DV Act | अंतरिम निवास आदेश देने के लिए मुकदमे की आवश्यकता नहीं, यह सड़क पर आश्रय लेने से महिला की रक्षा के लिए एक तत्काल राहत: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act) के तहत अंतरिम निवास आदेश पर विचार करते समय मजिस्ट्रेट को पूर्ण सुनवाई करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर आवेदन से संतुष्ट होने की आवश्यकता है।

प्रधान सत्र न्यायाधीश, कुपवाड़ा द्वारा पारित एक आदेश को रद्द करते हुए, जिन्होंने डीवी अधिनियम के दायरे की गलत व्याख्या की थी, जस्टिस संजय धर ने कहा,

"डीवी अधिनियम की धारा 23 एक मजिस्ट्रेट को उक्त प्रावधान के अनुसार प्रकृति का अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति देती है। निवास आदेश एक महिला को सड़क पर आश्रय लेने से बचाने के लिए एक तत्काल राहत है। इसलिए, अधिनियम की धारा 19 के तहत परिभाषित प्रकृति का अंतरिम आदेश पारित करना मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के भीतर है।

मामला तब शुरू हुआ जब याचिकाकर्ता, प्रतिवादी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी, ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (मुंसिफ), कुपवाड़ा के समक्ष डीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत शिकायत दर्ज की। उसने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसके साथ मौखिक, भावनात्मक और शारीरिक हिंसा की और उसे भोजन, दवा और आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित रखा। अपनी याचिका के साथ, उसने मौद्रिक मुआवजे और डीवी अधिनियम की धारा 23 के तहत निवास आदेश की मांग की।

मामले पर फैसला सुनाते हुए, ट्रायल मजिस्ट्रेट ने एक एकतरफा अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को आवास और सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया। हालांकि, प्रतिवादी ने प्रधान सत्र न्यायाधीश के समक्ष इस आदेश को चुनौती दी, कुपवाड़ा ने इस निर्देश के साथ अपील को खारिज कर दिया कि प्रतिवादी ट्रायल मजिस्ट्रेट के समक्ष आदेश में संशोधन की मांग कर सकता है।

इसके बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, ट्रायल मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता के सरकारी शिक्षक के रूप में रोजगार के कारण अंतरिम मौद्रिक मुआवजे से इनकार करते हुए, प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को साझा घर में एक सुरक्षित आवास प्रदान करने का निर्देश दिया।

इस आदेश से असंतुष्ट, प्रतिवादी ने एक बार फिर प्रधान सत्र न्यायाधीश, कुपवाड़ा से अपील की, जिन्होंने ट्रायल मजिस्ट्रेट के आदेश को इस धारणा पर रद्द कर दिया कि मुख्य मामले की सुनवाई के बाद ही निवास आदेश दिया जा सकता है।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष सत्र न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि अपीलीय न्यायालय ने डीवी अधिनियम की धारा 19 और 23 की गलत व्याख्या की थी, जिससे न्याय की गंभीर हत्या हो गई। याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि मजिस्ट्रेट के पास पूर्ण सुनवाई की आवश्यकता के बिना, निवास आदेश सहित अंतरिम राहत देने का अधिकार है।

जस्टिस धर ने याचिकाकर्ता के वकील को सुनने और संबंधित कानूनी प्रावधानों की जांच करने के बाद कहा कि डीवी अधिनियम की धारा 23 एक मजिस्ट्रेट को धारा 19 के तहत निवास आदेश सहित विभिन्न प्रकार के अंतरिम आदेश देने का अधिकार देती है, बिना सुनवाई की आवश्यकता के।

कोर्ट ने कहा "जब हम डीवी अधिनियम की धारा 23 के साथ धारा 19 के प्रावधानों को पढ़ते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि डीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत याचिका के अंतिम निपटान के समय मजिस्ट्रेट द्वारा अंतिम निवास आदेश पारित किया जा सकता है, लेकिन वह एक पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में अंतरिम आवासीय आदेश देने के अधिकार क्षेत्र में भी निहित है यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि पीड़ित का आवेदन व्यक्ति, प्रथम दृष्टया, खुलासा करता है कि प्रतिवादी घरेलू हिंसा का कार्य कर रहा है या उसने किया है",

न्यायालय ने आगे कहा कि डीवी अधिनियम घरेलू हिंसा के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और अंतरिम चरण में मजिस्ट्रेट की भूमिका आवेदन से संतुष्टि प्राप्त करके पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करना है।

न्यायालय ने समझाया कि जबकि धारा 19 एक मुकदमे के समापन पर अंतिम निवास आदेश की अनुमति देती है, यह मजिस्ट्रेट को धारा 23 के तहत अंतरिम निवास आदेश जारी करने से नहीं रोकती है क्योंकि इस तरह का आदेश पीड़ित व्यक्ति को आश्रय के बिना छोड़ने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।

DV Act के उद्देश्यों के विपरीत सत्र न्यायाधीश की व्याख्या की आलोचना करते हुए, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश को कानूनी रूप से अस्थिर पाया और इसे अलग कर दिया, जिससे ट्रायल मजिस्ट्रेट के आदेश को बहाल किया गया जिसने याचिकाकर्ता को अंतरिम आवासीय राहत दी।