Sedition Law

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राजद्रोह कानून को चुनौती | सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 1962 के केदार नाथ सिंह फैसले में अनुच्छेद 14 के पहलू पर विचार नहीं किया गया

16 Sep 2023 10:07 AM GMT

सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच के पास भेजा, कहा- आईपीसी की जगह नया विधेयक पिछले मामलों को प्रभावित नहीं कर सकता

12 Sep 2023 7:26 AM GMT

सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून और इसी तरह के अपराधों को चुनौती देने वाली अखिल गोगोई की याचिका पर नोटिस जारी किया

22 July 2023 5:57 AM GMT

"विधि आयोग की सिफारिशें राजद्रोह कानून को और अधिक दुरूपयोगी बनाती हैं"

13 Jun 2023 10:53 AM GMT

राजद्रोह कानून पर विचार-विमर्श करेंगे, विधि आयोग की रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं: केंद्रीय कानून मंत्री

2 Jun 2023 1:04 PM GMT

राजद्रोह कानून - आईपीसी की धारा 124ए की फिर से जांच की प्रक्रिया जारी, परामर्श एडवांस स्टेज में : एजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

1 May 2023 11:57 AM GMT

लाहौर हाईकोर्ट ने देश के राजद्रोह कानून [पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 124ए] रद्द किया

30 March 2023 9:43 AM GMT

"अगले संसद सत्र में कुछ हो सकता है": सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने राजद्रोह कानून को खत्म करने पर बताया

31 Oct 2022 11:54 AM GMT

भारत में "राजद्रोह" कानून को अलविदा कहने का समय

15 July 2022 5:12 AM GMT

राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद News18 न्यूज चैनल के पत्रकार अमन चोपड़ा को आईपीसी की धारा 124A मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली

11 May 2022 11:23 AM GMT

सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगाई; पुनर्विचार तक नए मामले दर्ज नहीं हो सकेंगे

11 May 2022 6:40 AM GMT

राजद्रोह कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का होगा असर: दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका छह मई तक स्थगित की

29 April 2022 9:18 AM GMT

" हम केदारनाथ के फैसले से परे नहीं जा सकते": पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 'देशद्रोह कानून' के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

4 Aug 2021 2:48 PM GMT

"देशद्रोह कानून आलोचकों को चुप कराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है": किसान यूनियन ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आईपीसी की धारा 124A को चुनौती दी

28 July 2021 12:14 PM GMT

राजद्रोह कानून प्रेस की स्वतंत्रता को पूरी तरह बाधित करता है : पत्रकार पेट्रीसिया मुखिम और अनुराधा भसीन ने आईपीसी 124 ए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

19 July 2021 11:09 AM GMT

क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी, राजद्रोह कानून को जारी रखना जरूरी है, जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए किया था: सीजेआई रमना ने केंद्र से पूछा

15 July 2021 7:07 AM GMT

राजद्रोह कानून का उपयोग उपद्रवियों को शांत करने के बहाने के तहत आशंकाओं को दूर करने के लिए नहीं किया जा सकता : दिल्ली कोर्ट

17 Feb 2021 5:26 AM GMT

"आप किसी ठोस मामले में हमारे सामने आएं " : सुप्रीम कोर्ट ने IPC 124 ए के तहत राजद्रोह की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली वकीलों की याचिका खारिज की

9 Feb 2021 7:42 AM GMT