बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी के स्पेन और यूनाइटेड किंगडम जाने पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को 29 जुलाई तक स्पेन या यूनाइटेड किंगडम (यूके) की यात्रा न करने का आदेश दिया।

एकल जज जस्टिस सारंग कोतवाल ने विशेष अदालत के 19 जुलाई के आदेश पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिसके तहत इंद्राणी को स्पेन में अपनी संपत्तियों के संबंध में अपने बैंक दस्तावेजों और अपनी वसीयत को अपडेट करने के लिए स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने की अनुमति दी गई थी।

जस्टिस कोतवाल ने आदेश में कहा,

"केवल सीमित उद्देश्य और सीमित अवधि के लिए 29 जुलाई तक अंतरिम आदेश होगा, जब नियमित अदालत मामले की सुनवाई करेगी।"

यह तब आया जब CBI ने जस्टिस कोतवाल से विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ अपनी अपील की तत्काल सुनवाई की मांग की। CBI ने तत्काल सुनवाई की मांग की, क्योंकि जस्टिस श्याम चांडक की नियमित अदालत, जिसे केंद्रीय एजेंसी की अपील (रोस्टर के अनुसार) सुननी थी, उपलब्ध नहीं थी।

इसलिए जस्टिस कोतवाल ने कहा कि मामले की गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करने के बजाय, बेहतर होगा कि नियमित अदालत इस पर विस्तार से सुनवाई करे। इसलिए उन्होंने अंतरिम आदेश पारित किया, जो उन्होंने निर्दिष्ट किया कि केवल 29 जुलाई तक ही लागू रहेगा।

मुखर्जी ने अपनी वसीयत में अपनी संपत्तियों के संबंध में बदलाव करने के लिए स्पेन जाने के लिए स्पेशल कोर्ट के समक्ष आवेदन किया था। उन्होंने अदालत को बताया कि वह वसीयत के लाभार्थियों से अपने पूर्व पति पीटर मुखर्जी का नाम हटाना चाहती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें स्पेन में अपने बैंक - बैंक ऑफ सबडेल में कुछ बैंक कार्य करना है। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें अपने बैंक अकाउंट के बारे में अपडेट प्राप्त करना है और स्थानीय बिलों और करों का भुगतान करना है, जिसके लिए उन्हें वहां शारीरिक रूप से उपस्थित होना है।

जहां तक ​​​​यूके जाने का सवाल है, उन्होंने तर्क दिया कि वह यूके की नागरिक हैं, इसलिए वह उस देश की यात्रा करना चाहती हैं।

CBI ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उनके भागने का खतरा हो सकता है और वह भारत वापस नहीं आएंगी।

हालांकि, स्पेशल कोर्ट ने कहा कि ऐसे आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए कोई सीधा-सादा फॉर्मूला नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि भागने के जोखिम की आशंका इस तथ्य से दूर की जा सकती है कि भारत स्पेन और यूके दोनों के साथ प्रत्यर्पण संधियों पर हस्ताक्षरकर्ता है। इसलिए स्पेशल जज ने कहा कि उसे अनुमति देने से इनकार करने के लिए कोई आधार या प्रासंगिक आपत्ति नहीं थी। इसलिए उसने उसे 2 लाख रुपये जमा के रूप में भुगतान करने की शर्त पर अनुमति दी थी। उन पर लगाई गई अन्य शर्तों में से एक यह है कि उन्हें अपनी अचल और चल संपत्तियों का विवरण CBI को देना होगा, अपने प्रवास के दौरान कम से कम एक बार भारतीय दूतावास (स्पेन और यूके दोनों में) को रिपोर्ट करना होगा।

जज ने मुखर्जी को विशेष रूप से बताया कि वह विदेश में अपने प्रवास की अवधि बढ़ाने की मांग नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने से स्वतः ही उनकी सुरक्षा जमा राशि जब्त हो जाएगी और उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी हो जाएगा।