यूजीसी रेगुलेशन 2010 | एक वर्ष से अधिक की शिक्षक की एडहॉक सर्विस को सीधी भर्ती या पदोन्नति के लिए गिना जाएगा: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट
6 Oct 2022 2:56 PM IST
माइन ब्लास्ट के कारण घायल यात्री मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का हकदार: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट
24 Sept 2022 10:44 AM IST
![[ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट] निर्माता को 28 दिनों के भीतर सरकारी एनालिस्ट रिपोर्ट की शुद्धता पर विवाद करने का अधिकार: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2020/07/12/500x300_378106-365638-jammu-and-kashmir-high-court-1.jpg "[ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट] निर्माता को 28 दिनों के भीतर सरकारी एनालिस्ट रिपोर्ट की शुद्धता पर विवाद करने का अधिकार: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट")
[ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट] निर्माता को 28 दिनों के भीतर सरकारी एनालिस्ट रिपोर्ट की शुद्धता पर विवाद करने का अधिकार: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट
8 Sept 2022 5:28 PM IST
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने अलगाववाद को बढ़ावा देने, लोगों को सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काने के आरोप में प्रोफेसर के खिलाफ यूएपीए मामला खारिज करने से इनकार किया
7 Sept 2022 1:18 PM IST
![[मेडिकल लापरवाही] मेडिकल पेशेवरों के खिलाफ आपराधिक कानून लागू करने से पहले विशेषज्ञ की राय लेना आवश्यक: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2021/03/19/500x300_390812-362676-medical-negligence-2.jpg "[मेडिकल लापरवाही] मेडिकल पेशेवरों के खिलाफ आपराधिक कानून लागू करने से पहले विशेषज्ञ की राय लेना आवश्यक: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट")
[मेडिकल लापरवाही] मेडिकल पेशेवरों के खिलाफ आपराधिक कानून लागू करने से पहले विशेषज्ञ की राय लेना आवश्यक: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट
3 Sept 2022 2:59 PM IST
पेंशन लाभ | कदाचार के लिए सेवा से हटाए गए कर्मचारी सेवा पूरी होने पर सेवानिवृत्त होने वालों के समान नहीं: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट
3 Sept 2022 11:57 AM IST
![[प्रिवेंटिव डिटेंशन] केवल वे कृत्य जो सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल हैं वे राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल कृत्य माने जाएंगे: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2022/08/26/500x300_432246-364507-public-safety-act.jpg "[प्रिवेंटिव डिटेंशन] केवल वे कृत्य जो सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल हैं वे राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल कृत्य माने जाएंगे: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट")
जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट | अदालतें समाज की रक्षा के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर हिरासत में लेने के प्राधिकरण के फैसले की जगह नहीं ले सकतीं: हाईकोर्ट
22 Aug 2022 1:14 PM IST
'वकील कोर्ट के अधिकारी हैं, वे उसी तरह के सम्मान के हकदार हैं जो न्यायिक अधिकारियों और कोर्ट के पीठासीन अधिकारियों को दिया जाता है': जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट
18 Aug 2022 9:51 AM IST
