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यदि आरोप पत्र दोषपूर्ण पाया जाता है और दोषों को दूर करने के लिए वैधानिक अवधि के बाद लौटाया जाता है तो क्या अभियुक्त डिफ़ॉल्ट बेल का हकदार है? केरल हाईकोर्ट ने जवाब दिया

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में विचार किया कि उन मामलों में, जहां जांच की वैधानिक समय सीमा के भीतर अंतिम रिपोर्ट दायर की गई हो, लेकिन आरोप-पत्र दोषपूर्ण पाया गया हो और वैधानिक समय सीमा समाप्त होने के बाद...

एनडीपीएस एक्ट | अभियुक्त को वैधानिक हिरासत अवधि की समाप्ति पर डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन करना होगा, स्वचालित रूप से रिहा नहीं किया जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सर्किट बेंच जलपाईगुड़ी में कहा कि जो अभियुक्त एनडीपीएस एक्ट (अधिनियम) के प्रावधानों के तहत हिरासत में है, उसको 180 दिनों की समाप्ति पर वैधानिक जमानत पर स्वचालित रूप से रिहा नहीं...

ये विचार कि डिफ़ॉल्ट जमानत को मैरिट पर रद्द नहीं किया जा सकता, सुस्त जांच को रिवॉर्ड देना होगा : सुप्रीम कोर्ट

चार्जशीट पेश करने के बाद मेरिट के आधार पर डिफॉल्ट जमानत रद्द की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर के दो महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं करने के आधार पर बलात्कार के आरोपी को 'डिफ़ॉल्ट जमानत' देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

क्या डिफ़ॉल्ट जमानत मैरिट के आधार पर या केवल शर्तों के उल्लंघन पर रद्द की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

चार्जशीट के साथ एफएसएल रिपोर्ट दाखिल ना होने के कारण आरोपी डिफॉल्ट जमानत का हकदार नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

धारा 167(2) सीआरपीसी| अभियुक्त पहले फरार रहा हो तब भी वह डिफॉल्ट जमानत का हकदार: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

ई-फाइलिंग के माध्यम से डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए दायर आवेदन वैध, फिजिकल कॉपी के अभाव में इसे अनदेखा नहीं कर सकतेः केरल हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए जिला अदालतों के लिए डेटाबेस बनाने की संभावना का पता लगाने को कहा

एनआईए के आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रहने के बाद दिल्ली की अदालत ने यूएपीए मामले में कश्मीरी युवाओं को डिफ़ॉल्ट जमानत दी

मुंबई कोर्ट ने धोखाधड़ी वाले लोन ऐप्स का अंतर्राष्ट्रीय रैकेट चलाने के चीनी मूल के आरोपी व्यक्ति को डिफ़ॉल्ट जमानत दी

धारा 439(1) के तहत का अंतरिम जमानत देते समय लगाई गई शर्तों का अर्थ "हिरासत में" नहीं लगाया जा सकता है: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

एनडीपीएस एक्ट | एमपी हाईकोर्ट ने एफएसएल रिपोर्ट चार्जशीट के साथ जमा नहीं होने के बावजूद डिफॉल्ट जमानत से इनकार किया, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की राय से असहमति प्रकट की

भीमा कोरेगांव के आरोपी अरुण फरेरा ने डिफॉल्ट जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

डिफ़ॉल्ट जमानत का उद्देश्य स्वाभाविक रूप से अनुच्छेद 21 से जुड़ा है, जो बचाव पक्ष के जीवन और मनमाने ढंग से हिरासत के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देता है: दिल्ली हाईकोर्ट

अगर चार्जशीट निर्धारित समय के भीतर दाखिल नहीं की जाती है तो आरोपी को सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत 'डिफ़ॉल्ट जमानत' का एक अपरिहार्य अधिकार है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

धारा 167 (2) सीआरपीसी- जांच एजेंसी गंभीर आरोपों को लागू करके अभियुक्तों के डिफॉल्ट बेल के अधिकार को कम नहीं कर सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

डिफ़ॉल्ट जमानत- केवल इसलिए कि अदालतें होली की छुट्टियों पर बंद थीं, अभियोजन पक्ष को निर्धारित समय की समाप्ति के बाद चार्जशीट दाखिल करने का लाभ नहीं मिल सकता : राजस्थान हाईकोर्ट

[सीआरपीसी की धारा 167 (2)] डिफॉल्ट जमानत पर विचार करते समय रिमांड की तारीख भी शामिल किया जाना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट ने दोहराया