लिखित बयान में की गई स्वीकृति को आदेश VI नियम 17 सीपीसी के तहत किए गए संशोधन आवेदन के माध्यम से वापस नहीं लिया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया कि लिखित बयानों में की गई स्वीकारोक्ति को संशोधन द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता, भले ही टाइपोग्राफिकल त्रुटि हो या बहस करने वाले वकील में बदलाव हो।

विपक्षी पक्ष ने लघु वाद न्यायालय में एक मामला दायर किया, जिसमें संशोधनकर्ताओं ने 05.02.2014 को एक लिखित बयान दायर किया था। इसके बाद, यह पाया गया कि टाइपोग्राफिकल त्रुटि के कारण, लिखित बयान के साथ संलग्न दस्तावेजों में 'लाइसेंस डीड' वाक्यांश के बजाय 'किराएदार' शब्द था।

वकील में बदलाव के बाद, संशोधनकर्ता ने सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के तहत 'किराएदार' शब्द को 'लाइसेंसधारक' शब्द से बदलने के लिए एक संशोधन आवेदन को प्राथमिकता दी। हालांकि, इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि लिखित बयान में की गई किसी भी स्वीकारोक्ति को वापस नहीं लिया जा सकता। यह भी माना गया कि वकील में बदलाव संशोधनकर्ता को विलंबित चरण में संशोधन का हकदार बनाने के लिए पर्याप्त कारण नहीं था और उचित परिश्रम की शर्त पूरी नहीं की गई थी।

रिवजनिस्ट के वकील ने दलील दी कि भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संशोधन आवेदन पर निर्णय लेते समय उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

इसके विपरीत, विपक्षी पक्ष के वकील ने दलील दी कि एक बार लिखित बयान में कोई स्वीकारोक्ति हो जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। राम निरंजन कजारिया एवं अन्य बनाम जुगल किशोर कजारिया में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया गया, जिसमें यह माना गया था कि याचिकाओं में की गई स्पष्ट स्वीकारोक्ति को संशोधन आवेदन के माध्यम से वापस नहीं लिया जा सकता।

इसके अलावा, यह भी दलील दी गई कि लिखित बयान में टाइपोग्राफिकल त्रुटियों के मामले में भी स्वीकारोक्ति वापस नहीं ली जा सकती। अंत में, यह दलील दी गई कि रामा नंद एवं अन्य बनाम अमृत लाला एवं अन्य के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार, विलंबित चरण में वकील में परिवर्तन के आधार पर वापसी नहीं की जा सकती।

न्यायालय ने माना कि मामले के तथ्य जैसे मुकदमा दायर करने की तिथि, लिखित बयान और संशोधन आवेदन विवाद के अधीन नहीं थे। जीवन बीमा निगम और राम निरंजन कजारिया में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने माना कि संशोधनवादी के तर्कों के विपरीत, याचिकाओं में की गई अभिव्यक्तियों को संशोधन आवेदन के माध्यम से वापस नहीं लिया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने राम निरंजन कजारिया में कहा, "हम नगीनदास रामदास में स्थिति से सहमत हैं और जैसा कि गौतम सरूप में समर्थन किया गया है कि याचिकाओं में की गई स्पष्ट स्वीकृति को संशोधन के माध्यम से वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है,"

जस्टिस तिवारी ने कहा कि टाइपोग्राफिकल त्रुटि लिखित बयान को वापस लेने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

वकील के परिवर्तन के संबंध में, न्यायालय ने माना कि हरि शंकर और 5 अन्य बनाम भवती प्रसाद मिश्रा, श्री फिरोज उद्दीन और 4 अन्य बनाम श्री अनवर उद्दीन और राम नंद और अन्य बनाम अमृत लाला और अन्य में निर्णय के अनुसार, वकील का परिवर्तन भी उचित परिश्रम की सख्त शर्तों को दरकिनार करते हुए संशोधन आवेदन दायर करने का आधार नहीं हो सकता है।

श्री फिरोज उद्दीन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "जहां तक ​​वर्तमान मामले का सवाल है, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि नए वकील की नियुक्ति के अलावा संशोधन आवेदन में कुछ भी नहीं कहा गया है। ईमानदारी से प्रयास करने के बाद भी वे तथ्य की खोज नहीं कर पाए, जिसे लिखित बयान में संशोधित किया जाना है। इसलिए, उचित परिश्रम की शर्त पूरी नहीं की जा सकी। कानून पूरी तरह से स्थापित है कि वकील का परिवर्तन संशोधन दाखिल करने का आधार नहीं हो सकता।" तदनुसार, संशोधन खारिज कर दिया गया।

केस टाइटल: महेंद्र प्रताप सिंह बनाम राम रमन और 5 अन्य। [एस.सी.सी. रिव‌िजन नंबर - 38/2024]

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