सुप्रीम कोर्ट ने NCLT/NCLAT के खराब कामकाज की निंदा की, कहा- सदस्यों में अक्सर डोमेन ज्ञान की कमी होती है

जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश देने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) बेंच की खराब कार्यप्रणाली के खिलाफ कई आलोचनात्मक टिप्पणियां कीं।

NCLT/NCLAT के सदस्यों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने की "बढ़ती प्रवृत्ति" की निंदा करते हुए कोर्ट ने कहा कि केवल बेदाग ईमानदारी वाले व्यक्तियों को ही ट्रिब्यूनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई राजनीतिक नियुक्ति नहीं होनी चाहिए।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा:

"उच्च आदर्शों और बेदाग ईमानदारी वाले व्यक्तियों को NCLT के साथ-साथ NCLAT में सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। कोई भी राजनीतिक नियुक्ति नहीं होनी चाहिए।"

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि यह मुकदमा न्यायाधिकरणों के कामकाज के बारे में "आंखें खोलने वाला" था।

न्यायालय ने कई न्यायाधिकरण सदस्यों की ओर से दक्षता की कमी को उजागर करते हुए कहा:

"सदस्यों में अक्सर उच्च-दांव वाले दिवालियेपन के मामलों में शामिल सूक्ष्म जटिलताओं को समझने के लिए आवश्यक डोमेन ज्ञान की कमी होती है, जिससे ऐसे मामलों का उचित तरीके से निपटारा किया जा सके। यह देखा गया कि NCLT/NCLAT की बेंचों में पूरे कार्य घंटों तक बैठने की प्रथा नहीं है। उनमें विशेष रूप से मामलों की बढ़ती संख्या को संभालने और ऐसे मामलों में आवश्यक पूरा ध्यान देने की क्षमता की कमी है।"

जस्टिस पारदीवाला द्वारा लिखित निर्णय में सख्त चेतावनी दी गई कि NCLT/NCLAT सदस्यों द्वारा किसी भी तरह की न्यायिक अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

"पिछले कुछ समय से इस न्यायालय ने NCLT/NCLAT के सदस्यों में इस न्यायालय के आदेशों की अनदेखी करने या इसके विरुद्ध कार्य करने की बढ़ती प्रवृत्ति देखी है। हम NCLT/NCLAT को यह नोटिस देते हैं कि इस न्यायालय के आदेश और न्यायिक औचित्य के व्यापक मानदंड का उल्लंघन करने वाला कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

"NCLT/NCLAT को दिवालियापन मामलों के प्रवेश और निपटान के प्रति अपने दृष्टिकोण पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए, उन्हें केवल रबरस्टैम्पिंग प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए और समयबद्ध सुनवाई और समाधान सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका को गंभीरता से लेना चाहिए। सार्वजनिक महत्व के दिवालियापन मामलों में वर्चुअल और इन-कोर्ट दोनों तरह से उचित और प्रभावी सुनवाई की जानी चाहिए। NCLT/NCLAT को यह सुनिश्चित करने की दिशा में गंभीरता से काम करना चाहिए कि आईबीसी, 2016 अपने घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करे।"

NCLT/NCLAT के कामकाज में समस्याओं को इस प्रकार उजागर किया गया:

"दिवालियापन मामलों को सूचीबद्ध करने के तरीके में गंभीर मुद्दे हैं। NCLT के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए कोई प्रभावी प्रणाली नहीं है। रजिस्ट्री के कर्मचारियों को किसी विशेष मामले को सूचीबद्ध करने या न करने का व्यापक अधिकार दिया गया। NCLT/NCLAT की यह आदत बन गई कि वे समय-संवेदनशील मामलों के तत्काल उल्लेख और लिस्टिंग को अनदेखा करते हैं। लंबे समय से लंबित मामलों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास होता है। उनकी दिवालियेपन समाधान प्रक्रिया एक पूर्व निष्कर्ष बन जाती है।"

अपूर्ण रिक्तियां एक समस्या

न्यायालय ने रिक्तियों और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे की समस्या को चिह्नित किया, जो दिवालियेपन समाधान प्रक्रियाओं को प्रभावित कर रहे थे।

फैसले में कहा गया,

"ये रिक्तियां सरकार द्वारा शुरू की गई दिवालियापन सुधार पहल को भारी रूप से प्रभावित करती हैं, क्योंकि वे परिचालन अक्षमताओं को जन्म देती हैं। सदस्यों की कमी और अपेक्षित संख्या की कमी के कारण न्यायाधिकरण सप्ताह में केवल कुछ दिन या दिन में कुछ घंटे ही बैठ पाते हैं।"

यहां तक ​​कि जिन न्यायाधिकरणों में कोई रिक्तियां नहीं हैं, वहां भी अपेक्षित बुनियादी ढांचे की कमी के कारण बेंचों को रोटेशन के आधार पर कोर्टरूम या हॉल साझा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। परिणामस्वरूप, IBC, 2016 की धारा 12 में प्रदान की गई सख्त समयसीमा का अनुपालन नहीं किया जाता।

अदालत ने सुझाव दिया,

"इस क्षेत्र में पर्याप्त डोमेन ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों के साथ ऐसी रिक्तियों को भरना प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही न्यायाधिकरणों की बुनियादी ढांचे की जरूरतों को संबोधित करना चाहिए, जिससे समाधान प्रक्रिया पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को रोका जा सके। न्यायाधिकरणों के सामान्य कार्य घंटों के भीतर कामकाज के बारे में सख्त आदेश होने चाहिए। नए सदस्यों की नियुक्ति इस तरह से की जानी चाहिए कि यह ऐसी परिचालन अक्षमताओं से बचने के लिए बैठे सदस्यों की सेवानिवृत्ति की तारीख के साथ सहज तरीके से मेल खाए।"

केस टाइटल: भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम मुरारी लाल जालान और फ्लोरियन फ्रिट्च और अन्य का संघ | सी.ए. नंबर 5023-5024/2024 और संबंधित