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Written Statement

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भले ही कामगार के लिखित बयान का खंडन न किया गया हो, श्रम न्यायालय को निर्णय देने से पहले साक्ष्य पर विचार करना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

भले ही कामगार के लिखित बयान का खंडन न किया गया हो, श्रम न्यायालय को निर्णय देने से पहले साक्ष्य पर विचार करना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

11 Sept 2025 10:48 AM IST

प्रतिवादी जो एकतरफा रूप से प्रस्तुत किया गया है, वह साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकता; उसे केवल वादी से सीमित रूप से क्रॉस एक्जामिनेशन करने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

प्रतिवादी जो एकतरफा रूप से प्रस्तुत किया गया है, वह साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकता; उसे केवल वादी से सीमित रूप से क्रॉस एक्जामिनेशन करने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

23 April 2025 6:51 PM IST

NCDRC ने लिखित बयान दाखिल करने के लिए 45 दिनों की प्रक्रियात्मक समय-सीमा की पवित्र प्रकृति को बरकरार रखा

NCDRC ने लिखित बयान दाखिल करने के लिए 45 दिनों की प्रक्रियात्मक समय-सीमा की पवित्र प्रकृति को बरकरार रखा

24 Dec 2024 7:53 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने 120 दिनों के भीतर लिखित बयान दाखिल करने की आवश्यकता वाले नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने 120 दिनों के भीतर लिखित बयान दाखिल करने की आवश्यकता वाले नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

26 Aug 2024 5:36 PM IST

हाईकोर्ट रजिस्ट्री द्वारा उत्पन्न भ्रम के कारण देरी: सुप्रीम कोर्ट ने 17 वर्षों के बाद लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दिए जाने की पुष्टि की

'हाईकोर्ट रजिस्ट्री द्वारा उत्पन्न भ्रम के कारण देरी': सुप्रीम कोर्ट ने 17 वर्षों के बाद लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दिए जाने की पुष्टि की

15 Aug 2024 11:07 AM IST

यदि देरी के लिए पर्याप्त आधार दिखाए जाते हैं तो पक्षकार बाद में आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं: झारखंड हाईकोर्ट

यदि देरी के लिए पर्याप्त आधार दिखाए जाते हैं तो पक्षकार बाद में आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं: झारखंड हाईकोर्ट

16 July 2024 12:58 PM IST

लिखित बयान में की गई स्वीकृति को आदेश VI नियम 17 सीपीसी के तहत किए गए संशोधन आवेदन के माध्यम से वापस नहीं लिया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया

लिखित बयान में की गई स्वीकृति को आदेश VI नियम 17 सीपीसी के तहत किए गए संशोधन आवेदन के माध्यम से वापस नहीं लिया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया

6 Jun 2024 2:44 PM IST

लिखित बयान दाखिल किए बिना साक्ष्य स्वीकार करना देर से जवाब देने के समान है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

लिखित बयान दाखिल किए बिना साक्ष्य स्वीकार करना देर से जवाब देने के समान है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

25 May 2024 6:13 PM IST

संयुक्त रूप से दायर किए गए लिखित बयान को एक प्रतिवादी के कहने पर, जबतक कि अन्य की सहमति न हो, संशोधित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

संयुक्त रूप से दायर किए गए लिखित बयान को एक प्रतिवादी के कहने पर, जबतक कि अन्य की सहमति न हो, संशोधित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

22 April 2024 1:35 PM IST

लिखित बयान में वाद का पैरा-वार उत्तर होना चाहिए; जब तक विशेष रूप से इनकार न किया जाए, आरोप स्वीकार किए जाने योग्य माने जाएंगे: सुप्रीम कोर्ट

लिखित बयान में वाद का पैरा-वार उत्तर होना चाहिए; जब तक विशेष रूप से इनकार न किया जाए, आरोप स्वीकार किए जाने योग्य माने जाएंगे: सुप्रीम कोर्ट

5 March 2024 4:00 PM IST

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

लिखित बयान में संशोधन की अनुमति दी जा सकती है, भले ही यह बचाव के नए आधारों को जोड़ने के बराबर हो: जेकेएल हाईकोर्ट

20 Dec 2022 4:56 PM IST

यदि प्रतिवादी लिखित बयान दर्ज करने के बाद साक्ष्य नहीं पेश कर सका तो डिक्री प्रकृति में एकतरफा: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

यदि प्रतिवादी लिखित बयान दर्ज करने के बाद साक्ष्य नहीं पेश कर सका तो डिक्री प्रकृति में एकतरफा: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

29 July 2022 4:24 PM IST

P&H High Court Dismisses Protection Plea Of Married Woman Residing With Another Man

न्यायालयों को विवेक का प्रयोग करना चाहिए ताकि उचित परिक्षण के बाद लिखित बयान दाखिल करने में देरी को माफ किया जा सके: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

23 May 2022 3:37 PM IST

आदेश VIII नियम 10 के तहत लिखित बयान दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा होती है, लेकिन कोर्ट को विवेक का प्रयोग करना चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट

आदेश VIII नियम 10 के तहत लिखित बयान दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा होती है, लेकिन कोर्ट को विवेक का प्रयोग करना चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट

27 Jan 2022 8:42 AM IST

केरल हाईकोर्ट

लिखित बयान में संशोधन पूर्व की स्वीकारोक्ति को विस्थापित नहीं कर सकताः केरल हाईकोर्ट

16 Sept 2021 2:25 PM IST

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

एनसीडीआरसी के समक्ष लिखित बयान दाखिल करने में 45 दिनों से अधिक की देरी वाला संविधान पीठ का निर्णय केवल भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू करने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

10 July 2021 1:12 PM IST

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