[धारा 457 सीआरपीसी] जब्त की गई वस्तुएं, जिन्हें अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया है, जांच लंबित होने पर भी रिलीज की जा सकती हैं: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि आपराधिक अदालत के पास सीआरपीसी की धारा 457 के तहत अधिकार क्षेत्र है कि वह जांच के चरण में जब्त की गई वस्तुओं को हिरासत में दे सकती है, जब जब्त की गई को उन वस्तुओं को अदालत में पेश नहीं किया जाता है।

जस्टिस माइकल जोथनखुमा और जस्टिस मालाश्री नंदी की खंडपीठ सिंगल जज बेंच की ओर से संदर्भित याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी, जिसे यह तय करने के लिए कि संद‌र्भित किया गया था कि क्या लंबित जांच, जब्त की गई वस्तुओं को न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके, या तो धारा 451 के तहत या धारा के तहत जारी किया जा सकता है।

बेंच ने कहा,

"जांच के स्तर पर, जब्त की गई वस्तुओं को सीआरपीसी की धारा 451 के तहत अदालत रिलीज नहीं कर सकती है, हालांकि, धारा 457 सीआरपीसी के तहत आपराधिक अदालत के पास जांच के स्तर पर जब्त की गई संपत्ति/वस्तुओं को हिरासत में देने का अधिकार है, जब जब्त की गई संपत्ति को अदालत के समक्ष पेश नहीं किया जाता है।"

खंडपीठ ने कहा कि संहिता की धारा 457 (1) में आने वाले शब्द "और ऐसी संपत्ति को एक जांच या परीक्षण के दरमियान एक आपराधिक न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जाता है" को इस अर्थ तक सीमित नहीं किया जा सकता है कि जांच या परीक्षण का चरण न्यायालय के लिए जांच के चरण में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए एक पूर्व शर्त है।

कोर्ट ने कहा कि राम प्रकाश शर्मा बनाम हरियाणा राज्य, (1978) 2 SCC 491 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 457 सीआरपीसी के तहत जांच चरण में जब्त संपत्ति / सामग्री को छोड़ने पर विचार करने के लिए आपराधिक न्यायालय को निर्देश दिया है, यह दिखाता है कि धारा 457 सीआरपीसी जब्त संपत्ति की रिलीज के लिए जांच चरण में क्रिमिनल कोर्ट द्वारा लागू किया जा सकता है।

अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 457 (1) में आया शब्द "और ऐसी संपत्ति को जांच या मुकदमे के दरमियान एक आपराधिक अदालत के समक्ष पेश नहीं किया जाता है" को जांच के एक चरण के संदर्भ में माना जाएगा, न कि जांच या ट्रायल के चरण के संदर्भ में..।

अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 457 के तहत संपत्ति की जब्ती की रिपोर्ट, जो जांच के चरण में पेश नहीं की गई है, एक मजिस्ट्रेट के पास हो सकती है, जिसके पास उक्त मामले में चार्जशीट की सबमिशन पर जांच या ट्रायल करने का अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है।

अदालत ने कहा,

"हमारा विचार है कि धारा 457 सीआरपीसी के तहत प्रदत्त शक्ति को एक प्रतिबंधात्मक अर्थ नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उक्त प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग एक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है जिसके पास जांच या परीक्षण करने की कोई शक्ति नहीं है, जिसमें जब्त की गई संपत्ति शामिल है।"

केस टाइटल: असम राज्य और अन्य बनाम राम शंकर मौर्य और अन्य संबंधित याचिकाएं

कोरम: जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा और जस्टिस मालाश्री नंदी

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