-लिखी महिलाओं द्वारा कानून के गलत इस्तेमाल पर दुख जताया, FIR रद्द की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदमी और उसके परिवार के खिलाफ फाइल की गई FIR रद्द करते हुए कहा कि "बहुत पढ़ी-लिखी" महिला शिकायतकर्ताओं द्वारा इंडियन पैनल कोड (IPC) की धारा 498A का "बिना सोचे-समझे" इस्तेमाल करना, सिर्फ धारा 498A के मकसद को कम करता है।सिंगल-जज जस्टिस प्रवीण पाटिल ने पढ़ी-लिखी महिलाओं द्वारा सिर्फ बदला लेने के लिए पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ धारा 498A के तहत FIR दर्ज कराने के "परेशान करने वाले पैटर्न" पर ध्यान दिया।जस्टिस पाटिल ने 20 फरवरी को दिए गए आदेश में कहा,"यह कोर्ट हाल के दिनों...

अगर MRTP Act के तहत खरीद नोटिस के 24 महीने के अंदर अधिग्रहण के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो ज़मीन का रिज़र्वेशन खत्म हो जाता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट, 1966 (MRTP Act) की धारा 127(1) के तहत तय समय खत्म होने के बाद ज़मीन के अधिग्रहण के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो ज़मीन को ऐसे रिज़र्वेशन, अलॉटमेंट या डेज़िग्नेशन से मुक्त माना जाता है। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब एक वैलिड खरीद नोटिस दिया जाता है और प्लानिंग अथॉरिटी चौबीस महीने के अंदर अधिग्रहण के लिए कदम नहीं उठाती है तो यह चूक कानूनी तौर पर काल्पनिक मानी जाती है और अथॉरिटी टेक्निकल ऑब्जेक्शन उठाकर ऐसे नतीजे को नहीं हरा...

परिवार की मर्ज़ी के खिलाफ़ लव रिलेशनशिप को रोकने के लिए हमला करना 'पब्लिक ऑर्डर' के खिलाफ़ नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में यह फैसला सुनाया कि लड़की के परिवार को एतराज़ होने पर भी किसी लड़के को लव रिलेशनशिप जारी रखने से रोकने के लिए उस पर हमला करना 'व्यक्तिगत' काम है। इसे 'प्रिवेंटिव डिटेंशन' कानूनों के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना 'पब्लिक ऑर्डर' के खिलाफ़ नहीं माना जा सकता।कोल्हापुर सर्किट सीट पर बैठे जस्टिस रवींद्र अवचट और जस्टिस अजीत कडेथंकर की डिवीजन बेंच ने सोलापुर के रहने वाले आदित्य माने के खिलाफ़ पास किए गए प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर रद्द किया।बेंच ने कहा कि माने...

एकल मां को पूर्ण अभिभावक मानना दान नहीं, संवैधानिक निष्ठा: बॉम्बे हाइकोर्ट ने दिया बच्ची के स्कूल अभिलेख से पिता का नाम हटाने का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी एकल मां को बच्चे की नागरिक पहचान के लिए पूर्ण अभिभावक के रूप में मान्यता देना कोई दान नहीं, बल्कि संविधान के प्रति निष्ठा है। अदालत ने नाबालिग बच्ची के स्कूल रिकॉर्ड से उसके पिता का नाम हटाने और उसकी जाति मराठा के स्थान पर मां की जाति महार (अनुसूचित जाति) दर्ज करने का आदेश दिया।जस्टिस विभा कंकणवाडी और जस्टिस हितेन वेणगावकर की खंडपीठ ने कहा कि जो मां अपने बच्चे का अकेले पालन-पोषण कर रही है, उसके अधिकारों को विधिवत मान्यता मिलनी...

इंग्लैंड की अदालतों ने देश छोड़ने पर रोक लगाई, भारत लौटने की तारीख नहीं बता सकता: विजय माल्या ने बॉम्बे हाइकोर्ट से कहा

उद्योगपति विजय माल्या ने बॉम्बे हाइकोर्ट से कहा कि इंग्लैंड की अदालतों के आदेशों के कारण वह वहां की न्यायिक सीमा से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए वह यह स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते कि भारत कब लौटेंगे।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखाड़ की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इससे पहले 22 दिसंबर, 2025 को अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक माल्या भारत वापस नहीं आते तब तक भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं की जाएगी। पिछले सप्ताह अदालत ने उन्हें एक...

POCSO Act: जब कानून न्यूनतम सजा तय करता है तो अदालत कम दंड नहीं दे सकती: बॉम्बे हाइकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब कानून किसी अपराध के लिए अनिवार्य न्यूनतम सजा निर्धारित करती है तो अदालत के पास उससे कम सजा देने का कोई विवेकाधिकार नहीं होता।ऐसी स्थिति में अपीलीय अदालत द्वारा न्यूनतम वैधानिक सजा देना सजा में वृद्धि नहीं बल्कि कानून के अनुरूप त्रुटि का सुधार है।जस्टिस राजनिश आर. व्यास दो आपस में जुड़ी अपीलों पर सुनवाई कर रहे थे। स्पेशल जज (POCSO) ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(2)(n) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(एल) सहपठित...

मोबाइल फ़ोन/व्हाट्सएप से समन भेजना BNSS के तहत मान्य: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांस्टेबल पर लगाया गया जुर्माना रद्द किया

एक अहम आदेश में बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या मोबाइल फ़ोन से भी समन भेजना कानूनी होगा, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के नियमों के तहत इसकी इजाज़त है।नागपुर सीट पर बैठी सिंगल-जज जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने स्पेशल POCSO कोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें कांस्टेबल पर बाल शोषण के मामले में सरकारी गवाहों को मोबाइल फ़ोन, खासकर WhatsApp के ज़रिए समन भेजने पर जुर्माना लगाया गया।21 जनवरी के आदेश को चुनौती देते हुए पब्लिक प्रॉसिक्यूटर डीवी चौहान ने बताया कि स्पेशल POCSO...

एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने मशहूर डायलॉग 'खामोश' समेत अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

बॉलीवुड के दिग्गज एक्ट्रेस शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए बंबई हाइकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उनके नाम, तस्वीर और खास तौर पर उनके प्रसिद्ध संवाद खामोश का बिना अनुमति उपयोग किया जा रहा है।यह मामला सोमवार को जस्टिस शर्मिला देशमुख की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। अदालत ने अंतरिम आदेश पर निर्णय सुरक्षित रख लिया।अपने वकील हिरेन कामोद के माध्यम से दायर याचिका में सिन्हा ने कहा कि उनका चार दशकों से अधिक लंबा और प्रभावशाली फिल्मी...

सीनियर सिटिज़न को अपना गुज़ारा करने में असमर्थता दिखानी होगी, हर पारिवारिक झगड़े पर मेंटेनेंस एक्ट लागू नहीं होता: बॉम्बे हाईकोर्ट

एक अहम फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द करते हुए कहा, जिसमें दो बेटों को अपने पिता की प्रॉपर्टी खाली करने का निर्देश दिया गया, कि एक सीनियर सिटिज़न और उसके बच्चों के बीच हर झगड़ा या टकराव मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ़ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिज़न एक्ट, 2007 के दायरे में नहीं आएगा।सिंगल-जज जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन ने मेंटेनेंस (भरण-पोषण) ट्रिब्यूनल के 2 फरवरी, 2024 को पास किए गए उस आदेश को रद्द किया, जिसमें याचिकाकर्ता बेटों को मुंबई के सबअर्बन मलाड में रेजिडेंशियल यूनिट...

'सीनियरिटी-कम-मेरिट के तहत प्रमोशन कैडर में सीनियरिटी के आधार पर होना चाहिए, न कि शुरुआती अपॉइंटमेंट की तारीख के आधार पर': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जहां प्रमोशन “सीनियरिटी-कम-मेरिट” के सिद्धांत से होते हैं, वहां सीनियरिटी को फीडर कैडर में गिना जाना चाहिए, न कि सर्विस में शुरुआती अपॉइंटमेंट की तारीख के आधार पर। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब कोई कर्मचारी प्रमोशनल पोस्ट के लिए तय मिनिमम एलिजिबिलिटी और मेरिट की ज़रूरतों को पूरा कर लेता है तो तुरंत निचले कैडर में सीनियरिटी तय करने वाली हो जाती है, और एम्प्लॉयर प्रमोशनल हायरार्की को बदलने के लिए सर्विस में आने की तारीख पर वापस नहीं जा सकता।जस्टिस आर.आई. छागला और जस्टिस...

'भारत लौट आओ वरना हम FEO Act के खिलाफ तुम्हारी चुनौती नहीं सुनेंगे': बॉम्बे हाईकोर्ट ने विजय माल्या से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व शराब कारोबारी विजय माल्या को यह बताने का आखिरी मौका दिया कि वह भारत कब लौटने का प्लान बना रहे हैं ताकि भगोड़े आर्थिक अपराधी (FEO) एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई हो सके।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीजन बेंच ने कहा कि पिछली सुनवाई में माल्या को यह साफ किया गया कि वह एक एफिडेविट फाइल करें, जिसमें बताएं कि वह भारत कब लौटने का प्रस्ताव रखते हैं और कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आएं। हालांकि, जब गुरुवार सुबह इस...

'आपने मुंबई को सरेंडर कर दिया': हाईकोर्ट ने अतिक्रमण करने वालों को खुश करने के लिए BMC की आलोचना की, अवमानना ​​की चेतावनी दी

यह सोचते हुए कि क्या बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के अधिकारी शहर के पवई में आलीशान हीरानंदानी इलाके में अतिक्रमण करने वालों के साथ 'टॉम एंड जेरी' खेल रहे हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को सवाल किया कि क्या सिविक बॉडी 'पावरलेस' हो गई है। उसने शहर को अतिक्रमण करने वालों के सामने 'सरेंडर' कर दिया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वह सिर्फ 'भावनाओं और धार्मिक अधिकारों' की रक्षा कर रही है।बता दें, बेंच एक ब्यूमोंट HFSI प्री-प्राइमरी स्कूल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया...

महात्मा गांधी के विचारों पर परीक्षा पास की, कोविड में भी जेल में रहा: बॉम्बे हाइकोर्ट ने POCSO दोषी की उम्रकैद घटाकर 12 साल की

बॉम्बे हाइकोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ यौन अपराध के एक गंभीर मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए सजा में आंशिक राहत दी।अदालत ने POCSO Act के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति की उम्रकैद की सजा को घटाकर 12 साल का कारावास कर दिया। अदालत ने यह फैसला आरोपी के जेल में रहते हुए सुधारात्मक गतिविधियों में भाग लेने, उसके कम उम्र में अपराध किए जाने और किसी पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के अभाव को ध्यान में रखते हुए दिया।जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस संदीश पाटिल की खंडपीठ ने यह आदेश 2 फरवरी को पारित किया।उक्त मामला...

पोस्ट में PM Modi का नाम तक नहीं, पुलिस राजनीतिक अभिव्यक्ति को अपराध बना रही है: संग्राम पाटिल की बॉम्बे हाइकोर्ट में दलील

यूट्यूबर और यूके में रह रहे डॉक्टर संग्राम पाटिल के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में बॉम्बे हाइकोर्ट में अहम मोड़ आया है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक और मानहानिकारक पोस्ट के आरोपों पर पाटिल ने साफ शब्दों में कहा कि उनके किसी भी पोस्ट में न तो प्रधानमंत्री का नाम है और न ही उनका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संदर्भ।पाटिल का आरोप है कि मुंबई पुलिस राजनीतिक अभिव्यक्ति को जबरन अपराध का रूप दे रही है।डॉ. संग्राम पाटिल ने जस्टिस अश्विन भोंबे की एकल पीठ के समक्ष FIR और उनके खिलाफ जारी...

'पेड़ एक कविता हैं, जिसे धरती आसमान पर लिखती है': बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- महाराष्ट्र वृक्ष अधिनियम के तहत अवैध पेड़ काटने के लिए अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है

पेड़ों की रक्षा करने वाले कानूनों का 'सख्ती से' पालन करने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए और यह देखते हुए कि 'पेड़ एक कविता हैं, जिसे धरती आसमान पर लिखती है', बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कोई भी अधिकारी, जो पेड़ों को काटने या गिराने की अनुमति देने के लिए सही प्रक्रिया का पालन नहीं करता, उस पर महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) पेड़ों की सुरक्षा और संरक्षण अधिनियम, 1975 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजुषा देशपांडे की एक डिवीज़न बेंच ने यह देखते हुए कि पुणे नगर निगम (PMC)...