COVID मानदंडों का उल्लंघन: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अब प्रतिबंधित कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के कार्यकर्ताओं के खिलाफ डॉ. बी.आर.अंबेडकर भवन, बगलोकोट में एक बैठक आयोजित करने और लोगों को इकट्ठा करने के लिए पिछले साल शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया है, जबकि अधिकारियों ने COVID-19 का तीसरी लहर के कारण ऐसी बैठकों पर रोक लगाई हुई थी।

जस्टिस जेएम खाजी ने खादर बाशा और अन्य द्वारा दायर याचिका की अनुमति दी, जिन पर भारतीय दंड संहिता, 1860 और महामारी रोग (संशोधन) की धारा 143, 270, 448 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ताओं सहित सभी आरोपी व्यक्तियों ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता होने के नाते, डॉ. बी.आर.अम्बेडकर भवन में एक बैठक की और विभिन्न स्थानों से लगभग 130 छात्रों को इकट्ठा किया, हालांकि COVID-19 तीसरी लहर के कारण ऐसी बैठकों का आयोजन निषेध था और इस तरह अपराध किया।

हालांकि याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता कथित कार्यक्रम के आयोजक थे और उनमें से कोई भी COVID-19 से पीड़ित था।

रिकॉर्ड को देखने पर पीठ ने कहा, "वर्तमान मामले में, आरोप यह है कि जिस समय आरोपी व्यक्ति बैठक कर रहे थे, उस समय कोविड-19 की तीसरी लहर चल रही थी और इस तरह से फैलने की संभावना थी।" हालांकि, जांच अधिकारी द्वारा यह दिखाने के लिए कोई सबूत एकत्र नहीं किया गया है कि कोई भी आरोपी व्यक्ति या दर्शक जो इकट्ठा हुआ था, वह कोविड-19 से पीड़ित था और इसलिए, धारा 270 के तहत दंडनीय अपराध को लागू नहीं किया जा सकता।

अदालत ने यह भी कहा कि कर्नाटक महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश 2020 की धारा 4, विशेष उपाय करने की शक्ति को निर्दिष्ट करती है और "उक्त अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने के लिए दंडात्मक प्रावधान नहीं है।"

अदालत ने कहा,

“महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश 2020 की धारा 5 निर्दिष्ट करती है कि कोई भी व्यक्ति इस अध्यादेश के किसी भी प्रावधान के अनुसरण में कार्य करने या कार्य करने या किसी कर्तव्य का निर्वहन करने के दौरान किसी भी अधिकारी या किसी लोक सेवक को बाधित नहीं करेगा।"

अदालत ने कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अनुसरण में कार्य करने या कार्य करने या किसी कर्तव्य का निर्वहन करने के दौरान किसी अधिकारी या किसी लोक सेवक को बाधित किया।

अदालत ने कहा, "इसलिए, महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश 2020 की धारा 4 और 5 के प्रावधान भी आकर्षित नहीं होते हैं।"

कोर्ट ने कहा, "नतीजतन, उपरोक्त कारणों से याचिकाकर्ता भी उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के हकदार हैं।"

केस टाइटल : खादर बाशा और अन्य और कर्नाटक राज्य

केस नंबर: आपराधिक याचिका नंबर 104219/2022

साइटेशन : 2023 लाइव लॉ 139

आदेश की तिथि: 16-03-2023

अपीयरेंस : याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट वकार अहमद शाहपुरी।

प्रतिवादी के लिए एचसीजीपी गिरिजा एस हिरेमठ।

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