अनुच्छेद 226 | रिट याचिकाओं में लिखित प्रस्तुतियों को छोड़ा नहीं जा सकता : जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि रिट याचिकाओं में लिखित प्रस्तुतियों को छोड़ा नहीं जा सकता। यह किसी व्यक्ति या संस्था के याचिकाकर्ता के रिट याचिका दायर करने के लिए अधिकार के किसी अपवाद को मान्यता नहीं देता।

जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस राहुल भारती की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां कीं। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (जेएंडके पीएससी) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जम्मू बेंच के फैसले को चुनौती दी है।

रिकॉर्ड को देखते हुए बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता से मेडिकल कॉलेज (जीएमसी), जम्मू में पीएससी ने लेक्चरर, (मेडिकल ऑन्कोलॉजी), सरकार के एकल पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए। उक्त विज्ञापन के जवाब में चयन प्रक्रिया अधिसूचना जारी करने में समाप्त हुई, जिससे प्रोफार्मा प्रतिवादी नंबर 5 अर्थात् डॉ. मो. हुसैन मीर घोषित हुए, जैसा कि याचिकाकर्ता जम्मू-कश्मीर पीएससी द्वारा चुना जा रहा है। रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि केवल तीन योग्य उम्मीदवार थे, जिन्होंने चयन के लिए प्रतिस्पर्धा की और जम्मू-कश्मीर पीएससी द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। इनमें एक उम्मीदवार अनुपस्थित था। इसके बाद प्रोफार्मा प्रतिवादी नंबर 5 डॉ. मो. हुसैन मीर और प्रतिवादी डॉ. राजीव गुप्ता मैदान में बचे। अंततः प्रोफार्मा प्रतिवादी नंबर 5 डॉ. मो. हुसैन मीर का चयन हुआ।

प्रोफार्मा प्रतिवादी नंबर 5 डॉ. मो. हुसैन मीर के चयन और सिफारिश से व्यथित प्रतिवादी डॉ. राजीव गुप्ता, प्रोफार्मा प्रतिवादी ने नंबर 5 डॉ. मो. हुसैन मीर के उक्त चयन की सिफारिश को चुनौती दी।

पीठ ने आगे देखा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जम्मू बेंच ने 3 फरवरी, 2022 के अपने फैसले के तहत प्रतिवादी डॉ राजीव गुप्ता और तदनुसार डॉ मोहम्मद की याचिका को स्वीकार कर लिया। हुसैन मीर का चयन रद्द कर दिया गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जम्मू बेंच ने माना कि विशेषज्ञों द्वारा दिए गए अंकों को प्रभावित करने वाले साक्षात्कार में पूर्वाग्रह का तत्व था।

पीठ ने यह भी नोट किया कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जम्मू पीठ के समक्ष न तो प्रोफार्मा प्रतिवादी डॉ. मो. हुसैन मीर और न ही दो विशेषज्ञों, जिन्हें मामले में पक्षकार के रूप में नामित किया गया, उन्होंने प्रतिवादी डॉ. राजीव गुप्ता के दावे और आरोप का खंडन करने के लिए उपस्थित होने का विकल्प चुना। इसलिए तीनों को मामले में एकतरफा कार्यवाही की गई।

मामले पर फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा कि अदालत का ध्यान आकर्षित करने वाली पहली बात यह है कि फैसले को प्रोफार्मा प्रतिवादी डॉ. मोहम्मद हुसैन मीर द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, जिनके पद के लिए नियुक्ति के लिए चयन को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल द्वारा रद्द कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि दो में से कोई भी नहीं या उस मामले के लिए भी दोनों विशेषज्ञ ट्रिब्यूनल के फैसले में निष्कर्ष निकालने के लिए टिप्पणियों का विरोध करने के लिए आगे नहीं आए। इसके बावजूद, याचिकाकर्ता जम्मू-कश्मीर पीएससी की शिकायत/आपत्ति के कानूनी आधार के रूप में रिट याचिका में आवश्यक तथ्यों की कमी है।

इस विषय पर विचार करते हुए बेंच ने कहा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जम्मू बेंच के फैसले ने याचिकाकर्ता जम्मू-कश्मीर पीएससी के संवैधानिक रूप से निर्धारित कामकाज को नियंत्रित करने वाले नियमों/विनियमों की व्याख्या के रूप में किसी भी पहलू को प्रभावित नहीं किया। संदर्भ में चयन प्रक्रिया को पूरा करने के मामले में और फिर याचिकाकर्ता के खिलाफ पूर्वाग्रह की धारणा की कीमत को छोड़कर याचिकाकर्ता जम्मू-कश्मीर पीएससी वर्तमान रिट याचिका के साथ आने का कारण खुद को कैसे वहन कर सकता है।

पीठ ने दर्ज किया,

"तथ्य यह है कि रिट याचिकाकर्ता जम्मू-कश्मीर पीएससी के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जम्मू बेंच के आक्षेपित फैसले को प्रभावित करने के लिए लिखित दलील के बिना है और जम्मू-कश्मीर पीएससी का संवैधानिक अधिकार और स्थिति को निश्चित रूप से किसी कानूनी/वैधानिक तरीके से प्रभावित करने के अर्थ में नहीं है।"

इस विषय में गहराई से विचार करते हुए पीठ ने आगे कहा कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता जम्मू-कश्मीर पीएससी द्वारा रिट याचिका में दायर करने के अधिकार से चूक गया है। रिट उपाय प्रॉक्सी द्वारा लागू करने के लिए नहीं है, जैसा कि वर्तमान मामले में वास्तव में है।

अदालत ने कहा कि इस न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र निस्संदेह इक्विटी का है, लेकिन फिर भी यह रिट याचिका की स्पष्ट खामियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इसके बावजूद, मामले की योग्यता के आधार पर सुनवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है।

बेंच रेखांकित किया,

अपने सभी कानूनी स्वरूप में मामले की पैरवी की जानी है। मगर रिट याचिका में न केवल विपरीत पक्ष के जवाब के लिए स्पष्टता और अवधारणा है, बल्कि अदालत को भी पूरी तरह से फैकल्टी को लागू करने के लिए याचिकाकर्ता के विवेक को लागू करना संभव होगा।

पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए निष्कर्ष निकाला,

"रिट याचिका हमें यह देखने के लिए विवश करती है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में याचिकाकर्ता जम्मू-कश्मीर पीएससी के ठिकाने को साबित करने और दिखाने के लिए कोई आधार नहीं है।"

केस टाइटल: जम्मू-कश्मीर पीएससी बनाम डॉ राजीव गुप्ता

साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 96

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