बच्चे पर हमले की अकेली घटना गोवा बाल अधिनियम के तहत 'बाल शोषण' नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (3 फरवरी) को अपने रिश्तेदार के बच्चे के सिर पर लोहे की रॉड से मारकर खून निकलने वाली चोट पहुंचाने के आरोप में दोषी ठहराई गई दो महिलाओं को बरी करते हुए कहा कि गोवा बाल अधिनियम, 2003 के तहत बच्चे पर हमले की सिर्फ एक अकेली घटना 'बाल शोषण' का अपराध नहीं हो सकती।गोवा बेंच में बैठे सिंगल-जज जस्टिस श्रीराम शिरसाट ने अनीता और कुंडा नाइक (दोनों सगी बहनें) द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने पणजी की एक चिल्ड्रन स्पेशल कोर्ट के 30 जून, 2016 के फैसले को चुनौती दी, जिसमें...

चैरिटी कमिश्नर की शक्तियां निगरानी के लिए, नैतिक सुधार के लिए नहीं: बॉम्बे हाइकोर्ट

बॉम्बे हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट्स अधिनियम की धारा 41ए के तहत चैरिटी कमिश्नर की शक्तियां केवल ट्रस्ट के प्रशासन की निगरानी तक सीमित हैं। उनका उपयोग 'नैतिक सुधार' के लिए नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर हाइकोर्ट ने नासिक स्थित एक स्कूल को दो प्रमुख अखबारों में सार्वजनिक माफी प्रकाशित करने का निर्देश देने वाला आदेश रद्द कर दिया।यह मामला उस शिकायत से जुड़ा था, जिसमें कुछ अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल ने स्वयं को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध बताकर उन्हें...

हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ को 'लाइफस्टाइल डिज़ीज़' बताकर सैन्य कर्मियों को दिव्यांगता पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाइकोर्ट

बॉम्बे हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियों को केवल 'लाइफस्टाइल' या 'संवैधानिक' रोग बताकर सशस्त्र बलों के कर्मियों को दिव्यांगता पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। हाइकोर्ट ने सशस्त्र बल अधिकरण (AFT), मुंबई का निर्णय बरकरार रखा, जिसमें सेना और नौसेना के कर्मियों को यह मानते हुए दिव्यांगता पेंशन देने का निर्देश दिया गया कि ये बीमारियां उनकी सेवा के दौरान उत्पन्न हुईं या सेवा की परिस्थितियों के कारण बढ़ीं।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखाड...

बिना जांच के प्रोबेशनरी टीचर को नौकरी से निकालने के लिए स्टूडेंट को 'रोमांटिक' मैसेज भेजना काफी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में यह फैसला सुनाया कि अगर कोई प्रोबेशन पर टीचर स्कूल के घंटों के बाद किसी स्टूडेंट के साथ लगातार मैसेजिंग करता है, जो उत्पीड़न के बराबर हो सकता है, ऐसी स्थिति में स्कूल मैनेजमेंट महाराष्ट्र प्राइवेट स्कूल कर्मचारी (सेवा की शर्तें) रेगुलेशन एक्ट, 1977 के प्रावधानों का इस्तेमाल करके बिना किसी जांच वगैरह के टीचर की सर्विस खत्म कर सकता है।सिंगल-जज जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन ने गावित गुलाबसिंह सुका की याचिका पर सुनवाई की, जिन्होंने रायगढ़ जिले के म्हासाला के स्कूल के फैसले को...

"पुलिस एस्कॉर्ट के लिए पैसे दो या मत जाओ": बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाई की मौत पर शोक मनाने के लिए इमरजेंसी पैरोल की याचिका पर अबू सलेम से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अबू सलेम से कहा कि अगर वह अपने भाई की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ इलाके में अपने पैतृक स्थान पर जाने के लिए इमरजेंसी पैरोल लेना चाहता है, तो उसे पुलिस एस्कॉर्ट पार्टी का खर्च देना होगा, जो उसके साथ जाएगी।बता दें, सलेम के भाई अबू हाकिम अंसारी की 14 नवंबर, 2025 को मौत हो गई और उनकी मौत पर शोक मनाने के लिए, 1993 मुंबई बम धमाकों के मुख्य आरोपी ने 14 दिन की इमरजेंसी पैरोल के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।सलेम ने तर्क दिया कि चूंकि वह पिछले लगभग...

Mumbai Municipal Act | धारा 314 के तहत नोटिस मशीनी तरीके से जारी नहीं किया जा सकता, कमिश्नर का विशिष्ट उल्लंघन से संतुष्ट होना ज़रूरी: हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 (MMC Act) की धारा 314 के तहत जारी किया गया नोटिस तब तक मान्य नहीं होगा, जब तक उसे मशीनी तरीके से और यह बताए बिना जारी किया जाता है कि किन विशिष्ट कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।कोर्ट ने कहा कि धारा 314 के तहत शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है, जब कमिश्नर इस बात से संतुष्ट हों कि MMC Act की धारा 312, 313 या 313A का उल्लंघन हुआ, यह संतुष्टि नोटिस में साफ तौर पर दिखनी चाहिए।जस्टिस जितेंद्र जैन सिटी सिविल कोर्ट द्वारा 23 फरवरी...

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियम | 60 दिन में सैंपल जांच अनिवार्य, लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश: बॉम्बे हाइकोर्ट

बॉम्बे हाइकोर्ट की नागपुर पीठ ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियमों के पालन में हो रही गंभीर लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। हाइकोर्ट ने कहा कि तय समय-सीमा के भीतर दवाओं के सैंपल की जांच न होना न केवल अभियोजन को कमजोर करता है, बल्कि इससे जनस्वास्थ्य भी गंभीर रूप से प्रभावित होता है, क्योंकि घटिया गुणवत्ता की दवाएं बाजार में बनी रहती हैं।जस्टिस एम.एम. नेरलिकर की पीठ एम/एस ऑस्कर रेमेडीज प्रा. लि. के निदेशकों अश्विनी लांबा और अन्य द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में गढ़चिरोली...

भीमा कोरेगांव मामला: बॉम्बे हाइकोर्ट ने 5 साल की जेल के बाद रमेश गाइचोर और सागर गोरखे को दी जमानत

बॉम्बे हाइकोर्ट ने शुक्रवार को एल्गार परिषद–भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किए गए रमेश गाइचोर और सागर गोरखे को जमानत दी। दोनों आरोपी वर्ष 2020 से जेल में बंद थे। हाइकोर्ट ने लंबी अवधि तक हिरासत में रहने को आधार बनाते हुए यह राहत दी।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस श्याम चांडक की डिवीजन बेंच ने यह आदेश पारित किया।गौरतलब है कि रमेश गाइचोर और सागर गोरखे, दोनों कबीर कला मंच के सदस्य हैं। उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 7 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया था।NIA के अनुसार, दोनों ने 31 दिसंबर 2017 को...

हाइकोर्ट की फटकार के अगले ही दिन मंत्री के बेटे ने किया आत्मसमर्पण, महाड दंगे मामले में बड़ी कार्रवाई

बॉम्बे हाइकोर्ट द्वारा महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाए जाने के एक दिन बाद महाड दंगा मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया। राज्य के कैबिनेट मंत्री भरत गोगावले के बेटे विकास गोगावले और इस मामले के अन्य आरोपियों ने स्थानीय पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। यह जानकारी गुरुवार को हाइकोर्ट को दी गई।जस्टिस माधव जामदार ने एक दिन पहले इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की तीखी आलोचना की थी। उन्होंने एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद विकास गोगावले की गिरफ्तारी न होने पर गंभीर सवाल उठाते हुए राज्य...

'क्या महाराष्ट्र में यही कानून का राज है?' : हाईकोर्ट ने मंत्री के बेटे को एक महीने तक गिरफ्तार न करने पर पुलिस से पूछा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वह कैबिनेट मंत्री भरत गोगावले के बेटे विकास को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है, जिसे पिछले महीने रायगढ़ जिले के महाड में नगर पालिका चुनावों से जुड़े दंगे के मामले में आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 'इतने लाचार' हैं कि वह इस मामले में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें उनके अपने मौजूदा मंत्री का बेटा 'फरार' बताया जा रहा है, लेकिन वह अपने पिता के लगातार संपर्क में है।सिंगल-जज...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीएम मोदी पर 'आपत्तिजनक पोस्ट' के खिलाफ FIR पर यूट्यूबर डॉ. संग्राम पाटिल की याचिका पर नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (22 जनवरी) को यूट्यूबर और यूनाइटेड किंगडम (UK) में रहने वाले डॉक्टर संग्राम पाटिल की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य बीजेपी नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर 'आपत्तिजनक' सोशल मीडिया पोस्ट करने का मामला दर्ज किया गया।भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक पाटिल, जो हाल ही में मुंबई आए थे, उन्हें शहर के एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में अपने खिलाफ दर्ज FIR के बारे में तब पता चला, जब इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनके खिलाफ पेंडिंग लुक आउट...

वैध प्रिविलेज पास वाले रेलवे कर्मचारी को यात्रा एंट्री न होने के बावजूद 'बोनाफाइड यात्री' माना जाएगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि रेलवे कर्मचारी के पास मौजूद वैध प्रिविलेज पास पर यात्रा की जानकारी दर्ज न होने से ही, कर्मचारी को रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124A के तहत बोनाफाइड यात्री मानने से इनकार नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा कि अगर पास यात्रा की तारीख पर वैध था और दुरुपयोग या हक से ज़्यादा यात्रा का कोई सबूत नहीं था तो तकनीकी आधार पर बोनाफाइड स्टेटस से इनकार करना गलत है।हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पूरा मुआवजा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मृतक कर्मचारी अनिवार्य यात्रा विवरण भरने में विफल रहा...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिना सबूत के कार्यवाही में देरी के लिए वकीलों को दोषी ठहराने की मुवक्किलों की प्रथा की निंदा की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पहली अपील दायर करने में 203 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार करते हुए मुवक्किलों द्वारा वकील को पार्टी बनाए बिना और उस वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू किए बिना देरी के लिए वकीलों को दोषी ठहराने की प्रथा की निंदा की।सिंगल-जज जस्टिस जितेंद्र जैन ने सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए 203 दिनों की देरी को माफ करने की मांग वाली सिविल अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि पार्टी ने अपने वकील (जो सिविल कोर्ट में उनके लिए पेश हुए) पर आरोप...

POSH Act | एक बार आरोप साबित न होने पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सहकर्मियों का वीडियो बनाने के मामले में राहत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) के एक कर्मचारी को राहत दी, जिसने सेंट्रल कंप्लेंट्स कमेटी (CCC) द्वारा उस पर लगाए गए 'फटकार' की सज़ा को चुनौती दी थी। उस पर आरोप था कि उसने अपनी महिला सहकर्मियों का 'वीडियो रिकॉर्डिंग' किया, जो अक्सर 'एक साथ बैठकर, हंसकर, गपशप करके और गाना गाकर' काम के घंटों में 'परेशानी' पैदा करती थीं।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की डिवीज़न बेंच ने कहा कि CCC ने 30 जून, 2020 को अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता...

'दहशत फैलाने का मकसद': बॉम्बे हाईकोर्ट ने नूपुर शर्मा पोस्ट पर अमरावती मर्डर के आरोपी वेट को जमानत देने से इनकार किया

पूर्व भारतीय जनता पार्टी (BJP) प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दिए गए विवादित बयानों का समर्थन करने पर मुस्लिम पुरुषों के एक ग्रुप द्वारा फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे की 2022 में हुई बेरहमी से हत्या के मुख्य आरोपियों में से एक को जमानत देने से इनकार करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि यह अपराध जघन्य है, और समाज की चेतना पर चोट करता है।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस श्याम चंदक की डिवीजन बेंच ने पशु डॉक्टर यूसुफ खान को जमानत देने से इनकार किया, जिसने कोल्हे के खिलाफ एक...

आरोपी के अधिकारों पर ज़्यादा ज़ोर देने से पीड़ित के अधिकारों को नुकसान पहुंचने का खतरा है, अदालतों को संतुलन बनाना चाहिए: POCSO मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में एक आदमी की सज़ा और उम्रकैद बरकरार रखते हुए पीड़ित के अधिकारों को 'नज़रअंदाज़' करते हुए आरोपी के अधिकारों पर 'ज़्यादा ज़ोर' देने के 'खतरे' पर दुख जताया।जस्टिस मनीष पिटाले और जस्टिस मंजुषा देशपांडे की डिवीजन बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पीड़ित ही आपराधिक कानून को शुरू करता है। फिर भी पीड़ित के अधिकारों को अक्सर पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।जजों ने कहा,"हमारे सिस्टम में कभी-कभी आरोपी के अधिकारों पर ज़्यादा ज़ोर देने का...

हाईकोर्ट ने धनगर कोटा विरोध याचिका पर अर्जेंट सुनवाई से इनकार किया, मराठा प्रदर्शनकारियों का किया उल्लेख

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मराठा समुदाय के उन प्रदर्शनकारियों की आलोचना की, जिन्होंने सितंबर 2025 में मुंबई शहर को ठप कर दिया और समुदाय के लिए आरक्षण की मांग करते हुए शहर की सड़कों पर गंदगी फैलाई और ज़्यादा समय तक रुके रहे।जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस अभय मंत्री की डिवीजन बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रदर्शनकारियों को शहर के आज़ाद मैदान में, जो सभी तरह के विरोध प्रदर्शनों और सार्वजनिक सभाओं के लिए तय जगह है, सिर्फ़ एक दिन के लिए विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त दी गई। फिर भी वे ज़्यादा समय तक...

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम: परिवार न होने के आधार पर वयस्क पीड़िता को संरक्षण गृह में नहीं रखा जा सकता: बॉम्बे हाइकोर्ट

बॉम्बे हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा कि अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 का उद्देश्य यौन शोषण की शिकार महिलाओं को दंडित करना नहीं है। अदालत ने ऐसी महिला को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया, जिसे पुलिस छापे के दौरान बचाया गया लेकिन इस आधार पर जबरन संरक्षण गृह भेज दिया गया कि उसका कोई परिवार या आय का साधन नहीं है।जस्टिस निजामुद्दीन जमादार ने मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें महिला को एक वर्ष के लिए संरक्षण गृह में रखने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी...

"फ्रॉड टैग से 'सिविल डेथ' हुई, ऑडिट अधूरा और नाकाबिल": अनिल अंबानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा

बैंकों के ग्रुप द्वारा उनके लोन अकाउंट्स को 'फ्रॉड' घोषित करने के लिए जिस फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर भरोसा किया गया, उसमें कमियां बताते हुए, उद्योगपति अनिल अंबानी ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि रिपोर्ट तैयार करने वाले ऑडिटर 'नाकाबिल' हैं और उन्होंने 'अधूरा' नतीजा दिया।चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीजन बेंच बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और IDBI बैंक द्वारा दायर अपीलों की सुनवाई कर रही है, जिसमें एक सिंगल-जज के आदेश को चुनौती दी गई। उस जज ने रिलायंस ग्रुप के फाउंडर और...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने AI-जनरेटेड, असत्यापित दलीलें दाखिल करने पर पक्षकार को फटकारा, ₹50,000 का जुर्माना लगाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दुरुपयोग पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए एक पक्षकार पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया। अदालत ने पाया कि संबंधित पक्ष ने अपनी लिखित दलीलों में एक ऐसा न्यायिक फैसला उद्धृत किया, जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं था और जिसे संभवतः AI टूल की मदद से गढ़ा गया था।यह मामला मुंबई के ओशिवारा इलाके में स्थित एक फ्लैट को लेकर दो फिल्म निर्माताओं के बीच विवाद से जुड़ा था, जिस पर महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 लागू होता है। इस मामले की...