सोमनाथ में दरगाह को अवैध रूप से ध्वस्त करने का आरोप लगाने वाली अवमानना ​​याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के अधिकारियों से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया कि 27-28 सितंबर के बीच पीर हाजी मंगरोली शाह दरगाह को बिना किसी पूर्व सूचना के अवैध रूप से ध्वस्त किया गया। यह ध्वस्तीकरण पर कोर्ट के स्थगन आदेश का उल्लंघन है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। इसे अगली बार 2 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया।उल्लेखनीय है कि गुजरात के अधिकारियों द्वारा उल्लंघन किए जाने के बारे में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश में कहा...

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए मेडिकल आधार पर विचार करने के लिए पॉपुलर फ्रंट के पूर्व प्रमुख की एम्स में जांच का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (12 नवंबर) को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) को प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व अध्यक्ष ई. अबूबकर की गहन जांच के लिए मेडिकल टीम गठित करने का निर्देश दिया, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या वह मेडिकल आधार पर जमानत के हकदार हैं।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने निर्देश दिया कि अबूबकर को दो दिनों के भीतर एम्स ले जाया जाए और जांच के लिए उन्हें भर्ती किया जाए। कोर्ट ने कहा कि उनके साथ पुलिस एस्कॉर्ट होनी चाहिए। इसने...

हीरा गोल्ड घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने ED को दो संपत्तियों की नीलामी करने का निर्देश दिया, नौहेरा शेख को 25 करोड़ रुपये जमा करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कल हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक नौहेरा शेख को देश भर में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी और ठगी से जुड़े मुख्य मामले में दायर विविध आवेदन पर आत्मसमर्पण करने की अवधि 3 महीने तक बढ़ाई। इसके अलावा कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को 2 संपत्तियों की नीलामी करने और 25 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिससे बरामद धन से निवेशकों का पैसा वापस किया जा सके।निवेशकों के दावों का निपटान करने के लिए 580 करोड़ रुपये जुटाने में विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर...

सुप्रीम कोर्ट ने दर्जी कन्हैया लाल हत्याकांड में आरोपी को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 नवंबर) को उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की 2022 में सिर कलम करने के मामले में आरोपी मोहम्मद जावेद को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कन्हैया लाल के बेटे यश तेली द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सितंबर 2024 में जावेद को जमानत देने के फैसले को चुनौती दी गई, जो अदालत के इस आकलन पर आधारित है कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य मामले के दो मुख्य आरोपियों के साथ साजिश...

शराब पीकर गाड़ी चलाने और शराब से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें शराब की बिक्री के सभी स्थानों पर अनिवार्य आयु सत्यापन प्रणाली के लिए एक मजबूत नीति लागू करने की मांग की गई।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट पीबी सुरेश की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने तर्क दिया कि भारत में कम उम्र में शराब पीना बहुत आम बात है। इसके लिए कोई मजबूत व्यवस्था नहीं है।सुनवाई के दौरान, सुरेश ने कहा कि कम उम्र के लोगों द्वारा शराब खरीदने पर कोई उचित रोक नहीं है।...

धारा 442, 452 आईपीसी के अनुसार रेस्तरां के भीतर अपराध 'घर में अतिक्रमण' नहीं: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि रेस्तरां को मानव निवास या पूजा या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जगह नहीं कहा जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 452 के तहत "चोट पहुंचाने की तैयारी के बाद घर में अतिक्रमण" के अपराध के आरोपी व्यक्ति की सजा खारिज कr।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि रेस्तरां धारा 442 आईपीसी के तहत "घर" के मानदंडों को पूरा नहीं करता, क्योंकि यह न तो आवास है, न ही पूजा का स्थान है और न ही संपत्ति की अभिरक्षा के लिए जगह है। इस प्रकार, धारा...

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार, SEC को 2 सप्ताह में नगर पालिका चुनावों की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए , जिसमें निर्देश दिया गया कि पंजाब नगरपालिका चुनावों को 15 दिनों के भीतर अधिसूचित किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने आज से 2 सप्ताह के भीतर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने और उसके बाद 8 सप्ताह के भीतर पूरा करने का आदेश दिया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ हाईकोर्ट के उस आदेश को पंजाब की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी जिसने पंजाब सरकार को परमादेश जारी किया था और इस आधार पर चुनाव कराने के लिए समय मांगा था कि नए सिरे से परिसीमन की...

विवेक तन्खा के आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने की मांग वाली केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में जारी जमानती वारंट से छूट दे दी।अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली चौहान (और अन्य) की याचिका पर भी नोटिस जारी किया, जिसने तनखा की शिकायत पर मजिस्ट्रेट के संज्ञान आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था। तन्खा ने चौहान और अन्य के कथित बयानों पर मानहानि का मुकदमा दायर किया कि वह 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एमपी पंचायत...

Partnership Act| निवर्तमान साझेदार फर्म की संपत्ति में अपने हिस्से से प्राप्त लाभ में हिस्सेदारी का हकदार: सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई भागीदार फर्म की परिसंपत्तियों के साथ व्यवसाय कर रहा है, तो अंतिम निपटान होने तक, निवर्तमान भागीदार को खातों और मुनाफे में एक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा जो फर्म की संपत्ति में उसके हिस्से से प्राप्त किया जा सकता है।चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि जब कोई इकाई किसी निवर्तमान भागीदार की सहमति के बिना साझेदारी की संपत्ति का अधिग्रहण करती है, तो साझेदारी फर्म की परिसंपत्तियों का उपयोग...

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार उपचुनाव टालने की प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में छठ पूजा के कारण होने वाले उपचुनाव को स्थगित करने की मांग करने वाली नवगठित पार्टी जन सुराज पार्टी की याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा कि 13 नवंबर को होने वाले चुनावों में हस्तक्षेप करने में बहुत देर हो चुकी है। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग ने धार्मिक त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कुछ अन्य राज्यों में इसी अधिसूचना के अनुसार अधिसूचित उपचुनावों को...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश मामले में गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 नवंबर) को गुलफिशा फातिमा द्वारा 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश को लेकर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 (UAPA) के तहत मामले में जमानत की मांग करते हुए दायर रिट याचिका पर विचार करने से इनकार किया।हालांकि कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह तय तारीख पर जमानत याचिका पर सुनवाई करे, जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति न हो।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले पर विचार किया।जैसे ही याचिका ली गई, जस्टिस त्रिवेदी ने कहा...

मध्यस्थ नियुक्ति आवेदन को बिना शर्त वापस लेने से उसी कारण से दूसरा आवेदन करने पर रोक लगती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाला पक्ष बिना शर्त अपना आवेदन वापस ले लेता है, तो उसी कारण से मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए बाद में किया जाने वाला आवेदन भी वर्जित हो जाता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने फैसला सुनाया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ("सीपीसी") के आदेश 23 नियम 1 को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ("मध्यस्थता अधिनियम") की धारा 11(6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाले आवेदनों पर लागू किया जाएगा,...

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में 'सीट' का निर्धारण: सुप्रीम कोर्ट ने ''क्लोज कनेक्शन टेस्ट' से हटकर कहा- स्थान का स्पष्ट डेजिग्नेशन मायने रखता है

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई मध्यस्थता समझौता किसी विदेशी न्यायालय को गैर-अनन्य क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, तो उस न्यायालय को "मध्यस्थता की सीट" माना जाता है। न्यायालय ने बाल्को के सिद्धांत की पुष्टि की कि भारतीय न्यायालयों के पास विदेश में स्थित मध्यस्थता के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के भाग I के तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का अभाव है।मध्यस्थता की सीट निर्धारित करने के लिए 'क्लोज कनेक्शन टेस्ट' से हटकर न्यायालय ने...

रॉयल्टी की गणना कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित जब तक निर्णय लेने की प्रक्रिया अवैध न हो : सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि खनिजों पर रॉयल्टी की गणना पूरी तरह से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में नीतिगत निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल्टी गणना पद्धति में सरकार के बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। न्यायालय ने कहा कि जब तक नीति निर्धारण प्राधिकरण अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करता, तब तक ऐसे निर्णयों को चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसके लिए विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है जो न्यायाधीशों के पास नहीं होती।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस...

'कानून के शासन में बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य': सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का अंतिम फैसला

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के अंतिम अपलोड किए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने "बुलडोजर न्याय" की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा की, जिसके तहत राज्य के अधिकारी कथित अपराधों में संलिप्तता के लिए दंडात्मक कार्रवाई के रूप में लोगों के घरों को ध्वस्त कर देते हैं।फैसले में कहा गया,"कानून के शासन में बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य है। अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी।"यह फैसला 2019 में उत्तर प्रदेश राज्य में एक घर के...

न्यायालयों को कॉलेजों को सीट खाली रखने का निर्देश देने वाले अंतरिम आदेश पारित करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

दो मेडिकल कॉलेजों की सहायता के लिए, जिन्हें हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मेडिकल सीट खाली रखने का निर्देश दिया गया। अंततः उक्त सीट खाली रहने के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कॉलेजों द्वारा प्रस्तावित फीस को क्रमिक बैचों के लिए समायोजित करके मौद्रिक प्रतिपूर्ति का मार्ग प्रशस्त किया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा,"यह देखते हुए कि यह प्रत्येक कॉलेज में एक सीट का मामला है, हमें लगता है कि यदि हम अपीलकर्ता कॉलेजों को राज्य की फीस निर्धारण...

पेड़ों की कटाई में क्या प्रक्रिया अपनाई गई? : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वृक्ष प्राधिकरण और अधिकारियों को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1994 के तहत नियुक्त वृक्ष प्राधिकरण और वृक्ष अधिकारियों को नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली सरकार को न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना अधिनियम के तहत वृक्षों की कटाई की अनुमति देने से रोकने की मांग की गई।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली में मौजूदा वृक्ष संरक्षण उपायों का मूल्यांकन करने और मौजूदा वृक्षों और वनों के संरक्षण के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति...

याचिका दायर किए जाने से ही लीज पेंडेंस सिद्धांत लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 52 के तहत लीज पेंडेंस का सिद्धांत उसी क्षण से लागू होगा जब न्यायालय में याचिका दायर की जाती है, न कि उस चरण पर जब न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया जाता है।न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि लीज पेंडेंस सिद्धांत तब लागू नहीं होगा जब याचिका दोषपूर्ण अवस्था में रजिस्ट्री में पड़ी हो।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 2022 के फैसले पर पुनर्विचार और उसे वापस लेते...

सुप्रीम कोर्ट ने CCC सर्टिफिकेट रखने वाले अभ्यर्थियों को यूपी पावर कॉरपोरेशन में तकनीकी ग्रेड-II (इलेक्ट्रिकल) कर्मचारी के रूप में बहाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने उन आवेदकों की सेवाएं समाप्त करके "बड़ी गलती" की, जो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में तकनीकी ग्रेड-II (इलेक्ट्रिकल) के रिक्त पद को भरने के लिए जारी किए गए 6 सितंबर 2014 के विज्ञापन में आवश्यक रूप से इंटरव्यू के समय विधिवत चयनित थे और उनके पास कंप्यूटर साक्षरता का सर्टिफिकेट था।जिन अभ्यर्थियों के पास इंटरव्यू की तिथि तक भी प्रमाण पत्र नहीं था, उन्हें समायोजित नहीं किया जा सकता।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के तहत अनिवार्य नियम बनाने का निर्देश दिया

दिव्यांगता अधिकारों को बढ़ावा देने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (8 नवंबर) को केंद्र सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 40 के तहत अनिवार्य नियम बनाने का निर्देश दिया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक स्थान और सेवाएं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हों।कोर्ट ने माना कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 का नियम 15 मूल अधिनियम के दायरे से बाहर है, क्योंकि इसमें पहुंच के लिए अनिवार्य दिशा-निर्देश नहीं दिए गए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया...