J&K High Court

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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने अनुचित लोक अदालत अवार्ड पर चिंता जताई, न्यायिक अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा

10 Jan 2025 2:24 PM IST

नियमित कर्मचारियों को दिए जाने वाले पेंशन लाभ के लिए पीस-रेट कर्मचारी हकदार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

8 Jan 2025 9:59 AM IST

मध्यस्थता से किया गया समझौता केवल न्यायालय की स्वीकृति और डिक्री जारी होने पर ही लागू होगा: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

2 Jan 2025 1:21 PM IST

याचिकाकर्ता का मामला वापस लेने का अधिकार कुछ प्रतिबंधों के साथ आता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

31 Dec 2024 9:01 AM IST

रिटायरमेंट से पहले अंतिम 24 महीनों में प्राप्त परिलब्धियों की शुद्धता रिटायरमेंट लाभों के लिए निर्विवाद: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

30 Dec 2024 10:12 AM IST

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कुरान के आदेशों की पुष्टि की, 43 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मुस्लिम बेटी के उत्तराधिकार के अधिकार को सुरक्षित किया

26 Dec 2024 2:55 PM IST

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम की दूसरी अनुसूची के तहत काल्पनिक आय को संशोधित करने पर जोर दिया

23 Dec 2024 1:07 PM IST

महिला वकीलों द्वारा चेहरा ढकना BCI ड्रेस कोड का उल्लंघन: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

23 Dec 2024 12:58 PM IST

आंतरिक शिकायत समिति POSH Act के तहत तीन महीने की परिसीमा अवधि से परे दायर शिकायतों पर विचार नहीं कर सकती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

16 Dec 2024 8:30 AM IST

O.14 R.5 CPC | न्यायालय डिक्री से पहले कभी भी मुद्दों को संशोधित या हटा सकते हैं लेकिन उन्हें पक्षों को सुनना चाहिए और साक्ष्य की अनुमति देनी चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

11 Dec 2024 5:52 PM IST

कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित कांस्टेबल जनता के लिए खतरा बन सकता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने BSF से कांस्टेबलों की बर्खास्तगी बरकरार रखी

9 Dec 2024 12:04 PM IST

पीड़ित का भाग लेने का अधिकार महत्वपूर्ण, लेकिन राहत देने से पहले कुछ मामलों में सुनवाई आवश्यक नहीं हो सकती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

7 Dec 2024 3:13 PM IST

जम्मू-कश्मीर कांस्टेबल भर्ती | कांस्टेबल पदों के लिए आयु में छूट की मांग कर रहे 79 अधिक आयु के अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी

30 Nov 2024 11:19 AM IST

न्यायालयों को प्रक्रियागत गलतियों को रोकने के लिए सतर्क रहना चाहिए, जो कानूनी कार्यवाही को पूर्ववत कर सकती हैं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

25 Nov 2024 12:44 PM IST

सरकारी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल रिट अधिकार क्षेत्र में आ सकते हैं, रिट केवल सार्वजनिक कानून की कार्रवाइयों तक सीमित: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

18 Nov 2024 1:53 PM IST

समाचार पत्रों में दिए गए बयान केवल अफवाह, लेखक के पुष्टि किए जाने तक सिद्ध तथ्य नहीं माने जा सकते: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

16 Nov 2024 2:35 PM IST

कानून के अनुसार न्याय सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट का कर्तव्य है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में सटीक रिकॉर्ड बनाए रखे: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

16 Nov 2024 11:55 AM IST

जम्मू-कश्मीर आरक्षण नियम | शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 4% कोटा समग्र क्षैतिज आरक्षण, विभाजित नहीं: हाईकोर्ट

9 Nov 2024 6:20 PM IST

S.139 NI Act | शिकायतकर्ता के यह साबित कर देने पर कि चेक आरोपी द्वारा ऋण चुकाने के लिए जारी किया गया तो इसका भार आरोपी पर आ जाता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

1 Nov 2024 10:34 AM IST

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दी जा रही मेडिकल देखभाल के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी

21 Oct 2024 11:41 AM IST