POCSO Act | धारा 34 स्पेशल कोर्ट को अपराधी और पीड़िता दोनों की आयु निर्धारित करने का अधिकार देती है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
28 April 2025 12:00 PM IST
कृषि भूमि सुधार अधिनियम के तहत भूमि पर कब्जे के अधिकार के निर्धारण पर विवादों का निपटारा सिविल कोर्ट नहीं कर सकते: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
23 April 2025 11:16 AM IST
अधिकारी पिछले वर्षों के खाली पदों के आधार पर सीनियरिटी का दावा नहीं कर सकते: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
5 April 2025 8:23 PM IST
S.482 CrPC | न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे आपराधिक मामलों में दुर्भावनापूर्ण इरादे की जांच करने के लिए समग्र परिस्थितियों की जांच करें: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
29 March 2025 4:11 PM IST
ट्रायल कोर्ट के पास अपने अंतिम आदेश को वापस लेने या उसकी समीक्षा करने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
7 March 2025 2:19 PM IST
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने गंदेरबल के डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ न्यायालय के समक्ष झूठी याचिका दायर करने के लिए आपराधिक कार्यवाही का निर्देश दिया
24 Feb 2025 2:07 PM IST
घरेलू हिंसा अधिनियम को पिछले घरेलू संबंधों के लिए भी लागू किया जा सकता है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट
17 Dec 2024 5:28 PM IST
पीड़ित का भाग लेने का अधिकार महत्वपूर्ण, लेकिन राहत देने से पहले कुछ मामलों में सुनवाई आवश्यक नहीं हो सकती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
7 Dec 2024 3:13 PM IST
जम्मू-कश्मीर आरक्षण नियम | शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 4% कोटा समग्र क्षैतिज आरक्षण, विभाजित नहीं: हाईकोर्ट
9 Nov 2024 6:20 PM IST
DV Act की धारा 12 के तहत कार्यवाही प्रकृति में सख्ती से आपराधिक नहीं, मजिस्ट्रेट को अपने आदेशों को रद्द करने से रोकना लागू नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
18 Sept 2024 3:58 PM IST
