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Justice Sanjay Dhar

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सार्वजनिक व्यवस्था में हर व्यवधान राज्य की सुरक्षा के लिए ख़तरा नहीं, केवल गंभीर व्यवधान ही राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

सार्वजनिक व्यवस्था में हर व्यवधान राज्य की सुरक्षा के लिए ख़तरा नहीं, केवल गंभीर व्यवधान ही राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

3 Jun 2024 12:11 PM IST

हिरासत में रखने वाले अधिकारी को सिर्फ़ इसलिए निवारक हिरासत आदेश जारी करने से नहीं रोका जा सकता कि व्यक्ति पर पहले से ही मुकदमा चल रहा है: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

हिरासत में रखने वाले अधिकारी को सिर्फ़ इसलिए निवारक हिरासत आदेश जारी करने से नहीं रोका जा सकता कि व्यक्ति पर पहले से ही मुकदमा चल रहा है: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

21 May 2024 3:35 PM IST

गवाहों के बयानों की विस्तृत जांच और विश्लेषण जमानत आवेदन की योग्यता निर्धारित करने के लिए उपयुक्त नहीं: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

गवाहों के बयानों की विस्तृत जांच और विश्लेषण जमानत आवेदन की योग्यता निर्धारित करने के लिए उपयुक्त नहीं: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

21 May 2024 3:32 PM IST

आर्थिक और सार्वजनिक हित में LOC शुरू करने के लिए वैध आधार बशर्ते वे पर्याप्त सामग्री पर आधारित हों: जम्मू एंड कश्मीर हाइकोर्ट

आर्थिक और सार्वजनिक हित में LOC शुरू करने के लिए वैध आधार बशर्ते वे पर्याप्त सामग्री पर आधारित हों: जम्मू एंड कश्मीर हाइकोर्ट

3 May 2024 3:41 PM IST

दोषी कर्मचारी उन मामलों में भी जांच रिपोर्ट की प्रति के हकदार जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही को नियंत्रित करने वाले नियम छिपे हैं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

दोषी कर्मचारी उन मामलों में भी जांच रिपोर्ट की प्रति के हकदार जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही को नियंत्रित करने वाले नियम छिपे हैं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

24 April 2024 7:10 PM IST

मजिस्ट्रेट शिकायत के सच या झूठ का पता लगाने के लिए अभिव्यक्ति का उपयोग सीआरपीसी के Chapter XVI के तहत आगे बढ़ने के इरादे को इंगित करता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

मजिस्ट्रेट "शिकायत के सच या झूठ का पता लगाने के लिए" अभिव्यक्ति का उपयोग सीआरपीसी के Chapter XVI के तहत आगे बढ़ने के इरादे को इंगित करता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

16 April 2024 6:17 PM IST

जिला मजिस्ट्रेट जो हिरासत आदेश जारी करने के लिए अधिकृत, वह सरकार की मंजूरी से पहले इसे रद्द भी कर सकता है: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

जिला मजिस्ट्रेट जो हिरासत आदेश जारी करने के लिए अधिकृत, वह सरकार की मंजूरी से पहले इसे रद्द भी कर सकता है: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

8 April 2024 12:26 PM IST

दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए मुकदमा करने का अधिकार व्यक्तिगत चोट, इसे व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए मुकदमा करने का अधिकार व्यक्तिगत चोट, इसे व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

6 April 2024 3:09 PM IST

यदि घातीय अपराध की जांच रोक दी जाती है तो आरोप आगे नहीं बढ़ सकते: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

यदि घातीय अपराध की जांच रोक दी जाती है तो आरोप आगे नहीं बढ़ सकते: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

18 March 2024 12:52 PM IST

57 J&K Housing Board Act | गैर-मुकदमा वादी को पूर्व सूचना का प्रावधान नहीं, निपटान की अनुमति देने और अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए है: हाइकोर्ट

57 J&K Housing Board Act | गैर-मुकदमा वादी को पूर्व सूचना का प्रावधान नहीं, निपटान की अनुमति देने और अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए है: हाइकोर्ट

14 March 2024 3:09 PM IST

[CrPC की धारा 97] कारावास के अवैध साबित होने तक नाबालिग बच्चे की पिता की कस्टडी में तलाशी वारंट जारी करने का कोई आधार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

[CrPC की धारा 97] कारावास के अवैध साबित होने तक नाबालिग बच्चे की पिता की कस्टडी में तलाशी वारंट जारी करने का कोई आधार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

29 Feb 2024 11:52 PM IST

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