99 दिन तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर CRPF कांस्टेबल को नौकरी से हटाना सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया गलत, तत्काल बहाली का आदेश
Praveen Mishra
17 Nov 2026 11:27 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने 99 दिनों तक बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से हटाए गए CRPF कांस्टेबल को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि 99 दिनों तक ड्यूटी पर नहीं आने के मामले में कांस्टेबल को नौकरी से हटाने की सजा परिस्थितियों को देखते हुए अत्यधिक कठोर और पूरी तरह असंगत (Grossly Disproportionate) थी।
जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नोंगमाइकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने पटना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को रद्द करते हुए कांस्टेबल को तत्काल सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया। साथ ही, नौकरी से हटाए जाने की अवधि के लिए 50 प्रतिशत बकाया वेतन (Back Wages) और अन्य सभी परिणामी लाभ देने का आदेश दिया।
क्या है पूरा मामला?
मामले में कांस्टेबल को अपनी पत्नी की बीमारी के कारण 21 सितंबर 2000 से 12 अक्टूबर 2000 तक आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) दिया गया था। उसे 13 अक्टूबर 2000 को ड्यूटी पर वापस आना था, लेकिन वह निर्धारित समय पर नहीं लौटा।
पुलिस विभाग की ओर से उसे ड्यूटी पर वापस आने के लिए दो रजिस्टर्ड पत्र भी भेजे गए, लेकिन उसने उनका जवाब नहीं दिया। आखिरकार, वह 19 जनवरी 2001 को ड्यूटी पर लौटा। इस तरह वह स्वीकृत छुट्टी से कुल 99 दिन अधिक अनुपस्थित रहा।
इसके बाद कांस्टेबल ने 22 जनवरी 2001 को आवेदन देकर अपनी अनुपस्थिति का कारण बताया। उसने कहा कि 9 अक्टूबर 2000 को गांव में रहते हुए वह खुद भी बीमार हो गया था। उसका इलाज एक मेडिकल ऑफिसर ने किया था और उसे इन्फेक्शन वाला हेपेटाइटिस हुआ था।
उसने अपने बचाव में डॉक्टर की पर्चियां, पैथोलॉजी रिपोर्ट, दवाइयों की रसीदें और 13 जनवरी 2001 का फिटनेस सर्टिफिकेट भी पेश किया, जिसमें उसे ड्यूटी के लिए फिट बताया गया था।
उसने यह भी बताया कि बीमारी, गांव में डाक की सुविधा नहीं होने और उसकी पत्नी के पढ़ने-लिखने में असमर्थ होने के कारण वह विभाग के पत्रों का जवाब नहीं दे सका।
विभाग ने मेडिकल दस्तावेजों पर उठाए सवाल
विभाग ने कांस्टेबल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की। उस पर 99 दिनों तक बिना अनुमति अनुपस्थित रहने और ड्यूटी पर वापस आने के निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोप लगाए गए। जांच अधिकारी ने दोनों आरोप सही पाए। उन्होंने कांस्टेबल के मेडिकल दस्तावेजों को भी स्वीकार नहीं किया।
जांच अधिकारी का कहना था कि मेडिकल दस्तावेजों पर अस्पताल का इनडोर या आउटडोर पेशेंट नंबर नहीं था। इसके अलावा, इलाज निजी तौर पर कराया गया था और मेडिकल पर्चियों व दवाइयों की रसीदों पर एक ही पेन से लिखावट दिखाई दे रही थी। इसके आधार पर संदेह जताया गया कि सभी दस्तावेज एक ही दिन तैयार किए गए और फर्जी हो सकते हैं।
इसके बाद मार्च 2001 में कमांडेंट ने कांस्टेबल को सेवा से हटाने का आदेश दिया। उसकी विभागीय अपील और पुनर्विचार याचिका भी वर्ष 2002 और 2004 में खारिज कर दी गईं।
पटना हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने हटाने का आदेश रद्द किया
इसके बाद कांस्टेबल ने पटना हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उसकी याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि मेडिकल दस्तावेजों को खारिज करने के पीछे दिए गए कारण केवल संदेह और अनुमान पर आधारित थे। कोर्ट ने सेवा से हटाने का आदेश रद्द कर विभाग को उसे ड्यूटी पर वापस लेने का निर्देश दिया।
हालांकि, विभाग की अपील पर पटना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला पलट दिया। डिवीजन बेंच ने कहा कि सिंगल जज ने जांच में पेश किए गए सबूतों का दोबारा मूल्यांकन करके न्यायिक समीक्षा की सीमाओं का उल्लंघन किया है। इसके बाद कांस्टेबल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना पूर्व अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहना अनधिकृत अनुपस्थिति हो सकता है, लेकिन हर अनधिकृत अनुपस्थिति को जानबूझकर की गई अनुपस्थिति नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी किन परिस्थितियों में अनुपस्थित रहा, उसने क्या सफाई दी और उसके समर्थन में कौन से दस्तावेज पेश किए गए, इन सभी बातों पर विचार करना जरूरी है।
पीठ ने कहा कि बीमारी या कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियां उसकी अनुपस्थिति की गंभीरता तय करने में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। हालांकि, केवल बीमारी का दावा करने से अनुपस्थिति की पूरी अवधि अपने आप उचित नहीं हो जाती।
मेडिकल दस्तावेजों पर संदेह जताने के संबंध में कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी ने केवल इस आधार पर दस्तावेजों को खारिज कर दिया कि उन पर एक ही पेन से लिखावट थी और अस्पताल का OPD नंबर नहीं था।
कोर्ट ने कहा कि इस निष्कर्ष की पुष्टि के लिए न तो संबंधित डॉक्टर से कोई जानकारी ली गई और न ही अस्पताल या मेडिकल स्टोर से दस्तावेजों का सत्यापन कराया गया। पीठ ने कहा कि केवल लिखावट या स्याही एक जैसी होने से यह साबित नहीं किया जा सकता कि दस्तावेज फर्जी हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि मेडिकल दस्तावेजों पर अस्पताल का OPD या IPD नंबर नहीं होना और डॉक्टर द्वारा निजी तौर पर इलाज किया जाना स्पष्टीकरण मांगने का आधार हो सकता है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि कांस्टेबल का इलाज हुआ ही नहीं या दस्तावेज फर्जी थे।
इसलिए सिंगल बेंच का यह निष्कर्ष सही था कि मेडिकल दस्तावेजों को खारिज करने के कारण केवल संदेह और अनुमानों पर आधारित थे। अनुशासित बल में सेवा का मतलब यह नहीं कि सजा असंगत हो सकती है
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि CRPF एक अनुशासित बल है और संवेदनशील क्षेत्र में तैनात जवानों के लिए समय पर ड्यूटी पर पहुंचना और अधिकारियों के आदेशों का पालन करना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि कांस्टेबल पहले भी 1994 में 71 दिन और 1999 में 175 दिन तक छुट्टी से अधिक अनुपस्थित रहा था।
हालांकि, पीठ ने कहा कि अनुशासन बनाए रखना जरूरी है, लेकिन कर्मचारी को दी जाने वाली सजा भी उसके अपराध और परिस्थितियों के अनुपात में होनी चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि पहले की अनुपस्थिति और विभाग से संपर्क नहीं बनाए रखने की बातों को ध्यान में रखने के बावजूद, मौजूदा मामले की परिस्थितियों में कांस्टेबल को नौकरी से हटाना पूरी तरह असंगत और अत्यधिक कठोर सजा थी।
सुप्रीम कोर्ट ने बहाली और 50% बकाया वेतन देने का आदेश दिया
इन टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का 5 मई 2010 का फैसला रद्द कर दिया और सिंगल बेंच का 13 अप्रैल 2007 का आदेश बहाल कर दिया।
कोर्ट ने विभाग को कांस्टेबल को तत्काल सेवा में बहाल करने और सेवा से हटाए जाने की अवधि के लिए 50 प्रतिशत बकाया वेतन देने का निर्देश दिया। इसके अलावा उसे सभी अन्य परिणामी लाभ भी दिए जाएंगे।

