"विधि आयोग की सिफारिशें राजद्रोह कानून को और अधिक दुरूपयोगी बनाती हैं"

अवस्तिका दास

राजद्रोह का कानून हमेशा विवादास्पद रहा है। सभी विचारों की सरकारों ने असहमति पर रोक लगाने के लिए औपनिवेशिक युग के कानून का उदारतापूर्वक इस्तेमाल किया है।

पत्रकारों, एक्टिविस्टों, कार्टूनिस्टों, छात्रों और यहां तक कि आम लोगों को भी सरकार की आलोचना करने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यह शायद ही रहस्य हो। फिर, यह कानून वापस खबरों में क्यों है? ऐसा इसलिए है, क्योंकि एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने राजद्रोह के कानून के पूर्ण निरसन की वकालत करने के बजाय, या कम से कम, उक्त कानून को फिर से परिभाषित करने की सिफारिश के बजाया, इसे कानून की किताब पर बनाए रखने की सिफारिश की है, वह भी दायरा और सजा में बढ़ोतरी के साथ।

लॉ कमीशन ने गलत को सही करने का ऐतिहासिक मौका गंवाया: रेबेका जॉन

सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन ने लाइव लॉ के साथ 'राजद्रोह के कानून के इस्तेमाल' पर लॉ कमीशन की 279वीं रिपोर्ट के बारे में बातचीत में कहा, 'गलत को सही करने का एक ऐतिहासिक मौका गंवा दिया गया है।

“सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता के बाद से विभिन्न निर्णयों के माध्यम से प्रावधान के साथ अपनी असुविधा व्यक्त की है और इसके उपयोग के लिए कई चेतावानियां जोड़ी हैं। यह सही समय था... एक निश्चित उत्कर्ष आ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को लिया था और प्रथम दृष्टया यह विचार व्यक्त किया था कि इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इन सब के बाद, और कई न्यायिक घोषणाओं के बाद, विधि आयोग का न केवल राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश करना, बल्कि बढ़ी हुई सजा के साथ इसे बनाए रखना, और कुछ नहीं बल्कि अवसर को खो देने का मामला है। यह बेहद निराशाजनक है। जब यूएपीए मौजूद है और इसका उपयोग आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए किया जाता है, तो धारा 124ए किसके खिलाफ इस्तेमाल की जानी है? जब अलग आतंकवाद विरोधी कानून मौजूद होगा तो किस पर यह कानून लागू किया जाएगा? जाहिर है, जो लोग अपने मन की बात कहते हैं और असहमति जताते हैं - ऐसी आवाजें, जिन्हें सरकार चुप कराना चाहती है।"

चौथे स्पष्टीकरण को शामिल करने पर सीनियर एडवोकेट ने कहा, "यह समझ से बाहर है। वे 'प्रवृत्ति' नामक एक नई अवधारणा को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इसे परिभाषित करने का प्रयास- बल्कि कहा जाए अनाड़ी ढंग से- प्रयास किया है। कौन सा पुलिस अधिकारी इसे समझेगा? यह इसे और अधिक अस्पष्ट और व्यापक बनाता है, और केवल अधिक दुरुपयोग को बढ़ावा देगा। वे पुलिस और राज्य के बीच जो अंतर करना चाहते हैं वह हास्यास्पद है। यह कहना कि राज्य की ओर से कोई दुरुपयोग नहीं होता है, यह महत्वहीन बात के अलावा कुछ नहीं है, यह देखते हुए कि सरकार की प्रवर्तन एजेंसी पुलिस है।

उन्होंने अपने निष्कर्ष में कहा, "कानून को विकसित होना चाहिए।"

"औपनिवेशिक शक्तियों ने उपनिवेश को नियंत्रण में रखने के लिए इसे उपयोगा पाया होगा। लेकिन एक गर्वपूर्ण, स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए इस तरह के प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका इस्तेमाल अपने ही नागरिकों के खिलाफ किया जा सके। यदि आतंकवाद या मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में कानून का घोर उल्लंघन होता है, तो इनके लिए अधिनियम हैं। अपराधों को बढ़ाने और नागरिकों के खिलाफ कानूनों को हथियार बनाने का क्या मतलब है?”

राजद्रोह कानून दैवीय अधिकारों के जर‌िए शासकों की एक प्रणाली को मजबूत करता है, जिसे समाप्‍त किया जाए: संजय हेगड़े

सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने आयोग की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर राजद्रोह कानून, जिसे उन्होंने औपनिवेशिक अतीत का कालदोष-युक्त अवशेष बताया, की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया, विशेषकर हमारे जैसे आधुनिक लोकतंत्र में।

सीनियर एडवोकेट ने हमें बताया, "आधुनिक लोकतंत्र में राजद्रोह कानून का कोई स्थान है या नहीं, इस आवश्यक प्रश्न को इस रिपोर्ट में संबोधित नहीं किया गया है," यह कानून उस समय से है जब राजा और प्रजा थे, न कि गणतंत्र और नागरिक। राजाओं को शासन करने का दैवीय अधिकार प्राप्त था, और राजा के विरुद्ध किसी भी विद्रोह को परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह समझा जाता था।”

उन्होंने विलियम शेक्सपियर की कृति रिचर्ड II से एक प्रसिद्ध उक्ति को याद किया, “उथल-पुथल भरे समुद्र का सारा पानी अभिषिक्त राजा के लेप को धो नहीं सकता; सांसारिक व्यक्तियों की सांसें प्रभु द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को अपदस्थ नहीं कर सकतीं।”

"यह राजशाही की समझ थी। आप उस राजा के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकते थे, जिसे जिंदगी भर वहां रहना था। लेकिन, हम वर्तमान में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं जहां शासकों के पास पांच साल की लीज़ होती है, अगर व्यवहार अच्छा हो...

जैसा कि प्रसिद्ध उक्ति है, असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है। राजद्रोह कानून व्यापक है और दैवीय अधिकारों द्वारा शासकों की एक प्रणाली को मजबूत करने के अलावा, सभी प्रकार के असंतुष्टों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रावधान के लक्षित प्रभाव क्षेत्र में वे लोग शामिल हैं, जजो जनता के लिए अपनी आवाज उठाते हैं और जो वास्तविक असंतोष के लिए नैतिक समर्थन प्रदान करते हैं।

"रिपोर्ट की मेरी समझ से, सबसे पहले अंतिम अनुशंसा की व्यापक समझ पर पहले पहुंचा गया था और फिर उसका समर्थन करने के लिए तर्क की आपूर्ति की गई थी। उन्होंने मूल रूप से इसकी पश्‍च-गणना की है। वे बलवंत सिंह के फैसले की अनदेखी करते हुए केदारनाथ सिंह से आगे निकल गए हैं। कोई सार्थक सुरक्षा उपाय भी पेश नहीं किया गया है। मेरा मानना है कि अगर सिफारिशें स्वीकार की जाती हैं, तो उन्हें अदालत द्वारा खारिज कर दिया जाएगा।"

राजद्रोह के कानून पर विधि आयोग की रिपोर्ट की आलोचना करने वाले सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन और संजय हेगड़े अकेले नहीं हैं। वयोवृद्ध वकील, प्रसिद्ध न्यायविद, पूर्व न्यायाधीश और अन्य कानूनी दिग्गज आयोग की सिफारिशों का विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यो हैं, यहां बताया जा रहा है।

प्रस्तावित संशोधन में सुप्रीम कोर्ट के 60 साल पुराने फैसले की भाषा को शामिल किया गया है

भारत द्वारा संविधान अपनाने के बाद एक दशक से भी कम समय में नवोदित सुप्रीम कोर्ट को भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार की कसौटी पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 124ए के तहत राजद्रोह के अपराध की संवैधानिकता की जांच करनी पड़ी। एक संविधान पीठ आपराधिक अपीलों के एक समूह की सुनवाई कर रही थी जिसमें यह सामान्य प्रश्न उठा ‌था।

अपीलकर्ताओं में फायरब्रांड कम्युनिस्ट नेता केदार नाथ सिंह शामिल थे, जिन्हें 1953 के एक भाषण के लिए बिहार की एक स्थानीय अदालत ने राजद्रोह का दोषी ठहराया था, जिसमें उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 'गुंडा' कहा था और उन पर "मजदूर और किसान का खून चूसने" का आरोप लगाया था।

हालांकि, केएन सिंह और उन सैकड़ों असंतुष्टों का दुर्भाग्य रहा, जो आने वाले दशकों में औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून का शिकार हुए, कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने विवादास्पद धारा को खत्म करने से इनकार कर दिया।

शीर्ष अदालत ने, भारत में उपनिवेश विरोधी भावना का मुकाबला करने के लिए अंग्रेजों द्वारा पेश किए गए प्रावधान को बचाते हुए, 'हानिकारक प्रवृत्ति' परीक्षण लागू किया, जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित 'खराब प्रवृत्ति' मानक के करीब था, जिसे यह निर्धारित करने क लिए विकसित किया गया था कि क्या प्रथम विश्व युद्ध और उस समय की सरकार की आलोचना को देश के संविधान के पहले संशोधन द्वारा संरक्षित किया गया था।

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने संभवतः राजद्रोही गतिविधि और सार्वजनिक अव्यवस्था के बीच वास्तविक निकटता स्थापित करने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की किताब से एक पन्ना लिया था।

अपने प्रसिद्ध केदार नाथ सिंह फैसले में, शीर्ष अदालत ने कहा,

"विवरणों के साथ-साथ धाराओं के प्रावधानों को समग्र रूप से पढ़ा जाता है, यह यथोचित रूप से स्पष्ट करता है कि धाराओं का उद्देश्य केवल ऐसी गतिविधियों को दंडित करना है, जिनका उद्देश्य सार्वजनिक शांति में हिंसा के जरिए गड़बड़ी या अशांति पैदा करना है।

धारा के मुख्य निकाय में संलग्न स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करते हैं कि सार्वजनिक उपायों की आलोचना या सरकार की कार्रवाई पर टिप्पणी, चाहे कितने भी कठोर हों, उचित सीमा के भीतर होगी और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अनुरूप होगी। यह केवल तभी होता है जब शब्द, लिखित या बोले गए आदि, जिनमें हानिकारक प्रवृत्ति या सार्वजनिक अव्यवस्था या कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी पैदा करने का इरादा होता है, कानून सार्वजनिक व्यवस्था के हित में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाता है। इस तरह से समझी गई धारा, हमारी राय में, व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था के हित के बीच सही संतुलन बनाती है।

22वें विधि आयोग द्वारा राजद्रोह के कानून पर अपनी रिपोर्ट में अनुशंसित धारा 124ए में संशोधन में केदार नाथ सिंह की भाषा को अब लगभग पूरी तरह से पुन: प्रस्तुत किया गया है....

सरकार के खिलाफ असंतोष को दबाने के लिए प्रावधान के दुरुपयोग के संबंध में व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ ने प्रथम दृष्टया कहा था कि आईपीसी की धारा 124ए की कठोरता वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं थी और उस समय का अवशेष है, जब यह देश औपनिवेशिक शासन के अधीन था।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि केदार नाथ सिंह के फैसले के 60 वर्षों में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 अधिकारों के अपवादों में निकटता की आवश्यकता को पढ़ने की अपनी पहले की अनिच्छा को छोड़ दिया है...देश में मुक्त भाषण के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण श्रेया सिंघल का फैसला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ए को रद्द कर दिया था।

2018 के पिछले विधि आयोग के परामर्श पत्र के प्रगतिशील स्वर से प्रस्‍थान

अतिरिक्त 'सुरक्षा उपायों' के साथ राजद्रोह के अपराध को बनाए रखने के लिए विधि आयोग की सिफारिश न केवल वर्तमान न्यायिक विचार से ‌भिन्न है, बल्कि यह 21वें विधि आयोग के परामर्श पत्र से बेतुके रूप से उलटा है, जिसमें आधुनिक भारत में प्रासंगिकता से संबंधित प्रश्न पर सार्वजनिक सुझावों को आमंत्रित किया गया था।

राजद्रोह की फिर से परिभाषा की मांग करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएस चौहान की अध्यक्षता वाले आयोग ने कहा था, "केवल एक विचार व्यक्त करने के लिए जो उस समय की सरकार की नीति के अनुरूप नहीं है, एक व्यक्ति पर उक्त धारा के तहत आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। धारा 124ए को केवल उन मामलों में लागू किया जाना चाहिए जहां किसी भी कार्य के पीछे का इरादा सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करना या सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकना है।

राजद्रोह कानून के दुरुपयोग का आरोप पुलिस पर लगाया जाता है

एक और अंतर्निहित विरोधाभास पुलिस और राज्य के बीच सतही या 'हास्यास्पद' अंतर है, जैसा कि कानून आयोग द्वारा तैयार किया गया है, जबकि यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को धारा 124ए के दुरुपयोग के लिए दोष देने की कोशिश करता है।

रिपोर्ट में कहा गया है,

“जबकि राजनीतिक वर्ग पर राजद्रोह कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा सकता है, समस्या की जड़ पुलिस की मिलीभगत में है। कभी-कभी, राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए, इस संबंध में पुलिस की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण हो जाती है, न कि कानून के अनुसार।"

इस संबंध में आयोग स्वीकार करता है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा राजद्रोह पर कानून की गलत व्याख्या भी इसके दुरुपयोग की ओर ले जाती है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "किसी भी मामले में आईपीसी की धारा 124ए का उपयोग इस बात पर निर्भर करता है कि पुलिस किस तरह से इस प्रावधान की भाषा की मनमर्जी से व्याख्या करती है और कथित कृत्य का सार्वजनिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है।"

निष्कर्ष

आयोग ने कानून की वैधता का समर्थन करने के प्रयास में अपनी रिपोर्ट में कहा, "मात्र तथ्य यह है कि एक विशेष कानूनी प्रावधान अपने मूल में औपनिवेशिक है, वास्तव में इसके निरसन के मामले को मान्य नहीं करता है।" यह पूरी तरह गलत नहीं है। सब कुछ नहीं - कानून या अन्य - जो भारत को अपने औपनिवेशिक आकाओं से विरासत में मिला है, उसे त्यागना होगा। इसलिए, धारा 124ए जैसे प्रावधान की संवैधानिकता को केवल इसलिए चुनौती नहीं दी जाएगी क्योंकि यह हमारे संविधान से पहले का है। हालांकि, क्योंकि यह एक समय से पहले हमारे राष्ट्र के वास्तुकारों ने भारत के अपने दृष्टिकोण को कागज पर रखा था - एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य - इसमें संवैधानिकता या भारतीय दंड संहिता के किसी अन्य प्रावधान से जुड़ी कोई धारणा नहीं हो सकती है।

जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने धारा 377 को समाप्त करने और समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव करते हुए अपनी सहमति वाली राय में यही देखा था। यह उत्पत्ति नहीं है जो अपने आप में समस्याग्रस्त है, लेकिन इसके अधिनियमन के बाद से प्रावधान का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग है। लोकतंत्र में भी मनमानी गिरफ्तारी और असहमति के दमन की अपनी उत्तर-औपनिवेशिक विरासत पर विचार किए बिना अपने औपनिवेशिक अतीत पर ध्यान केंद्रित करके, विधि आयोग एक तुच्छ व्यक्ति से लड़ने के अलावा कुछ नहीं किया है...

विधि आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट जारी करने के कुछ दिनों बाद, नवनिर्मित कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट किया, शायद जोरदार प्रतिक्रिया के आलोक में, कि सिफारिशें बाध्यकारी नहीं थीं और सरकार कानून पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों के साथ परामर्श करेगी। यहां तक कि अगर प्रस्तावित संशोधन पेश किए जाते हैं, तो उन्हें कानून की अदालत के समक्ष चुनौती देने और पूरी संभावना में खारिज होने में देर नहीं लगेगी। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े इस आकलन से सहमत थे।

22 विधि आयोग और 250 से अधिक रिपोर्टें आ चुकी हैं। जैसे-जैसे समय बीत रहा है, अधिकांश का शैक्षणिक मूल्य से थोड़ा अधिक महत्व नहीं रह गया है। कुछ, हालांकि, उनकी गहराई और असाधारण दूरदर्शिता के कारण हमेशा याद किए जाएंगे। इस रिपोर्ट के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है और दुर्भाग्य से, इस विधि आयोग ने एक ऐतिहासिक अवसर खो दिया है - जैसा कि रेबेका जॉन ने कहा है - एक गलत को ठीक करने और सार्वजनिक स्मृति में अमर होने का।