सुप्रीम कोर्ट ने MBBS में दाखिले के लिए दिव्यांग उम्मीदवार की याचिका पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के महानिदेशक को गुरुवार सुबह 10:30 बजे कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया।

यह टिप्पणी तब आई जब कोर्ट ने पाया कि इस मामले में प्रतिवादियों का रवैया, जन्म से ही चलने-फिरने में अक्षमता और बोलने में अक्षमता से पीड़ित अन्य पिछड़ा वर्ग के 20 वर्षीय स्टूडेंट के मेडिकल में दाखिले से संबंधित मामले में "लापरवाही भरा" था।

इस मामले की सुनवाई गुरुवार को आइटम नंबर 1 के रूप में होगी।

याचिकाकर्ता ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 23 सितंबर के फैसले को चुनौती दी, जिसके तहत न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की, जिसमें सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल द्वारा जारी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET)-UG में दाखिले के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र को चुनौती दी गई, जिसने उसे मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए अयोग्य बना दिया।

एसएलपी के अनुसार, याचिकाकर्ता ने 5 मई को ओबीसी उम्मीदवार के रूप में NEET-UG परीक्षा दी, जो दिव्यांग होने के कारण 5% क्षैतिज आरक्षण के लिए पात्र था। जब 26 अगस्त को परिणाम घोषित किए गए तो याचिकाकर्ता ने 720 अधिकतम अंकों में से 205 अंक प्राप्त किए, जो ओबीसी-पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लिए 143-127 के कट-ऑफ अंकों से अधिक था।

याचिकाकर्ता ने अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र मांगा तो उसकी लोकोमोटर दिव्यांगता 50% पर निर्धारित थी, जो 40-80% की निर्धारित सीमा के भीतर है, जिससे वह मेडिकल शिक्षा के लिए 'शारीरिक दिव्यांगता कोटा' के तहत आरक्षण के लिए पात्र है।

याचिकाकर्ता की दलील है कि उसके दिव्यांगता प्रमाण पत्र में, उसने अपनी मात्रात्मक दिव्यांगता के कारण और बिना कोई कारण बताए मेडिकल शिक्षा जारी रखने के लिए अयोग्य घोषित किया।

एसएलपी में कहा गया:

"यह बहुत विनम्रता से प्रस्तुत किया जाता है कि दिव्यांगता प्रमाणन बोर्ड और साथ ही हाईकोर्ट दोनों ही वर्तमान मामले में "उचित समायोजन" के सिद्धांतों को लागू करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। उन्होंने यह पता लगाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया कि क्या कोई आवश्यक संशोधन या समायोजन किया जा सकता है, जिससे यह देखा जा सके कि याचिकाकर्ता ऐसे संशोधन या समायोजन की मदद से अपनी चिकित्सा शिक्षा जारी रख पाएगा या नहीं।"

जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह आदेश उस समय पारित किया, जब पीठ दिन के लिए उठने वाली थी।

आदेश में कहा गया:

"यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिव्यांग व्यक्तियों की श्रेणी से संबंधित याचिकाकर्ता के प्रवेश से संबंधित मामले में विधिवत नोटिस दिए जाने के बावजूद, कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। हालांकि आम तौर पर हम सरकार के अधिकारियों को न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देश नहीं देते हैं, लेकिन प्रतिवादी नंबर 2 के लापरवाह रवैये को देखते हुए हम महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को 12.12.2024 को सुबह 10.30 बजे इस न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश देने के लिए बाध्य हैं।"

इस मामले में प्रतिवादी संघ, मेडिकल परामर्श समिति का कार्यालय, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, राष्ट्रीय मेडिकल आयोग, चंडीगढ़ प्रशासन और सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैं।

प्रतिवादी 2 की उपस्थिति की मांग की गई, क्योंकि 2 दिसंबर के आदेश में यह निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता को उसकी अपनी योग्यता के अनुसार ओबीसी-पीडब्ल्यूडी श्रेणी के तहत एडमिशन दिया जाए।

केस टाइटल: अनमोल बनाम भारत संघ एवं अन्य, एसएलपी(सी) नंबर 27632/2024