विक्रय समझौते के लिए विशिष्ट निष्पादन डिक्री को कब्जे के लिए अलग से राहत के बिना निष्पादित किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि विक्रय समझौते के विशिष्ट निष्पादन की मांग करने वाले डिक्रीधारक के लिए मुकदमे की संपत्ति पर कब्जे का दावा करने के लिए विशिष्ट राहत अधिनियम, 1962 (SRA) की धारा 22 के तहत अलग आवेदन दायर करना आवश्यक नहीं होगा।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने मुकदमे की संपत्ति के बाद के खरीदारों द्वारा दायर दीवानी अपील खारिज की, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया था। उक्त फैसले में कहा गया कि निष्पादन न्यायालय ने वादी को कब्जे के अधिकार से वंचित करने में गलती की थी, जबकि विशिष्ट निष्पादन मुकदमा वादी के पक्ष में डिक्री किया गया।

न्यायालय के विचारणीय संक्षिप्त प्रश्न यह था कि क्या निष्पादन न्यायालय कब्जा दे सकता है यदि डिक्री में संपत्ति के कब्जे का स्पष्ट उल्लेख किए बिना केवल विशिष्ट निष्पादन का आदेश दिया गया हो।

सकारात्मक उत्तर देते हुए न्यायालय ने कहा कि विक्रय समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे के डिक्रीधारक को अधिनियम की धारा 22 के तहत मुकदमे की संपत्ति पर कब्जे की मांग करते हुए मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त अवलोकन से उत्पन्न होने वाली कानूनी स्थिति यह है कि जब संपत्ति के कब्जे का हस्तांतरण बिक्री विलेख के निष्पादन पर निहित है तो अधिनियम की धारा 22 के तहत कब्जे की राहत का अलग से दावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

न्यायालय ने बाबू लाल बनाम हजारी लाल किशोरी लाल और अन्य (1982) का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि कब्जे की राहत का दावा केवल "उचित मामलों में" किया जाना चाहिए, जहां कब्जे की राहत को विशेष रूप से कब्जे के लिए राहत का दावा किए बिना डिक्रीधारक को प्रभावी रूप से प्रदान नहीं किया जा सकता।

बाबू लाल के मामले में न्यायालय ने कहा,

"उदाहरण के लिए, ऐसे मामलों में जहां संपत्ति को हस्तांतरित करने पर सहमति हुई, वह प्रतिवादी के पास अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से है, या ऐसे मामले जहां अनुबंध के बाद संपत्ति किसी तीसरे व्यक्ति के कब्जे में चली गई तो वादी को पूर्ण और प्रभावी राहत प्राप्त करने के लिए प्रतिवादी को संपत्ति पर कब्जे के हस्तांतरण की राहत के साथ-साथ विभाजन आदि की राहत का दावा करना चाहिए, यदि आवश्यक हो।"

हाल ही में इसी पीठ ने टिप्पणी की कि जब अचल संपत्ति का कब्जा सेल डीड के निष्पादन पर निहित रूप से हस्तांतरित हो जाता है तो विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (SRA) की धारा 22 के तहत अचल संपत्ति पर कब्जे की मांग करने वाला अलग मुकदमा आवश्यक नहीं है।

केस टाइटल: बिरमा देवी और अन्य बनाम सुभाष और अन्य।