सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (10 नवंबर, 2025 से 11 नवंबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।
केंद्र सरकार को बेनामी अधिनियम के मामलों की समीक्षा की अनुमति देने वाला 2024 का आदेश 'गणपति डीलकॉम' के आधार पर लिया गया निर्णय गलत: सुप्रीम कोर्ट
यह देखते हुए कि किसी पूर्व उदाहरण को बाद में खारिज करना समीक्षा का आधार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें गणपति डीलकॉम मामले में 2022 के फैसले के आधार पर पारित आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी, जिसमें बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया गया था।
2022 के फैसले को बाद में अक्टूबर, 2024 में भारत संघ बनाम मेसर्स गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड (आर.पी.(सी) संख्या 359/2023) मामले में तीन जजों की पीठ द्वारा समीक्षा के लिए वापस ले लिया गया। 2024 में पुनर्विचार की अनुमति देते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र को 2022 के उदाहरण के आधार पर पहले तय किए गए मामलों की समीक्षा की मांग करने की भी स्वतंत्रता दी थी।
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समय सीमा बढ़ाने के लिए ट्रायल जज सीधे सुप्रीम कोर्ट को न लिखें: सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर उस प्रथा पर असंतोष जताया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के जज सीधे सुप्रीम कोर्ट को पत्र भेजकर ट्रायल पूरी करने के लिए निर्धारित समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ऐसी सभी संचार प्रक्रियाएँ हाईकोर्ट के माध्यम से ही भेजी जानी चाहिए। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ को बताया गया कि ट्रायल कोर्ट के जज ने समय विस्तार मांगते हुए एक आवेदन दाखिल किया है, लेकिन उसमें आवश्यक विवरण नहीं दिए गए थे।
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S.138 NI Act | चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए लगने वाले खर्च पर 'दामोदर प्रभु फैसले' में दिशानिर्देश बाध्यकारी नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा लगाया गया जुर्माना रद्द कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता को समझौते पर कोई आपत्ति नहीं थी और अपीलकर्ता राशि का भुगतान करने में असमर्थ था।
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच. फैसले में दिए गए दिशानिर्देश, जो NI Act में मामले के निपटारे के चरण के आधार पर जुर्माने लगाने का प्रावधान करते हैं, बाध्यकारी नहीं माने जा सकते।
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दक्षता और लाभ बढ़ाने के लिए सॉफ़्टवेयर ख़रीदने वाली कंपनी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत "उपभोक्ता" नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (13 नवंबर) को फैसला सुनाया कि लाभ कमाने से जुड़े 'व्यावसायिक उद्देश्य' से उत्पाद ख़रीदने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता नहीं माना जा सकता। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने अपीलकर्ता-सॉफ़्टवेयर कंपनी द्वारा प्रतिवादी-विक्रेता के विरुद्ध दायर उपभोक्ता शिकायत खारिज करने का फ़ैसला बरकरार रखा, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दोषपूर्ण सॉफ़्टवेयर लाइसेंस को बेचने का आरोप लगाया गया था।
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NDPS Act - वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थों के मामलों में धारा 37 की शर्तें पूरी न होने पर लंबी हिरासत और ट्रायल में देरी ज़मानत का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि NDPS Act की धारा 37 के तहत अनिवार्य दोहरी शर्तों के पूरा न होने पर, मादक पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े मामलों में मुकदमे में देरी या लंबी कैद अपने आप में ज़मानत देने का औचित्य नहीं ठहरा सकती। कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के दो आदेशों को रद्द कर दिया, जिनमें राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा जांच की गई कोकीन और मेथामफेटामाइन की बड़ी ज़ब्ती के आरोपी विगिन के. वर्गीस को ज़मानत दी गई।
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बीमाकर्ता यह कहकर दावा खारिज नहीं कर सकता कि उपकरण में क्षति का पता पॉलिसी जारी होने के बाद ही चला: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (13 नवंबर) को एक कंपनी का बीमा दावा स्वीकार कर लिया, जिसका बॉयलर फट गया था। उसने बीमाकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि वह नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि बॉयलर में खराबी का पता बीमा पॉलिसी जारी होने के बाद ही चला था।
जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा, "क्षति या क्षरण का बाद में पता चलना बीमा दावे को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बीमा अनुबंध का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।"
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Order 8 Rule 6A CPC | प्रतिदावा केवल वादी के विरुद्ध दायर किया जा सकता है, सह-प्रतिवादी के विरुद्ध नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि प्रतिवादी द्वारा सह-प्रतिवादियों के विरुद्ध प्रतिदावा दायर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रतिदावा केवल वादी के विरुद्ध उस वाद-कारण पर दायर किया जा सकता है, जो वादी द्वारा दायर किए गए वाद-कारण से संबंधित या उससे संबद्ध हो।
जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की खंडपीठ ने झारखंड हाईकोर्ट के उस निर्णय को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें प्रतिवादी द्वारा सह-प्रतिवादी के विरुद्ध प्रतिदावा दायर करने की अनुमति दी गई।
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हाईकोर्ट द्वारा दर्ज किए गए बयान का बाद में वकील द्वारा खंडन नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि हाईकोर्ट रिकॉर्ड कोर्ट हैं और उनकी कार्यवाही में जो कुछ भी दर्ज किया जाता है, उसे सही माना जाता है। बाद में पक्षकारों या वकील द्वारा उसका खंडन नहीं किया जा सकता। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 15 सितंबर, 2025 के आदेश के विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की।
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मोटर दुर्घटना दावा | पॉलिसी उल्लंघन के बावजूद बीमा कंपनियों को पीड़ितों को मुआवज़ा देना होगा, वाहन मालिक से भी वसूला जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि बीमा कंपनियाँ मोटर दुर्घटना के मामलों में पीड़ितों को मुआवज़ा देने के अपने दायित्व से बच नहीं सकतीं भले ही पॉलिसी की किसी शर्त का उल्लंघन हुआ हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनियों के पास उसके बाद भी वाहन मालिक से मुआवज़ा वसूलने का अधिकार सुरक्षित है।
जस्टिस संजय करोल और मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने एक दावेदार की अपील स्वीकार करते हुए और तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए टिप्पणी की, जिसमें केवल इसलिए मुआवज़ा देने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि मृतक पांच सीटों वाले वाहन में नौ यात्रियों को ले जा रहा था, जिसे बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन माना गया।
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एग्जीक्यूटेशन याचिका में जजमेंट डेब्टर द्वारा उल्लंघन दर्शाने का दायित्व डिक्रीधारक का: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (12 नवंबर) को कहा कि किसी भी डिक्री का एग्जीक्यूटिव केवल पूर्वधारणा के आधार पर नहीं किया जा सकता। यह साबित करने का दायित्व डिक्रीधारक का है कि निर्णय ऋणी द्वारा डिक्री की शर्तों का उल्लंघन किया गया।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए कहा, जिसमें एग्जीक्यूटिव कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भगवान संगलप्पा स्वामी मंदिर के पूजा अधिकारों और प्रबंधन के संबंध में अपीलकर्ताओं और प्रतिवादियों के बीच 1933 में हुए एक समझौता डिक्री को अपीलकर्ताओं के पक्ष में लागू कर दिया, इस धारणा पर कि प्रतिवादी अपीलकर्ताओं के पक्ष में पूजा अधिकारों को बारी-बारी से करने के डिक्री के प्रावधान का पालन करने में विफल रहे थे।
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Nithari Killings | बाद में खारिज किए गए साक्ष्यों के आधार पर सुरेंद्र कोली की दोषसिद्धि बरकरार रखना अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होगा: सुप्रीम कोर्ट
निठारी हत्याकांड मामले में सुरेंद्र कोली की अंतिम दोषसिद्धि रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब समान साक्ष्यों पर आधारित सभी संबंधित मामले टिकने योग्य नहीं पाए गए तो उसे बरकरार रखना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होगा।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोली की दोषसिद्धि के साक्ष्य आधार को संबंधित मामलों में पहले ही अस्वीकार्य घोषित किया जा चुका है और समान रिकॉर्ड पर अलग-अलग परिणाम बनाए रखना मनमाना असमानता के बराबर होगा।
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हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कमतर नहीं, लेकिन उन्हें उन मामलों पर विचार नहीं करना, चाहिए जिन पर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के लिए उन मामलों पर विचार न करने की आवश्यकता दोहराई, जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के अधीन हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कथित अवैध वृक्ष कटाई में शामिल अधिकारियों के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी।
सुप्रीम कोर्ट कॉर्बेट में कथित अवैध निर्माणों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा की जा रही जांच की निगरानी कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि उसने पहले उत्तराखंड सरकार से अभियोजन की अनुमति न देने के लिए सवाल किया था। 8 सितंबर, 2025 को कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों के बाद राज्य ने 16 सितंबर, 2025 को एक अधिकारी के खिलाफ अभियोजन की अनुमति प्रदान की।
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RP Act वोटर एक्ट में शामिल करने के लिए पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड को स्वीकार करता है, UIDAI की अधिसूचना इसे रोक नहीं सकती: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (11 नवंबर) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी अधिसूचना मतदाता सूची में शामिल करने के उद्देश्य से पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड के उपयोग को रोकने का आधार नहीं हो सकती, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (RP Act) विशेष रूप से इस तरह के उपयोग की अनुमति देता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि एक कार्यकारी अधिसूचना किसी वैधानिक प्रावधान को रद्द नहीं कर सकती।
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S.304 IPC | 'इरादा' और 'जानकारी' कैसे तय करते हैं कि अपराध सदोष मानव वध है, जो हत्या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 नवंबर) को एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत हत्या के बजाय धारा 304 के भाग I के तहत सदोष मानव वध में बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि दोषी का मृतक की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, हालांकि उसे पता था कि चोट लगने से उसकी मौत हो सकती है।
जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने 1998 में अहमदाबाद में हुई एक घटना से संबंधित मामले की सुनवाई की, जिसमें अपीलकर्ता एक विवाद के बाद मृतक लुइस विलियम्स के घर गया, गालियां दीं और चाकू से वार करके उसे घायल कर दिया। पीड़ित का अस्पताल में इलाज किया गया, लेकिन 13 दिन बाद सेप्टीसीमिया के कारण उसकी मौत हो गई।
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Nithari Killings : सुरेंद्र कोली हुए बरी, सुप्रीम कोर्ट ने एकमात्र बची हुई दोषसिद्धि खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निठारी हत्याकांड से जुड़े आखिरी बचे मामले में सुरेंद्र कोली की दोषसिद्धि खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 2011 के फैसले के खिलाफ कोली द्वारा दायर सुधारात्मक याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें एक मामले में उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी। कोली ने बारह अन्य मामलों में बाद में बरी होने के आधार पर सुधारात्मक याचिका की मांग की थी।
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अचल संपत्ति में स्वामित्व हस्तांतरण पर सर्विस टैक्स नहीं लगता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल बिक्री के माध्यम से अचल संपत्ति में स्वामित्व हस्तांतरण से संबंधित गतिविधि को वित्त अधिनियम, 1994 के तहत "सर्विस" नहीं माना जा सकता। परिणामस्वरूप, ऐसे लेनदेन सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर हैं।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इलाहाबाद स्थित साझेदारी फर्म मेसर्स एलिगेंट डेवलपर्स के खिलाफ सेवा कर आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। राजस्व विभाग ने कस्टम, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) के 2019 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें फर्म के खिलाफ 10 करोड़ रुपये से अधिक के टैक्स मांग खारिज कर दी गई थी।
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पितृत्व के प्रश्न का अपराध से कोई संबंध न होने पर DNA Test का आदेश देना अनुचित: सुप्रीम कोर्ट
विवाह के भीतर जन्मे बच्चों की वैधता की धारणा की पवित्रता को दोहराते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पितृत्व का निर्धारण करने के लिए डीएनए परीक्षण का निर्देश स्वाभाविक रूप से नहीं दिया जा सकता, खासकर जब इससे बच्चे के अवैध होने का खतरा हो और व्यक्तिगत निजता का हनन हो।
न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि डीएनए प्रोफाइलिंग जैसे वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल "फ़िशिंग इंक्वायरी" के लिए नहीं किया जा सकता और इसका इस्तेमाल केवल अत्यंत आवश्यक मामलों में ही किया जाना चाहिए, जहां इसके बिना जांच आगे नहीं बढ़ सकती।
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Commercial Courts Act | वादपत्र की अस्वीकृति अपील योग्य, वादपत्र को अस्वीकार करने से इनकार करने वाले आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं: सुप्रीम कोर्ट
कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (एक्ट) के तहत प्रक्रियात्मक कानून को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 नवंबर) को कहा कि वादपत्र अस्वीकार करने के आवेदन को स्वीकार करने वाला आदेश एक डिक्री के समान है। इसलिए अधिनियम की धारा 13(1ए) के तहत अपील योग्य है। हालांकि, ऐसे आवेदन को अस्वीकार करने वाले आदेश पर उसी प्रावधान के तहत अपील योग्य नहीं है और इसे संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पुनर्विचार या याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, जैसा भी मामला हो।
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भारतीय वन अधिनियम के तहत केवल नोटिस जारी करने से महाराष्ट्र अधिनियम के तहत निजी वनों का स्वामित्व नहीं हो जाएगा: सुप्रीम कोर्ट
महाराष्ट्र के निजी वन भूमि स्वामियों को एक बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया, जिसमें केवल भारतीय वन अधिनियम के तहत नोटिस जारी करने के आधार पर निजी वन भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार को सौंप दिया गया था। न्यायालय ने निजी वन भूमि का स्वामित्व उसके स्वामियों को वापस कर दिया।
न्यायालय ने माना कि हाईकोर्ट का यह निर्णय गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) 3 एससीसी 430 के मामले में दिए गए उदाहरण के विपरीत है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि केवल ऐसा नोटिस जारी करने से भूमि स्वतः ही "निजी वन" के रूप में वर्गीकृत नहीं हो जाती या महाराष्ट्र निजी वन (अधिग्रहण) अधिनियम (MPFA) के तहत राज्य में निहित नहीं हो जाती।
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मकान मालिक के किरायानामा के तहत परिसर में प्रवेश करने वाला किरायेदार बाद में उसके स्वामित्व पर विवाद नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मकान मालिक द्वारा निष्पादित किरायानामा के माध्यम से किराए के परिसर पर कब्ज़ा करने वाला किरायेदार बाद में मकान मालिक के स्वामित्व को चुनौती नहीं दे सकता, खासकर दशकों तक किराया चुकाने के बाद। 1953 में शुरू हुए सात दशक पुराने मकान मालिक-किरायेदार विवाद का निपटारा करते हुए कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादियों (किरायेदारों) के पूर्ववर्तियों ने रामजी दास नामक व्यक्ति से दुकान किराए पर ली थी। उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें और उनके बेटे को किराया देते रहे। इसलिए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किरायेदारों को मकान मालिक या उनके कानूनी उत्तराधिकारी के स्वामित्व पर सवाल उठाने से रोक दिया गया है।
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S. 482 CrPC/S. 528 BNSS | याचिका रद्द करने में कोर्ट FIR/शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता की जांच नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें महिला द्वारा अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत दर्ज FIR रद्द कर दी गई थी। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने FIR/शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता की जांच करने के लिए रद्द करने के चरण में 'मिनी-ट्रायल' आयोजित करने के लिए हाईकोर्ट की आलोचना की।