जांच का मूल रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका बैंक, बर्खास्तगी का आदेश रद्द; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारी को 50% बकाया वेतन देने का निर्देश दिया
26 Oct 2026 12:55 PM IST
निलंबन के दौरान गुजारा भत्ता नहीं मिलने से विभागीय जांच अपने आप रद्द नहीं होगी, कर्मचारी को नुकसान साबित करना होगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट
12 Oct 2026 2:42 PM IST
चार्जशीट के बिना तीन महीने से अधिक सरकारी कर्मचारी का निलंबन जारी नहीं रह सकता: झारखंड हाईकोर्ट
18 Sept 2026 5:26 PM IST
रिटायरमेंट के बाद गवर्नर की मंजूरी के बिना विभागीय कार्रवाई जारी नहीं रह सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट
9 Sept 2026 12:08 PM IST
निलंबन आदेश में 'जांच प्रस्तावित है' लिखना अनिवार्य नहीं, आशय स्पष्ट हो तो आदेश वैध: राजस्थान हाईकोर्ट
10 Aug 2026 2:28 PM IST
UP Police Rules | कर्मचारी का जवाब मांगे बिना जांच रिपोर्ट से सहमत होने से अनुशासनात्मक कार्यवाही अमान्य नहीं होती: इलाहाबाद हाईकोर्ट
6 Aug 2026 8:23 PM IST
फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर मिली आरक्षित नौकरी शुरू से ही अवैध, बर्खास्तगी से पहले विभागीय जांच जरूरी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
22 July 2026 3:54 PM IST
पेनल्टी के आधार पर पुरानी रिक्तियों के लिए पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट
5 Jun 2026 10:43 AM IST
गुजरात की न्यायिक अधिकारी की बहाली का आदेश; पहली जांच रिपोर्ट के बाद डी नोवो जांच रद्द: सुप्रीम कोर्ट
24 April 2026 1:06 PM IST
राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी से गायब स्टॉक की रिकवरी आदेश रद्द किया, कहा - गबन के आरोपों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई ज़रूरी
23 April 2026 10:15 AM IST
AGMUT कैडर के IAS अधिकारियों पर गृह मंत्रालय को कार्रवाई का अधिकार : दिल्ली हाईकोर्ट
1 April 2026 3:49 PM IST
अनुशासनात्मक कार्रवाई की समय-सीमा कोर्ट खुद बढ़ा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला
23 March 2026 12:23 PM IST
सेवा के दौरान शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही रिटायरमेंट के बाद भी जारी रह सकती है, अगर नियम इसकी इजाज़त दें: सुप्रीम कोर्ट
19 March 2026 9:01 PM IST
बिना विभागीय जांच सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
13 March 2026 1:03 PM IST
शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत वापस लेने के बाद BCI की अनुशासनात्मक समिति अधिवक्ता पर दंड नहीं लगा सकती: सुप्रीम कोर्ट
30 Jan 2026 1:49 PM IST
पुलिस को दिए गए बिना साबित बयान का इस्तेमाल अनुशासनात्मक कार्यवाही में नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारी की पेंशन ज़ब्ती रद्द की
23 Jan 2026 10:40 AM IST
