प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ प्राधिकरण द्वारा 'दरों के पैमाने' की व्याख्या बाध्यकारी निर्णय: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स के पास मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट, 1963 के तहत सेवाओं, पोर्ट ड्यूज और अन्य शुल्कों के लिए उसके द्वारा तय 'दरों के स्केल' की व्याख्या करने का अधिकार है और इसकी व्याख्या एक 'निर्णय' है और इसमें शामिल पक्षों पर बाध्यकारी है।जस्टिस केआर श्रीराम और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ बर्थ किराया शुल्क के भुगतान के लिए प्रतिवादी, मुंबई बंदरगाह के न्यासी बोर्ड द्वारा जारी मांग नोटिस को याचिकाकर्ता की चुनौती पर विचार कर रही थी। याचिकाकर्ता एक शिपिंग...

'ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ, विशिष्ट मुद्दों के साथ आओ': बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में गड्ढों से संबंधित याचिका पर कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह मुंबई और पड़ोसी शहरों में गड्ढों के मुद्दे को उजागर करने वाली अदालत की अवमानना याचिका से उपजी कार्यवाही को बंद करने के लिए इच्छुक है। चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि अदालत और अधिकारी मुख्य मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हैं क्योंकि प्रत्येक सुनवाई के दौरान कई हस्तक्षेप करने वाले सामने आते हैं। "जब भी मामले को सूचीबद्ध किया जाता है और सुना जाता है, तो हम देखते हैं कि कम से कम 10 हस्तक्षेपकर्ता पक्षकार...

भारत में किसी भी विदेशी को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीमा शुल्क विभाग द्वारा परेशान की गई चीनी महिला को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि यह सुनिश्चित करना राज्य का अनिवार्य कर्तव्य है कि भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की स्वतंत्रता को कानून के अलावा किसी अन्य तरीके से वंचित न किया जाए, गुरुवार को सीमा शुल्क विभाग को एक चीनी नागरिक महिला को उसके देश वापस भेजने के लिए "अनापत्ति प्रमाण पत्र" (एनओसी) जारी करने का आदेश दिया। महिला पर सोने की तस्करी के मामले में गलत तरीके से मामला दर्ज किया गया था। सिंगल जज जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण ने महिला - कांग लिंग को सीमा शुल्क विभाग द्वारा "परेशान" करने के तरीके...

RSS Defamation Case: राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भिवंडी कोर्ट का आदेश खारिज किया। उक्त आदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यकर्ता राजेश कुंटे द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में उनके भाषण की प्रतिलिपि को अतिरिक्त सबूत के तौर पर पेश करने की अनुमति दी गई थी।एकल जज जस्टिस पृथ्वीराज के चव्हाण ने कांग्रेस नेता द्वारा दायर रिट याचिका को मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की अनुमति दी, जिसने RSS कार्यकर्ता को गांधी के भाषण की प्रतिलिपि पर भरोसा करने...

करदाता से उन भुगतानों से टीडीएस काटने की उम्मीद नहीं की जा सकती, जो पूर्वव्यापी संशोधन के कारण कर योग्य हो गए: बॉम्बे हाईकोर्ट

गोवा में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा है कि निर्धारिती से उन भुगतानों से स्रोत पर कर कटौती की उम्मीद नहीं की जा सकती है जो पूर्वव्यापी संशोधन के कारण कर योग्य हो गए हैं।जस्टिस एमएस कार्णिक और जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस की खंडपीठ ने कहा है कि स्कूलों या मंदिरों के नवीनीकरण और निर्माण के लिए खर्च पर अलग-अलग दृष्टिकोण लेने के लिए विभाग के लिए यह खुला नहीं है, जब उसने एम्बुलेंस की खरीद पर खर्च की अनुमति दी है, जिसे सीआईटी (ए) द्वारा अनुमति दी गई...

'EVM हैकिंग' के बारे में कथित रूप से झूठी खबरें फैलाने के लिए राहुल गांधी, ध्रुव राठी, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका

कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी, शिवसेना (UTB) के नेता उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत और यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ कथित रूप से विचाराधीन मामले में हस्तक्षेप करने के लिए अवमानना ​​कार्यवाही की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।याचिका के अनुसार, प्रतिवादी - राहुल गांधी और अन्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर समाचार पत्र 'मिड-डे' की स्टोरी पोस्ट की, जिसमें शिंदे गुट के शिवसेना नेता रवींद्र वायकर के परिवार के सदस्यों द्वारा कथित रूप से EVM हैकिंग के लिए एफआईआर...

जमानत के लिए शर्तें लगाते समय ट्रायल कोर्ट आरोपी को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने, उसे प्राप्त करने और फिर उसे सरेंडर करने का निर्देश नहीं दे सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने मंगलवार को कहा कि जमानत देते समय ट्रायल कोर्ट के पास किसी व्यक्ति/आरोपी को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने उसे प्राप्त करने और फिर उसे जमानत पाने के लिए सरेंडर करने का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है।सिंगल जज जस्टिस भारत देशपांडे ने गोवा के अगासैम में ट्रायल कोर्ट द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार जकाउल्ला खाजी को जमानत देते समय लगाई गई ऐसी असामान्य शर्त को खारिज कर दिया।जस्टिस देशपांडे ने कहा कि 24 अप्रैल, 2024 को जमानत देने वाले प्रारंभिक आदेश में ट्रायल...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को ट्रडेमार्क मामले में अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने के लिए 50 लाख रुपये जमा कराने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को अदालत में 50,00,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया है क्योंकि इसने अदालत के एक अंतरिम आदेश का उल्लंघन किया है, जिसने कंपनी को मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले के संबंध में अपने कपूर उत्पादों को बेचने से रोक दिया था।मंगलम ऑर्गेनिक्स (आवेदक) ने पतंजलि आयुर्वेद (प्रतिवादी नंबर 1) के खिलाफ एक कामर्शियल आईपीआर मुकदमा दायर किया था, जिसमें उनके कपूर उत्पादों के पासिंग और कॉपीराइट उल्लंघन का दावा किया गया था। 30.08.2023 के एक...

जिस समाज में कमाने वाले सदस्य नशे की लत में हैं, वह स्वाभाविक रूप से आर्थिक और सामाजिक रूप से पीड़ित होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

जिस समाज में परिवार का कमाने वाला सदस्य नशे की लत में है, वह स्वाभाविक रूप से आर्थिक और सामाजिक रूप से पीड़ित होगा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में महिला को इस आधार पर हिरासत में रखने के फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि वह अवैध शराब बना रही थी।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने कहा कि हिरासत में लेने वाले अधिकारी ने इस मामले में सही ढंग से अपनी राय बनाई कि याचिकाकर्ता सरस्वती राठौड़ की गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक थीं।30 जून को पारित आदेश में कहा गया...

रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ़ टिप्पणी से भारतीय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची: भाजपा नेताओं के खिलाफ़ हेट स्पीच के मामले में राज्य ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा

रोहिंग्या, बांग्लादेशी या जिहादी शब्दों का इस्तेमाल करना भारत में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के खिलाफ़ नहीं है मुंबई पुलिस ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि भाजपा नेताओं नितेश राणे, टी राजा और गीता जैन के खिलाफ़ धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना) लागू न करने के अपने फ़ैसले को उचित ठहराया।अभियोजक ने न्यायाधीशों से कहा,"धारा 295ए के लिए कोई मामला नहीं बनता। पूरा बयान रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ है। विचाराधीन प्रावधान भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए है और बेशक...

Limitation Act की धारा 5 को कामर्शियल कोर्ट के तहत देरी को माफ करने के लिए लागू किया जा सकता, यहां तक कि स्पष्ट प्रावधानों के अभाव में भी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कामर्शियल कोर्ट अधिनियम की धारा 13 का हवाला देते हुए एक कामर्शियल मुकदमे से संबंधित अपील दायर करने में देरी को माफ कर दिया, जो सीमा अधिनियम में किसी भी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में भी देरी की माफी की अनुमति देता है। न्यायालय ने परिसीमा अधिनियम की धारा 29 का उल्लेख करते हुए कहा कि चूंकि कामर्शियल कोर्ट अधिनियम एक सीमा अवधि निर्दिष्ट नहीं करता है, इसलिए सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 लागू होती है।जस्टिस नितिन डब्ल्यू सांबरे और जस्टिस अभय जे मंत्री की डिवीजन बेंच 1,70,16,342 रुपये...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन कार्यक्रमों पर यूजीसी नियमों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, जिसके तहत विश्वविद्यालयों को दूरस्थ या ऑनलाइन मोड के माध्यम से कार्यक्रम पेश करने से पहले विशिष्ट मान्यता स्कोर या रैंकिंग को पूरा करना और पारंपरिक/परंपरागत मोड में कार्यक्रम पेश करना आवश्यक है। हालांकि, न्यायालय ने यह भी देखा कि मौजूदा मान्यता मानदंड कौशल विश्वविद्यालय के लिए अनुपयुक्त हैं।याचिकाकर्ताओं ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशालय को आईएलएस लॉ कॉलेज में 'संस्थागत जातिवाद, यौन उत्पीड़न' के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने प्रशासनिक पक्ष में उच्च शिक्षा निदेशालय, पुणे को आईएलएस लॉ कॉलेज, पुणे के 118 से अधिक छात्रों और पूर्व छात्रों द्वारा लगाए गए 'संस्थागत जातिवाद, रैगिंग, यौन उत्पीड़न, गुंडागर्दी, पक्षपात और अल्पसंख्यक छात्रों के साथ दुर्व्यवहार' के आरोपों की जांच करने के लिए कहा है। 4 जुलाई को उच्च शिक्षा निदेशालय को संबोधित एक पत्र में, बॉम्बे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार न्यायिक ने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वे "हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 21 मई को लिखे गए पत्र में छात्रों द्वारा...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिप्रेशन और इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के इलाज के कारण HSC इम्प्रूवमेंट परीक्षा में शामिल न हो पाने वाले स्टूडेंट को दोबारा परीक्षा देने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में स्टूडेंट को जुलाई 2024 में हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट (HSC) इम्प्रूवमेंट परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी, जबकि संबंधित नियमों के तहत उसे ऐसा करने से रोका गया है।जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस राजेश एस पाटिल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को अनुमति दी, जो पिछले साल जुलाई में परीक्षा नहीं दे सका था क्योंकि वह डिप्रेशन और इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के इलाज से गुजर रहा था।अदालत ने कहा,"भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट सहित रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों से पता...

दो से अधिक बच्चों वाले कर्मचारी का परिवार अनुकंपा नियुक्ति के लिए अयोग्य: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मृतक पुलिसकर्मी के बेटे का दावा खारिज किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में मृतक पुलिसकर्मी के बेटे के लिए अनुकंपा नियुक्ति का दावा इस आधार पर खारिज किया कि कर्मचारी के दो से अधिक बच्चे हैं, जिससे उसका परिवार अनुकंपा नियुक्ति के लाभ के लिए अयोग्य हो गया।जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस राजेश एस पाटिल की खंडपीठ ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज की। उक्त याचिका में याचिकाकर्ताओं के अनुकंपा नियुक्ति का दावा खारिज करने को बरकरार रखा गया था।न्यायालय ने कहा,"प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने और...

"7 साल से अधिक समय तक कैद, अधिकतम सजा से अधिक": बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2015 पोंजी स्कीम मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पोंजी योजना में निवेशकों को ठगने के आरोप में मई 2015 में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी।जस्टिस मनीष पिताले ने कहा कि चंद्रशेखर पहले ही सात साल से अधिक समय जेल में काट चुके हैं, जो दोषी पाए जाने पर उन्हें दी जाने वाली अधिकतम सजा से करीब अधिक है। पीठ ने कहा कि शुरू में वह 29 मई, 2015 से 10 सितंबर, 2016 तक हिरासत में थे, जब उन्हें जमानत दी गई थी। हालांकि, बाद में उनकी जमानत रद्द कर दी गई थी क्योंकि वह जमानत देते समय...

चुनाव लड़ने की इच्छा दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए असाधारण परिस्थिति नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की पूर्व विधायक सुनील केदार की याचिका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में 153 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक घोटाले के मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक सुनील केदार की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि सिर्फ इसलिए कि वह आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, यह अपने आप में "यांत्रिक रूप से दोषसिद्धि को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है"।नागपुर पीठ की जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने कहा कि दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप चुनाव लड़ने से केवल अयोग्य ठहराना दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए एक असाधारण परिस्थिति नहीं है। अदालत ने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कैंसर से पीड़ित महिला को 25 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी, कहा कि उसके पास 'प्रजनन स्वतंत्रता' है

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एक विवाहित महिला को 25 सप्ताह से अधिक का गर्भ गिराने की अनुमति दे दी ताकि वह कैंसर के इलाज का लाभ उठा सके।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि महिला को गर्भवती होने के दौरान अग्नाशय कैंसर का पता चला था। खंडपीठ ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में महिला के जीवन के लिए किसी भी जोखिम का उल्लेख नहीं किया गया है यदि उसे गर्भावस्था के चिकित्सा समापन (एमटीपी) के तहत अनुमति दी जाती है। "रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव देता हो कि एमटीपी की...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठेकेदार को राहत दी जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, क्योंकि वह बिना अनुमति के जिला परिषद कार्यालय में घुस गया था

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ठेकेदार को राहत दी, जिसका लाइसेंस पालघर जिला परिषद ने बिना अनुमति के जिला परिषद हॉल में घुसने के बाद समाप्त कर दिया था, जहां एक बैठक चल रही थी।जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस कमल खाता की खंडपीठ ने यह कहते हुए लाइसेंस समाप्त करने की याचिका खारिज कर दी कि जिला परिषद की कार्रवाई तर्कसंगतता की बुधवार की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। "यह एक ऐसा मामला है जहां कई वर्षों तक लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार के रूप में याचिकाकर्ता के लगातार संतोषजनक प्रदर्शन जैसे प्रासंगिक विचारों को...

प्लास्टिक के फूलों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र और केंद्र सरकार को सजावट और अन्य उद्देश्यों के लिए प्लास्टिक या कृत्रिम फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली रिट याचिका के जवाब में अपने हलफनामे दाखिल करने का आदेश दिया।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ एसोसिएशन ऑफ नेचुरल फ्लावर ग्रोवर्स, पुणे द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्लास्टिक के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग की गई। इसमें कहा गया कि वे राज्य द्वारा 2022 में जारी...