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निष्पादन न्यायालय केवल मेमो के आधार पर आर्बिट्रल अवार्ड में बदलाव नहीं कर सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि आर्बिट्रेशन एंड कन्सिलिएशन एक्ट, 1996 की धारा 33 के तहत मध्यस्‍थ अवॉर्डों में टाइपोग्राफिकल त्रुटियों के सुधार के लिए दायर एक आवेदन के अभाव में, कोर्ट मध्यस्थ एक...

केंद्र ने कर्नाटक और इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। वे इस प्रकार हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट चेप्पुडीरा मोनप्पा पूनाचा (एडवोकेट कोट...

एपीपी रिक्तियां: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य को छह सप्ताह में भर्ती परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया

सरकारी खजाने और नौकरी के नए अवसरों पर असर होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कॉलेज डीन की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की याचिका खारिज की

कर्नाटक नगर पालिका अधिनियम | चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 30 दिनों के परिणाम में रिटर्निंग ऑफिसर के पास चुनावी खर्च का लेखा-जोखा देना होगा: हाईकोर्ट

मजिस्ट्रेट को धारा 133 सीआरपीसी के तहत आदेश पारित करने से पहले कथित "उपद्रव" के बारे में पार्टी को सुनवाई का मौका देना होगा, और अपनी संतुष्टि दर्ज करनी होगी: कर्नाटक हाईकोर्ट

विकलांगता अंग-भंग का परिणाम न हो तब भी 'भविष्य की संभावनाओं की क्षति' के लिए मोटर दुर्घटना मुआवजा दिया जा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

द्विविवाह एक सतत अपराध, दूसरे विवाह के लिए पत्नी की सहमति महत्वहीन: कर्नाटक हाईकोर्ट

सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट मानहानि की शिकायत की जांच के लिए पुलिस को नहीं भेज सकते, भले ही अन्य अपराध भी आरोपित हों: कर्नाटक हाईकोर्ट

आवारा कुत्तों का खतरा: कर्नाटक हाईकोर्ट ने पशु जन्म नियंत्रण नियमों के कार्यान्वयन पर राज्य की प्रतिक्रिया मांगी

एससी/एसटी एक्ट सिर्फ इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि पीड़िता की मां अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखती है: कर्नाटक हाईकोर्ट

सीनियर सिविल जजों के पास प्रोबेट क्षेत्राधिकार नहीं है; केवल जिला जज ही वसीयत की जांच कर सकते हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

[आनुपातिकता का सिद्धांत] संवैधानिक कोर्ट को वादियों के तर्कपूर्ण अपराध के लिए अनुपातहीन रूप से कठोर नहीं होना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

'पीड़ितों को दोषियों की सजा बढ़ाने की मांग करते हुए अपील दायर करने की अनुमति दी जाए': कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र को सीआरपीसी की धारा 372 में संशोधन करने का सुझाव दिया

धारा 482 सीआरपीसी के तहत दूसरी निरस्तीकरण याचिका सुनवाई योग्य, लेकिन केवल असाधारण मामलों में, जहां परिस्थितियां बदली हों: कर्नाटक हाईकोर्ट

आपराधिक मुकदमा एकतरफा आगे नहीं बढ़ सकता, धारा 299 सीआरपीसी को छोड़कर अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कोई विशेष आरोप नहीं': कर्नाटक हाईकोर्ट ने वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे होटल के रिसेप्शनिस्ट को जमानत दी

गौरी लंकेश मर्डर ट्रायल: बेंगलुरु कोर्ट हर महीने एक हफ्ते रोजाना सुनवाई करेगा, पहला सत्र चार जुलाई से शुरू होगा

त्वरित जांच : कर्नाटक हाईकोर्ट ने जांच के लिए समय सीमा निर्धारित की; छोटे अपराधों के लिए 60 दिन, जघन्य अपराधों के लिए 90 दिन

पुलिस सब-इंस्पेक्टर को जांच पड़ताल करने और चार्जशीट दाखिल करने का अधिकार: कर्नाटक हाईकोर्ट