हिंदू महिला विभाजित संपत्ति की 'पूर्ण स्वामी' बन जाती है, ऐसी संपत्ति भाई-बहनों को हस्तांतरित नहीं होती, बल्‍कि उत्तराधिकार के अधीन होती है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसले में माना कि एक हिंदू महिला विभाजन विलेख (Partition Deed) के जर‌िए , जिस पर परिवार में सहमति बन चुकी थी, संपत्ति के अधिग्रहण पर संपत्ति की पूर्ण स्वामी बन जाती है और संपत्ति को विरासत के जर‌िए अधिग्रहण नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार उसकी मृत्यु पर संप‌त्ति भाई-बहनों की वापस नहीं की जाएगी।

कलबुरगी में बैठी जस्टिस सी एम जोशी सिंगल जज बेंच ने बसनगौड़ा नामक व्यक्ति की ओर से दायर अपील की अनुमति दी। साथ ही ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय अदालत के आदेशों को खारिज कर दिया, जिन्होंने माना था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 (2) उस संपत्ति, जिस पर वादी की पत्नी ईश्वरम्मा का अधिकार था, से जुड़े मुकदमे में लागू होगा। पत्नी को संपत्ति एक विभाजन विलेख के जरिए आवंटित हुई थी, और इस प्रकार यह उनके भाई-बहनों को वापस मिल जाएगी।

पीठ ने कहा,

"विभाजन के ज्ञापन और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 (2) का संयुक्त पठन यह दिखाता है कि मृतक ईश्वरम्मा संपत्ति की पूर्ण मालिक बन गई थी और उसके निधन के बाद, संपत्ति धारा 15 (1) के तहत सामान्य उत्तराधिकार के जर‌िए आगे बढ़ेगी, ना कि जैसा अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत प्रदान किया गया है।

ईश्वरम्मा ने अपने पिता और अपने भाइयों के बीच मौखिक विभाजन के बल पर वाद संपत्ति पर स्वामित्व हासिल किया था, जिसे विभाजन के एक ज्ञापन में दर्ज किया गया और पंजीकृत किया गया।

बसनगौड़ा ने घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि ईश्वरम्मा वाद संपत्ति की मालिक थी और उनकी निःसंतान मृत्यु के बाद, वह एक एक मात्र कानूनी उत्तराधिकारी बन गए।

बसनगौड़ा ने कहा कि दाखिल खारिज की प्रविष्टियों में कुछ विसंगतियां हैं, जैसे कि उनके भाइयों का नाम अधिकारों के रिकॉर्ड में बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन खोखली प्रविष्टियों का लाभ उठाकर प्रतिवादियों ने वाद भूमि के शांतिपूर्ण कब्जे और भोग में बाधा डालना शुरू कर दिया है।

ट्रायल कोर्ट ने हालांकि स्वामित्व की घोषणा के लिए उनके मुकदमे को खारिज कर दिया। इस आदेश को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कायम रखा।

बसनगौड़ा ने तर्क दिया कि ईश्वरम्मा ने पंजीकृत विभाजन ज्ञापन के आधार पर संपत्ति अर्जित की थी और विभाजन के आधार पर वह वाद संपत्ति की पूर्ण मालिक बन चुकी थी। इस प्रकार ईश्वरम्मा द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण विरासत के रूप में नहीं माना जा सकता था।

तर्क दिया गया,

"केवल अगर एक हिंदू महिला को उत्तराधिकार के रूप में संपत्ति विरासत में मिली है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 (2) में किए गए अपवाद लागू होंगे और यह तब लागू नहीं होगा जब एक हिंदू महिला द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण उपहार बिक्री या ऐसे अन्य तरीकों के माध्यम से किया जाता है"

पीठ ने माना कि विभाजन के ज्ञापन को पंजीकृत करके, ईश्वरम्मा और प्रतिवादियों ने उनके बीच में किए गए विभाजन को प्रभावी बना दिया था।

पीठ ने कहा,

"उन्होंने घोषणा की है कि उनके हिस्‍से में आई संपत्ति उनकी पूर्ण संपत्ति होगी और अधिकारों और हितों का भी त्याग किया गया है। विभाजन के ज्ञापन के रूप में दर्ज इस तरह का मौखिक विभाजन हिंदू कानून के तहत स्वीकार्य है।"

न्यायालय ने माना कि ईश्वरम्मा द्वारा विभाजन के ज्ञापन के आधार पर संपत्ति के अधिग्रहण को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 (2) के अर्थ में "विरासत" नहीं माना जा सकता है। "हालांकि धारा 15(2) के प्रावधानों में निर्वसीयत उत्तराधिकार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, शब्द का प्रयोग वंशानुक्रम के रूप में किया गया है, इसे संकीर्ण अर्थों में समझा जाना चाहिए ..."

पीठ ने कहा कि विधायिका ने विरासत शब्द का प्रयोग निर्वसीयत उत्तराधिकार के आलोक में किया है और धारा 15(2) ने अधिनियम की धारा 15(1) में उल्लिखित सामान्य नियम के लिए एक अपवाद बनाया है। इसलिए, वसीयत या उपहार द्वारा हिंदू महिला द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण में परिवार में विभाजन के माध्यम से अधिग्रहण भी शामिल होगा।

कोर्ट ने यह भी कहा,

"एक बार जब विभाजन हो जाता है और संपत्तियों को विभाजित कर दिया जाता है तो यह हिस्सेदार की पूर्ण संपत्ति बन जाती है। यदि बंटवारे के समय हिस्सेदार के पास कोई जीवित उत्तराधिकारी था, तो संपत्ति अधिग्रहणकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति बन सकती है। इसलिए, यह नहीं समझा जा सकता है कि Ex.P1 को विरासत के माध्यम से संपत्ति को संप्रेषित किया गया था।

यह देखते हुए कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 (2) के प्रावधान एक हिंदू महिला के पैतृक परिवार से विरासत से संबंधित हैं, अदालत ने कहा कि इस तरह की विरासत एक साधन के आधार पर नहीं हो सकती है, बल्कि केवल निर्वसीयत उत्तराधिकार के माध्यम से हो सकती है।

तदनुसार कोर्ट ने अपील को स्वीकार किया और वादी को वाद अनुसूची संपत्ति का स्वामी घोषित किया। साथ ही प्रतिवादियों को वादी द्वारा वाद संपत्ति के शांतिपूर्ण कब्जे और आनंद में हस्तक्षेप करने से रोक दिया।

केस टाइटल: बसनगौड़ा और मुद्दनगौड़ा और अन्य

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