आरपीएफ नियमों का नियम 161, जो विभागीय जांच को अपवाद बताता है, इसे लागू करने के लिए पर्याप्त कारण दर्ज किए जाना चाहिए: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को एक बर्खास्त आरपीएफ कांस्टेबल को इस आधार पर बहाल करने का निर्देश दिया कि उसकी बर्खास्तगी के लिए कोई विभागीय जांच नहीं की गई और उक्त कांस्टेबल को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया।

जस्टिस सुमन श्याम की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,

"याचिकाकर्ता अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर से पैदा हुई आपराधिक कार्यवाही में मुकदमे का सामना कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है।

ऐसा हो सकता है कि आखिरकार, याचिकाकर्ता के खिलाफ तय किए गए आरोप को आपराधिक अदालत में स्थापित किया जा सकता है। हालांकि, चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ एकत्रित सामग्री के आधार पर आरोप लगाए गए हैं, इसलिए निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की मांग है कि याचिकाकर्ता को अपने आचरण की व्याख्या करने के लिए कम से कम एक अवसर दिया जाए, जो स्पष्ट रूप से इस मामले में उसे नहीं दिया गया था।

याचिकाकर्ता- रेलवे सुरक्षा बल (RPF) में एक कांस्टेबल (GD) है, उसे 24 मार्च, 2020 को डिवीजनल सिक्योरिटी कमिश्नर, RPF, NEFR द्वारा कथित रूप से इस आधार पर सेवा से हटा दिया गया था कि उसे करीब 13 किलो प्रतिबंधित सामान (संदिग्ध गांजा) के साथ रहते हुए पकड़ा गया था।

याचिकाकर्ता को बिना किसी विभागीय जांच या सुनवाई के अवसर के सेवा से हटा दिया गया था।

अदालत ने कहा कि बर्खास्तगी का विवादित आदेश दिनांक 24 मार्च, 2020, 1987 के नियम के नियम 161(ii) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए घटना के अगले दिन जारी किया गया था और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में नियम 161(ii) के तहत विशेष प्रक्रिया के आह्वान को न्यायोचित ठहराने के लिए कोई कारण दर्ज नहीं किया गया था।

अदालत ने कहा,

"न तो अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित 24-03-2020 के आदेश और न ही पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश में इस बात का उचित कारण दर्ज किया गया है कि इस मामले में जांच करना यथोचित रूप से व्यावहारिक क्यों नहीं था। यह इंगित करने के लिए भी रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि, यहां तक कि रिट याचिकाकर्ता को एक प्रारंभिक कारण बताओ नोटिस भी तामील नहीं किया गया था, कम से कम उसे रिकॉर्ड पर अपना पक्ष रखने का एक अवसर देने के लिए।"

अदालत ने कहा था कि हालांकि अधिकारियों के पास 1987 के नियमों के नियम 161 को लागू करके जांच से छूट देने की शक्ति होगी, फिर भी इस तरह की शक्ति को नियमित रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, वह भी केवल 1987 के नियमों के नियम 132, 148 और 153 को दरकिनार करने के लिए।

अदालत ने कहा,

"नियम 161 को लागू करना, ऐसा करने के लिए उचित कारण के बिना, न केवल 1987 के नियमों के नियम 132, 148 और 153 का उल्लंघन होगा, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन होगा।"

अदालत ने आगे कहा कि बर्खास्तगी के आक्षेपित आदेश से पता चलता है कि निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले ही याचिकाकर्ता को अपराधी घोषित कर दिया गया है, जो स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता पर कलंक लगाता है।

अदालत ने कहा,

"इसलिए, इस न्यायालय का यह विचार है कि विवादित आदेश न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में बल्कि 1987 के नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन में भी जारी किए गए हैं।"

इस प्रकार, अदालत ने प्रतिवादियों को 4 सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को बहाल करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: आयुष तोमर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और 4 अन्य।

कोरम: जस्टिस सुमन श्याम

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