2008 Malegaon Blast: प्रज्ञा ठाकुर और अन्य आरोपियों को बरी करने के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती

2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले के पीड़ितों ने स्पेशल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसमें पूर्व भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था।निसार अहमद सैय्यद बिलाल द्वारा दायर अपील पर जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस रंजीतसिंह भोंसले की खंडपीठ 15 सितंबर को सुनवाई कर सकती है।अन्य पीड़ितों शेख लियाकत मोहिउद्दीन, शेख इशाक शेख यूसुफ, उस्मान खान ऐनुल्लाह खान, मुश्ताक शाह हारून शाह और शेख इब्राहिम शेख...

दादा-दादी के साथ बच्चे का 'भावनात्मक लगाव' माता-पिता को संरक्षण देने से इनकार करने का कोई आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

केवल भावनात्मक लगाव होने के कारण बच्चे की अभिरक्षा उसके दादा-दादी को नहीं दी जा सकती और इससे जैविक माता-पिता की तुलना में अभिरक्षा का कोई 'वरिष्ठ' अधिकार नहीं मिलता, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 सितंबर (गुरुवार) को एक पिता की अपने बेटे की अभिरक्षा पाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया।जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता दंपत्ति को 12 नवंबर, 2019 को जुड़वां बच्चों का आशीर्वाद मिला और चूंकि (जुड़वां बच्चों के) पिता ने बृहन्मुंबई नगर...

आयकर अधिनियम की धारा 22 के तहत एओ नगरपालिका कर योग्य मूल्य से अधिक संपत्ति का वार्षिक मूल्य निर्धारित कर सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 22 के तहत कर निर्धारण अधिकारी (एओ) संपत्ति का वार्षिक मूल्य नगरपालिका के कर योग्य मूल्य से अधिक निर्धारित कर सकता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 22 "गृह संपत्ति से आय" की करयोग्यता से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संपत्ति का वार्षिक मूल्य, जिसमें उससे संबद्ध कोई भवन या भूमि शामिल है, जिसका करदाता स्वामी है, सिवाय उस संपत्ति के उन हिस्सों के जिन पर वह अपने द्वारा चलाए जा रहे किसी व्यवसाय या पेशे के लिए कब्जा कर सकता है और जिसके लाभ पर आयकर लगता...

'अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालय का सृजन महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता के तहत नए राजस्व क्षेत्र के समान नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि प्रशासनिक सुविधा के लिए अतिरिक्त तहसीलदार का कार्यालय बनाना महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की धारा 4 के तहत नए राजस्व क्षेत्र के सृजन या गठन के समान नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी नियुक्तियां संहिता की धारा 7 और 13 के तहत स्वीकार्य हैं। राजस्व क्षेत्रों में परिवर्तन के लिए अनिवार्य पूर्व प्रकाशन और अधिसूचना की प्रक्रिया के अनुपालन की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस मनीष पिताले और जस्टिस वाई. जी. खोबरागड़े की खंडपीठ 18 जुलाई, 2023 के एक सरकारी प्रस्ताव को चुनौती...

स्वच्छ पानी के अधिकार को प्राथमिकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने झील में 'ईको-फ्रेंडली' गणेश विसर्जन से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के आलीशान मालाबार हिल इलाके के नागरिकों को शहर के बाणगंगा तलाव में ''पर्यावरण अनुकूल'' गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की अनुमति देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।चीफ़ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता संजय शिर्के को कोई राहत देने से इनकार कर दिया। शिर्के के अनुसार, वह और मालाबार हिल क्षेत्र के अन्य निवासी कई वर्षों से हर साल बाणगंगा तलाव में अपनी पर्यावरण के अनुकूल मूर्तियों का विसर्जन करते रहे हैं। हालांकि, इस साल महाराष्ट्र प्रदूषण...

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप: हाईकोर्ट ने मनोज जरांगे से पूछा, क्या आपने प्रदर्शनकारियों को भड़काया?

मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान मुंबई में सार्वजनिक संपत्ति को कथित नुकसान पहुंचाने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा आदेश दिया। अदालत ने आंदोलन के नेता मनोज जरांगे और अन्य आयोजकों से हलफनामा दायर करने को कहा कि क्या उन्होंने प्रदर्शनकारियों को उकसाया था या नहीं।एक्टिंग चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में गंभीर आरोप लगे हैं और बिना हलफनामे के याचिका का निस्तारण संभव नहीं।अदालत ने कहा,“आप हलफनामे में स्पष्ट करें कि आप किसी भी नुकसान...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण धरने पर राज्य से कहा – लोगों को जबरन हटाया जा सकता था

मराठा आरक्षण आंदोलन के कारण लोगों को हुई असुविधा पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को भोजनावकाश के बाद के सत्र में टिप्पणी की कि राज्य सरकार प्रदर्शन स्थल को 'जबरदस्ती' खाली करा सकती थी। इससे पहले कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की खंडपीठ ने राज्य सरकार से दोपहर 3 बजे यह बताने के लिए कहा था कि नागरिकों को कोई असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया गया है। जब मामला उठाया गया, तो राज्य के एडवोकेट जनरल डॉ...

'हम घेरे में नहीं रह सकते': मराठा आंदोलन के बीच न्यायाधीश को पैदल अदालत जाने पर मजबूर करने पर महाराष्ट्र सरकार और मनोज जारंगे को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज मराठा आरक्षण के लिए विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए राज्य और कार्यकर्ता मनोज जारंगे की कड़ी आलोचना की, जिसके कारण सोमवार को एक मौजूदा हाईकोर्ट जज को अदालत तक पैदल चलना पड़ा। संदर्भ के लिए, प्रदर्शनकारियों ने मुंबई की सड़कों पर कब्ज़ा कर लिया - वहां खेलते, नाचते और सोते रहे, जिससे जस्टिस रवींद्र घुगे को सिटी सिविल कोर्ट से हाईकोर्ट पहुंचने के लिए भीड़ के साथ फुटपाथ पर चलना पड़ा।इस पर संज्ञान लेते हुए, कार्यवाहक चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर...

Income Tax | ‌फिक्‍स्ड डिपॉजिट पर ब्याज, व्यवसाय से जुड़े TDS रिफंड धारा 80IA कटौती के लिए योग्य: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि सावधि जमा पर ब्याज, व्यवसाय से जुड़े टीडीएस रिफंड आयकर अधिनियम की धारा 80IA के तहत कटौती के योग्य हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80IA बुनियादी ढांचा, बिजली और दूरसंचार जैसे कुछ क्षेत्रों में संचालित व्यवसायों के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करती है।जस्टिस बीपी कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पी पूनीवाला ने कहा कि करदाता के पात्र व्यवसाय को जारी रखने के उद्देश्य से सावधि जमा रखना अनिवार्य है। सावधि जमा रखना बेकार पड़ी अतिरिक्त धनराशि को जमा करने के लिए नहीं है। यह इस तथ्य से...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बार-बार हो रही देरी पर चिंता जताई, योजना के शीघ्र कार्यान्वयन का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने झुग्गी पुनर्वास योजनाओं के कार्यान्वयन में बार-बार हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की है और झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि झुग्गी पुनर्वास योजना के उद्देश्य के अनुसार परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन किया जाए। न्यायालय ने कहा कि वैधानिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या बाधा इस योजना के मूल उद्देश्य को विफल कर देती है, जिसका उद्देश्य झुग्गीवासियों को सुरक्षित आवास प्रदान करना है।जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर...

मामूली अपराध में संलिप्तता का खुलासा न करने पर सेवा से हटाना कठोर सजा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेवा समाप्ति को रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी मामूली अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्धि का खुलासा न करना, अपने आप में, अनुकंपा के आधार पर नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बर्खास्तगी को उचित नहीं ठहरा सकता। न्यायालय ने कहा कि सेवा से बर्खास्तगी का कठोर दंड देने से पहले अधिकारियों को अपराध की प्रकृति, पद के कर्तव्यों और कर्मचारी की पारिवारिक परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक है। जस्टिस प्रवीण एस पाटिल और जस्टिस श्रीमती एमएस जावलकर की खंडपीठ नितिन सदाशिव खापने द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी,...

'समर्थन वाले हलफनामे के बिना दस्तावेजों का पता न लग पाना द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति देने का आधार नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि बिना किसी सहायक हलफनामे के, केवल दस्तावेजों की अनुपलब्धता या अनुपलब्धता का दावा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के तहत द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बन सकता। न्यायालय ने केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (CGIT) के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। ज‌स्टिस प्रफुल्ल एस खुबालकर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड...

बाइक टैक्सी पर रोक: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा हलफनामा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 19 जनवरी, 2023 को जारी सरकारी प्रस्ताव (GR) के अनुपालन पर हलफनामा दाखिल करे, जिसके तहत पूरे राज्य में बाइक टैक्सी चलाने पर रोक लगाई गई थी।चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस संदीप मार्ने की खंडपीठ ने कहा,"2023 जीआर के पालन का विवरण देते हुए हलफनामा दायर किया जाए।"सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं (ऑटो रिक्शा चालकों) को भी फटकार लगाई और कहा कि यह याचिका जनहित याचिका नहीं बल्कि व्यक्तिगत हित की याचिका है।चीफ जस्टिस आराधे ने टिप्पणी...

एल्गार परिषद मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी रमेश गाइचोर को पुणे में बीमार पिता से मिलने के लिए 3 दिन की अंतरिम ज़मानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (26 अगस्त) को भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले के आरोपी रमेश गाइचोर को 3 दिन की अंतरिम ज़मानत दी, जिससे वह पुणे में अपने बीमार पिता से मिल सके।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने गाइचोर को 25,000 रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। उन्हें एक पुलिस दल के साथ ले जाया जाएगा, जिसकी व्यवस्था नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त करेंगे, क्योंकि वह वर्तमान में तलोजा जेल में बंद हैं।गौरतलब है कि गाइचोर ने 1 जुलाई, 2025 को विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'स्प्राउट्स न्यूज़' को गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ कथित मानहानिपूर्ण लेख प्रकाशित करने से रोका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि मानहानि के मुकदमों में एकपक्षीय अंतरिम राहत दी जा सकती है, जहां आक्षेपित लेख प्रथम दृष्टया झूठे, लापरवाह और दुर्भावनापूर्ण हों, और जहां नोटिस जारी करने से मांगी गई राहत का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाए। न्यायालय ने पाया कि ऐसी सामग्री के निरंतर प्रकाशन से वादी की व्यावसायिक प्रतिष्ठा को गंभीर और अपूरणीय क्षति होगी। जस्टिस आर. आई. छागला गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड द्वारा दायर एक अंतरिम आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें 13 अगस्त 2025 और 18 अगस्त 2025 को प्रकाशित लेखों के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता ध्रुव सरजा को धोखाधड़ी की FIR रद्द करने की याचिका में 3 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कन्नड़ अभिनेता ध्रुव सरजा उर्फ ​​ध्रुव कुमार को अपनी प्रामाणिकता साबित करने और 3 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया। यह राशि उन्हें फिल्म निर्माता राघवेंद्र हेगड़े से मिली थी। हेगड़े ने अभिनेता पर 9 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। हेगड़े के कहने पर सरजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हेगड़े ने आरोप लगाया है कि कन्नड़ अभिनेता ने उनसे सहयोग का अनुरोध किया था, जिस पर फिल्म निर्माता सहमत हो गए और शुरुआत में अभिनेता को 3 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसके...

'न्यायालय कर्मचारी न्यायपालिका की रीढ़ हैं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा सरकार को जिला न्यायालयों में कर्मचारियों के लिए एसी सुविधाएं बढ़ाने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा स्थित पीठ ने हाल ही में राज्य सरकार को जिला न्यायालयों में सहायक कर्मचारियों के लिए एयर कंडीशनिंग सुविधाएं बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि सहायक कर्मचारी जैसे स्टेनोग्राफर, कोर्ट क्लर्क, कोर्ट मैनेजर, बेलिफ, चपरासी, नाज़िर आदि न्यायपालिका की रीढ़ हैं। जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस निवेदिता मेहता की खंडपीठ ने कहा कि उत्तरी गोवा के मर्सेस स्थित नए न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों, सरकारी वकीलों और वकीलों (बार रूम में) के लिए ऐसी एयर कंडीशनिंग सुविधाएं पहले ही उपलब्ध...

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने कहा- NSE उपनियमों के तहत मध्यस्थता अवॉर्ड पारित करने की तीन महीने की समय सीमा निर्देशात्मक, अनिवार्य नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस सोमशेखर सुंदरेश्वरन की बेंच ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत दायर एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए एनएसई उपनियमों के नियम 13 की व्याख्या की। कोर्ट ने माना कि नियम 13(ब) के तहत मध्यस्थता अवॉर्ड को संदर्भ शुरू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर पारित करने की समय सीमा निर्देशात्मक है, न कि अनिवार्य।मामले का विवरणयह याचिका 25 सितंबर, 2013 को पारित एक मध्यस्थता अवॉर्ड (दूसरा अवॉर्ड) को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी, जो एनएसई के उपनियमों के तहत गठित...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाणपत्र के लिए दस्तावेजों की वैधता पर फैसला सुनाया, समिति के आदेश को रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 21 अगस्त, 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसले में अमरावती की अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाणपत्र जांच समिति के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ताओं के 'माना' अनुसूचित जनजाति के दावे को अमान्य घोषित किया गया था। ज‌स्टिस प्रवीण एस. पाटिल की अध्यक्षता वाली अदालत ने माना कि समिति ने बिना कारण बताए पुनः जांच के निर्देश देकर गलती की, विशेष रूप से तब जब सतर्कता सेल ने स्वतंत्रता-पूर्व दस्तावेजों, विशेष रूप से 1932 के कोतवाल बुक प्रविष्टि की प्रामाणिकता की पुष्टि की थी, जिसमें...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'लुटेरे' फिल्म प्रोड्यूसर्स की निषेधाज्ञा याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि निर्माता संघ के साथ फिल्म टाइटल का रजिस्ट्रेशन अपने आप में किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध कोई प्रवर्तनीय विशेष अधिकार नहीं बनाता। इसलिए यह निषेधाज्ञा का आधार नहीं हो सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे रजिस्ट्रेशन केवल संघ के सदस्यों के बीच आंतरिक विनियमन के लिए हैं और ट्रेडमार्क एक्ट या कॉपीराइट एक्ट के तहत इनका कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।जस्टिस संदीप वी. मार्ने सुनील द्वारा दायर वाणिज्यिक बौद्धिक संपदा मुकदमे में अंतरिम आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे। सुनील ने फिल्म निर्माता...