Rape On Pretext Of Marriage | किराए का घर मुहैया कराना पीड़िता से शादी करने की मंशा नहीं बल्कि उसे आसानी से उपलब्ध रखने की मंशा दर्शाता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के लिए किराए का घर मुहैया कराता है तो इससे यह साबित नहीं होता कि उसका उससे शादी करने का इरादा है बल्कि यह दर्शाता है कि उसका इरादा उसे अपनी मौज-मस्ती के लिए आसानी से उपलब्ध रखने का है।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने एक व्यक्ति की इस दलील को स्वीकार करने से इनकार किया कि उसने शिकायतकर्ता महिला के लिए किराए का घर मुहैया कराया था, जिससे यह साबित होता है कि उसका उससे शादी करने का इरादा है।जजों ने कहा,"पीड़िता के...

Hate Speech : BJP नेता विक्रम पावस्कर के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को 4 सप्ताह का समय दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र पुलिस को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राज्य उपाध्यक्ष विक्रम पावस्कर के खिलाफ Hate Speech के आरोपों के लिए चार सप्ताह के भीतर मुकदमा चलाने की अनुमति प्राप्त करने का आदेश दिया।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने मुख्य लोक अभियोजक हितेन वेनेगावकर की दलीलों पर गौर किया। उन्होंने न्यायाधीशों को बताया कि सांगली में नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में आरोपपत्र पावस्कर सहित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दायर किया गया।वेनेगावकर ने जजों से...

तलाक लेने का अधिकार व्यक्ति का निजी अधिकार, बेटे की मौत के बाद परिवार कार्यवाही नहीं कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि तलाक लेने का अधिकार किसी व्यक्ति का निजी अधिकार है। इसे किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसके परिवार के सदस्यों तक नहीं बढ़ाया जा सकता।जस्टिस मंगेश पाटिल और जस्टिस शैलेश ब्रह्मे की खंडपीठ ने पुणे के व्यक्ति की मां और भाइयों द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया, जिन्होंने COVID-19 प्रकोप के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के खिलाफ आपसी सहमति से तलाक की कार्यवाही जारी रखने की मांग की थी।जजों ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13बी(2) के तहत तलाक...

पाकिस्तान या किसी खाड़ी देश में चले जाओ, भारत के उदार रवैये का अनुचित लाभ मत उठाओ: बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्धारित समय से अधिक वक्त रुकने वाले शरणार्थी से कहा

भारत में निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने वाले शरणार्थी पर कड़ी फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को यमन के नागरिक से कहा कि वह यहां निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने के बजाय पाकिस्तान या किसी अन्य खाड़ी देश में चला जाए।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि शरणार्थी भारत के उदार रवैये का अनुचित लाभ नहीं उठा सकता।जजों ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा,"आप पाकिस्तान जा सकते हैं, जो पड़ोस में है। या आप किसी भी खाड़ी देश में जा सकते हैं। भारत के उदार...

Maratha Reservation | समुदाय असाधारण रूप से पिछड़ा है, कई लोग अंधविश्वास होने के कारण बेटियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर देते हैं: MSCBC ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने की अपनी सिफारिश को उचित ठहराते हुए महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (MSCBC) ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि समुदाय को मुख्यधारा के समाज के 'अंधकारमय छोर' पर धकेल दिया गया और मराठा अपनी बेटियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही कर देते हैं और अंधविश्वास का भी पालन करते हैं।पूर्व हाईकोर्ट जज जस्टिस (रिटायरमेंट) सुनील शुक्रे की अध्यक्षता वाले MSCBC को आयोग की रिपोर्ट में छेद करने वाली विभिन्न याचिकाओं का जवाब देते हुए हलफनामा दायर करने का आदेश दिया गया,...

मूल्यांकन आदेश में प्रत्येक प्रश्न पर संतुष्टि प्रकट करने वाला संदर्भ शामिल होना आवश्यक नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि मूल्यांकन आदेशों में प्रत्येक प्रश्न के संबंध में संतुष्टि प्रकट करने के लिए संदर्भ और/या चर्चा शामिल होना अनिवार्य नहीं है।जस्टिस के.आर. श्रीराम और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि आदेश में खतरनाक अपशिष्ट के मुद्दे पर कोई चर्चा या निष्कर्ष नहीं है। इसलिए प्रतिवादी विभाग को याचिकाकर्ता के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने के रूप में माना जाना चाहिए।याचिकाकर्ता/करदाता मेडिकल उपकरणों के आयात निर्माण और आपूर्ति में लगा हुआ है। व्यवसाय के दौरान याचिकाकर्ता 2008 से...

"विवाहित पुरुष के साथ सहमति से संबंध, महिला पर्याप्त वयस्क थी": बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिला से 31 साल तक बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामला खारिज किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को 73 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया, जिसने कथित तौर पर पीड़िता के साथ 31 साल तक बलात्कार किया था। ज‌स्टिस अजय गडकरी और डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने एफआईआर का अध्ययन करने के बाद माना कि दोनों के बीच सहमति से संबंध थे।उन्होंने कहा, "एफआईआर की सामग्री स्पष्ट रूप से सहमति से संबंध का संकेत देती है। दोनों पक्ष 31 साल से यौन संबंध बना रहे थे। शिकायतकर्ता ने कभी भी संबंध पर अपनी कथित आपत्ति के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। एफआईआर की सामग्री में...

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी सेलिब्रिटी की पर्सनैलिटी का शोषण करने का लाइसेंस नहीं देती: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अरिजीत सिंह के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की

इस तथ्य पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कि सेलिब्रिटी, विशेष रूप से कलाकार, अनधिकृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सामग्री निर्माताओं द्वारा लक्ष्यित किए जाने के प्रति संवेदनशील हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह तीसरे पक्ष को बॉलीवुड गायक अरिजीत सिंह के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने से रोक दिया।जस्टिस रियाज छागला ने कई संस्थाओं को अरिजीत सिंह के नाम, आवाज/गायन शैली और तकनीक/गायन व्यवस्था और व्याख्या, गायन के तरीके, फोटोग्राफ, छवि या उसकी समानता, हस्ताक्षर, व्यक्तित्व और/या उनके व्यक्तित्व की...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रूरता की एफआईआर को खारिज करने से इनकार किया; कहा- पत्नी को घर साफ करने और वीडियो कॉल पर ससुराल वालों को दिखाने के लिए कहना "पीड़ादायी दुर्व्यवहार"

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ धारा 498-ए के तहत दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि एक महिला से घर की सफाई करने और उसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर ससुराल वालों को दिखाने के लिए कहना दुर्व्यवहार का एक क्रूर तरीका है।जस्टिस अजय गडकरी और डॉ नीला गोखले की खंडपीठ हार्दिक शाह और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जो उनकी अलग रह रही पत्नी द्वारा दायर की गई शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता,...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की अंतरिम जमानत बढ़ाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को इस साल मई में दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 2 महीने के लिए बढ़ा दी। यह मामला केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538 करोड़ रुपये के कथित लोन चूक से संबंधित धन शोधन मामले से जुड़ा है।एकल जज जस्टिस निजामुद्दीन जमादार ने गोयल के वकील सीनियर एडवोकेट आबाद पोंडा की दलील सुनने के बाद अंतरिम जमानत बढ़ा दी। आबाद पोंडा ने जज को बताया कि उनके मुवक्किल की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है। उन्हें कैंसर का कुछ ट्रीटमेंट करवाना है। सीनियर एडवोकेट ने...

महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 91 के तहत संपत्ति वसूली विवादों में सहकारी न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्राप्त: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि सहकारी न्यायालय को महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 (एमसीएस अधिनियम) की धारा 91 के तहत सहकारी समितियों द्वारा संपत्ति और मध्यवर्ती लाभ की वसूली की मांग करने वाले विवादों का निपटारा करने का अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे विवाद 'सोसायटी के प्रबंधन' की श्रेणी में आते हैं और इसलिए धारा 91 के दायरे में आते हैं। एमसीएस अधिनियम की धारा 91 में उन विवादों के प्रकारों का प्रावधान है जिनका निपटारा सहकारी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। धारा 91 के प्रावधान के अनुसार...

किसी भी आरोपी द्वारा यौन कृत्य करना गैंग रेप के अपराध में शेष आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने हाल ही में माना कि गैंग रेप के मामले में किसी को आरोपी बनाने के लिए यौन कृत्य करना अनिवार्य नहीं है, बल्कि इसके बजाय व्यक्ति (आरोपियों में से) द्वारा यौन कृत्य करना भी अन्य (समूह में) को गैंग रेप के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है।एकल जज जस्टिस गोविंद सनप ने महिला के साथ गैंग रेप के लिए दोषी ठहराए गए चार लोगों द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि केवल दो आरोपियों ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया, जबकि अन्य दो ने उसके दोस्त पर धावा बोला और उसे बचाने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आधी रात के बाद घर में घुसने के आरोपी पुलिस अधिकारियों की माफी स्वीकार की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में मुकदमे को बंद कर दिया, जिसमें मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारियों पर जुहू इलाके के निवासी के घर में आधी रात को घुसने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और श्याम चांडक की खंडपीठ ने मुंबई पुलिस की अपराध शाखा को श्यामसुंदर अग्रवाल नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने का आदेश दिया, जिसने आरोप लगाया कि इस साल 30 जनवरी को रात 12:00 बजे से 03:00 बजे के बीच करीब 12 पुलिसकर्मी उसके घर में घुस आए थे।पीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी और जालसाजी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि पर 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 29 जुलाई को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर कोर्ट के निषेधाज्ञा/अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने के लिए 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने कंपनी को मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले के संबंध में अपने कपूर उत्पादों को बेचने से रोक दिया था।पतंजलि पर अब कुल 4.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।मंगलम ऑर्गेनिक्स ने पतंजलि के खिलाफ उनके कपूर उत्पादों के पासिंग ऑफ और कॉपीराइट उल्लंघन का दावा करते हुए वाणिज्यिक मुकदमा दायर किया। 30.08.2023 के अंतरिम आदेश के...

विशालगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा बारिश के दौरान भड़की, उपद्रवियों को नियंत्रित करना मुश्किल था: महाराष्ट्र पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बताया

महाराष्ट्र पुलिस ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने पूर्व सांसद (एमपी) छत्रपति संभाजीराजे और दो दक्षिणपंथी उग्रवादियों रवींद्र पडवाल और बंदा सालुंखे के खिलाफ कोल्हापुर में विशालगढ़ किले के पास गजपुर गांव की ओर सशस्त्र भीड़ का नेतृत्व करने के लिए 5 एफआईआर दर्ज की हैं, जहां 14 जुलाई को सांप्रदायिक हिंसा हुई थी।इसके अलावा, पुलिस ने बारिश और कोहरे को दोषी ठहराया, जिसके कारण कम दृश्यता हुई। परिणामस्वरूप पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं कर सकी।शाहुवाड़ी पुलिस स्टेशन...

ग्राहकों पर अतिरिक्त शुल्क का बोझ डालने पर रिफंड देने से अनुचित लाभ होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाया कि नगर निगम द्वारा कथित अतिरिक्त चुंगी शुल्क लगाने का विरोध करने में विफलता किसी भी रिफंड का आदेश देने के खिलाफ निर्णय लेने में प्रासंगिक परिस्थिति है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाता है कि किसी भी अतिरिक्त शुल्क का बोझ उसके ग्राहकों पर नहीं डाला गया तो ऐसे मामले में रिफंड देने से अनुचित लाभ' होगा।जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस कमल खता याचिकाकर्ता-कंपनी (कोलगेट) द्वारा प्रतिवादी-निगम, बॉम्बे नगर निगम (बीएमसी) द्वारा अप्रैल 1995 और मार्च 2001...

गोविंद पानसरे की किताब का हवाला देने वाले प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई, कहा- यह किस तरह का लोकतंत्र?

यह किस तरह का लोकतंत्र है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह नोट करने के बाद सवाल किया कि एक महिला प्रोफेसर को स्थानीय पुलिस द्वारा उनके कॉलेज को लिखे गए एक पत्र पर विभागीय जांच का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक "शिवाजी कोन होता" (शिवाजी कौन थे?) का उल्लेख किया था।कॉमरेड गोविंद पानसरे द्वारा लिखितजस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता प्रोफेसर डॉ. मृणालिनी अहेर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शैक्षणिक संस्थान को पत्र लिखने के लिए महाराष्ट्र पुलिस को फटकार...

एल्गर परिषद मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुरेंद्र गाडलिंग, शोमा सेन, महेश राउत, सुधीर धावड़े और रोना विल्सन की डिफ़ॉल्ट जमानत खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज 2018 के कुख्यात एल्गर परिषद मामले में दलित अधिकार कार्यकर्ता और वकील सुरेंद्र गाडलिंग और सह-आरोपी महेश राउत की डिफ़ॉल्ट जमानत खारिज की।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस श्याम चांडक की खंडपीठ ने अपने चैंबर में यह आदेश सुनाया। नागपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर शोमा सेन, सुधीर धावड़े और शोधकर्ता रोना विल्सन को भी जमानत देने से इनकार किया गया।खंडपीठ ने मई 2024 में आदेश के लिए मामले को बंद कर दिया था।इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए गडलिंग की ओर से पेश हुए एडवोकेट आर सत्यनारायणन अय्यर ने...

क्या शिरडी साईं बाबा मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए? बॉम्बे हाईकोर्ट ने समिति गठित की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मुद्दे के महत्व को देखते हुए हाल ही में एक पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जो शिरडी में श्री साईं बाबा मंदिर की सुरक्षा का पुनर्मूल्यांकन करेगी और यह तय करेगी कि गर्भगृह और लाखों भक्तों की सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को तैनात करने की आवश्यकता है या नहीं। एक खंडपीठ ने कहा कि यह मुद्दा 'अत्यधिक संवेदनशील' है, क्योंकि यह मंदिर और साईं बाबा के भक्तों की सुरक्षा से संबंधित है।जजों ने कहा, "हम राज्य सरकार को पूर्व...

महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम | आपराधिक अपील के निष्कर्ष तक कर्मचारी की ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी राज्य सरकार के कर्मचारी के खिलाफ कोई आपराधिक अपील लंबित है तो महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1982 के नियम 130 के तहत उसके ग्रेच्युटी लाभ को रोका जा सकता है। ग्रेच्युटी केवल 'न्यायिक कार्यवाही' पूरी होने पर ही देय है, यानी जब तक आपराधिक अपील में अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाते। जस्टिस एएस चांदुरकर और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य सरकार की याचिका पर विचार कर रही थी।प्रतिवादी-कर्मचारी पर उसके...