बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की अस्थाई जमानत बढ़ाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538 करोड़ रुपये के कथित लोन चूक से उत्पन्न मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को दी गई अस्थाई जमानत चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी।जस्टिस एनजे जमादार ने यह आदेश पारित किया, जब गोयल ने हलफनामा प्रस्तुत किया। उक्त हलफनामा में कहा गया कि उनके डॉक्टर ने उन्हें उन्होंने चार सप्ताह के भीतर लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लीकेशन सर्जरी कराने का सुझाव दिया है। जैसे ही उनके डॉक्टरों द्वारा उनकी प्री-ऑपरेशनल सर्जिकल फिटनेस की पुष्टि की जाती...

सहमति से बनाया गया संबंध साथी का यौन, शारीरिक या आर्थिक शोषण करने का अधिकार नहीं देता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पुरुष और महिला के बीच सहमति से संबंध भी है तो भी यह साथी का शोषण करने का अधिकार नहीं देता। हाईकोर्ट ने बुधवार को ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया, जिस पर शीलभंग, अपहरण, जबरन वसूली, बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप है।जस्टिस एनजे जमादार ने विभिन्न गवाहों के बयानों से संकेत मिलता है कि पीड़िता के साथ विवाहेतर संबंध रखने वाले आवेदक ने कैसे पीड़िता के साथ बुरा व्यवहार किया।जस्टिस जमादार ने आदेश में कहा,"यह तथ्य कि आवेदक ने हिरासत में रहते हुए...

"मानसिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पर विचार करें": बॉम्बे हाईकोर्ट ने जर्मन बेकरी विस्फोट दोषी की याचिका पर राज्य से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को नासिक केंद्रीय कारागार के जेल अधिकारियों से कहा कि वह 2010 में पुणे के जर्मन बेकरी विस्फोट के दोषी मिर्जा हिमायत बेग को नासिक की अंडा कोठरी से बाहर निकालने के अनुरोध पर पुनर्विचार करे।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस श्याम चांडक की खंडपीठ ने जेल अधिकारियों से इस बात पर विचार करने को कहा कि इस तरह की कैद का दोषी पर दीर्घकालिक प्रभाव क्या है. उन्होंने कहा, 'मैडम आपको इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है वरना हम इस मुद्दे पर फैसला करेंगे. उसे 12 साल तक ऐसे नहीं रखा...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस कर्मचारी के 'असाधारण' तबादले पर रोक हटाई, कहा- नियोक्ता के साथ पहले का विवाद दुर्भावना मानने का कोई कारण नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण असाधारण होना और नियोक्ता तथा कर्मचारी के बीच पहले से कोई मुकदमा होना औद्योगिक न्यायालय द्वारा स्थानांतरण पर रोक लगाने का आधार नहीं है। जस्टिस संदीप मार्ने ने इंडियन एक्सप्रेस (पी) लिमिटेड द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें एक कर्मचारी के स्थानांतरण और पदोन्नति पर औद्योगिक न्यायालय के अंतरिम रोक के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था -“केवल पहले से मुकदमा दायर करना स्थानांतरण के आदेश को रोकने के लिए...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं में पिछड़ा आयोग को पक्षकार बनाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व जज जस्टिस (रिटायर) सुनील शुक्रे की अध्यक्षता वाले महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (MSBCC) को नोटिस जारी किया, जिनकी अनुशंसा पर महाराष्ट्र सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) अधिनियम के माध्यम से सार्वजनिक सेवा और शिक्षा में मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मराठाओं को आरक्षण देने वाले SEBC अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह में MSBCC...

बॉम्बे हाईकोर्ट जज ने बॉम्बे ब्लास्ट के दोषी अबू सलेम की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की जज जस्टिस नीला गोखले ने गुरुवार को 1993 के मुंबई बम विस्फोट के दोषी अबू सलेम की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अबू सलेम ने जेल अधिकारियों द्वारा उसे तलोजा सेंट्रल जेल से किसी अन्य जेल में ट्रांसफर करने के निर्णय पर हमला करने की मांग की थी।जेल अधिकारियों ने उच्च सुरक्षा वाले "अंडा सेल" के पुनर्निर्माण की सुविधा के लिए तलोजा जेल में 15 साल से अधिक समय बिताने वाले सलेम को किसी अन्य जेल में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया था।यह मामला जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस नीला गोखले की...

केवल एफआईआर दर्ज करना, अदालत के संज्ञान के बिना आवेदक के खिलाफ चल रही जांच पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार करने का वैध आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल एफआईआर दर्ज करना या जांच के तहत मामले दर्ज करना पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार करने का वैध आधार नहीं है, जब अदालत द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया हो। ज‌‌स्टिस बीपी कोलाबावाला और ज‌स्टिस फिरदौस पी पूनीवाला की खंडपीठ ने कहा कि केवल एफआईआर दर्ज करना या जांच के तहत मामले दर्ज होना पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)(एफ) के तहत “लंबित” आपराधिक कार्यवाही नहीं है।कोर्ट ने कहा,“जब हम 10 अक्टूबर 2019 के कार्यालय ज्ञापन को देखते हैं, तो यह स्पष्ट रूप...

कैंसर से पीड़ित महिला ने 24 सप्ताह की प्रेग्नेंसी टर्मिनेट की मांग की, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मेडिकल बोर्ड का गठन किया जो यह जांच करेगा कि क्या विवाहित महिला की 24 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है जिससे उसे कैंसर के खिलाफ उपचार का लाभ मिल सके।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि महिला को प्रेग्नेंसी के दौरान अग्नाशय के कैंसर का पता चला था।खंडपीठ ने 1 जुलाई के अपने आदेश में कहा,"हमें के.ई.एम. अस्पताल, मुंबई के अधिकारियों से अनुरोध है कि वे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम (MPT Act) की धारा 3(2डी) के अनुसार मेडिकल...

IT Rules 2021 | अगर फर्जी और झूठी खबरों को नहीं रोका गया तो अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सत्य जानने के अधिकार का उल्लंघन होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट में केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने 2023 आईटी संशोधन नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि फर्जी या झूठी खबरों को नहीं रोकना ऐसी खबरों के प्राप्तकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा कि वह सही जानकारी प्राप्त करे और गुमराह न हो, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) से भी आता है।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि जानने का अधिकार और गुमराह न होने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार जितना ही महत्वपूर्ण है।मेहता ने कहा,"जब तक आप अपने भाषण और अभिव्यक्ति के...

10% मराठा आरक्षण की सिफारिश करने वाले पिछड़ा वर्ग आयोग को चुनौती में पक्ष बनाया जाए या नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट करेगा तय

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मराठा आरक्षण का विरोध करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस मुद्दे पर विचार किया कि पूर्व जज जस्टिस सुनील शुक्रे की अध्यक्षता वाले पिछड़ा वर्ग आयोग को याचिका में पक्ष बनाया जाए या नहीं।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की पूर्ण पीठ ने शुरू में कहा कि आयोग को पक्ष बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि, उसने कहा कि वह एडवोकेट सुभाष झा द्वारा दायर आवेदन पर फैसला करेगी, जिन्होंने याचिका में पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रतिवादी...

शुरुआती समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन मजबूत न्यायिक प्रणाली सभी चुनौतियों का सामना करेगी: नए आपराधिक कानूनों के प्रवर्तन पर बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने हाल ही में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में चुनौतियों का सामना करने के लिए न्यायिक प्रणाली की मजबूती पर भरोसा जताया, जो आज से लागू हो गए हैं। “यह न केवल न्यायपालिका के लिए बल्कि जांच एजेंसियों, सरकारी अभियोजकों, वकील समुदाय, सभी के लिए एक चुनौती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे पास इतनी मजबूत न्यायिक प्रणाली है कि हम सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। हालांकि शुरुआती परेशानियां तो होंगी ही।”जस्टिस उपाध्याय कल मुंबई में...

LGBTQ+ समुदाय के सदस्य जेल में असुरक्षित: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाल तस्करी के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में LGBTQ+ समुदाय से संबंधित व्यक्ति को जमानत दी, जिस पर एक साल और सात महीने के बच्चे की तस्करी का आरोप है। साथ ही उसने कहा कि समुदाय के सदस्य जेल में असुरक्षित हैं।जस्टिस मनीष पिताले ने उसकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कहा:"इस न्यायालय की राय है कि LGBTQ+ समुदाय से संबंधित व्यक्ति, जो HIV पॉजिटिव भी है, उसे ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी में रखा जा सकता है> खासकर जेल के चारों कोनों में जो वास्तव में असुरक्षित हैं।”26 मई 2024 को गिरफ्तार किए गए आवेदक पर आईपीसी की धारा...

वयस्कों के बीच अंतरंग संबंध साथी पर यौन हमले को उचित नहीं ठहराते: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार का मामला खारिज करने से इनकार किया

'दो वयस्क व्यक्तियों के बीच संबंध किसी एक द्वारा अपने साथी पर यौन हमले को उचित नहीं ठहराते', बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा अपने प्रेमी के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले को खारिज करने से इनकार करते हुए कहा।जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर एफआईआर और उसके बाद का आरोपपत्र रद्द करने की मांग करने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा,“शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने उसके साथ जबरन और उसकी सहमति के बिना यौन संबंध स्थापित किया, जबकि...

कॉलेज कैंपस में हिजाब बैन करना शैक्षणिक हित में: बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टूडेंट की याचिका खारिज करते हुए कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि मुंबई के कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट को हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी आदि पहनने से रोकने वाला ड्रेस कोड स्टूडेंट के व्यापक शैक्षणिक हित में है।जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस राजेश एस पाटिल की खंडपीठ ने नौ स्टूडेंट एनजी आचार्य और डी.के. मराठे कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स द्वारा ड्रेस कोड के खिलाफ दायर रिट याचिका कर दी।याचिका खारिज करते हुए खंडपीठ ने कहा,"ड्रेस कोड निर्धारित करने के पीछे का उद्देश्य निर्देशों से स्पष्ट है, क्योंकि वे कहते हैं कि इरादा यह है कि...

Breaking | बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को नौ स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें मुंबई के दो कॉलेजों के अधिकारियों द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड को चुनौती दी गई थी। इसमें स्टूडेंट को परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी आदि पहनने से प्रतिबंधित किया गया था।जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने ओपन कोर्ट में कहा,"उपरोक्त कारणों से हमें हस्तक्षेप करने का कारण नहीं मिलात।"पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान, कॉलेज ने प्रस्तुत किया कि इन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य धार्मिक...

Pune Porsche Accident | बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, कहा- नाबालिग आरोपी को जमानत पर रिहा करके कानून लागू करना उसका कर्तव्य

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी को रिहा करने का आदेश देते हुए अभियोजन पक्ष और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जन आक्रोश से प्रभावित होकर स्थिति को संभालने के अव्यवस्थित तरीके की आलोचना की।कोर्ट ने कहा:“हम केवल इस पूरे दृष्टिकोण को दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताकर अपनी निराशा और परेशानी व्यक्त कर सकते हैं और आशा और विश्वास करते हैं कि भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार होगी, जिसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं की जाएगी। हालांकि, इस...

ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि निदेशक को भेजा समन

बॉम्बे हाईकोर्ट पतंजलि आयुर्वेद के निदेशक रजनीश मिश्रा को मंगलम ऑर्गेनिक्स द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में पेश होने का निर्देश दिया है।जस्टिस आरआई चागला पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा 30 अगस्त, 2023 के एक अंतरिम आदेश के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना आवेदन पर विचार कर रहे थे। मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ एक अंतरिम आवेदन के साथ मूल वाणिज्यिक आईपी मुकदमा दायर किया, जिसमें पासिंग ऑफ और कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी को उसकी मौसी की देखभाल और हिरासत में छोड़ने का आदेश दिया।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने नाबालिग आरोपी की मौसी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार कर लिया, जो वर्तमान में एक निरीक्षण गृह में है, जिसमें उसकी रिहाई की मांग की गई है।न्यायालय ने किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) द्वारा पारित किए गए विवादित रिमांड आदेशों को अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि...

प्रथम दृष्टया यौन इरादा नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़कों के साथ अप्राकृतिक अपराध रिकॉर्ड करने के आरोप में POCSO आरोपी को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को जमानत दे दी है, जिस पर तीन किशोरों को कथित तौर पर नंगा करने, उनके गुदा में उंगलियां डालने, उनके साथ दुर्व्यवहार करने और चमड़े की बेल्ट से उन पर हमला करने का आरोप है।जस्टिस अनिल एस किलोर ने कपिल सुरेश टाक नामक व्यक्ति की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए कहा,“एफआईआर और आवेदक के खिलाफ एफआईआर में लगाए गए आरोपों के साथ-साथ जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को देखने के बाद, प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं आया है जिससे पता चले कि कोई यौन इरादा था।...

"एलन मस्क ने भी EVM का मुद्दा उठाया है": बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से रविंद्र वायकर की चुनावी जीत को चुनौती दी

लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भरत खिमजी शाह ने शिवसेना के रविंद्र वायकर की जीत को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।वकील असीम सरोदे के माध्यम से दायर याचिका में वायकर की जीत को अमान्य घोषित करने की मांग की गई, जिसमें मतगणना प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता और कथित कदाचार के बारे में कई चिंताओं का हवाला दिया गया।याचिका में कहा गया,"यह पहली बार है कि इस घटना के माध्यम से EVM के माध्यम से धोखाधड़ी की विशिष्ट प्रक्रिया सामने आई...