दहेज हत्या के लिए दोषी ठहराए गए पति को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक पत्नी की संपत्ति नहीं मिल सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बंबई हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि दहेज हत्या के लिए दोषी ठहराए गए पति को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 के तहत मृतक पत्नी की संपत्ति विरासत में नहीं मिल सकती।

जस्टिस निजामुद्दीन जमादार की एकल पीठ ने वसीयत विभाग के उस तर्क को खारिज किया, जिसमें कहा गया कि दहेज हत्या (आईपीसी की धारा 304-बी के तहत) के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 के तहत 'हत्यारे' के बराबर नहीं माना जा सकता, क्योंकि कानून केवल हत्या के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति (आईपीसी की धारा 302 के तहत) को ही अयोग्य ठहराता है।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम की धारा 25 उस व्यक्ति को अयोग्य ठहराती है, जो हत्या करता है या हत्या के लिए उकसाता है। उन्होंने कहा कि इस अभिव्यक्ति को अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के रूप में समझा जाना चाहिए, जो मृतक के हत्यारे को संपत्ति का हस्तांतरण रोकने के लिए है।

न्यायाधीश ने 2 जुलाई को पारित आदेश में कहा,

"हत्या शब्द को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में परिभाषित नहीं किया गया। आईपीसी की धारा 300 के तहत हत्या के अपराध की परिभाषा, जो आईपीसी की धारा 302 के तहत निर्धारित दंड लगाने के लिए तकनीकी परिभाषा है, उसको हत्या शब्द की व्याख्या करने के लिए आसानी से आयात नहीं किया जा सकता। विरासत और उत्तराधिकार से संबंधित अधिनियम में प्रयुक्त शब्द की व्याख्या दंड विधान में प्रयुक्त समान शब्द की परिभाषा को आयात करके करना सही दृष्टिकोण नहीं है।"

पीठ ने कहा कि स्पष्ट रूप से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और भारतीय दंड संहिता एक ही क्षेत्र में काम नहीं करते।

न्यायाधीश ने स्पष्ट किया,

"इसलिए हत्या शब्द को सामान्य और आम बोलचाल में अपना अर्थ मिलना चाहिए। यदि ऐसा समझा जाए तो इसका तात्पर्य उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनना या उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने में सहायता करना है, जिसकी संपत्ति को विरासत में प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, जिस व्यक्ति पर अयोग्यता का आरोप लगाया गया।"

धारा 304-बी आईपीसी का उल्लेख करते हुए पीठ ने बताया कि प्रावधान के तहत अपराध के लिए आवश्यक तत्व यह है कि मृत्यु हत्या के लिए होनी चाहिए।

पीठ ने कहा,

"यह पर्याप्त होगा यदि मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी अन्य तरीके से हुई हो, जिसका अर्थ है कि मृत्यु सामान्य तरीके से नहीं बल्कि संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हो, भले ही यह जलने या शारीरिक चोट के कारण न हुई हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला की मृत्यु धारा 304-बी द्वारा बताई गई परिस्थितियों में हुई है।"

न्यायाधीश ने दहेज हत्या के लिए अलग से अपराध का प्रावधान करने में विधायी मंशा पर भी ध्यान दिया और इसके खतरे को रोकने के लिए संसद ने आईपीसी की धारा 304-बी के तहत अलग अपराध बनाना आवश्यक समझा।

न्यायाधीश ने कहा,

"यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि धारा 304-बी के तहत दंडनीय दहेज हत्या के अपराध को धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के अपराध की तरह छोटा अपराध नहीं कहा जा सकता।"

इसके अलावा, न्यायाधीश ने कहा,

"विचार का सार यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की दहेज हत्या का कारण बनता है तो वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 के तहत निर्धारित अयोग्यता के दायरे में आता है, यदि उक्त तथ्य सिविल न्यायालय की संतुष्टि के लिए साबित हो जाता है।"

इसलिए न्यायाधीश ने कहा कि विभाग द्वारा याचिकाकर्ता (मृत महिला के पिता) की योग्यता पर इस आधार पर सवाल उठाना उचित नहीं था कि मृतक के पति को धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए नहीं बल्कि आईपीसी की धारा 304-बी के तहत दोषी ठहराया गया।

मामले की पृष्ठभूमि:

यह महत्वपूर्ण आदेश पिता की याचिका पर आया है, जिसने यह घोषित करने की मांग की कि उसकी मृत बेटी के पति और ससुराल वाले, जो वर्तमान में जेल में बंद हैं, उसकी बेटी की संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए अयोग्य हैं, क्योंकि वे उसकी दहेज हत्या के दोषी हैं।

हालांकि, वसीयतनामा विभाग ने पिता की याचिका पर इस आधार पर सवाल उठाया कि ससुराल वाले और पति मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। विभाग ने तर्क दिया कि ससुराल वालों और पति को सिर्फ इसलिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उन्हें दहेज हत्या के लिए दोषी ठहराया गया, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम केवल उन लोगों को अयोग्य ठहराता है, जो हत्या के लिए दोषी हैं।

इस बीच अदालत द्वारा नियुक्त एमिक्स क्यूरी ने प्रस्तुत किया कि यह कानून की आवश्यकता नहीं है कि जिस व्यक्ति पर कथित रूप से अयोग्यता का आरोप लगाया गया, उसे केवल धारा 302 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। एमिक्स क्यूरी ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 की शुरूआत से पहले ही अयोग्यता न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांतों पर आधारित है।

उन्होंने अदालत से कहा,

"अंतर्निहित सिद्धांत यह था कि किसी व्यक्ति को अपने गलत कामों से लाभ नहीं उठाना चाहिए।"

सभी दलीलों पर विचार करने के बाद पीठ ने याचिकाकर्ता और न्यायमित्र से सहमति जताई और विभाग की दलीलों को खारिज कर दिया।

केस टाइटल: पवन जैन बनाम सेजल जैन (वसीयतनामा याचिका 807/2020)