घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत घरेलू संबंध स्थापित करने के लिए पिछला सहवास पर्याप्त: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
5 Aug 2024 3:50 PM IST
कमर्शियल लेन-देन से उत्पन्न मामलों में धारा 138 NI Act के तहत कार्यवाही उचित, चाहे उसकी सिविल प्रकृति कुछ भी हो: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
5 Aug 2024 12:14 PM IST
मानहानि के मामलों में समन जारी करना यांत्रिक अभ्यास नहीं हो सकता, इसके लिए उचित सोच-विचार की आवश्यकता होती है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
31 July 2024 2:52 PM IST
याचिकाओं या वादों में मानहानिकारक बयान IPC की धारा 499 के तहत प्रकाशन के बराबर: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
30 July 2024 6:09 PM IST
CPC | धारा 10 की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए मुद्दों की प्रकृति महत्वपूर्ण, न कि मांगी गई राहत की प्रकृति: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
23 July 2024 1:32 PM IST
S.143A NI Act | अंतरिम मुआवजे की मात्रा तय करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा विवेक का प्रयोग, कुछ कारकों पर विचार करना आवश्यक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
23 July 2024 12:49 PM IST
नियोक्ता को भगोड़े कर्मचारियों की तलाश में दुनिया भर में तलाशी अभियान चलाने की ज़रूरत नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने CRPF कांस्टेबल की बर्खास्तगी बरकरार रखी
1 July 2024 11:32 AM IST
बढ़े हुए मुआवजे की मांग करने वाले भूस्वामी को यह साबित करना होगा कि अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य कलेक्टर द्वारा निर्धारित मूल्य से अलग है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
27 Jun 2024 2:53 PM IST
हिरासत में रखने वाले अधिकारी को सिर्फ़ इसलिए निवारक हिरासत आदेश जारी करने से नहीं रोका जा सकता कि व्यक्ति पर पहले से ही मुकदमा चल रहा है: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट
21 May 2024 3:35 PM IST
गवाहों के बयानों की विस्तृत जांच और विश्लेषण जमानत आवेदन की योग्यता निर्धारित करने के लिए उपयुक्त नहीं: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट
21 May 2024 3:32 PM IST
