बॉम्बे हाईकोर्ट ने META, अन्य प्लेटफार्मों को NSE के CEO के 'डीपफेक' वीडियो को हटाने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेटा और व्हाट्सएप सहित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) के एमडी और सीईओ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जनित वीडियो को हटाने का आदेश दिया, जिसमें उन्हें आम निवेशकों से स्टॉक पिकिंग टिप्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने का आग्रह करते हुए दिखाया गया है।

न्यायालय ने माना कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (IT Rules) के तहत, सोशल मीडिया मध्यस्थ भ्रामक और नकली सामग्री को हटाने के लिए बाध्य हैं।

जस्टिस आरआई छागला एनएसई (वादी) द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर विचार कर रहे थे, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (प्रतिवादी संख्या 1 से 6) को एनएसई के एमडी और सीईओ श्री आशीष कुमार चौहान के एआई-जेनरेटेड वीडियो को हटाने का निर्देश देने के लिए कहा गया था। यह आवेदन सोशल मीडिया पर झूठे और भ्रामक विज्ञापनों में एनएसई के ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने और उसे पारित करने के खिलाफ आईपीआर मुकदमे के संबंध में दायर किया गया था।

मेटा पेज 'स्टॉक एनालिस्ट' द्वारा पोस्ट किए गए पहले 'डीपफेक' वीडियो में एमडी और सीईओ को आम निवेशकों को स्टॉक पिकिंग के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी में शामिल होने के लिए राजी करते हुए दिखाया गया है। इसने यह भी दावा किया कि एनएसई निवेशकों को उनके मौद्रिक लाभ के लिए साप्ताहिक शेयरों की सिफारिश करेगा। इसी तरह, 'द स्काई ऑफ द स्टॉक मार्केट' पेज द्वारा पोस्ट किए गए दूसरे वीडियो में स्टॉक पिकिंग के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप को बढ़ावा दिया गया और नुकसान के मामले में निवेशकों को एनएसई द्वारा प्रतिपूर्ति का वादा किया गया। अन्य नकली वीडियो के साथ ये वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनलों में प्रसारित किए गए थे।

NSE ने तर्क दिया कि नकली वीडियो के निरंतर प्रसार से निवेशकों के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे, जिससे वित्तीय नुकसान होगा। इसमें कहा गया है कि फर्जी वीडियो एनएसई को वित्तीय और प्रतिष्ठित नुकसान पहुंचाएंगे और एक प्रमुख बाजार नियामक के रूप में इसकी स्थिति को नुकसान पहुंचाएंगे। एनएसई ने आगे तर्क दिया कि आईटी नियमों के नियम 3 (1) के रूप में, मध्यस्थ/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करने वाली या झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाने वाली किसी भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित या प्रसारित नहीं करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।

हाईकोर्ट ने कहा कि अंतरिम आवेदन अज्ञात व्यक्ति (प्रतिवादी संख्या 7 और 8) के खिलाफ भी दायर किया गया था क्योंकि एनएसई फर्जी वीडियो पोस्ट करने वाले लोगों की पहचान करने में असमर्थ था। यह विचार था कि वीडियो प्रथम दृष्टया झूठे और भ्रामक विज्ञापन थे, जो पूरी तरह से गुमनामी बनाए रखते हुए लोगों द्वारा प्रसारित किए गए थे।

कोर्ट ने आईटी नियमों के नियम 3 (1) का उल्लेख किया और नोट किया कि एक मध्यस्थ को अदालत के आदेश प्राप्त करने से छत्तीस घंटे के भीतर झूठी या आईपीआर का उल्लंघन करने वाली जानकारी तक पहुंच को तुरंत हटा देना चाहिए या अक्षम कर देना चाहिए। यह माना गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एनएसई द्वारा प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं ताकि सोशल मीडिया पर उनके अधिकारों के किसी भी उल्लंघन को रोका जा सके।

कोर्ट ने कहा "प्रतिवादी नंबर 1 से 6 जो मध्यस्थ हैं, उन्हें आईटी नियमों द्वारा अनिवार्य किया गया है कि वे वादी जैसी संस्थाओं से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करें, जो वादी के ट्रेड मार्क के अनधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा संदिग्ध वेबपृष्ठों और/या प्रोफाइल, खातों और/या विज्ञापन और/या वीडियो और/या सामग्री और/या सोशल मीडिया समूहों पर उनके अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं।

इसमें कहा गया है कि एनएसई ने मध्यस्थों के साथ-साथ अज्ञात अपराधियों के खिलाफ अंतरिम राहत देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया। इसने टिप्पणी की "सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है और वादी को अपूरणीय क्षति और/या नुकसान होगा, जब तक कि मांगी गई अंतरिम राहत नहीं दी जाती।

इस प्रकार न्यायालय ने सोशल मीडिया मध्यस्थों को अपने प्लेटफार्मों से नकली वीडियो हटाने का निर्देश दिया। इसने उन्हें एनएसई से शिकायत प्राप्त करने के 10 से 14 घंटे के भीतर अपने प्लेटफार्मों से किसी भी नकली और भ्रामक सामग्री को हटाने का भी निर्देश दिया। इसने बिचौलियों को फर्जी वीडियो प्रकाशित करने या एनएसई के ट्रेडमार्क का उपयोग करने में शामिल अपराधियों का विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया।

इसने अज्ञात अपराधियों को एनएसई के ट्रेडमार्क का उपयोग बंद करने और नकली वीडियो या इसी तरह की भ्रामक सामग्री बनाने / प्रकाशित करने से रोकने का आदेश दिया।