'आजादी के 75 साल बाद भी जबरन श्रम प्रचलित': जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने क्लास-IV कर्मचारी को 500 रुपये वार्षिक वेतन दिए जाने के मामले में कहा

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि 1998 से सरकारी स्कूल के कर्मचारी को 500 रुपये प्रति वर्ष मजदूरी का भुगतान करने का फैसला स्पष्ट रूप से जबरन श्रम का एक रूप है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है।

एकल पीठ ने कहा,

"मौलिक अधिकारों का संरक्षक होने के नाते यह न्यायालय राज्य के एक अधिनियम द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ किए गए अन्याय के प्रति अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता है।"

जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ता ने सितंबर 2013 के आदेश का पालन न करने के लिए निदेशक स्कूल शिक्षा, जम्मू सहित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की प्रार्थना की थी, जिसमें अधिकारियों को न्यूनतम मजदूरी के तहत परिकल्पित मजदूरी के भुगतान पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।

अदालत ने 20 अप्रैल को फिर से निदेशक स्कूल शिक्षा को याचिकाकर्ता के पक्ष में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी तुंरत देने का निर्देश दिया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया था।

याचिकाकर्ता 28.10.1998 से शासकीय मॉडल मध्य विद्यालय, महानपुर में वाटरमैन-कम-स्वीपर के रूप में कार्यरत हैं।

"यह प्रतिवादियों द्वारा एक गरीब व्यक्ति के शोषण का एक सरासर मामला है, जहां प्रतिवादी 1998 से याचिकाकर्ता से काम निकाल रहे हैं और आज की तारीख में याचिकाकर्ता को 500/- रुपये प्रति वर्ष का भुगतान किया जा रहा है जो कि याचिकाकर्ता की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है और यह अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देता है कि आजादी के 72 साल बाद भी एक व्यक्ति का शोषण जारी है।"

अदालत ने कहा कि अधिकारी याचिकाकर्ता का "शोषण" करना जारी रखते हैं, वे उसकी सेवाओं को नियमित करने के लिए एक कानूनी दायित्व के तहत थे या उन्हें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना चाहिए।

कोर्ट ने आगे कहा कि निदेशक स्कूल शिक्षा जम्मू ने न तो अदालत के निर्देश का पालन किया है और न ही ऐसा करने के निर्देश के बावजूद व्यक्तिगत रूप से पेश हुए हैं।

पीठ ने कहा,

"इसका मतलब है कि वह अदालत के आदेश को लापरवाही से ले रहा है और इसके बजाय उसने छूट की मांग के लिए एक आवेदन दायर किया है जिसे उसके आचरण को ध्यान में रखते हुए अस्वीकार कर दिया गया है।"

अदालत ने अधिकारी को अपने आदेश का पालन करने का अंतिम अवसर दिया और 26 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी।

अदालत ने आगे कहा,

"प्रतिवादी संख्या 2 व्यक्तिगत रूप से आकस्मिक भुगतान किए गए श्रमिकों / भुगतान किए गए स्थानीय फंड की सूची के रिकॉर्ड के साथ पेश होगी। जम्मू संभाग के 2008 के एसआरओ-308 के संदर्भ में 1998 से आज तक नियमितीकरण के लिए श्रमिकों को मंजूरी दी, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.04.2022 के आदेश के अनुसार निर्देशित किया गया है।"

पीठ ने यह भी कहा कि आजादी के 72 साल बाद भी देश में जबरन मजदूरी की प्रथा प्रचलित है और याचिकाकर्ता के समान असहाय लोग "स्वेच्छा से" शोषण का शिकार होते रहते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 23 का हवाला देते हुए अदालत ने कहा,

"यह लेख किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के जबरन श्रम के खिलाफ व्यक्ति की रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है और सामाजिक और आर्थिक सुनिश्चित करने के लिए संविधान लागू होने के समय लोगों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में इसकी उत्पत्ति हुई है। गरीबी, अभाव और गुलामी में जी रहे लोगों के बड़े जनसमूह को न्याय मिले।"

केस टाइटल: संजय कुमार बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य एंड अन्य

साइटेशन : 2022 लाइव लॉ 164

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