बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए 'गैरान' भूमि के आवंटन को बरकरार रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए घरों के निर्माण के लिए जिला कलेक्टर द्वारा नगर निगम को 'गैरान भूमि' के आवंटन की वैधता को इस आधार पर बरकरार रखा है कि महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 (एमएलआरसी) की धारा 40 के तहत, राज्य सरकार को 'गैरान भूमि' सहित किसी भी सरकारी भूमि का निपटान करने का अधिकार है।

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ जिला कलेक्टर के आदेश को याचिकाकर्ताओं की चुनौती पर विचार कर रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की योजना के तहत किफायती आवास के विकास के लिए पुणे जिले के तालुका हवेली के मौजे रावेट में जमीन का एक टुकड़ा पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम (प्रतिवादी संख्या 4) को आवंटित किया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि एमएलआरसी अधिनियम की धारा 22ए के तहत गैरान भूमि के उपयोग के डायवर्जन पर प्रतिबंध के मद्देनजर, कलेक्टर द्वारा प्रतिवादी निगम को भूमि का आवंटन अवैध था। धारा 22ए में प्रावधान है कि गैरान भूमि, जो कलेक्टर द्वारा गांव के मवेशियों के मुफ्त चरागाह के लिए अलग रखी गई भूमि है, को किसी अन्य उपयोग के लिए डायवर्ट, अनुदान या पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है। गैरान भूमि को डायवर्ट करने के अपवादों में से एक यह है कि इसका उपयोग केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक या वैधानिक प्राधिकरण के सार्वजनिक उद्देश्य या सार्वजनिक परियोजना के लिए किया जाता है।

दूसरी ओर, राज्य/प्रतिवादी अधिकारियों ने तर्क दिया कि उक्त भूमि सार्वजनिक उद्देश्य/सार्वजनिक परियोजना के लिए आवंटित की गई थी और एमएलआरसी की धारा 22ए(2) गैरान भूमि को भी केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए डायवर्ट करने की अनुमति देती है।

न्यायालय ने एमएलआरसी की धारा 40 का हवाला दिया, जो राज्य सरकार को किसी भी सरकारी भूमि या संपत्ति का निपटान करने का अधिकार देती है। प्रावधान में लिखा है, "इस संहिता के किसी भी प्रावधान में निहित कोई भी बात राज्य सरकार के किसी भी भूमि, संपत्ति का निपटान करने के अधिकार को कम नहीं करेगी, जो सरकार उचित समझे।"

न्यायालय ने कहा कि धारा 40 राज्य सरकार को किसी भी भूमि या संपत्ति का निपटान करने का 'लगभग पूर्ण अधिकार' देती है।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि धारा 40 में गैर-बाधा खंड इस बात पर संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है कि राज्य सरकार एमएलआरसी के किसी भी प्रावधान के बावजूद अपनी किसी भी भूमि या संपत्ति का निपटान कर सकती है।

इस प्रकार इसने कहा कि धारा 40 के तहत किसी भी भूमि का निपटान करने का राज्य सरकार का अधिकार धारा 22ए में निहित निषेध के बावजूद लागू होगा।

कोर्ट ने नोट किया कि इस तरह की व्याख्या इस तर्क पर आधारित है कि सरकार अपनी संपत्ति और भूमि की पूर्ण स्वामी है। इसने कहा कि सरकार के ऐसे अधिकार पर कोई प्रतिबंध लगाना अनुमेय नहीं होगा।

"एमएलआरसी, 1966 की धारा 22ए के तहत धारा 40 की इस तरह की व्याख्या इस तर्क पर आधारित है कि सरकार अपनी संपत्ति और भूमि की पूर्ण स्वामी है और इसलिए, सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर किसी भी संपत्ति का निपटान करने के अधिकार पर कोई प्रतिबंध लगाना, हमारी राय में, अनुमेय नहीं होगा और इसलिए, न्यायालय के दृष्टिकोण से, एमएलआरसी, 1966 की धारा 22ए में निहित निषेध के बावजूद, सरकार के पास अभी भी अपनी भूमि का निपटान करने का पूरा अधिकार और शक्ति होगी।"

न्यायालय ने महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम (एमआरटीपी), 1966 (एमआरटीपी अधिनियम) की धारा 52 का भी उल्लेख किया, जो विकास योजना के उल्लंघन में भूमि के किसी भी अनधिकृत विकास या उपयोग को दंडित करता है। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि एमआरटीपी अधिनियम की धारा 52 के तहत दंडात्मक परिणामों के कारण, प्रतिवादी-निगम अधिनियम द्वारा तैयार की गई विकास योजना गैरान भूमि के रूप में भूमि के उपयोग को रद्द कर देती है।

न्यायालय ने आगे कहा कि चूंकि भूमि का उपयोग केंद्र सरकार की पीएमएवाई योजना के तहत सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, इसलिए आवंटन का उपयोग 'व्यापक सार्वजनिक हित और सार्वजनिक उद्देश्य' के लिए किया गया था।

इस प्रकार न्यायालय ने माना कि निगम को भूमि देना अवैध नहीं था और याचिका को खारिज कर दिया।

केस टाइटल: संतोष मधुकर भोंडवे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (रिट याचिका संख्या 3098 वर्ष 2021)

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