जब तक अत्यंत आवश्यक न हो तब तक सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी पारित नहीं की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक बिल्कुल जरूरी न हो तब तक सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए।

जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा,

"अदालत की टिप्पणियां हर समय न्याय, निष्पक्ष और संयम के सिद्धांतों द्वारा शासित होनी चाहिए। साथ ही इस्तेमाल किए गए शब्दों में संयम प्रतिबिंबित होना चाहिए।"

इस मामले में शिखा ट्रेडिंग कंपनी ने पंजाब के उत्पाद एवं कराधान विभाग के अधिकारियों द्वारा उसकी दुकान की अवैध सीलिंग के खिलाफ रिट याचिका दायर की। इसकी अनुमति देते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि सहायक उत्पाद शुल्क कराधान आयुक्त (एईटीसी लुधियाना-I) के पद पर तैनात राज्य के अधिकारी ऋषि पाल सिंह ने झूठा बचाव करते हुए हलफनामा दायर किया। इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अपील में कहा कि इस अधिकारी को न तो विवाद में पक्षकार बनाया गया और न ही उसे कारण बताने का मौका दिया गया। इसके अलावा, रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं दर्शाया गया कि अधिकारी ने रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई शत्रुता रखी हो, इससे पहले कि उसके खिलाफ ऐसे प्रतिकूल निर्देश पारित किए गए हों।

पहले के निर्णयों विशेष रूप से यूपी राज्य बनाम मोहम्मद नईम एआईआर 1964 एससी 703 का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा,

प्रतिकूल प्रकृति की टिप्पणियां सामान्य परिस्थितियों में या जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, पारित नहीं की जानी चाहिए, जो कि मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक हो।

किसी न्यायालय की टिप्पणियां हर समय न्याय, निष्पक्ष और संयम के सिद्धांतों द्वारा शासित होनी चाहिए - प्रयुक्त शब्दों में संयम प्रतिबिंबित होना चाहिए।

ऐसी टिप्पणियां, "हमारे वस्त्र में निहित महान शक्ति के कारण न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को खतरे में डालने और समझौता करने की क्षमता है"; और "अधिकारियों और विभिन्न कर्मियों को अपना कर्तव्य निभाने से रोक सकता है।" इससे यह भी पता चलता है कि "किसी व्यक्ति के चरित्र और/या पेशेवर क्षमता पर गंभीर प्रकृति की प्रतिकूल टिप्पणियों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।"

इस मुद्दे पर कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा टिप्पणियों को हटाने की शक्ति का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, अदालत ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

बहुत सावधानी के साथ चूंकि यह केवल शक्ति के घोर दुरुपयोग का समाधान करने के लिए अपरिभाषित शक्ति है, जो ऐसी टिप्पणियां पारित करके की गई है, जिनसे नुकसान या पूर्वाग्रह होने की संभावना है। हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार रूप में शक्ति प्राप्त मानी जानी चाहिए। यह देखने के लिए कि निचली अदालतें अन्यायपूर्ण तरीके से और बिना किसी कानूनी बहाने के किसी पक्ष या गवाह या उसके समक्ष वकील के चरित्र को छीन न लें।

हालांकि न्यायिक अधिकारियों के संदर्भ में इस न्यायालय ने कहा,

“हाईकोर्ट की भूमिका अपने अधीनस्थ न्यायपालिका के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भी है। सत्ता की ताकत केवल त्रुटियों, गलतियों या विफलताओं पर प्रहार करने में ही प्रदर्शित नहीं होती है; शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि यदि एक बार निर्दोष रूप से या अनजाने में कोई अपराध हो जाए तो उसे रोकने और उसकी पुनरावृत्ति सुनिश्चित करने की प्रवृत्ति हो। मगर यह ध्यान रहे कि त्रुटि को क्षमा करें लेकिन उसकी पुनरावृत्ति को नहीं। यह सिद्धांत सभी सेवाओं पर समान रूप से लागू होगा। नियंत्रण करने की शक्ति का प्रयोग केवल शिक्षक के बेंत के इस्तेमाल से नहीं किया जा सकता है।

इस पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि अधिकारी के खिलाफ आपराधिक जांच दर्ज करने में हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देश कानून के उपरोक्त स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ हैं, जिसका राज्य के नेक इरादे वाले अधिकारियों पर निराशाजनक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार इन्हें निष्कासित कर दिया गया।

अधिकारी का प्रतिनिधित्व मनिंदर सिंह सीनियर एडवोकेट और निखिल जैन ने किया।

केस टाइटल- पंजाब राज्य बनाम शिका ट्रेडिंग कंपनी लाइव लॉ (एससी) 721/2023 - आईएनएससी 773/2023

प्रतिकूल टिप्पणियां - प्रकृति में प्रतिकूल टिप्पणियां सामान्य परिस्थितियों में या जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, पारित नहीं की जानी चाहिए, जो कि मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक है - अदालत द्वारा टिप्पणियां हर समय न्याय, निष्पक्ष और संयम के सिद्धांतों द्वारा शासित होनी चाहिए- प्रयुक्त शब्दों में संयम प्रतिबिंबित होना चाहिए। ऐसी टिप्पणियां "हमारे वस्त्रों में निहित महान शक्ति के कारण न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को खतरे में डालने और समझौता करने की क्षमता है"; और "अधिकारियों और विभिन्न कर्मियों को अपना कर्तव्य निभाने से रोक सकता है" - "किसी व्यक्ति के चरित्र और/या पेशेवर क्षमता पर गंभीर प्रकृति की प्रतिकूल टिप्पणियों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए"। (पैरा 17-18)

पॉवर ऑफ एक्सपंज- हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा टिप्पणियों को मिटाने की शक्ति का प्रयोग कैसे किया जा सकता है - बड़ी सावधानी के साथ, क्योंकि यह अपरिभाषित शक्ति है - केवल शक्ति के घोर दुरुपयोग को ठीक करने के लिए जो टिप्पणियां पारित करके किया गया है, उससे नुकसान या पूर्वाग्रह पैदा करने की संभावना है - हाईकोर्ट पुनर्विचार के सुप्रीम कोर्ट के रूप में यह देखने की शक्ति होनी चाहिए कि निचली अदालतें अन्यायपूर्ण तरीके से और बिना किसी कानूनी बहाने के किसी पक्ष या गवाह के चरित्र को छीन न लें या इसके पहले वकील का है। हालांकि न्यायिक अधिकारियों के संदर्भ में इस न्यायालय ने कहा, “हाईकोर्ट की भूमिका अपने अधीनस्थ न्यायपालिका के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भी है। सत्ता की ताकत केवल त्रुटियों, गलतियों या विफलताओं पर प्रहार करने में ही प्रदर्शित नहीं होती; शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि यदि एक बार निर्दोष रूप से या अनजाने में कोई अपराध हो जाए तो उसे रोकने और उसकी पुनरावृत्ति सुनिश्चित करने की प्रवृत्ति हो। "त्रुटि को क्षमा करें लेकिन उसकी पुनरावृत्ति को नहीं"। यह सिद्धांत सभी सेवाओं पर समान रूप से लागू होगा। नियंत्रण करने की शक्ति का प्रयोग केवल शिक्षक के बेंत के इस्तेमाल से नहीं किया जा सकता है। (पैरा 19-20)

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