बॉम्बे हाईकोर्ट ने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करने वाले डेंटल प्रैक्टिशनर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (19 सितंबर) को जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया, जिसमें एस्थेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करने वाले ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने याचिका के प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, जब उन्हें सूचित किया गया कि राष्ट्रीय डेंटल आयोग अधिनियम, 2023 के तहत अनिवार्य भारतीय राष्ट्रीय डेंटल आयोग (NDCI) का गठन अभी तक केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया गया।

पीठ ने नोटिस 3 अक्टूबर, 2024 को वापस करने योग्य बनाए।

याचिकाकर्ता - डायनेमिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट एसोसिएशन ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (DCI) द्वारा 6 दिसंबर 2022 को जारी दिशा-निर्देशों को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें देश भर में ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो मूल रूप से डेंटल हैं, को एस्थेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करने की अनुमति दी गई। याचिका एडवोकेट श्रीकृष्ण गणबावले के माध्यम से दायर की गई।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें अपने साथी सर्जनों के साथ-साथ आम जनता से भी ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जन के रूप में योग्य डेंटल द्वारा किए जा रहे हेयर ट्रांसप्लांट और त्वचाविज्ञान अभ्यास के बारे में कई शिकायतें मिल रही हैं।

इसके अलावा, ऐसे डेंटल खुद को त्वचाविज्ञान और बाल प्रत्यारोपण सर्जन के रूप में भी विज्ञापित कर रहे हैं, जो आम जनता को ऐसे अयोग्य चिकित्सकों की ओर आकर्षित कर रहा है, जो भ्रामक अस्पष्ट विज्ञापनों के साथ हैं।

याचिका में कहा गया,

"हेयर ट्रांसप्लांट और डर्मेटोलॉजी की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, जिसे केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं और जिसने विशेष प्रशिक्षण लिया हो। प्रक्रिया के बारे में किसी भी तरह की अज्ञानता या जानकारी की कमी घातक साबित हो सकती है और मरीज के चेहरे पर चोट लग सकती है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि पूनम वर्मा बनाम अश्विन पटेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो किसी विशेष चिकित्सा पद्धति को नहीं जानता है लेकिन फिर भी उस संबंधित पद्धति में अभ्यास करता है तो उसे मेडिकल लापरवाही का दोषी माना जाएगा।”

याचिका में कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बढ़ने के साथ ऐसे डेंटल प्रैक्टिशनर्स की पहुंच बहुत दूर तक हो गई, जो डर्मेटोलॉजिस्ट या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के रूप में अयोग्य हैं। इसने डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के पेशे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, क्योंकि अवैध विज्ञापनों पर कोई रोक नहीं है।

याचिका में कहा गया,

"याचिकाकर्ता पंजीकृत चिकित्सकों का पंजीकृत संगठन है और हाल ही में उसे कई शिकायतें मिली हैं। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और कई स्थानों पर व्यक्तिगत रूप से कई अवैध विज्ञापनों के बारे में खुद भी निरीक्षण कर रहा है। ये विज्ञापन आम जनता को अयोग्य त्वचा विशेषज्ञों और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जनों की ओर आकर्षित करते हैं, जो बदले में ऐसे निर्दोष व्यक्तियों के जीवन के लिए खतरा पैदा करेंगे। ज्ञान और प्रशिक्षण की कमी के कारण उन्हें चेहरे पर गंभीर चोटें लग सकती हैं। उचित कार्रवाई करने के लिए सरकारी अधिकारियों, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद और स्वास्थ्य अधिकारियों से कई शिकायतें भी की गई थीं। हालांकि, ऐसे अयोग्य डॉक्टर को केवल निलंबित कर दिया गया और अधिकारियों ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे इस तरह के उल्लंघन को रोका जा सके।"

याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों को 6 दिसंबर, 2022 के दिशा-निर्देशों को वापस लेने का निर्देश देने की मांग की है।

याचिका में उन डेंटल के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई, जो हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए विज्ञापन दे रहे हैं। अन्य कई प्रार्थनाओं के अलावा याचिका में डेंटल द्वारा इस तरह के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है तथा एक समिति गठित करने की भी मांग की गई है, जो इस बात पर निगरानी रखे कि दंत चिकित्सक ऐसी सर्जरी न करें।