कामकाजी पत्नी के कारण संभवतः बेरोजगार पति में हीनता की भावना रही होगीः कर्नाटक हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 498A के तहत पति को दी गई सजा को बरकरार रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में आईपीसी की धारा 498-ए (क्रूरता) के तहत एक पति की सजा को बरकरार रखा। अपनी पत्नी के उत्पीड़न के दोष में उसे सजा दी गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि पति ने शायद हीन भावना विकसित कर ली हो।

जस्टिस रामचंद्र डी. हड्डर की सिंगल जज बेंच ने एचडी नवीन की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए कहा,

“आरोपी नंबर एक बेरोजगार है। शायद उसमें हीन भावना रही होगी, क्योंकि शिकायतकर्ता की पत्नी बीए, बीएड है। स्नातक है। शिक्षक के रूप में कार्यरत। इसने आरोपी नंबर एक और उसके परिवार के सदस्यों को शिकायतकर्ता को गैरकानूनी मांग करके परेशान करने और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से उत्पीड़ित करने के लिए मजबूर किया होगा।”

नवीन ने ट्रायल कोर्ट के 9.11.2012 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसकी पुष्टि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, चित्रदुर्ग ने 31.7.2014 के आदेश के जरिए की थी, जिसमें उसे आईपीसी की धारा 498ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी और डिफ़ॉल्ट सजा के साथ 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया ‌था।

पत्नी का आरोप था कि 2007 में उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद वह आरोपी नंबर एक के साथ ससुराल रहने चली गई। उक्त मकान में शिकायत में नामजद अन्य सभी सात व्यक्ति निवास कर रहे थे।

आरोप है कि शिकायत में नामजद आरोपी एक से सात तक प्रतिदिन शिकायतकर्ता के साथ बुरा व्यवहार करते थे और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। यहां तक कि कभी-कभी, वे उसके साथ मारपीट करते थे और गंदी भाषा में उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे। इसलिए, उसने आईपीसी की धारा 498ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत दर्ज की।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा इस तरह से पेश किए गए साक्ष्य गंभीर दुर्बलताओं, सुधारों और विरोधाभासों से ग्रस्त हैं। इसके अलावा, 5 महीने और 10 दिनों के लिए शिकायत दर्ज करने में देरी हुई।

निष्कर्ष

शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों के साक्ष्यों को देखने पर पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता, उसके भाई और एक रिश्तेदार के सबूतों से पता चलता है कि अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से लगातार दुर्व्यवहार और उत्पीड़न किया जा रहा था।

"संयोग से इस मामले में आत्महत्या करने के लिए उकसाया नहीं गया है, लेकिन दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के सबूत के संबंध में अन्य कारकों को पीडब्‍ल्यू 1 ने पीड़ित होने के कारण बताया है। अपराध के प्रयोजन के लिए क्रूरता का शारीरिक होना आवश्यक नहीं है। मानसिक यातना या असामान्य व्यवहार भी किसी मामले में क्रूरता या उत्पीड़न की श्रेणी में आ सकता है।"

कोर्ट ने कहा,

"मानसिक क्रूरता, निःसंदेह तीव्रता और संयम की मात्रा के कारण व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होती है। कुछ साहस के साथ सामना कर सकते हैं और कुछ अन्य चुपचाप सहते हैं, कुछ के लिए यह असहनीय हो सकता है और एक कमजोर व्यक्ति अपना जीवन समाप्त करने के बारे में सोच सकता है।

अदालत ने अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वास्तविक पाया और इसलिए कहा कि निचली अदालतों के आदेशों में कोई तथ्यात्मक या कानूनी त्रुटि नहीं है।अदालत ने दोषी ठहराए जाने पर जेल की सजा सुनाए जाने के बजाय जुर्माना लगाकर नरमी बरतने की आरोपी की दलील को खारिज कर दिया।

इसमें कहा गया है, ''आजकल पति और पति के रिश्तेदारों द्वारा विवाहित महिला के खिलाफ अपराध में वृद्धि हुई है। ऐसे अपराधों में वृद्धि के कारण, विवाहित महिलाओं को पति या उसके रिश्तेदारों की क्रूरता से बचाने के लिए आईपीसी की धारा 498ए को 1983 में पेश किया गया था।"

यह देखते हुए कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पत्नी को वापस लाने के लिए पति की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया, अदालत ने कहा कि आरोपी नंबर एक का अपनी पत्नी के प्रति कोई प्यार और स्नेह नहीं है।

इस प्रकार कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और आरोपी शेष सजा भुगते, इसके ल‌िए निचली अदालत को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: एचडी नवीन और कर्नाटक राज्य

केस नंबर: क्रिमिनल रिविजन पेटिशन नंबर 912/2014

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (कर) 153

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