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J&K&L High Court

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[मेडिकल लापरवाही] मेडिकल पेशेवरों के खिलाफ आपराधिक कानून लागू करने से पहले विशेषज्ञ की राय लेना आवश्यक: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

[मेडिकल लापरवाही] मेडिकल पेशेवरों के खिलाफ आपराधिक कानून लागू करने से पहले विशेषज्ञ की राय लेना आवश्यक: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

3 Sept 2022 2:59 PM IST

पेंशन लाभ | कदाचार के लिए सेवा से हटाए गए कर्मचारी सेवा पूरी होने पर सेवानिवृत्त होने वालों के समान नहीं: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

पेंशन लाभ | कदाचार के लिए सेवा से हटाए गए कर्मचारी सेवा पूरी होने पर सेवानिवृत्त होने वालों के समान नहीं: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

3 Sept 2022 11:57 AM IST

आपराधिक मामले में आरोपी को समन करना गंभीर कार्य है, इसे मैकेनिकली नहीं किया जाना चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

आपराधिक मामले में आरोपी को समन करना गंभीर कार्य है, इसे मैकेनिकली नहीं किया जाना चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

1 Sept 2022 12:43 PM IST

[प्रिवेंटिव डिटेंशन] केवल वे कृत्य जो सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल हैं वे राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल कृत्य माने जाएंगे: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

[प्रिवेंटिव डिटेंशन] केवल वे कृत्य जो सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल हैं वे राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल कृत्य माने जाएंगे: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

26 Aug 2022 10:06 AM IST

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट | अदालतें समाज की रक्षा के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर हिरासत में लेने के प्राधिकरण के फैसले की जगह नहीं ले सकतीं: हाईकोर्ट

22 Aug 2022 1:14 PM IST

वकील कोर्ट के अधिकारी हैं, वे उसी तरह के सम्मान के हकदार हैं जो न्यायिक अधिकारियों और कोर्ट के पीठासीन अधिकारियों को दिया जाता है: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

'वकील कोर्ट के अधिकारी हैं, वे उसी तरह के सम्मान के हकदार हैं जो न्यायिक अधिकारियों और कोर्ट के पीठासीन अधिकारियों को दिया जाता है': जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

18 Aug 2022 9:51 AM IST

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

वकील और कोर्ट के बीच कठोर शब्दों का आदान प्रदान किसी याचिका को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने का ठोस आधार नहीं : जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

18 Aug 2022 8:00 AM IST

आरोपों को तय करने के चरण में तथ्यों की गहराई से जांच करने की आवश्यकता नहीं: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

आरोपों को तय करने के चरण में तथ्यों की गहराई से जांच करने की आवश्यकता नहीं: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

15 Aug 2022 2:20 PM IST

अनुच्छेद 226 | रिट याचिकाओं में लिखित प्रस्तुतियों को छोड़ा नहीं जा सकता : जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

अनुच्छेद 226 | रिट याचिकाओं में लिखित प्रस्तुतियों को छोड़ा नहीं जा सकता : जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

13 Aug 2022 9:45 AM IST

भले ही प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हो, जमानत प्री-ट्रायल सजा को ओवरराइड करती है : जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

भले ही प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हो, जमानत प्री-ट्रायल सजा को ओवरराइड करती है : जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

11 Aug 2022 1:50 PM IST

दवा निर्माता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 18 के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, अगर वह लाइसेंस प्राप्त निर्माता से दवा प्राप्त करता है: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

दवा निर्माता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 18 के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, अगर वह लाइसेंस प्राप्त निर्माता से दवा प्राप्त करता है: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

5 Aug 2022 1:24 PM IST

एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करने की पूर्व शर्त पूरी नहीं होती यदि मांग का वैधानिक नोटिस गलत पते पर भेजा गया हो: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करने की पूर्व शर्त पूरी नहीं होती यदि मांग का वैधानिक नोटिस गलत पते पर भेजा गया हो: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

12 July 2022 10:20 AM IST

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

केवल इसलिए कि सीआरपीसी की धारा 482 परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं करता है इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टियां अत्यधिक देरी के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

6 July 2022 5:12 PM IST

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

जांच का उद्देश्य सच्चाई का पता लगाना है, जांच अधिकारी धारा 91 सीआरपीसी का हवाला देकर आरोपी द्वारा पेश किए गए भौतिक साक्ष्य को अनदेखा नहीं कर सकता: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

17 Jun 2022 4:50 PM IST

अदालत के अधिकारक्षेत्र के बाहर दर्ज मामले में अग्रिम जमानत नहीं दे सकते: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

अदालत के अधिकारक्षेत्र के बाहर दर्ज मामले में अग्रिम जमानत नहीं दे सकते: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

10 Jun 2022 10:13 AM IST

न्यायालय नए राजमार्गों के निर्माण की आवश्यकता पर निर्णय नहीं ले सकता, यह विशुद्ध रूप से नीतिगत निर्णय है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

न्यायालय नए राजमार्गों के निर्माण की आवश्यकता पर निर्णय नहीं ले सकता, यह विशुद्ध रूप से नीतिगत निर्णय है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

4 May 2022 11:06 AM IST

तीन महीने में यूटी में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की स्थापना पर निर्णय लें: जेकेएल हाईकोर्ट.

तीन महीने में यूटी में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की स्थापना पर निर्णय लें: जेकेएल हाईकोर्ट.

19 March 2022 6:19 PM IST

[मोटर दुर्घटना] बीमा कंपनी लाइसेंस की वैधता के मुद्दे को अपील में नहीं उठा सकती, अगर यह ट्रिब्यूनल के समक्ष दलील नहीं दी गई थी: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

[मोटर दुर्घटना] "बीमा कंपनी लाइसेंस की वैधता के मुद्दे को अपील में नहीं उठा सकती, अगर यह ट्रिब्यूनल के समक्ष दलील नहीं दी गई थी": जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

28 Feb 2022 8:38 AM IST

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

कोई भी कानून या धर्म किसी पिता को उसकी पसंद के व्यक्ति से शादी करने से इनकार करने पर बेटी को परेशान करने का लाइसेंस नहीं देता: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

11 Nov 2021 4:50 PM IST

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

यूएपीए के तहत 90 दिनों की हिरासत अवधि को आगे बढ़ाने के लिए जांच अधिकारी का अनुरोध लोक अभियोजक की रिपोर्ट को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय

29 July 2021 1:30 PM IST

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