डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की पीठ ने लिखित बयान दाखिल करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दी गई प्रक्रियात्मक समय-सीमा के महत्व को रेखांकित किया है। पीठ ने कहा कि 30 दिनों की प्रारंभिक समय-सीमा और 15 दिनों के विस्तार का हर तरह से पालन किया जाना चाहिए। यह माना गया कि एक वादी को लिखित बयान दाखिल करने के लिए 45 वें दिन से एक दिन भी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

मामले की पृष्ठभूमि:

बिल्डरों लुसीना लैंड डेवलपमेंट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि। और डायना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अधिनियम के तहत निर्धारित 45 दिनों की समय-सीमा के भीतर शिकायत पर अपना लिखित जवाब दाखिल करने में विफल रहे। इसके बाद, बिल्डरों ने आयोग के समक्ष झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत किए, जिसमें शिकायत प्राप्त होने की तारीख को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया ताकि उनका मामला सीमा अवधि के भीतर आ सके। जवाब में, शिकायतकर्ताओं ने बिल्डरों के प्रतिनिधियों पर झूठी गवाही देने और झूठे साक्ष्य दर्ज करने के लिए मुकदमा चलाने के लिए आवेदन दायर किए।

बिल्डरों ने प्रशासनिक त्रुटियों का तर्क दिया। यह कहा गया था कि आयोग को गुमराह करने के लिए उनकी ओर से कोई जानबूझकर इरादा नहीं था और यह केवल निचले स्तर के अधिकारियों की ओर से ढिलाई के कारण हुआ। तदनुसार, एक माफी प्रस्तुत की गई थी।

आयोग का निर्णय:

पीठ ने बिल्डरों द्वारा बिना शर्त माफी को स्वीकार कर लिया और उन्हें भविष्य की कार्यवाही में मेहनती बने रहने की चेतावनी जारी की। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हिली बहुउद्देशीय कोल्ड स्टोरेज (2020) 5 SCC 757 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया था। इस फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक 30 दिनों की प्रक्रियात्मक समय-सीमा की पवित्र प्रकृति पर प्रकाश डाला, जिसे आगे 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार, यह माना गया कि एक बार 45 दिनों की समय-सीमा समाप्त हो जाने के बाद, लिखित उत्तर दाखिल करने के लिए एक दिन भी नहीं दिया जा सकता है। इसलिए, आवेदनों का निपटारा किया गया और उपभोक्ता शिकायतें मेरिट के आधार पर आगे बढ़ेंगी।