असमः विदेशी ट्रिब्यूनल ने याचिका के बावजूद गलत महिला पर खुद को विदेशी नहीं साबित करने का दबाव बनाया; गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा-ट्रिब्यूनल ने ऐसा क्यों किया, कारण बताएं
7 April 2023 10:47 PM IST
आरपीएफ नियमों का नियम 161, जो विभागीय जांच को अपवाद बताता है, इसे लागू करने के लिए पर्याप्त कारण दर्ज किए जाना चाहिए: गुवाहाटी हाईकोर्ट
31 March 2023 10:14 PM IST
मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में पुलिस अधिकारी को दिया गया कबूलनामा हत्या की सजा के लिए आधार नहीं बन सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट
29 March 2023 10:39 PM IST
समय पर इलाज न मिलने से कैदी की हिरासत में हुई मौत, असम सरकार को देना होगा पांच लाख का मुआवजा (वीडियो)
28 March 2023 10:34 AM IST
गुवाहाटी ने गैर-मौजूद व्यक्ति के लिए वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने वाले दो वकीलों पर जुर्माना लगाया, जांच की सिफारिश की
27 March 2023 3:43 PM IST
अपीलीय अदालत मुख्य अपील का निस्तारण करने के बाद निषेधाज्ञा आवेदन पर फैसला नहीं कर सकती: गुवाहाटी हाईकोर्ट
23 March 2023 11:59 AM IST
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने टीपाम हिल्स में कथित अवैध अतिक्रमण पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया
18 March 2023 12:00 PM IST
आरटीई अधिनियम | वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25% प्रारंभिक स्तर की सीटें आरक्षित नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करें: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा
13 March 2023 11:58 AM IST
केंद्र ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में एडवोकेट करदक एटे की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की
11 March 2023 10:47 AM IST
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नागरिक-पिता की गवाही के बाद 52-वर्षीय महिला को विदेशी घोषित करने का आदेश रद्द किया
9 March 2023 3:36 PM IST
[धारा 457 सीआरपीसी] जब्त की गई वस्तुएं, जिन्हें अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया है, जांच लंबित होने पर भी रिलीज की जा सकती हैं: गुवाहाटी हाईकोर्ट
6 March 2023 8:34 PM IST
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बाल विवाह के आरोपी को 'फॉरेनर्स ट्रांसिट कैंप' में डालने पर असम सरकार की खिंचाई की
2 March 2023 10:40 AM IST
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में संशोधन के बाद नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के दोषी व्यक्ति की सजा घटाई
25 Feb 2023 10:42 AM IST
![[पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट] हिरासतकर्ता प्राधिकरण को हिरासत में लिए गए व्यक्ति की ओर से दिए गए प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने में दो महीने से अधिक का समय लगाया, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने तत्काल रिहाई के आदेश दिए](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2023/02/11/500x300_458424-427230-ndps-act.jpg "[पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट] हिरासतकर्ता प्राधिकरण को हिरासत में लिए गए व्यक्ति की ओर से दिए गए प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने में दो महीने से अधिक का समय लगाया, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने तत्काल रिहाई के आदेश दिए")