भारतीय वन अधिनियम के तहत केवल नोटिस जारी करने से महाराष्ट्र अधिनियम के तहत निजी वनों का स्वामित्व नहीं हो जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्र के निजी वन भूमि स्वामियों को एक बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया, जिसमें केवल भारतीय वन अधिनियम के तहत नोटिस जारी करने के आधार पर निजी वन भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार को सौंप दिया गया था। न्यायालय ने निजी वन भूमि का स्वामित्व उसके स्वामियों को वापस कर दिया।

न्यायालय ने माना कि हाईकोर्ट का यह निर्णय गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) 3 एससीसी 430 के मामले में दिए गए उदाहरण के विपरीत है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि केवल ऐसा नोटिस जारी करने से भूमि स्वतः ही "निजी वन" के रूप में वर्गीकृत नहीं हो जाती या महाराष्ट्र निजी वन (अधिग्रहण) अधिनियम (MPFA) के तहत राज्य में निहित नहीं हो जाती।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर 96 दीवानी अपीलों को स्वीकार करते हुए कहा,

"हमें लगता है कि हाईकोर्ट का दृष्टिकोण एक बाध्यकारी मिसाल को लागू करने के बजाय उसे टालने का प्रयास है।"

संक्षिप्त तथ्यात्मक अवलोकन

ये अपीलें निजी भूमिधारकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं से उत्पन्न हुईं, जिनमें 2000 के दशक की शुरुआत में किए गए राजस्व एनोटेशन और दाखिल खारिज प्रविष्टियों को चुनौती दी गई थी। इनमें उनकी भूमि को वन प्रक्रियाओं से प्रभावित बताया गया था और कई मामलों में राज्य में स्वामित्व दर्ज किया गया था। राज्य का प्रशासनिक मामला मुख्यतः पुराने कारण बताओ नोटिसों पर आधारित था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे उन नोटिसों के राजपत्र प्रकाशन और बाद में विभागीय प्रविष्टियों और "गोल्डन रजिस्टर" के अंशों पर 1960 के दशक के दौरान भारतीय वन अधिनियम की धारा 35(3) के तहत जारी किए गए थे। भूस्वामियों ने प्रतिवाद किया कि नोटिस आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत रूप से नहीं दिए गए। धारा 35(1) के अंतर्गत कोई वैधानिक जाँच या अंतिम अधिसूचना कभी पूरी नहीं की गई, कब्ज़ा निजी स्वामियों के पास रहा और महाराष्ट्र अधिनियम के अंतर्गत कोई मुआवज़ा या समसामयिक कार्रवाई नहीं हुई।

मुख्य कानूनी प्रश्न यह था कि क्या भारतीय वन अधिनियम (IFA) की धारा 35(3) के अंतर्गत केवल नोटिस जारी करना ही भूमि को "निजी वन" के रूप में वर्गीकृत करने और MPFA ​​के अंतर्गत राज्य के अधीन करने के लिए पर्याप्त था। गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के मामले में यह माना गया कि केवल नोटिस न दिया जाना पर्याप्त नहीं है; नोटिस भूस्वामी को वैध रूप से दिया जाना चाहिए और यह प्रक्रिया एक "सक्रिय" या "पाइपलाइन" कार्यवाही होनी चाहिए, न कि दशकों से निष्क्रिय पड़ी एक पुरानी प्रक्रिया।

इस स्पष्ट मिसाल के बावजूद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने 2018 के विवादित आदेश में यहां अपीलकर्ताओं की याचिकाओं को खारिज कर दिया और उनके मामलों को गोदरेज एंड बॉयस के फैसले से अलग कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया

न्यायालय ने गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में बाध्यकारी मिसाल की पुष्टि की और कहा कि केवल राजपत्र प्रकाशन या प्रशासनिक टिप्पणी ही अपने आप में निहितीकरण स्थापित नहीं कर सकती। भारतीय वन अधिनियम की धारा 35(3) के तहत किसी नोटिस को महाराष्ट्र अधिनियम की धारा 3 के तहत निहितीकरण करने में सक्षम होने के लिए नोटिस को मालिक को विधिवत रूप से तामील किया जाना चाहिए और धारा 35(1) के तहत अंतिम अधिसूचना में परिणत होने में सक्षम एक सक्रिय वैधानिक प्रक्रिया होनी चाहिए। न्यायालय ने पाया कि वर्तमान बैच के रिकॉर्ड में ये पूर्व शर्तें अनुपस्थित थीं: व्यक्तिगत सेवा का कोई सबूत नहीं था, कोई अंतिम अधिसूचना नहीं थी, और न ही कोई समकालीन कब्ज़ा, मुआवज़ा या वैधानिक शक्तियों का प्रयोग था जो निहितीकरण को प्रभावित करता।

न्यायालय ने आगे कहा कि हाल ही के पंचनामा, उपग्रह चित्र, या 30 अगस्त, 1975 के नियत दिन के दशकों बाद जारी किए गए प्रशासनिक आदेश जैसी कार्योत्तर सामग्री, उस वैधानिक अनुक्रम का स्थान नहीं ले सकती, जिसे नियत दिन या उसके आसपास पूरा किया जाना आवश्यक है। पीठ ने नामांतरण प्रविष्टियों को मंत्रिस्तरीय प्रतिबिंब बताया, न कि जहाँ वैधानिक विधेय अनुपस्थित हों, वहां स्वामित्व का गठन।

न्यायालय ने यह भी माना कि हाईकोर्ट गोदरेज एंड बॉयस मामले में बाध्यकारी मिसाल की अनदेखी नहीं कर सकता था।

कोर्ट ने कहा,

“तदनुसार, हम मानते हैं कि वर्तमान अपीलें सिद्धांत रूप में गोदरेज एंड बॉयस (सुप्रा) मामले से अप्रभेद्य हैं। अभिलेख उसी क्षेत्राधिकार संबंधी दोष को प्रकट करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हाईकोर्ट, संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुरूप, महत्वहीन अंतरों को निर्णायक मानकर बाध्यकारी अनुपात से बच नहीं सकता। हमारी राय में बाध्यकारी मिसाल और वैधानिक योजना के प्रति निष्ठा इस निष्कर्ष के अलावा किसी अन्य निष्कर्ष की अनुमति नहीं देती कि विवादित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।”

न्यायिक अनुशासन पर

जस्टिस नाथ द्वारा लिखे गए निर्णय में कहा गया,

“जब कोई निर्णय बाध्यकारी अनुपात को कम करता है, छूटे हुए वैधानिक चरणों की अनदेखी करता है और अप्रासंगिक तथ्यों पर भेद करने का प्रयास करता है तो यह पूर्व उदाहरण को स्वीकार करने में अनिच्छा का आभास देता है। ऐसा दृष्टिकोण एक हद तक क्षुद्रता का बोध कराता है, जो न्यायिक तर्क की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। हमारे विचार में यह दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय-सिद्धांत के अनुशासन से विचलन है।”

न्यायालय ने आगे कहा,

“न्यायिक अनुशासन के लिए संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून का निष्ठापूर्वक पालन आवश्यक है... फिर भी यह विवादित निर्णय उन विचारों को पुनर्जीवित करता है जिन्हें गोदरेज एंड बॉयस (सुप्रा) ने खारिज कर दिया था।”

तदनुसार, अपील स्वीकार कर ली गई।

न्यायालय ने आदेश दिया,

"बॉम्बे हाईकोर्ट के दिनांक 27.09.2018 के विवादित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाता है। उपरोक्त मामले में हाईकोर्ट के समक्ष दायर रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। सभी दाखिल-खारिज आदेश और संबंधित भूमि को निजी वन क्षेत्र मानने संबंधी कोई भी घोषणा रद्द की जाती है और रद्द की जाती है। राजस्व अभिलेखों में परिणामी सुधार किए जाएं।"

Cause Title: Rohan Vijay Nahar v State of Maharashtra (and connected matters)